राष्ट्रिय स्वच्छ वायु नीति NACP-राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति (NACP): आंकड़े, सरकारी पहल और भविष्य का रोडमैप

2024 तक 30% तक वायु प्रदूषण कम करने की योजना

NACP के प्रस्तावित राष्ट्रीय लक्ष्य

2030 तक

वायु गुणवत्ता

✔ PM2.5 एवं PM10 में 50% तक कमी

✔ सभी स्मार्ट शहरों में रियल-टाइम एयर मॉनिटरिंग

✔ निर्माण धूल में 80% तक नियंत्रण

परिवहन

✔ सार्वजनिक परिवहन उपयोग में 50% वृद्धि

✔ इलेक्ट्रिक बसों का व्यापक उपयोग

✔ चार्जिंग स्टेशनों का राष्ट्रीय नेटवर्क

उद्योग

✔ सभी बड़े उद्योगों में Continuous Emission Monitoring System (CEMS)

✔ स्वच्छ ईंधन आधारित औद्योगिक परिवर्तन

2040 तक

✔ सभी महानगरों में Healthy Air Zones

✔ शून्य-उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन

✔ AI आधारित प्रदूषण पूर्वानुमान प्रणाली

✔ 100% वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन

विकसित भारत 2047 लक्ष्य

राष्ट्रीय दृष्टि

विश्व के स्वच्छतम प्रमुख अर्थतंत्रों में भारत

प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित वायु

हरित एवं प्रतिस्पर्धी उद्योग

जलवायु-अनुकूल आर्थिक विकास

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति (NACP): आंकड़े, सरकारी पहल और भविष्य का रोडमैप

भारत में वायु प्रदूषण: कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

प्रमुख आंकड़े

• भारत विश्व की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन वायु प्रदूषण देश के लिए एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है।
• देश के कई शहरों में PM2.5 और PM10 कणों का स्तर राष्ट्रीय मानकों से अधिक पाया जाता है।
• वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उत्पादकता, शिक्षा, पर्यटन, निवेश और आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है।
• बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों पर इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है।

भारत सरकार की प्रतिबद्धता

भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ वायु के लिए कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की हैं।

प्रमुख प्रतिबद्धताएँ

1. विकसित भारत 2047 का विज़न

   • स्वस्थ, स्वच्छ और टिकाऊ शहरों का निर्माण।
   • प्रदूषण नियंत्रण को आर्थिक विकास के साथ संतुलित करना।

2. नेट जीरो लक्ष्य

   • भारत ने वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

3. पंचामृत संकल्प

   • नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि।
   • कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता में कमी।
   • हरित विकास को बढ़ावा।

स्वच्छ वायु हेतु सरकार की प्रमुख पहलें

1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

2019 में शुरू किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम।

उद्देश्य:

• गैर-प्राप्ति (Non-Attainment) शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार।
• शहर-विशिष्ट कार्य योजनाएँ तैयार करना।
• वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विस्तार।

2. BS-VI उत्सर्जन मानक

भारत ने सीधे BS-IV से BS-VI मानकों को लागू कर वाहन प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण कदम उठाया।

3. FAME योजना

• इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा।
• चार्जिंग अवसंरचना का विकास।
• जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना।

4. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

• प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर निगरानी।
• पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करना।

5. पराली प्रबंधन कार्यक्रम

• किसानों को मशीनरी सहायता।
• बायोमास आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन।
• कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन।

6. स्वच्छ भारत मिशन

• कचरा प्रबंधन में सुधार।
• खुले में कचरा जलाने की घटनाओं में कमी।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति (NACP) के प्रस्तावित लक्ष्य

2030 तक

✔ PM2.5 और PM10 स्तर में 40–50% तक कमी

✔ सभी प्रमुख शहरों में रियल-टाइम एयर मॉनिटरिंग

✔ सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि

✔ 100% निर्माण परियोजनाओं में धूल नियंत्रण उपाय

✔ खुले में कचरा जलाने की घटनाओं में व्यापक कमी

2040 तक

✔ सभी महानगरों में "स्वस्थ वायु क्षेत्र" (Healthy Air Zones)

✔ स्वच्छ ऊर्जा आधारित औद्योगिक क्लस्टर

✔ शून्य-उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन प्रणाली

2047 तक (विकसित भारत लक्ष्य)

✔ विश्व के सबसे स्वच्छ प्रमुख अर्थतंत्रों में भारत की पहचान

✔ हर नागरिक के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वायु

✔ पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच संतुलित मॉडल

नीति सुधार के सुझाव

स्वच्छ वायु अधिकार कानून

स्वच्छ वायु को नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार से जोड़ते हुए एक व्यापक कानूनी ढाँचा विकसित किया जाए।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कोष

वित्त पोषण के लिए:

• ग्रीन सेस
• प्रदूषण दंड
• कार्बन बाजार
• CSR योगदान

प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन

जो राज्य एवं शहर प्रदूषण कम करने में बेहतर प्रदर्शन करें उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाए।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित निगरानी

• प्रदूषण स्रोत पहचान
• पूर्वानुमान मॉडल
• रियल-टाइम चेतावनी प्रणाली

निष्कर्ष

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति केवल पर्यावरणीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक विकास, ऊर्जा संक्रमण और विकसित भारत 2047 के विज़न का आधार बन सकती है। यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, उद्योग और नागरिक मिलकर कार्य करें तो भारत आने वाले दशकों में दुनिया के सबसे स्वच्छ और टिकाऊ देशों में शामिल हो सकता है।

"स्वच्छ वायु में निवेश, भारत के भविष्य में निवेश है।"

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति (NACP): स्वच्छ भारत की ओर एक निर्णायक कदम

प्रस्तावना

वायु जीवन का आधार है। हम प्रतिदिन लगभग 11,000 लीटर हवा अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। यदि यही हवा प्रदूषित हो जाए तो इसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन बढ़ते शहरीकरण, औद्योगीकरण, वाहनों की संख्या और निर्माण गतिविधियों ने वायु प्रदूषण की चुनौती को गंभीर बना दिया है।

इसी चुनौती का स्थायी समाधान प्रस्तुत करती है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति (National Clean Air Policy - NACP), जिसका उद्देश्य केवल प्रदूषण नियंत्रण नहीं बल्कि नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है।

भारत में वायु प्रदूषण की वर्तमान स्थिति

भारत के कई महानगर और औद्योगिक शहर समय-समय पर खतरनाक वायु गुणवत्ता स्तर का सामना करते हैं। प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं:

• वाहन उत्सर्जन
• औद्योगिक धुआँ
• निर्माण स्थलों की धूल
• कचरा एवं पराली जलाना
• कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन
• डीजल जनरेटर एवं ईंट भट्टे

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार वायु प्रदूषण श्वसन रोग, हृदय रोग, कैंसर और समयपूर्व मृत्यु का एक प्रमुख कारण है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति (NACP) की आवश्यकता

वर्तमान में विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारें अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास करती हैं। परंतु एक समग्र, कानूनी रूप से समर्थित और परिणाम-आधारित राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है।

NACP निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा कर सकती है:

1. देशव्यापी स्वच्छ वायु मानक स्थापित करना।
2. प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्पष्ट जवाबदेही तय करना।
3. राज्यों एवं नगर निकायों के बीच बेहतर समन्वय बनाना।
4. आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली विकसित करना।
5. नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति के प्रमुख स्तंभ

1. वैज्ञानिक निगरानी एवं डेटा आधारित निर्णय

प्रत्येक शहर और जिले में आधुनिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएँ। वास्तविक समय (Real-Time) डेटा के आधार पर नीतिगत निर्णय लिए जाएँ।

2. स्वच्छ परिवहन

• इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा
• सार्वजनिक परिवहन का विस्तार
• साइकिल ट्रैक और पैदल मार्ग
• पुराने प्रदूषणकारी वाहनों का चरणबद्ध निष्कासन

3. औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण

• उद्योगों में अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण अनिवार्य किए जाएँ।
• उल्लंघन पर कठोर आर्थिक दंड।
• स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन।

4. धूल एवं निर्माण प्रबंधन

• निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपाय
• मैकेनिकल रोड स्वीपिंग
• हरित आवरण (Green Cover) का विस्तार

5. कृषि अवशेष प्रबंधन

पराली जलाने के स्थान पर:

• बायो-सीएनजी उत्पादन
• कम्पोस्ट निर्माण
• बायोमास ऊर्जा परियोजनाएँ

6. शहरी हरित मिशन

प्रत्येक शहर के लिए:

• ग्रीन बेल्ट
• शहरी वन
• पार्क एवं खुले क्षेत्र
• सड़क किनारे वृक्षारोपण

आर्थिक लाभ

स्वच्छ वायु केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं बल्कि आर्थिक विकास का भी आधार है।

स्वास्थ्य व्यय में कमी

कम प्रदूषण का अर्थ है:

• कम अस्पताल खर्च
• कम दवाइयाँ
• बेहतर जीवन गुणवत्ता

उत्पादकता में वृद्धि

स्वस्थ नागरिक अधिक कुशलता से कार्य कर सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ती है।

हरित रोजगार

NACP के माध्यम से निम्न क्षेत्रों में लाखों रोजगार सृजित हो सकते हैं:

• इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग
• नवीकरणीय ऊर्जा
• पर्यावरण निगरानी
• कचरा प्रबंधन
• हरित अवसंरचना

नागरिकों की भूमिका

किसी भी नीति की सफलता नागरिक भागीदारी पर निर्भर करती है।

प्रत्येक नागरिक निम्न कदम उठा सकता है:

• सार्वजनिक परिवहन का उपयोग
• वाहन साझा करना
• अनावश्यक वाहन उपयोग कम करना
• वृक्षारोपण
• कचरा न जलाना
• ऊर्जा संरक्षण

भविष्य की दिशा

भारत यदि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो स्वच्छ वायु को राष्ट्रीय विकास एजेंडा का केंद्र बनाना होगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति केवल पर्यावरणीय सुधार नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सतत विकास की आधारशिला बन सकती है।

निष्कर्ष

स्वच्छ हवा कोई विलासिता नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति भारत को प्रदूषण की समस्या से लड़ने के लिए एक मजबूत, वैज्ञानिक और जवाबदेह ढांचा प्रदान कर सकती है। यदि सरकार, उद्योग, स्थानीय निकाय और नागरिक मिलकर कार्य करें, तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ, हरित और स्वच्छ भारत सौंपा जा सकता है।

"स्वच्छ वायु ही स्वस्थ भारत का आधार है, और स्वस्थ भारत ही विकसित भारत की पहचान बनेगा।"

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति (NACP): विकसित भारत 2047 की ओर स्वच्छ हवा का राष्ट्रीय संकल्प

"स्वच्छ वायु कोई विलासिता नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है"

भारत आज विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित होती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश ने अवसंरचना, डिजिटल तकनीक, विनिर्माण, रक्षा, अंतरिक्ष और वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। किंतु आर्थिक विकास की इस यात्रा के साथ वायु प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौती भी सामने आई है, जो स्वास्थ्य, उत्पादकता, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है।

यदि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, तो आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसी दृष्टिकोण से एक सशक्त राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति (National Clean Air Policy - NACP) समय की आवश्यकता है।

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भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति

भारत के कई शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में PM2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म कण वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

प्रदूषण के प्रमुख स्रोत

• वाहन उत्सर्जन
• औद्योगिक गतिविधियाँ
• निर्माण कार्यों से धूल
• कचरा जलाना
• पराली जलाना
• कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन
• डीजल जनरेटर

वायु प्रदूषण के कारण:

• अस्थमा
• फेफड़ों के रोग
• हृदय रोग
• कैंसर
• समयपूर्व मृत्यु
• कार्यक्षमता में कमी

जैसे-जैसे प्रदूषण बढ़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव और आर्थिक लागत भी बढ़ती है।

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भारत सरकार की प्रतिबद्धता

भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ विकास हेतु अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ

1. विकसित भारत 2047

एक ऐसा भारत जहाँ:

• स्वस्थ नागरिक हों
• स्वच्छ शहर हों
• हरित उद्योग हों
• टिकाऊ विकास हो

2. नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य

भारत ने वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का संकल्प लिया है।

3. पंचामृत लक्ष्य

• गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में वृद्धि
• कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में कमी
• हरित ऊर्जा का विस्तार
• सतत विकास को बढ़ावा

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स्वच्छ वायु के लिए सरकार की प्रमुख पहलें

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

वर्ष 2019 में प्रारंभ।

उद्देश्य:

• शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार
• निगरानी नेटवर्क का विस्तार
• स्थानीय कार्य योजनाओं का विकास

BS-VI उत्सर्जन मानक

भारत ने विश्व के उन्नत उत्सर्जन मानकों में शामिल होते हुए BS-VI लागू किया।

FAME योजना

• इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा
• चार्जिंग नेटवर्क का विकास
• पेट्रोल एवं डीजल पर निर्भरता कम करना

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय न्यायिक तंत्र।

स्वच्छ भारत मिशन

कचरा प्रबंधन और खुले में कचरा जलाने की समस्या को कम करने का प्रयास।

राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन

सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा।

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राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति (NACP) क्यों आवश्यक है?

हालाँकि विभिन्न योजनाएँ संचालित हैं, फिर भी एक व्यापक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है जो:

• सभी मंत्रालयों को एक मंच पर लाए
• स्पष्ट जवाबदेही तय करे
• परिणाम आधारित निगरानी करे
• राज्यों और नगर निकायों को संसाधन उपलब्ध कराए
• नागरिकों को भागीदार बनाए

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NACP के प्रस्तावित राष्ट्रीय लक्ष्य

2030 तक

वायु गुणवत्ता

✔ PM2.5 एवं PM10 में 50% तक कमी

✔ सभी स्मार्ट शहरों में रियल-टाइम एयर मॉनिटरिंग

✔ निर्माण धूल में 80% तक नियंत्रण

परिवहन

✔ सार्वजनिक परिवहन उपयोग में 50% वृद्धि

✔ इलेक्ट्रिक बसों का व्यापक उपयोग

✔ चार्जिंग स्टेशनों का राष्ट्रीय नेटवर्क

उद्योग

✔ सभी बड़े उद्योगों में Continuous Emission Monitoring System (CEMS)

✔ स्वच्छ ईंधन आधारित औद्योगिक परिवर्तन

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2040 तक

✔ सभी महानगरों में Healthy Air Zones

✔ शून्य-उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन

✔ AI आधारित प्रदूषण पूर्वानुमान प्रणाली

✔ 100% वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन

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विकसित भारत 2047 लक्ष्य

राष्ट्रीय दृष्टि

• विश्व के स्वच्छतम प्रमुख अर्थतंत्रों में भारत
• प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित वायु
• हरित एवं प्रतिस्पर्धी उद्योग
• जलवायु-अनुकूल आर्थिक विकास

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प्रस्तावित नीति सुधार

1. स्वच्छ वायु अधिकार अधिनियम

स्वच्छ वायु को जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार से जोड़ा जाए।

2. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कोष

वित्तीय स्रोत:

• प्रदूषण दंड
• कार्बन क्रेडिट
• ग्रीन बॉन्ड
• CSR योगदान
• पर्यावरण उपकर

3. AI एवं डिजिटल निगरानी

• ड्रोन आधारित सर्वेक्षण
• रियल-टाइम प्रदूषण पहचान
• स्वचालित चेतावनी प्रणाली

4. ग्रीन सिटी रैंकिंग

प्रत्येक शहर का वार्षिक मूल्यांकन:

• वायु गुणवत्ता
• हरित क्षेत्र
• सार्वजनिक परिवहन
• कचरा प्रबंधन

5. ग्रीन रोजगार मिशन

लाखों रोजगार सृजित किए जा सकते हैं:

• इलेक्ट्रिक वाहन
• सौर ऊर्जा
• हरित हाइड्रोजन
• प्रदूषण निगरानी
• पर्यावरण इंजीनियरिंग

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आर्थिक लाभ

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति केवल पर्यावरणीय कार्यक्रम नहीं होगी।

इसके लाभ:

स्वास्थ्य क्षेत्र

• अस्पताल खर्च में कमी
• रोग भार में कमी
• बेहतर जीवन प्रत्याशा

अर्थव्यवस्था

• उत्पादकता में वृद्धि
• निवेश आकर्षण
• पर्यटन वृद्धि

रोजगार

• हरित उद्योगों में नए अवसर
• ग्रामीण एवं शहरी रोजगार

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नागरिकों की भूमिका

प्रत्येक नागरिक योगदान दे सकता है:

✔ सार्वजनिक परिवहन का उपयोग

✔ वाहन साझा करना

✔ ऊर्जा संरक्षण

✔ वृक्षारोपण

✔ कचरा न जलाना

✔ स्वच्छ तकनीक अपनाना

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निष्कर्ष

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति (NACP) केवल प्रदूषण नियंत्रण की योजना नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 की आधारशिला बन सकती है। स्वच्छ वायु, स्वस्थ नागरिक, हरित उद्योग और टिकाऊ विकास—ये चार स्तंभ भारत को एक मजबूत, समृद्ध और पर्यावरण-अनुकूल राष्ट्र बना सकते हैं।

आज आवश्यकता केवल नीति बनाने की नहीं, बल्कि उसे राष्ट्रीय जनआंदोलन में बदलने की है।

"जब हवा स्वच्छ होगी, तभी भारत स्वस्थ होगा; और जब भारत स्वस्थ होगा, तभी भारत विकसित होगा।"