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Monday, August 31, 2026

37. स्मार्ट ट्रैफिक, संभावित FDI अवसर: ₹4–7 लाख करोड़,अनुमानित रोजगार: 80 लाख–1.2 करोड़, अतिरिक्त वार्षिक GDP वृद्धि: 1.5–2.5%

 

भारत विज़न 2047 – 100 राष्ट्रीय नीति सुधार

अध्याय 37: स्मार्ट ट्रैफिक (Smart Traffic Management & Intelligent Transportation System - ITS)

1. वर्तमान स्थिति

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क (लगभग 67 लाख किमी) रखता है। तीव्र शहरीकरण और वाहन संख्या में निरंतर वृद्धि के कारण महानगरों में ट्रैफिक जाम, सड़क दुर्घटनाएँ, प्रदूषण तथा लॉजिस्टिक्स लागत गंभीर चुनौती बन चुकी हैं।

सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहलें प्रारम्भ की हैं:

  • राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (NUTP)
  • स्मार्ट सिटी मिशन
  • इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ITS)
  • FASTag आधारित डिजिटल टोलिंग
  • इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक प्रवर्तन (ANPR, CCTV, Speed Cameras)
  • Gati Shakti National Master Plan
  • Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 के तहत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी व्यवस्था



2. प्रमुख चुनौतियाँ

  • महानगरों में अत्यधिक ट्रैफिक जाम
  • Signal Synchronization का अभाव
  • अलग-अलग एजेंसियों के बीच डेटा एकीकरण नहीं
  • दुर्घटनाओं की अधिक संख्या
  • AI आधारित ट्रैफिक प्रबंधन का सीमित उपयोग
  • Parking Management की समस्या
  • Freight एवं Passenger Traffic का मिश्रण
  • सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिकता का अभाव

3. अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम उदाहरण (Benchmarking)

देश प्रमुख समाधान
सिंगापुर AI आधारित Smart Signals, ERP Road Pricing
जापान Connected Vehicle Ecosystem
दक्षिण कोरिया Integrated Traffic Control Centers
नीदरलैंड Smart Cycling + Green Wave Signals
UAE AI आधारित Predictive Traffic Control
USA Digital Twin एवं ITS Corridors

4. भारत के लिए नीति सुधार

राष्ट्रीय स्मार्ट ट्रैफिक मिशन 2047

मुख्य सुधार:

  • AI आधारित Adaptive Traffic Signals
  • National Traffic Data Platform
  • Digital Twin आधारित शहर प्रबंधन
  • Vehicle-to-Infrastructure (V2I)
  • Vehicle-to-Vehicle (V2V)
  • Smart Parking Network
  • IoT Sensor आधारित Junction Monitoring
  • Emergency Green Corridor Automation
  • AI आधारित Accident Prediction
  • Drone Traffic Monitoring
  • Digital Freight Corridor Management
  • Unified Mobility App
  • Multi-modal Transport Integration

5. कार्यान्वयन योजना

चरण 1 (2026-2030)

  • 100 स्मार्ट शहर
  • सभी Million+ Cities में AI Signals
  • National Traffic Data Platform
  • Smart Parking

चरण 2 (2030-2035)

  • सभी राष्ट्रीय राजमार्ग
  • Freight Traffic AI Management
  • Integrated Command Centers

चरण 3 (2035-2040)

  • Digital Twin आधारित शहर
  • Connected Vehicles
  • Autonomous Vehicle Corridors

चरण 4 (2040-2047)

  • पूर्ण AI आधारित Smart Mobility Ecosystem
  • Zero Congestion Smart Cities
  • Carbon Neutral Urban Mobility

6. अनुमानित लागत

क्षेत्र अनुमानित निवेश
AI Traffic Infrastructure ₹1.8 लाख करोड़
Sensors एवं IoT ₹70,000 करोड़
Command Centers ₹50,000 करोड़
Digital Platform ₹30,000 करोड़
Smart Parking ₹40,000 करोड़
कुल ₹3.5–4 लाख करोड़

7. GDP पर प्रभाव

यदि स्मार्ट ट्रैफिक प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर लागू होती है:

  • अतिरिक्त वार्षिक GDP वृद्धि: 1.5–2.5%
  • आर्थिक मूल्य सृजन: ₹15–22 लाख करोड़ (2047 तक)
  • लॉजिस्टिक्स लागत में उल्लेखनीय कमी
  • ईंधन बचत
  • उत्पादकता में वृद्धि

8. रोजगार सृजन

संभावित नए रोजगार:

  • AI Engineers
  • ITS Specialists
  • IoT Professionals
  • Data Scientists
  • Traffic Analytics
  • Smart Infrastructure Operations
  • Drone Monitoring
  • Smart Parking Management

अनुमानित रोजगार: 80 लाख–1.2 करोड़


9. FDI अवसर

संभावित निवेश क्षेत्र:

  • AI Mobility
  • Smart Sensors
  • ITS Hardware
  • Traffic Cameras
  • Autonomous Systems
  • Cloud Platforms
  • EV Mobility Integration

संभावित FDI: ₹4–7 लाख करोड़


10. Ease of Doing Business पर प्रभाव

  • Freight Transit Time में कमी
  • बंदरगाह–वेयरहाउस–औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी
  • ई-कॉमर्स डिलीवरी तेज
  • लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार
  • निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा
  • भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी

11. सामाजिक प्रभाव

  • सड़क दुर्घटनाओं में कमी
  • यात्रा समय में कमी
  • प्रदूषण में कमी
  • ईंधन की बचत
  • बेहतर सार्वजनिक परिवहन
  • नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार
  • आपातकालीन सेवाओं की तेज़ प्रतिक्रिया

12. लक्ष्य

वर्ष लक्ष्य
2030 100 AI Smart Cities
2035 सभी राष्ट्रीय राजमार्ग ITS आधारित
2040 Connected Mobility Network
2047 विश्व स्तरीय AI Smart Traffic Ecosystem

13. सफलता मापने के संकेतक (KPIs)

  • Average Travel Time
  • Congestion Index
  • Accident Reduction (%)
  • Fuel Savings
  • CO₂ Emission Reduction
  • Smart Junction Coverage
  • Emergency Response Time
  • Logistics Transit Time
  • Smart Parking Utilization
  • Citizen Satisfaction Index

अंतिम परिशिष्ट

2047 तक चरणबद्ध कार्ययोजना

  • राष्ट्रीय AI ट्रैफिक नीति
  • प्रत्येक राज्य में Integrated Traffic Management Centre
  • स्मार्ट सिग्नल नेटवर्क का विस्तार
  • V2V और V2I संचार का राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन
  • डिजिटल ट्विन आधारित महानगर प्रबंधन

मंत्रालयवार जिम्मेदारियाँ

  • सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
  • आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
  • इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  • गृह मंत्रालय
  • राज्य परिवहन विभाग
  • नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण

राज्य सरकारों की भूमिका

  • AI ट्रैफिक नियंत्रण केंद्र
  • स्मार्ट जंक्शन विकास
  • शहरी गतिशीलता योजनाओं का कार्यान्वयन

निजी क्षेत्र एवं स्टार्टअप

  • AI एवं IoT समाधान
  • स्मार्ट पार्किंग
  • ट्रैफिक एनालिटिक्स
  • डिजिटल मैपिंग
  • V2X तकनीक
  • ड्रोन आधारित निगरानी

नागरिक सहभागिता मॉडल

  • मोबाइल ऐप आधारित शिकायतें
  • रियल-टाइम ट्रैफिक रिपोर्टिंग
  • सड़क सुरक्षा जागरूकता
  • डेटा साझाकरण

वित्तपोषण रणनीति

  • केंद्र एवं राज्य बजट
  • PPP मॉडल
  • बहुपक्षीय वित्त (विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक)
  • ग्रीन एवं स्मार्ट सिटी बॉन्ड
  • निजी निवेश एवं FDI

जोखिम एवं शमन योजना

जोखिम समाधान
साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढाँचा
डेटा गोपनीयता मजबूत डेटा संरक्षण कानून
तकनीकी असमानता चरणबद्ध कार्यान्वयन
उच्च लागत PPP एवं FDI मॉडल
एजेंसियों के बीच समन्वय एकीकृत राष्ट्रीय कमांड प्लेटफ़ॉर्म

इन्फोग्राफिक्स

  1. भारत स्मार्ट ट्रैफिक इकोसिस्टम 2047
  2. Vision 2030 → 2047 Smart Traffic Roadmap
  3. AI आधारित Intelligent Traffic Management System (ITMS)
  4. V2V एवं V2I Connectivity Framework
  5. Smart Parking एवं Mobility Integration Model
  6. National Traffic Command & Control Architecture
  7. GDP, रोजगार एवं FDI प्रभाव इन्फोग्राफिक
  8. Ease of Doing Business एवं Logistics Efficiency Model

SEO Meta Title

भारत स्मार्ट ट्रैफिक नीति 2047 | AI आधारित Intelligent Traffic Management | Vision 2047 Policy Reform

SEO Meta Description

भारत विज़न 2047 के अंतर्गत स्मार्ट ट्रैफिक एवं Intelligent Transportation System (ITS) पर विस्तृत नीति सुधार—सरकारी पहल, Vision 2030 एवं 2047, GDP प्रभाव, रोजगार, FDI, Ease of Doing Business, कार्यान्वयन योजना, KPI तथा वैश्विक सर्वोत्तम उदाहरण।

FAQ

Q1. स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम क्या है?
AI, IoT, सेंसर, कैमरा और डेटा एनालिटिक्स आधारित ऐसी प्रणाली जो ट्रैफिक प्रवाह, सड़क सुरक्षा और परिवहन दक्षता को बेहतर बनाती है।

Q2. इससे भारत की अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा?
यात्रा समय और ईंधन लागत में कमी, लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार तथा 1.5–2.5% तक अतिरिक्त वार्षिक GDP वृद्धि की संभावना।

Q3. प्रमुख सरकारी पहलें कौन-सी हैं?
राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, स्मार्ट सिटी मिशन, FASTag, Gati Shakti, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक प्रवर्तन और ITS आधारित परियोजनाएँ।

Q4. 2047 तक प्रमुख लक्ष्य क्या हैं?
AI-संचालित स्मार्ट ट्रैफिक नेटवर्क, Connected Mobility, सुरक्षित सड़कें और वैश्विक स्तर का Intelligent Transportation Ecosystem।

संदर्भ

यह नीति अध्याय भारत सरकार (MoRTH, MoHUA, NITI Aayog), विश्व बैंक, IMF, OECD, संयुक्त राष्ट्र (UN) तथा ITU द्वारा प्रकाशित स्मार्ट मोबिलिटी एवं Intelligent Transportation Systems संबंधी दिशानिर्देशों और रिपोर्टों पर आधारित है।


 Keywords

  • स्मार्ट ट्रैफिक भारत
  • Smart Traffic India
  • भारत स्मार्ट ट्रैफिक 2047
  • Intelligent Traffic Management System
  • AI Traffic Management India
  • भारत विज़न 2047
  • Vision 2047 Policy Reforms
  • Intelligent Transportation System India
  • Smart Mobility India
  • AI आधारित ट्रैफिक प्रबंधन
  • Smart Traffic Ecosystem 2047
  • AI Smart City India
  • Smart Road Infrastructure
  • National Traffic Command Center
  • Digital Traffic Management
  • Adaptive Traffic Signals
  • Smart Traffic Signals India
  • Smart Parking India
  • Urban Mobility India
  • Connected Mobility
  • Traffic Management Solutions
  • AI for Transportation
  • Intelligent Mobility
  • Smart Transport India
  • Traffic Analytics India
  • Smart Infrastructure India
  • Road Safety India
  • Urban Transport Reform
  • Sustainable Urban Mobility
  • Future Mobility India
  • भारत में AI आधारित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम
  • भारत स्मार्ट ट्रैफिक इकोसिस्टम 2047
  • Vision 2030 से Vision 2047 स्मार्ट ट्रैफिक रोडमैप
  • Intelligent Transportation System (ITS) India
  • V2V एवं V2I Connectivity India
  • Smart Parking एवं Mobility Integration
  • National Traffic Command and Control Centre
  • GDP Impact of Smart Traffic in India
  • Smart Traffic Policy Reform India
  • Ease of Doing Business through Smart Traffic
  • AI Traffic Management for Smart Cities
  • भारत में डिजिटल ट्रैफिक प्रबंधन
  • Intelligent Mobility Solutions India
  • Smart Traffic Infrastructure India
  • Future of Transportation in India 2047
  • AI Traffic Management
  • Smart City Solutions
  • Intelligent Transportation System
  • Traffic Management Software
  • Smart Mobility Platform
  • Smart Infrastructure
  • IoT Traffic Management
  • Connected Vehicle Technology
  • Urban Mobility Solutions
  • Digital Infrastructure India


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Sunday, August 30, 2026

38-6. GST SCAM-Indian Railway Sarkar Ki Mansha and transparency Indian Railway Service delivery commitment ; Penalty Clause Missing



Ref: https://www.deccanherald.com/india/indian-railways-new-penalty-rules-are-here-what-every-passenger-must-know-4046439


Time bonded delivery commitment required


हम अच्छी सेवाओं की पेशकश के लिए रेलवे को सेवा कर का भुगतान करते हैं. ट्रेन देर से चल रहे हैं तो क्यों पेनल्टी क्लॉज लापता है. रेलवे टिकट राशि का 10 गुना 3 घंटे तो देर से अधिक ट्रेन के लिए आईआरसीटीसी द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए.




We do pay service tax to railway for offering good services. if train are running late then why does Penalty clause missing . 10 time of railway ticket amount should be paid by IRCTC or Rail ministry or railway board for train late more than 3 hour.



38-5. लाभों का निजीकरण और हानि का सरकारीकरण'. सरकारी कम्पनीज का निजीकरण - इंडिया आत्मनिर्भर भारत-सौगंध मुझे इस मिट्टी की मै देश नहीं झुकने दूँगा मेँ देश नहीं बिकने दूँगा।


Ref: https://www.deccanherald.com/india/indian-railways-new-penalty-rules-are-here-what-every-passenger-must-know-4046439


सभी रेलवे स्टेशनों पर बनाए जाएंगे रूफ प्लाजा।

रिटेल के लिए स्थान, कैफेटेरिया, रिक्रियेशन की सुविधाएं।

फूड कोर्ट, वेटिंग लाउन्ज, बच्चों के खेलने के स्थल बनेंगे।

स्थानीय उत्पाद के लिए स्थान की सुविधा दी जाएगी।

मेट्रो व बस आदि के लिए स्टेशन परिसर में जगह मिलेगी।

रेलवे स्टेशनों पर बनेंगे रेस्टोरेंट और शापिंग कांप्लेक्स, यात्रियों को मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं

Ref:जागरण, PTI

Publish Date: Thu, 29 Sep 2022 09:48 AM (IST)Updated Date: Thu, 29 Sep 2022 09:48 AM (IST)


केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्टेशन डेवलपमेंट को मंजूरी मिलने के बाद रेलवे स्टेशनों पर शापिंग कांप्लेक्स और रेस्टोरेंट बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। एनईआर के 32 स्टेशनों पर कार्य तेजी से शुरू हो गया है। अन्य स्टेशनों की मास्टर प्लानिंग एवं डिजाइन का कार्य किया जा रहा है।

गोरखपुर, छपरा, गोंडा, गोमतीनगर और काठगोदाम रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होंगे। यात्रियों को स्टेशन परिसर में ही रेस्टोरेंट, मेडिकल और शापिंग कांप्लेक्स आदि उच्चस्तरीय सुविधाएं मिल जाएंगी। उन्हें स्टेशन से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बोर्ड की पहल पर पूर्वोत्तर रेलवे ने स्टेशनों के कायाकल्प की तैयारी शुरू कर दी है।
 

बदल जाएगी रेलवे स्टेशनों की सूरत

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्टेशन डेवलपमेंट को मंजूरी मिलने के बाद इस कार्य में तेजी आई है। भारतीय रेलवे में 199 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण पर कार्य चल रहा है, इनमें से 47 स्टेशनों के पुनर्निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए टेंडर निकल चुके हैं। 32 स्टेशनों पर कार्य तेजी से शुरू हो गया है। अन्य स्टेशनों की मास्टर प्लानिंग एवं डिजाइन का कार्य किया जा रहा है। प्रथम चरण में तीन बड़े स्टेशन नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद के लिए कैबिनेट ने 10 हजार करोड़ का निवेश स्वीकृत।

छपरा और गोंडा जंक्शन के लिए कंसल्टेंट तैनात

पूर्वोत्तर रेलवे की गति शक्ति यूनिट ने छपरा और गोंडा जंक्शन के विकास के लिए कंसल्टेंट की तैनाती कर दी है। गोरखपुर जंक्शन के डिजाइन लिए जल्द ही कंसल्टेंट की तैनाती कर दी जाएगी। प्रक्रिया शुरू हो गई है। गोमतीनगर में कार्य प्रगति पर है। कंसल्टेंट ही स्टेशनों के विकास का खाका तैयार करेंगे। वे स्टेशन परिसर की खाली भूमि पर रेलवे के लिए कामर्शियल उपयोग की योजना बनाएंगे। साथ ही आय और व्यय का भी आंकलन करेंगे, जिससे रेलवे की आमदनी के साथ आवागमन करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं मिल सकें। जानकारों के अनुसार कायाकल्प के लिए चिन्हित स्टेशन न सिर्फ विश्वस्तरीय दिखेंगे, बल्कि सुविधाएं भी उच्चस्तरीय होंगी। साथ ही क्षेत्रीयता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता की पहचान का अहसास भी कराते रहेंगे। गोरखपुर के मुख्य द्वार का निर्माण ऐसा होगा कि प्रवेश करते ही पूर्वांचल के माटी की खुशबू यात्रा से पहले ही यात्रियों के मन मस्तिष्क को तरोताजा कर देगी।





नई रेलवे लाइन परियोजना

रेलवे विधुतीकरण परियोजना

Don’t pay taxes if the government fails to curb corruption: HC



सरकार का टारगेट है कि इस साल वो ऐसा करके 1.05 लाख करोड़ रुपए कमाएगी.

निजीकरण : सरकार अपनी कंपनी में 51 फीसदी या उससे ज़्यादा हिस्सा किसी कंपनी को बेचती है जिसके कारण कंपनी का मैनेजमेंट सरकार से हटकर ख़रीदार के पास चला जाता है.

SBI में हिस्सेदारी  बेच सकती है  सरकार 


सरकार  अगले एक  से डेढ़  साल में SBI  समेत  6 सरकारी  बैंको  में हिस्सेदारी  घटाकर 51 % कर  सकती  है। सूत्रों के अनुसार  RBI ने केंद्र  को इस  बारे  में सुझाव  दिया है।

सरकारी बैंकों में एनपीए के कारण उनकी ओनरशिप नहीं बल्कि उनका बिज़नेस मॉडल है. अगर सरकारी बैंक भी रीटेल लोन पर ही ध्यान देते तो उनका भी एनपीए नहीं होता.

लंबी अवधि वाले लोन सरकारी बैंक ही देते हैं : लंबी अवधि के लोन होते हैं वो आने वाले 10-15 साल के अर्थव्यवस्था के विकास के आकलन के आधार पर दिए जाते हैं.

फाइनेन्शियल इन्क्लूशनजनधन योजना  इसके तहत जो 25 करोड़ खाते खोले गए उनमें एक बड़ी भूमिका सरकारी बैंकों की रही.

बैंकों का एकमात्र लक्ष्य लाभ नहीं होना चाहिए?
1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसने भारतीय बैंकिंग को एक नई दिशा दी
आज देश में बैंकों की 80-90 हज़ार शाखाएं हैं. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की शाखाओं का विस्तार हुआ 

1991 में भारत में प्राइवेट बैंक आए जिनका एकमात्र उद्देश्य था लाभ कमाना. इन बैंकों में खातों के लिए बड़े मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता थी और अब भी है जो आम आदमी के लिए संभव नहीं है.

सरकारी बैंकों की शाखाएं दूरदराज़ की ऐसी जगहों पर भी होती हैं जहां निजी बैंक पहुंचना पसंद नहीं करते.
सरकारी बैंक गांव-देहात कर सरकारी मदद या सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं. ऐसे में इन बैकों पर निर्भर रहने वाले गरीबों के लिए क्या सरकारी बैंकों के निजीकरण के क्या मायने होंगे? क्या इससे उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधओं पर भी असर पड़ सकता है.

बैंकों के निजीकरण : बैंकों के बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट्स यानी एनपीए 

इंफ्रास्ट्रकचर प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स अटकने के कई कारण हो सकते हैं
पर्यावरण क्लियरेंस
ज़मीन का एक टुकड़ा 

वित्त मंत्री ने कहा, 'एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम को मार्च तक बेच देंगे': प्रेस रिव्यू

दोनों कंपनियों को बेचने से इस वित्त वर्ष में एक लाख करोड़ का फायदा होगा.


एयर इंडिया
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) 

रेलवे का निजीकरणः 


Should public sector railway services be privatized?

Argument: No. Privatizing railway services would result in higher ticket prices. This would negatively affect the poor who rely on the railways for transport.

रेल बिक गया, बिक गया ONGC,
बिका SAIL GAIL और बिका LIC.
#GalwanValley दिया दान में,
कोई बड़ा नहीं साहब से महारथी.
#Stop_Railway_Privatization

किसी लाइन को बगैर छुए छोटा करना हो तो उसके सामने बड़ी लाइन खिंचनी होती है।

अगर सरकारी रेलवे ढंग से काम नही कर रही तो उसे छुए बगैर उसके सामने प्राइवेट रेलवे ट्रैक की अलग रेलवे चलाए नए रेलवे स्टेशन बनवाए। invite करे कोरिया, सिंगापोर, जापान जर्मनी  for FDI जिससे देश मे तरक्की हो GDP बढे और पुराने सरकारी लोगो को भी सुधार का मौका मिले।

अप्रैल 2023 में निजी रेल सेवाएं शुरू हो जाएंगी.


भारतीय रेलवे ने 109 रूटों पर ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से  RFQ - request for qualification आरएफ़क्यू आमंत्रित किया है.


इस प्रोजेक्ट के तहत रेलवे में निजी क्षेत्र के तीस हज़ार करोड़ रुपए निवेश होंगे.

इस प्रोजेक्ट का मक़सद रेलवे में नई तकनीक लाना, मरम्मत ख़र्च कम करना, यात्रा समय कम करना, नौकरियों को बढ़ावा देना, सुरक्षा बढ़ाना और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देना है.

रेलव के 109 रूटों पर 151 उन्नत रेलगाड़ियाँ (रेक) शुरू की जानी हैं. रेलवे के मुताबिक़ प्रत्येक ट्रेन में कम से कम 16 कोच होंगे.

सभी रेलगाड़ियों का उत्पादन भारत में ही होगा. निजी क्षेत्र की कंपनियां इनके वित्तपोषण, संचालन और रख रखाव के लिए ज़िम्मेदार होंगी. रेलवे का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की अवधि 35 वर्ष होगी.

निर्धारित रूटों पर गाड़ियां शुरू करने वाली निजी कंपनी को रेलवे को तय हॉलेज चार्ज, ऊर्जा चार्ज और कुल आय में हिस्सा देना होगा.


भारतीय रेलवे ने देश के रेल नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा हैं. इन क्लस्टर में 109 रूटों पर इतनी ही जोड़ी निजी रेल गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है.

रेलवे इन सेवाओं के लिए अपनी ओर से सिर्फ़ गार्ड और 

सरकार का टारगेट है कि इस साल वो ऐसा करके 1.05 लाख करोड़ रुपए कमाएगी.

Railway Reform Initiative - Return on Investment will get in near future

Railway Reform Initiative - Return on Investment will get in near future
http://vishesh2014.blogspot.in/2014/01/how-can-rail-ministry-or-irctc-reduce.html
1. Railway will play important role in India double digit GDP growth
2. Railway mall conversion from old dead station - for example Patel nagar delhi station
3. 2 additional track laying off by private sector - 1 track for mall gadi and onother tracks for
passenger trains. this will bring lots of competition if one is run by private parties/ government
body.
4. Trains will be run by private party like reliance, Mahindra, tata.
5. Scope for new railway coaches design and manufacturing will boost made in India also
automobile sector vendors they will become new railways vendors.
6. New station mall creation and income from lease/renting
7. Lots of job opportunity creation due to all this changes
8. Same like flight rajdhani / shatabdi run and maintain by private sector
9. Bar coded Ticket automatic checker - no more free ticket journey

Revamping of Railway Stations- Railway Mall Concept- (5 Lakhs Caror) Potential lease Income 
Potential lease Income for railway for this change approximate 500000 Caror 
(5 Lakhs Caror)
1.     All railway station should be like small mall all facility should be available like movie, food cloth, maybe they can restrict /separate the way to go inside the real rail platform to maintain the security. Government will get a lot for income on lease concept and taxes. Public will get a healthy environment and services.
2.     Modernization of railway platform & stations like metro rail station.
3.     Under its renovation and upgradation plan, the Railways are successful in installing state of the art amenities, which include elevators, a modern passenger announcement system, posh waiting rooms with airport-like entry and exit systems, shopping complexes, and installing about 5 lakh CCTV systems on all major stations.

2000 Caror Potential Income from advertisement to Indian railway
Advertisement on rail coaches, station and all platforms
1.      Advertisement on rail coaches inside & outside. The frame needs to be established.
2.      Advertisement on the railway station and all platforms. Ex. Hotels & tourist places, education, food chain, insurance etc. 

5000 Caror Potential expenses saving by adopting Solar energy as alternative source of energy 
Solar Panels to a reduced alternative source of energy and reduce power dependency for saving the government money



India now has a railway station that’s fully powered by solar energy

Guwahati Railway station is first in Northeast to run completely on solar power
Railway Launches First Train With Solar Power at Safdarjung Station, New Delhi

5000 Caror Potential Income from telecom , Internet companies to Indian railway via Lease concept.
1.     Increasing the competition in mobile / telecom/internet in each platform of the station, all service provider need to be invited to establish their setup for increasing quality of service in public benefit. Govt. income increase from a lease on these services.
2.     Free internet in railway train & platform.
3.     big companies like JIO, Airtel, google , microsoft, oracle, SAP  need to invited for innovative solution. 

10000 Caror Potential Income from food chain, Catering service companies to Indian railway via Lease concept or Profit sharing concept.

1.     Increasing the competition in food chain and restaurant inside the platform or railway station- all big food chain supplier need to be invited like Tata, Birla, Reliance, Haldiram, Agarwal sweets, Nestle, Mahindra, Pepsi, IRCTC, many more dedicated Indian companies for India economy growth. To reduce black money all transaction should be barcoded or computerize with pan/tin Number ,barcode or QR code associated in all food corners.
2.     The ratio of food chain corners at least 8-10 per platform.

5000 Caror Potential Income from Tourism to  Indian railway via Premium Train for tourist only Lease concept or Profit sharing concept.
1.     To increase the tourist special coach for NRI, outside country people, ticket should be always available.o promote tourist places in train way. International standard should be follow in these coaches.
2.     Special trains for easy to reachable on tourist places, complete package.
3.     Holi places like Varanasi, Haridwar, vashnavdevi , dwarka, maihar, ujjain...many more looking for special dedicated trains and special rules for senior citizen above 55 years. 
4.     Tourist places like Tajmahal, Goa, Manali, shimla, masouri, jaipur… many more looking for special trains and extra coaches for gethe neral public .

 Potential of 5 Lakhs caror FDI  via IPO, Single time Bond
1.     To increase the income for government body they need to launch the IPO for establishing Railway mall, food chain, and alternate 2 extra rail track – one for goods and one for the public interest.

There will be 150 private trains to start
  • Dedicated freight corridors (DFCs) connecting Delhi and Mumbai, and Delhi and Howrah
  • The Union cabinet has approved nearly Rs 13,000 crore to upgrade the Delhi-Mumbai and Delhi-Kolkata stretches for trains running at 160 kmph.
  • IRCTC has announced value additions such as Rs 25 lakh insurance on every ticket, wheelchairs, home pick-up and delivery of luggage, etc. IRCTC can even pick you up from your home and drop you at the station. In Delhi and Lucknow, passengers can also avail accommodation at retiring rooms.
  • Private operators to manufacture coaches: options — import, buy, get coaches on lease too
  • Private trains will run by 2023-24
  • Production units: need more coaches and locomotives fit for 160 kmph
  • Two PSUs — one for locos and one for coaches.
  • Railway will ensure interests of railway employees are fully protected
Reference: 
https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/railways/there-will-be-150-private-trains-to-start-with-railway-board-chairman-vinod-kumar-yadav/articleshow/71237366.cms


Potential opportunity for Indian railway
1.     To increase the opportunity for improvement all platform and trains should be aim for ISO 9001- improvement ideas like station train route LED display, Station advertisement Information Led display (Benchmarking Delhi metro trains)


   Corruption रोकने में सरकार  कितनी सक्षम , सरकारी  की  नियत और नियति। 


सच कहते है  सर  नहीं समझते  फिस्कल डेफिसिट , GDP, यादाश्त कमजोर और  दृष्टिकोण बहुत ही संकीर्ण है।  हमे तो बस सब जुमला ही लगता है , जो आखो  से देखते है  वही सच  है। 

जब मेहनत  करके खून पसीना एक करते है  तब  २ वक्त की की रोटी  कमाता है  ये भारतीय।
पर सरकार  तो अपने टैक्स प्रॉफिट और तिजोरिया भरने में मशरुर हो गई  उस धीतरास्त्र की तरह जो पुत्र मोह में अँधा हो कर उचित अनुचित भूल गया।


ये वही सरकार  है  जो जनता को लूटने VAT  का कांसेप्ट ले कर  आई  थी।

ये वही सरकार  है  जो  पहले GST की 18 % रेट के लिए लड़ रही थी और जब खुद की सरकार  बनी तो GST का 28 % रेट कर दिय इम्प्लीमेंट कर दिया।
तुलना करते है  अपनी अमेरिका से वहा  6 % टैक्स है। आपके बच्चो की पढ़ाई  का खर्च सरकार  उठती है  14  साल के बच्चे तक।  बुजुर्ग होने पर  60  साल  के बाद आपका दवाई खर्च सर्कार उठती है।  जॉब न होने पर कुछ समय तक  सहयोग राशी योगदान करती है।  

ये वही सरकार  जो पहले 400  का गैस सिलिंडर होने पर सिलेण्डर  ले गवर्नमेंट को  हाय - हाय  करते थे।  और जब खुद की सरकार  बनी  तो अब गैस सिलिंडर 1061  रूपये का गैस सिलिंडर दे कर कह रहे है देश तरक्की  कर रहा है।

चंद  रोड  बनने से देश समृद्ध नहीं बनता  वो सिर्फ कंक्रीट का जंगल चीन बनता है। 

जब  लोगो की जेब खाली  है,  लोगो के पास  जॉब नहीं है ,  किसान  रो रहा , दुकानदार रो रहा है।  तो कहाँ  तरक्की  हो रही है।
सब जानते है  करप्शन कितना  कम हुआँ।  १५ लाख आकउंट में आ गए। क्या एक भी बिल्डर , corrupt  नेता जेल गया।

जन धन अकॉउंट से बैंको को फायदा हुआ  ,  नोट बंदी से बैंको को फायदा हुआ , बैंक में पैसे जमा होते हे मिनिमम बैलेंस  बढ़ा दिया गया , नए नए चार्जेस  लगा कर जनता को लूटना शुरू  हो गया।  तब  गवर्नमेंट कण्ट्रोल कहा गया। 

कुछ तो और भी महान  है।  अच्छी  चीजों का क्रेडिट  तो ले लेते है।  पर अगर कुछ बुरा कहा जाता है   तो कहते हे ये तो प्रोमोदी  है।  ये कोंग्रेसी  लगता है। 

दुःख है हमे  की  हमने वोट दिया था 4  साल पहले।  साफ नियत भी नहीं दिखी  न ही संबका साथ सबका विकास।  विश्वासघात  हुआ  जनता के साथ।

किसकी खातिर झूठ  कमाया  जब संग  न आया कोई। 15  साल तक इनकी सरकार  रही राज्य में पर क्या किया। जनता से लुटा पैसा  अगली सरकार ने कुछ ही  घंटो  में बाट  दिया  किसानो को। ये वही जनता है  जिन्होंने  सर पर बैठाया था।


गीता  का उपदेश : लॉन्ग टर्म मुद्दों का जुमला देना भी कृपया छोड़ दे।

Corruption रोकने में सरकार  कितनी सक्षम, सरकारी  की  नियत और नियति। Corruption के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकार दोनों जिम्मेदार।


सरकारी कम्पनीज का निजीकरण - इंडिया

लाभों का निजीकरण और हानि का सरकारीकरण'.

Constructive Feedback

किसी ने कहा था। . सौगंध मुझे इस मिट्टी की  मै  देश नहीं झुकने दूँगा   मेँ  देश नहीं बिकने दूँगा। 

corruption ही  corruption सब जुमला है  कुछ ने 70  साल में किया कुछ 7  साल में  हिसाब किताब बराबर करना चाहते है। 

ड्राइवर देगा. बाक़ी सभी इंतज़ाम निजी कंपनियों को करना होगा.

मोदी सरकार की कैबिनेट ने 5 कंपनियों के विनिवेश को मंज़ूरी दे दी है.

Ref : BBC
भारत का राजकोषीय घाटा 6.45 लाख करोड़ रुपए का है. इसका मतलब ख़र्चा बहुत ज़्यादा और कमाई कम. ख़र्च और कमाई में 6.45 लाख करोड़ का अंतर.

निपटने के लिए सरकार अपनी कंपनियों का निजीकरण और विनिवेश करके पैसे जुटाती है.


विनिवेश या बिक्री के लिए केंद्र सरकार को 46 कंपनियों की एक लिस्ट दी गई है और कैबिनेट ने इनमें 24 के विनिवेश को मंज़ूरी दे दी है.


38-4. Railway- Should public sector railway services be privatized? Don’t pay taxes if government fails to curb corruption: HC



Railway- Don’t pay taxes if the government fails to curb corruption: HC

Should public sector railway services be privatized?


Argument: No. Privatizing railway services would result in higher ticket prices. This would negatively affect the poor who rely on the railways for transport.


This argument directly addresses the statement and talks about the important implications the privatization of the railways could have. Hence, the argument is strong.

While privatization may help improve the quality of services


50 % of reduction in Rail fair is practically Possible. Penalty on Railway for poor services on undelivered services due to operational deficiency. Alternate Income source development by Government –  Step towards double digit GDP Growth in next 2 years.

Potential of development and “Corruption in Railways in India”

Issues, Root Causes and Proposed Solutions)
Observation / Challenges:
1. Union
2. Lay off lakhs of jobs
3. Lack of transparency
4. Government willingness to brings India at Top.

Reference:
PRSEC/E/2016/02116- Railway
PMOPG/E/2015/0155125 – Railway
PMOPG/E/2015/0121430- Railway Service charges malpractice.
PMOPG/E/2015/0007311- Railway
MORLY/E/2015/02956 – Railway
RTI - MORLY/R/2016/58225

Dear PMO Team,

Railway Reform Initiative - Return on Investment will get in near future

Railway Reform Initiative - Return on Investment will get in near future
http://vishesh2014.blogspot.in/2014/01/how-can-rail-ministry-or-irctc-reduce.html
1. Railway will play important role in India double digit GDP growth
2. Railway mall conversion from old dead station - for example Patel nagar delhi station
3. 2 additional track laying off by private sector - 1 track for mall gadi and onother tracks for
passenger trains. this will bring lots of competition if one is run by private parties/ government
body.
4. Trains will be run by private party like reliance, Mahindra, tata.
5. Scope for new railway coaches design and manufacturing will boost made in India also
automobile sector vendors they will become new railways vendors.
6. New station mall creation and income from lease/renting
7. Lots of job opportunity creation due to all this changes
8. Same like flight rajdhani / shatabdi run and maintain by private sector
9. Bar coded Ticket automatic checker - no more free ticket journey


Railway Reform-every station should have automatic ticket checker machine gates - like Delhi metro

Bar coded or QR Coded Ticket automatic checker - no more free ticket journey no more Ticket checker required in Stations.


Trolleys availability in railway station as in airports –
government railway earning source

Increasing the rail kiraya is not only the solution to overcome from operating cost. Something should be beyond the profitability Rail kiraya should be reduce to 50% 


Thinking IRCTC / ministry of railways should take some good step to find out alternate source of income to reduce rail kiraya .we hear that railway has given concept study to EY company but in a year, no ground level Implementation.
 Railway ministry and Suresh Prabhu ji only believing in hiking railway fare but ground level no improvement in quality of services.
Railway ministry only hiding their operational deficiency by hiking railway fare. they are not working on alternate source of income. Before implementing any cess or tax government should define penalty clause for operational failure of delivering the quality services. Safety, security so on .

Implementation and corrective action for railway

50 % of reduction in Rail fair is practically Possible. We should not get impression like Modi government has looted us in every activity.
 §  Solar Panels to reduced alternative source of energy and reduce power dependency for saving government money.
§  Advertisement on rail coaches inside & outside. Frame need to be established.
§  Advertisement on railway station and all platforms. Ex. Hotels & tourist places, education, food chain, insurance etc.
§  Modernization of railway platform & stations like metro rail station.
§  Increasing the competition in mobile /telecom / internet in each platform of station, all service provider need to be invited to establish their setup for increasing quality of service in public benefit. Govt. income increase from lease on these services.
§  Increasing the competition in food chain and restaurant inside the platform or railway station-  all big food chain supplier need to be invite   like Tata, Birla, Reliance, Haldiram, Agarwal sweets, Nestle, Mahindra, Pepsi, IRCTC, many more dedicated Indian companies for India economy growth. To reduce black money all transaction should be bar coded or computerize with pan / tin Number associated in all food corners.
§  Ratio of food chain corners at least 8-10 per platform.
§  To increase the tourist special coach for NRI, outside country people, ticket should be always available .To promote tourist places in train way. International standard should be follow in these coaches.
§  Special trains for easy to reachable on tourist places, complete package.
§  All railway station should be like small mall all facility should be available like movie, food cloth, maybe they can restrict /separate the way to go inside the real rail platform to maintain the security. Government will get lot for income on lease concept and taxes. Public will get healthy environment and services.
§  . To increase the opportunity for improvement all platform and trains should be aim for ISO 9001- improvement ideas like station train route LED display, Station  advertisement Information Led display  (Benchmarking Delhi metro trains)
§  Free internet in railway train & platform.
§  To increase the income for government body they need to launch the IPO for establishing Railway mall, food chain, and alternate 2 extra rail track – one for goods and one for public interest.
§  Holi places like Varanasi, Haridwar, vashnavdevi , dwarka, maihar, ujjain...many more looking for special dedicated trains and special rules for senior citizen above 55 years.
§  Tourist places like Tajmahal, Goa, Manali, shimla, masouri, jaipur… many more looking for special trains and extra coaches for general public .
Benefit:Ø  General public will also get some assurance.
Ø  Quality of services will increase.
Ø  Tractability of public interest identifies.
Ø  Government income will increase
Ø  Tractability of income will increase in this food chain area, advertisement,
Ø  Public will get better service.
Ø  Duplicate brand will reduce.
Ø  Unwanted plastic waste reduces.
Ø  Better accountability of people traveled each day.
Ø  International Tourism will increase.
Ø  Holi places each to reachable concept realize.
 


Don’t pay taxes if the government fails to curb corruption: HC

Government intention is questionable

Karni or kathani me fark - desh nahi bikne dunga.

no action no correction on service tax scam on canceled trains now a days call GST on train ticket.

Golmal By IRCTC / Indian Railway while canceling the train



IRCTC( Indian Railway Catering and Tourisium Corporation) or Indian Railway / Board  have to pay 10 time of ticket amount if train has been cancelled

  1. IRCTC only refunding ticket charges
  2. Service charges also need to be refund if irctc not able to delivered the service
  3. IRCTC portal charges need to be refund in case of train cancellation
  4. Bank gateway charges also need to be refund by irctc in case of train cancellation and falure of service by Indian railway 
  5. 10 time of penality have to be imposed on railway in case of train cancellation and they have to be pay 10 time of ticket amount to the customer . 
  6. IRCTC should beer direct and indirect cost due to failure in service delivery
Indirect Cost Bear by Passenger 

  1. Normally people have connecting train or journey and end customer need to be suffer, 
  2. Harassment at station for waiting next train  may be many hours 
  3. Tatkal charges  or Premium charges for next train ticket
  4. Hotel charges due to cancellation of train and wait for next train.

We do pay service tax to railway for offering good services. if train are running late then why does Penalty clause missing . 10 time of railway ticket amount should be paid by IRCTC for train late more than 3 hour.

Railway can not  be run away from their responsibility and there should be some penality on railway 

Case reference:  PNR Ref No : 2631805681 date 28 Mar 2015
Actual amount paid by passenger Rs 485/- + Rs 22.47 (service charge) + Rs 11 Bank Gateway charge= Total Rs 518

 Refund amount by IRCTC only Rs. 485/- ( PNR:- 2631805681 with Bank settlement ID- 323163856 on 30.03.2015. )

what about service charge + bank gateway charge and harassment faced by customer

Reference: PIB 14 Dec 2015
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=133163

New Rules for Cancellation and Refund of Railway Tickets 


Under normal circumstances no refund is granted on confirmed, RAC and Waitlisted tickets after the departure of the train. 


With effect from 12.11.2015, certain provisions of Railway Passengers (Cancellation of tickets and refund of fare) Rules have been amended and comprehensive Railway Passengers (Cancellation of tickets and refund of fare) Rules 2015 have been notified through Gazette Notification G.S.R. 836(E). dated 04.11.2015. 



Important changes made in Railway Passengers (Cancellation of tickets and refund of fare) Rules are as under:- 



Refund on cancellation of unused confirmed tickets: 



(i) If confirmed ticket is presented for cancellation upto 48 hours before the scheduled departure of the train, per passenger minimum cancellation charge is levied 



. (ii). If confirmed ticket is presented for cancellation between 48 hours and upto 12 hours before the scheduled departure of the train, 25% cancellation charges is levied subject to minimum flat cancellation charge. 



(iii) If confirmed ticket is presented for cancellation between 12 hours and upto 4 hours before the scheduled departure of the train irrespective of distance, 50% cancellation charge is levied subject to minimum flat cancellation charge. 



(iv). Refund on confirmed ticket is granted only upto 4 hours before the scheduled departure of the train. 



(B). Refund on cancellation of unused RAC/Wait-listed tickets/Partially confirmed tickets:- 



(i). When RAC/Waitlisted ticket/Partially confirmed tickets is presented for cancellation, the refund of fare minus clerkage charge is made upto 30 minutes before the scheduled departure of the train. 



Certain provisions of Railway Passengers (Cancellation of tickets and refund of fare) Rules have been amended to check bogus claims, to facilitate provision of Mobile ticketing as well as paperless ticketing, discourage last minute cancellation resulting in seats/berths going vacant etc. The amendment in refund rules became necessary to adapt to changes/developments in the ticketing systems. 



Further, reservation charts are being prepared at least 4 hours in advance, which facilitates purchase of available berths till 30 minutes before departure of the train. 



No cancellation charge or clerkage charges is levied and full fare is refunded to all passengers holding confirmed, RAC and Wait-listed tickets if the journey is not undertaken due to late running of the train by more than three hours of scheduled departure of the train from the journey commencing station, subject to the condition that the ticket is surrendered prior to the actual departure of the train



This information was given by the Minister of State for Railways Shri Manoj Sinha in a written reply to a question in Rajya Sabha on 11.12.2015. 


Now rail tickets to have details of subsidy availed

Government intention is questionable

http://www.newindianexpress.com/nation/Now-rail-tickets-to-have-details-of-subsidy-availed/2016/06/22/article3495199.ece

38-3. Railway malpractice_ coruption


भारत सरकार  इंडियन रेलवे का चोरो की तरह अपनी गलतिया छुपाने का सच।  एक तो इंडियन रेलवे टाइम से सर्विस देने में fail  हुई।  ऊपर से गलत नियम दिखा कर भारत को आम  जनता को ठगने  की कोशिश कर ३ घंटे से ज्यादा लेट चलने वाली ट्रैन के पैसे जनता को न लोटा कर फाइनेंसियल करप्शन की शुरुआत की गई।  इन सब से जनता का विश्वास भारत सरकार  की छवि, इंडियन रेलवे द्वारा की जा रही इस शर्मसार हरकत से शर्मशार हुई और जनता का विश्वास भारत सरकार से उठता हुआ है।

महामहि राष्ट्पति  महोदय और प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ इंडिया  से अनुरोध है  की  रेलवे पर ख़राब सर्विस के लिए  टिकट AMOUNT का १००० गुना जुरमाना लगा जनता को वापस दिया जाए  और इंडियन रेलवे की acountability भी निश्चित हो.

जनता न्याय  की अपेक्च्छा में