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Thursday, July 16, 2026

19.Growth sector 2026- India ranks globally 3rd in Start-Up ecosystem and also in terms of number of Unicorns, ₹35–45 लाख करोड़ वार्षिक अतिरिक्त GDP योगदान, 5 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार, संभावित FDI अवसर: ₹8–12 लाख करोड़-Startup India 2015

भारत विज़न 2047 – 100 राष्ट्रीय नीति सुधार

अध्याय 19: भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम – विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम एवं यूनिकॉर्न हब



परिचय

भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और यूनिकॉर्न (1 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप) की संख्या के मामले में भी शीर्ष देशों में शामिल है। वर्ष 2016 में शुरू की गई Startup India पहल ने नवाचार, उद्यमिता, रोजगार और निवेश को नई गति दी है।

डिजिटल इंडिया, जनधन-आधार-मोबाइल (JAM), UPI, ONDC, India Stack, GeM, DPIIT मान्यता, SIDBI Fund of Funds, Atal Innovation Mission तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) जैसे सुधारों ने भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र बनने की दिशा में मजबूत आधार प्रदान किया है।


1. वर्तमान स्थिति

प्रमुख उपलब्धियाँ

  • विश्व का तीसरा सबसे बड़ा Startup Ecosystem
  • 1.5 लाख से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप (2025-26 के आसपास)
  • 100+ यूनिकॉर्न
  • 55+ उद्योग क्षेत्रों में स्टार्टअप
  • लगभग प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्टार्टअप उपस्थिति
  • FinTech, HealthTech, AgriTech, AI, SpaceTech, DeepTech, EV, DefenceTech और CleanTech में तीव्र वृद्धि

प्रमुख सरकारी पहल

  • Startup India
  • Stand-Up India
  • Digital India
  • Make in India
  • Atal Innovation Mission
  • Fund of Funds for Startups (SIDBI)
  • Credit Guarantee Scheme for Startups
  • PM Mudra Yojana
  • PM Gati Shakti
  • National Single Window System
  • ONDC
  • IndiaAI Mission
  • National Quantum Mission

2. प्रमुख चुनौतियाँ

  • प्रारंभिक चरण (Seed Funding) की कमी
  • DeepTech निवेश सीमित
  • ग्रामीण एवं टियर-2/3 शहरों में कम निवेश
  • IPO तक पहुंच सीमित
  • अनुपालन (Compliance) का बोझ
  • अनुसंधान एवं उद्योग के बीच कमजोर समन्वय
  • वैश्विक पेटेंट की कम संख्या
  • महिला उद्यमियों की सीमित भागीदारी
  • उच्च गुणवत्ता वाले Venture Capital की कमी

3. अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम उदाहरण (Benchmarking)

देश प्रमुख विशेषता
अमेरिका Silicon Valley, Venture Capital, NASDAQ
इज़राइल Startup Nation, Defence Innovation
सिंगापुर Global Startup Hub, Tax Incentives
एस्टोनिया Digital Government एवं e-Residency
दक्षिण कोरिया DeepTech एवं Semiconductor Innovation
चीन Manufacturing + Scale + AI

4. भारत के लिए नीति सुधार

राष्ट्रीय स्टार्टअप मिशन 2047

प्रमुख सुधार

  • प्रत्येक जिले में Startup Hub
  • प्रत्येक विश्वविद्यालय में Incubation Centre
  • AI एवं DeepTech Fund
  • National Patent Fast Track
  • Startup Regulatory Sandbox
  • Startup Export Mission
  • महिला स्टार्टअप मिशन
  • Global Venture Capital Attraction Program
  • Defence एवं Space Startup Corridors
  • Startup Procurement Policy का विस्तार
  • Green Startup Mission
  • Bharat Innovation Fund
  • Startup Credit Rating Framework
  • Startup Stock Exchange को मजबूत बनाना

5. कार्यान्वयन योजना

चरण 1 (2026–2030)

  • सभी जिलों में Startup Facilitation Centre
  • 5000 Incubators
  • 100 Global Innovation Parks
  • AI Startup Mission
  • DeepTech Accelerator

चरण 2 (2030–2035)

  • Global Startup Visa
  • International Startup Exchange
  • Export Promotion Mission
  • Startup IPO Facilitation

चरण 3 (2035–2040)

  • भारत को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा Startup Ecosystem बनाना
  • DeepTech एवं Semiconductor Innovation Hub

चरण 4 (2040–2047)

  • भारत को वैश्विक Innovation Capital बनाना
  • विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल उद्यमिता नेटवर्क

6. अनुमानित लागत

क्षेत्र अनुमानित निवेश
Incubation Infrastructure ₹80,000 करोड़
DeepTech Fund ₹1.20 लाख करोड़
AI एवं Innovation ₹70,000 करोड़
Skill एवं Entrepreneurship ₹60,000 करोड़
Global Expansion ₹40,000 करोड़

कुल अनुमानित निवेश

₹3.5–4.5 लाख करोड़ (2026–2047)


7. GDP पर संभावित प्रभाव

यदि नीति प्रभावी रूप से लागू की जाती है तो:

वर्ष अनुमानित प्रभाव
2030 GDP में लगभग ₹8–10 लाख करोड़ वार्षिक अतिरिक्त योगदान
2035 ₹15–18 लाख करोड़
2040 ₹22–26 लाख करोड़
2047 ₹35–45 लाख करोड़ वार्षिक अतिरिक्त GDP योगदान

8. रोजगार सृजन

वर्ष रोजगार
2030 1.5 करोड़
2035 2.5 करोड़
2040 3.5 करोड़
2047 5 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार

9. FDI अवसर

2047 तक संभावित विदेशी निवेश:

  • Venture Capital
  • Sovereign Wealth Funds
  • Pension Funds
  • AI एवं Semiconductor
  • Biotechnology
  • Space Technology
  • Green Hydrogen
  • Defence Innovation

संभावित FDI अवसर: ₹8–12 लाख करोड़


10. Ease of Doing Business पर प्रभाव

इस नीति से:

  • कंपनी पंजीकरण समय 1 दिन से कम
  • Single Digital Compliance
  • AI आधारित Approval System
  • Global Startup Visa
  • Online Patent Approval
  • Paperless Governance
  • Contract Enforcement में सुधार
  • Cross-border Digital Trade को प्रोत्साहन

11. सामाजिक प्रभाव

  • युवाओं में उद्यमिता संस्कृति का विस्तार
  • महिला उद्यमियों की भागीदारी में वृद्धि
  • ग्रामीण नवाचार को बढ़ावा
  • कृषि एवं स्वास्थ्य समाधान
  • डिजिटल समावेशन
  • क्षेत्रीय असमानताओं में कमी
  • उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार

12. Vision Targets

वर्ष लक्ष्य
2030 2.5 लाख मान्यता प्राप्त स्टार्टअप
2035 5 लाख स्टार्टअप
2040 विश्व का दूसरा सबसे बड़ा Startup Ecosystem
2047 विश्व का अग्रणी Innovation एवं Startup Hub

13. सफलता मापने के संकेतक (KPIs)

  • DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप
  • यूनिकॉर्न की संख्या
  • Startup Funding
  • Venture Capital निवेश
  • Patent Filing
  • Startup Exports
  • Startup IPO
  • महिला उद्यमियों का प्रतिशत
  • Global Innovation Index रैंकिंग
  • Ease of Doing Business से संबंधित सुधार संकेतक

अंतिम परिशिष्ट

2047 तक चरणबद्ध कार्ययोजना

  • 2026–2030: जिला स्तर पर स्टार्टअप नेटवर्क, सीड फंडिंग और इन्क्यूबेशन का विस्तार।
  • 2030–2035: वैश्विक निवेश, निर्यात और डीप-टेक स्टार्टअप को गति।
  • 2035–2040: अनुसंधान, आईपी और उन्नत विनिर्माण आधारित नवाचार।
  • 2040–2047: भारत को वैश्विक नवाचार एवं स्टार्टअप नेतृत्व की स्थिति तक पहुँचाना।

मंत्रालयवार जिम्मेदारियाँ

  • DPIIT
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • वित्त मंत्रालय
  • इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)
  • जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)
  • शिक्षा मंत्रालय
  • कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
  • NITI Aayog
  • SIDBI

राज्य सरकारों की भूमिका

  • राज्य स्टार्टअप नीति
  • भूमि एवं अवसंरचना
  • राज्य नवाचार निधि
  • विश्वविद्यालय इन्क्यूबेशन केंद्र
  • स्थानीय निवेश प्रोत्साहन

निजी क्षेत्र और स्टार्टअप की भूमिका

  • कॉर्पोरेट नवाचार साझेदारी
  • उद्योग–शिक्षा सहयोग
  • CSR आधारित इन्क्यूबेशन
  • वैश्विक बाजार तक पहुँच
  • अनुसंधान एवं विकास निवेश

नागरिक सहभागिता मॉडल

  • नवाचार प्रतियोगिताएँ
  • छात्र स्टार्टअप क्लब
  • महिला उद्यमिता कार्यक्रम
  • ग्रामीण नवाचार नेटवर्क
  • डिजिटल उद्यमिता प्रशिक्षण

वित्तपोषण रणनीति

  • केंद्र एवं राज्य बजट
  • SIDBI Fund of Funds
  • Venture Capital एवं Private Equity
  • FDI
  • CSR फंड
  • बहुपक्षीय विकास संस्थानों का सहयोग

जोखिम एवं शमन योजना

जोखिम समाधान
फंडिंग की कमी मिश्रित वित्त (Blended Finance) एवं Fund of Funds
प्रतिभा पलायन अनुसंधान अनुदान और वैश्विक अवसर
नियामकीय जटिलता Single Window Digital Compliance
साइबर सुरक्षा मजबूत डिजिटल सुरक्षा एवं डेटा संरक्षण
क्षेत्रीय असमानता टियर-2/3 शहरों और ग्रामीण इन्क्यूबेशन को प्राथमिकता

इन्फोग्राफिक्स

  1. भारत का Startup Ecosystem (Startup India + DPIIT + SIDBI + Atal Innovation Mission + ONDC + IndiaAI + Academia + Venture Capital)
  2. Vision 2030 → 2035 → 2040 → 2047 Startup Roadmap
  3. ₹3.5–4.5 लाख करोड़ निवेश बनाम ₹35–45 लाख करोड़ संभावित वार्षिक GDP प्रभाव (2047)
  4. Startup Value Chain: Idea → Incubation → Funding → Product → Scale-up → Unicorn → IPO → Global Export
  5. भारत बनाम अमेरिका, इज़राइल, चीन और सिंगापुर – Startup Ecosystem तुलना
  6. Ease of Doing Business एवं Startup Growth Impact Dashboard

Title

भारत का Startup Ecosystem 2047 | Startup India, Unicorn, GDP, FDI और Vision 2047 नीति सुधार

Description

जानें कैसे Startup India, Digital India, AI, DeepTech, यूनिकॉर्न, FDI और Ease of Doing Business सुधारों के माध्यम से भारत 2047 तक विश्व का अग्रणी Innovation Hub बन सकता है। विस्तृत नीति सुधार, GDP प्रभाव, रोजगार, KPI और कार्ययोजना।

Keywords

  • Startup India
  • India Startup Ecosystem
  • Unicorn Startups India
  • Vision 2047
  • भारत विज़न 2047
  • Startup Policy India
  • Ease of Doing Business India
  • Innovation India
  • DeepTech India
  • IndiaAI Mission
  • DPIIT Startups
  • FDI in India
  • Make in India
  • Digital India
  • Atal Innovation Mission

FAQ

Q1. Startup India पहल कब शुरू हुई?
उत्तर: 16 जनवरी 2016 को भारत सरकार द्वारा।

Q2. भारत की वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग क्या है?
उत्तर: भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम माना जाता है।

Q3. इस नीति से 2047 तक GDP पर क्या प्रभाव हो सकता है?
उत्तर: उपयुक्त सुधारों के साथ लगभग ₹35–45 लाख करोड़ वार्षिक अतिरिक्त GDP योगदान की संभावना का आकलन किया जा सकता है।

Q4. संभावित FDI अवसर कितने हैं?
उत्तर: 2047 तक लगभग ₹8–12 लाख करोड़ के संचयी FDI अवसर विकसित किए जा सकते हैं।

Q5. प्रमुख सरकारी पहल कौन-कौन सी हैं?
उत्तर: Startup India, Digital India, Make in India, Atal Innovation Mission, Fund of Funds for Startups, ONDC, IndiaAI Mission, National Quantum Mission और National Single Window System।

संदर्भ (विश्वसनीय स्रोत)

  • भारत सरकार – DPIIT (Startup India)
  • NITI Aayog
  • Startup India Annual Reports
  • World Bank
  • International Monetary Fund (IMF)
  • OECD
  • United Nations (UN)
  • Global Innovation Index (WIPO)
  • Invest India

STARTUPS IN INDIA


  1. Startup India Action Plan: An Action Plan for Startup India was unveiled on 16th January 2016. The Action Plan comprises of 19 action items spanning across areas such as “Simplification and handholding”, “Funding support and incentives” and “Industry-academia partnership and incubation”. The Action Plan laid the foundation of Government support, schemes and incentives envisaged to create a vibrant startup ecosystem in the country.
  2. Startup India: The Way Ahead: Startup India: The Way Ahead at 5 years celebration of Startup India was unveiled on 16th January 2021 which includes actionable plans for promotion of ease of doing business for startups, greater role of technology in executing various reforms, building capacities of stakeholders and enabling a digital Aatmanirbhar Bharat.
  3. Startup India Seed Fund Scheme (SISFS): Easy availability of capital is essential for entrepreneurs at the early stages of growth of an enterprise. The capital required at this stage often presents a make-or-break situation for startups with good business ideas. The Scheme aims to provide financial assistance to startups for proof of concept, prototype development, product trials, market entry and commercialization. Rs. 945 crore has been sanctioned under the SISFS Scheme for period of 4 years starting from 2021- 22.
  4. Fund of Funds for Startups (FFS) Scheme: The Government has established FFS with corpus of Rs. 10,000 crore, to meet the funding needs of startups. DPIIT is the monitoring agency and Small Industries Development Bank of India (SIDBI) is the operating agency for FFS. The total corpus of Rs. 10,000 crore is envisaged to be provided over the 14th and15th Finance Commission cycles based on progress of the scheme and availability of funds. It has not only made capital available for startups at early stage, seed stage and growth stage but also played a catalytic role in terms of facilitating raising of domestic capital, reducing dependence on foreign capital and encouraging home grown and new venture capital funds.
  5. Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS): The Government has established the Credit Guarantee Scheme for Startups for providing credit guarantees to loans extended to DPIIT recognized startups by Scheduled Commercial Banks, Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and Venture Debt Funds (VDFs) under SEBI registered Alternative Investment Funds. CGSS is aimed at providing credit guarantee up to a specified limit against loans extended by Member Institutions (MIs) to finance eligible borrowers viz. DPIIT recognised startups.
  6. Regulatory Reforms: Over 55 regulatory reforms have been undertaken by the Government since 2016 to enhance ease of doing business, ease of raising capital and reduce compliance burden for the startup ecosystem.
  7. Ease of Procurement: To enable ease of procurement, Central Ministries/ Departments are directed to relax conditions of prior turnover and prior experience in public procurement for all DPIIT recognised startups subject to meeting quality and technical specifications. Further, Government e- Marketplace (GeM) also facilitates and promotes procurement of products and services by the Government from startups.
  8. Self-Certification under Labour and Environmental laws: Startups are allowed to self-certify their compliance under 9Labour and 3 Environment laws for a period of 3 to 5 years from the date of incorporation.
  9. Income Tax Exemption for 3 years: Startups incorporated on or after 1st April 2016 can apply for income tax exemption. The recognized startups that are granted an Inter-Ministerial Board Certificate are exempted from income- tax for a period of 3 consecutive years out of 10 years since incorporation.
  10. Faster Exit for Startups: The Government has notified Startups as ‘fasttrack firms’ enabling them to wind up operations within 90 days vis-a-vis 180 days for other companies.
  11. Exemption for the Purpose Of Clause (VII)(b) of Sub-section (2) of Section 56 of the Act (2019): A DPIIT recognized startup is eligible for exemption from the provisions of section 56(2)(viib) of the Income Tax Act.
  12. Support for Intellectual Property Protection: Startups are eligible for fast- tracked patent application examination and disposal. The Government launched Start-ups Intellectual Property Protection (SIPP) which facilitates the startups to file applications for patents, designs and trademarks through registered facilitators in appropriate IP offices by paying only the statutory fees. Facilitators under this Scheme are responsible for providing general advisory on different IPRs, and information on protecting and promoting IPRs in other countries. The Government bears the entire fees of the facilitators for any number of patents, trademark or designs, and startups only bear the cost of the statutory fees payable. Startups are provided with an 80% rebate in filing of patents and 50% rebate in filling of trademark vis-a-vis other companies.
  13. Startup India Hub: The Government launched a Startup India Online Hub on 19th June 2017 which is one of its kind online platform for all stakeholders of the entrepreneurial ecosystem in India to discover, connect and engage with each other. The Online Hub hosts Startups, Investors, Funds, Mentors, Academic Institutions, Incubators, Accelerators, Corporates, Government Bodies and more.
  14. International Market Access to Indian Startups: One of the key objectives under the Startup India initiative is to help connect Indian startup ecosystem to global startup ecosystems through various engagement models. This has been done though international Government to Government partnerships, participation in international forums and hosting of global events. Startup India has launched bridges with around 20 countries that provides a soft- landing platform for startups from the partner nations and aid in promoting cross collaboration.
  15. Startup India Showcase: Startup India Showcase is an online discovery platform for the most promising startups of the country chosen through various programs for startups exhibited in a form of virtual profiles. The startups showcased on the platform have distinctly emerged as the best in their fields. These innovations span across various cutting-edge sectors such as Fintech, EnterpriseTech, Social Impact, Health Tech, EdTech, among others. These startups are solving critical problems and have shown exceptional innovation in their respective sectors. Ecosystem stakeholders have nurtured and supported these startups, thereby validating their presence on this platform.
  16. National Startup Advisory Council: The Government in January 2020 notified constitution of the National Startup Advisory Council to advise the Government on measures needed to build a strong ecosystem for nurturing innovation and startups in the country to drive sustainable economic growth and generate large scale employment opportunities. Besides the ex-officio members, the council has a number of non-official members, representing various stakeholders from the startup ecosystem.
  17. National Startup Awards (NSA): National Startup Awards is an initiative to recognize and reward outstanding startups and ecosystem enablers that are building innovative products or solutions and scalable enterprises, with high potential of employment generation or wealth creation, demonstrating measurable social impact. Handholding support is provided to all the finalists across various tracks viz. Investor Connect, Mentorship, Corporate Connect, Government Connect, International Market Access, Regulatory Support, Startup Champions on Doordarshan and Startup India Showcase, etc.
  18. States’ Startup Ranking Framework (SRF): States’ Startup Ranking Framework is a unique initiative to harness strength of competitive federalism and create a flourishing startup ecosystem in the country. The major objectives of the ranking exercise are facilitating states to identify, learn and replace good practices, highlighting the policy intervention by states for promoting startup ecosystem and fostering competitiveness among states.
  19. Startup Champions on Doordarshan: Startup Champions program on Doordarshan is a one-hour weekly program covering stories of awardwinning/ nationally recognised startups. It is telecasted in both Hindi and English across Doordarshan network channels.
  20. Startup India Innovation Week: The Government organises Startup India Innovation week around the National Startup Day i.e., 16th January, with the primary goal was to bring together the country's key startups, entrepreneurs, investors, incubators, funding entities, banks, policymakers, and other national/internationalstakeholderstocelebrateentrepreneurshipandpromote innovation.
  21. ASCEND: Under ASCEND (Accelerating Startup Caliber & Entrepreneurial Drive), sensitization workshops on startups and entrepreneurship were conducted for all eight North Eastern States with the objective to capacitate and augment knowledge on key aspects of entrepreneurship and continue efforts towards creating a robust startup ecosystem in these States.
  22. The Startup India Investor Connect Portalhas been co-developed under theStartupIndiaInitiativewithSIDBI,servingasanintermediaryplatformthat links startups and investors in order to help entrepreneurs from various industries, functions, stages, regions, and backgrounds in mobilizing capital. The portal has been built with the aim to enable in particular; early-stage startups located anywhere in the country to showcase themselves to leading investors/ venture capital funds.
  23. National Mentorship Portal (MAARG): In order to facilitate accessibility to mentorship for startups in every part of the country, the Mentorship, Advisory, Assistance, Resilience, and Growth (MAARG) program has been developed and launched under the Startup India Initiative.
  24. MeitY Start-up Hub (MSH): A nodal entity to interconnect deep tech startup infrastructure pan India, the ‘MeitY Start-up Hub' (MSH) has been set up under Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY). MSH is assisting incubators and startups improving their scalability, market outreach, etc. and has also established partnerships with various stakeholders paving the way for an economy built on innovation and technological advancement.
  25. TIDE 2.0 Scheme: Technology Incubation and Development of Entrepreneurs (TIDE 2.0) Scheme was initiated in the year 2019 to promote tech entrepreneurship through financial and technical support to incubators engaged in supporting ICT startups using emerging technologies such as IoT, AI, Block-chain, Robotics etc. The Scheme is being implemented through incubators through a three-tiered structure with an overarching objective to promote incubation activities at institutes of higher learning and premier Research & Development (R&D) organisations.
  26. Domain specific Centres of Excellence: MeitY has operationalised Centres of Excellence (CoEs) in diverse areas of national interest for driving self- sufficiency and creating capabilities to capture new and emerging technology areas. These domain specific CoEs act as enablers and aid in making India an innovation hub in emerging through democratisation of innovation and realisation of prototypes.
  1. Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC): An

Industry - academia interface agency of Department of Biotechnology, Ministry of Science & Technology is supporting biotech startups in all biotech sectors including clean energy and emerging technologies. Project based funding is provided to startups and companies for product/technology development under its key Schemes including Biotech Ignition Grant (BIG), Small Business Innovation Research Initiative (SBIRI) and Biotechnology Industry Partnership Programme (BIPP). Incubation support to the startups and companies is also provided through Bioincubators Nurturing Entrepreneurship for Scaling Technologies (BioNEST) Scheme.

  1. SAMRIDH Scheme: MeitYh as launched the ‘Start-up Accelerator

Programme of MeitY for Product Innovation, Development and Growth (SAMRIDH)’ with an aim to support existing and upcoming Accelerators to further select and accelerate potential software product-based startups to scale.

  1. Next Generation Incubation Scheme (NGIS): NGIS has been approved to support software product ecosystem and to address a significant portion of National Policy on Software Product (NPSP) 2019.
  2. Support for International Patent Protection in E&IT (SIP-EIT) Scheme: MeitY had initiated a scheme titled “Support for International Patent Protection in E&IT (SIP-EIT) that encourages international patent filing by Indian Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and startups so as to encourage innovation and recognize the value and capabilities of global IP.
  3. North-East Region Entrepreneurship & Startup Summit (NERES): Ministry of Skill Development and Entrepreneurship organised NERES, an entrepreneurship and startup summit aimed at offering a platform topromising startups and aspiring entrepreneurs across North-East Region (NER). The objective of NERES was aimed at stirring up entrepreneurial minds across the NER states and promotes startup entrepreneurs by offering them a platform to pitch their business ideas and also addressing various challenges faced by the startups. The programme provided a platform for aspiring and existing entrepreneurs/startups to participate and showcase their business ideas and plan. It also helped them to learn more about the good practices and network with fellow startups. The programme has paved the way for startups and entrepreneur to seek support from mentors and an ecosystem that support their business growth.
  4. Atal Innovation Mission: The Atal Innovation Mission (AIM) is a flagship initiative of the Government, set up by NITI Aayog to promote innovation and entrepreneurship across the length and breadth of the country.AIM has established Atal Tinkering Labs (ATLs) with the objective of fostering curiosity, creativity and imagination in young minds and inculcate skills such as design mind-set, computational thinking, adaptive learning, physical computing, rapid calculations, measurements etc.
  5. National Initiative for Developing and Harnessing Innovations (NIDHI): Department of Science and Technology (DST) had launched an umbrella programme called National Initiative for Developing and Harnessing Innovations (NIDHI) in 2016 for nurturing ideas and innovations (knowledge- based and technology-driven) into successful startups.
  6. Innovations for Defence Excellence (iDEX): iDEXwas launched by the Department of Defense Production, Ministry of Defense, to achieve self- reliance and foster innovation and technology development in Defense and Aerospace by engaging industries such as MSMEs and startups, R&D institutes and academia and providing grants to carry out R&D.

 

 

 

 India ranks globally 3rd in Start-Up ecosystem and also in terms of number of Unicorns


Masterstroke - USD 5 trillion Economy संकल्‍पों को सिद्धियों में बदल जाने की बात


  • Product Validation,
  • Market Entry
  • Building
  • Pitching
  • Negotiating
  • Fundraising
  • Bridging the Bridge
  • Going Global 
  • Startup carnival
  • Innovation to Acceleration
  • SISFS (Startup India Seed Fund Scheme)
  • Showcasing of Success stories
  • Special Startup Award
  • women entrepreneurs
  • potential entrepreneurs
  • Transformation of an Academician to Entrepreneur
  • Journey of a Clean Tech Entrepreneur
  • young innovators
  • Business Incubator

Ref: PIB


The decade 2021-30 is expected to bring transformational changes for Indian Science, Technology and Innovation (STI)

India has increased the Gross Expenditure on R&D (GERD) more than three times in the last few years


India has over 5 lakh R&D personnel, the number that has shown a 40-50% increase in the last 8 years.


49 per cent of the start-ups are from tier-2 and tier-3 cities working in the fields like IT, agriculture, aviation, education, energy, health and space sectors


India ranks globally 3rd in Start-Up ecosystem and also in terms of number of Unicorns. As per the latest data, there are currently 105 unicorns, out of which 44 were born in 2021 and 19 in 2022.

In the last 8 years, Dr Jitendra Singh said, women's participation in extramural R&D has also doubled and now India occupies 3rd rank in terms of number of PhDs awarded in Science and Engineering (S&E) after the USA and China. With the shifting global powers and technology becoming the epicentre of international engagements and rulemaking, 
 
India under Modi is living up to global benchmarks.
India in its 75th year of Independence is now home to as many as 75,000 StartUps.Modi’s special focus on Science, Technology and Innovation has fired the imagination of the youth in the country to innovate and solve problems with new ideas. 
 
India’s startups today are not limited to only metros or big cities and added that 49 per cent of the start-ups are from tier-2 and tier-3 cities. 
 
Startups emerging in the fields like IT, agriculture, aviation, education, energy, health and space sectors. 
 
India ranks third among the most attractive investment destinations for technology transactions in the world as it has a strong focus on science and technology. He said, India is among the topmost countries in the world in the field of scientific research, positioned as one of the top five nations in the field for space exploration and also actively engaged in emerging technologies such as quantum technologies, artificial intelligence etc. 


The impact and outcome of DST’s program on innovation and entrepreneurship has been significant: promoting 160 incubators, nurturing 12,000 startups including 1627 women led Startups, generating 1,31, 648 jobs. 
 
India has created a massive jump in its global ranking of Global Innovation Index (GII) from 81st in the year 2015 to 46th in 2021 among 130 economies of the world. India ranks 2nd among 34 lower middle-income economies and 1st among 10 Central and Southern Asian economies in terms of GII. The consistent improvement in the GII ranking is owing to the immense knowledge capital, the vibrant start-up ecosystem, and some outstanding work done by the public and private research organisations.
 
 
India in recent 7-8 years made some unprecedented progress in STI areas and there has been a significant rise in the country's overall performance in terms of a number of publications (globally ranked 3rd now from 6th in 2013 based on National Science Foundation database), patents (globally ranked 9th in terms of resident patent filing) and quality of research publications (globally ranked 9th now from 13th in 2013) during the last 7 years.
 
 

Startup India - PM launches Rs 1,000 crore seed fund for start-ups

 

PM launches Rs 1,000 crore seed fund for start-ups  

Reference: https://timesofindia.indiatimes.com/india/pm-launches-1000-crore-seed-fund-for-start-ups/articleshow/80309103.cms 

Union Budget: Govt allocates Rs 830 cr for Fund of Funds for Startups 

 reference: https://timesofindia.indiatimes.com/trend-tracking/union-budget-govt-allocates-rs-830-cr-for-fund-of-funds-for-startups/articleshow/80632756.cms  

 

The government has set up a Fund of Funds for Startups (FFS) The Small Industries Development Bank of India (SIDBI) is the operating agency for the FFS. 

 

Commonly-Used Startup Terms Defined

  • Accelerator
  • Acqui-hired
  • Angel Investor: An angel investor is someone who gives the first funding to a startup. This person believes in the startup’s idea or solution and provides the entrepreneurs behind it with the money to get started.
  • Bootstrapping
  • Bridge Loan
  • Burn Rate
  • Cliff
  • Co-Working Space
  • Cottage Business
  • Crowdfunding
  • Dragon
  • Early Adopters
  • Exit Strategy
  • Freemium
  • Go Public/IPO
  • Growth Hacking
  • Hockey Stick
  • Incubator
  • Launch
  • Lean
  • MVP
  • Pitch Deck
  • Pivot
  • Scalability
  • Scrum
  • Seed Round
  • Solopreneur
  • Sweat Equity
  • Unicorn
  • Valuation
  • Accelerator-An accelerator is an organization that offers a short-term program with mentorship, resources, and even funding opportunities to help a business grow quickly. 
  • Acqui-hired - This startup term means that a small (and likely failing) business is purchased for its workforce.
  • Angel Investor: An angel investor is someone who gives the first funding to a startup. This person believes in the startup’s idea or solution and provides the entrepreneurs behind it with the money to get started.
  • Bootstrapping: it's self-funded. Especially for brand new startups, entrepreneurs will use their own savings as well as money from friends and family to get the business started.
  • Bridge Loan : A bridge loan is a short-term loan — usually covering two weeks to three years — that helps a startup access money in between rounds of funding.
  • Burn Rate : how quickly you are spending money compared to your capital during a determined amount of time — before doling out funding.
  • Cliff :The cliff for vesting is a period of time required before employees can claim percentages of their shares. The cliff is typically one year, and it's meant to keep employees
  • Co-Working Space
  • Cottage Business
  • Crowdfunding: Crowdfunding is an alternative, accessible, more democratic form of funding where a company sources capital from a wide range of investors and clients who put up money for a business — purely because of their immediate, individual interest in its offering.
  • Dragon : A dragon is a rare startup that raises $1 billion in a single round of funding. Uber is an example of a dragon startup.
  • Early Adopters
  • Exit Strategy: Entrepreneurs often set up an exit strategy, which is how they plan to sell their company via mergers, acquisitions, or IPOs. Doing so will allow the founder to transfer ownership and make money to pay back investors.
  • Freemium:
  • Go Public/IPO
  • Growth Hacking
  • Hockey Stick
  • IncubatorAn incubator offers businesses resources and mentorship to get through some of the initial growing pains of startup life. This is a long-term program, unlike an accelerator, typically offering startups these resources and connections in exchange for equity
  • Launch
  • Lean
  • MVP
  • Pitch Deck: A presentation on key aspects of your business, including your product, target market, and business plan.

    The goal is for the presentation to be short, informative, and enticing to show investors you have a great, sustainable idea that will give them a great return on their investments.
  • PivotA pivot occurs when a startup makes a quick, radical shift to its business model. This could be in the product or service or even the target audience. A smaller change is called an iteration.
  • Scalability:term refers to the sustainability and potential growth of a business. provide goods or services through a repeatable, viable business model.
  • Scrum
  • Seed RoundThe seed round refers to the very first stage of venture capital funding, where a business owner finds early-stage investors. This funding round comes after finding angel investors and is followed by rounds of funding named by “series” (Series A, Series B, Series C, and so on).
  • Solopreneur
  • Sweat Equityyou might not even have enough funding yet to pay for employee services. Employees that risk putting in the work for a startup can still receive equity — something that could pay off big time should the company receive funding.
  • Unicorn: A unicorn startup is a company that is valued at $1 billion.
  • Valuation:

    Valuation refers to how much your company is worth, but this is determined in two ways: pre- and post-money valuation.

    • Pre-money valuation: This is an estimate of how valuable your company is before you receive any funding. It can help investors determine if your company is worth investing in.
    • Post-money valuation: This is how much your company is worth after a round of funding plus the pre-money valuation.



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Connectivity India through Ropeways -National Ropeways Development Programme-Parvatmala scheme, यात्रा समय में 50–80% तक कमी (परियोजना-विशिष्ट), अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक GDP प्रभाव (2047 तक) ₹18–25 लाख करोड़, कुल संभावित रोजगार 40–50 लाख, संभावित FDI अवसर (2047 तक) ₹3–5 लाख करोड़

भारत विज़न 2047 – 100 राष्ट्रीय नीति सुधार

भारत में रोपवे कनेक्टिविटी क्रांति: राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम (Parvatmala) से विकसित भारत 2047 की ओर



Title

भारत का Parvatmala Ropeway Mission 2047 | राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम | Vision 2030 से Vision 2047 तक

Description

राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम (Parvatmala Scheme), Vision 2030 और Vision 2047 के तहत भारत में रोपवे नेटवर्क, GDP प्रभाव, FDI अवसर, Ease of Doing Business, पर्यटन, रोजगार, नीति सुधार, कार्यान्वयन योजना तथा अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम उदाहरणों का विस्तृत विश्लेषण।



1. वर्तमान स्थिति

भारत विश्व के सबसे बड़े सड़क और रेल नेटवर्क वाले देशों में से एक है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों, सीमावर्ती क्षेत्रों तथा कठिन भौगोलिक इलाकों में आज भी तेज, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन की आवश्यकता बनी हुई है।

इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम (Parvatmala Programme) प्रारम्भ किया।

मुख्य उद्देश्य:

  • पर्वतीय राज्यों में तेज कनेक्टिविटी
  • पर्यटन को बढ़ावा
  • यात्रा समय में कमी
  • सड़क जाम में कमी
  • कार्बन उत्सर्जन में कमी
  • धार्मिक पर्यटन को गति
  • सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक कनेक्टिविटी
  • स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती

2. प्रमुख चुनौतियाँ

  • कठिन पर्वतीय भूभाग
  • सड़क निर्माण की उच्च लागत
  • पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ
  • भूमि अधिग्रहण
  • सीमित निजी निवेश
  • राज्य सरकारों के बीच समन्वय
  • घरेलू रोपवे निर्माण उद्योग का सीमित विकास
  • संचालन एवं रखरखाव हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी

3. अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम उदाहरण (Benchmarking)

देश प्रमुख उपलब्धि
स्विट्ज़रलैंड विश्व का सबसे उन्नत रोपवे नेटवर्क
ऑस्ट्रिया पर्यटन आधारित केबल कार अर्थव्यवस्था
फ्रांस स्की पर्यटन हेतु आधुनिक रोपवे
जापान आपदा-रोधी रोपवे प्रणाली
चीन हजारों किलोमीटर पर्यटन एवं शहरी रोपवे नेटवर्क
बोलिविया शहरी सार्वजनिक परिवहन हेतु केबल कार नेटवर्क

4. भारत के लिए नीति सुधार

राष्ट्रीय Ropeway Mission 2047

  • National Ropeway Authority की स्थापना
  • Single Window Clearance
  • PPP आधारित परियोजनाएँ
  • 100% डिजिटल मॉनिटरिंग
  • AI आधारित Predictive Maintenance
  • IoT आधारित Safety Monitoring
  • Make in India Ropeway Manufacturing
  • Ropeway Skill Development Centres
  • Ropeway Tourism Corridors
  • Defence एवं Border Ropeway Corridors
  • Urban Ropeway Policy
  • Ropeway GIS Planning Platform

5. कार्यान्वयन योजना

चरण 1 (2026–2030)

  • प्रमुख धार्मिक स्थलों का रोपवे नेटवर्क
  • पर्यटन परियोजनाएँ
  • 100+ रोपवे परियोजनाएँ
  • PPP मॉडल

चरण 2 (2030–2035)

  • शहरी रोपवे
  • Smart Cities Integration
  • Metro + Ropeway Integration
  • Ropeway Logistics

चरण 3 (2035–2040)

  • Border Connectivity
  • Industrial Ropeways
  • Mining Ropeways
  • Cargo Ropeways

चरण 4 (2040–2047)

  • National Ropeway Grid
  • Export Hub
  • Global Ropeway Manufacturing Centre

6. अनुमानित लागत

अवधि अनुमानित निवेश
2026–2030 ₹60,000 करोड़
2030–2035 ₹90,000 करोड़
2035–2040 ₹1.2 लाख करोड़
2040–2047 ₹1.8 लाख करोड़

कुल अनुमानित निवेश: ₹4.5–5 लाख करोड़


7. GDP पर संभावित प्रभाव

यदि Parvatmala, पर्यटन, शहरी गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स के साथ एकीकृत रूप से लागू होती है, तो:

  • पर्यटन आय में उल्लेखनीय वृद्धि
  • यात्रा समय में 50–80% तक कमी (परियोजना-विशिष्ट)
  • ईंधन बचत
  • लॉजिस्टिक्स लागत में कमी
  • पर्वतीय राज्यों में निवेश आकर्षण

अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक GDP प्रभाव (2047 तक)

₹18–25 लाख करोड़


8. रोजगार सृजन

प्रत्यक्ष रोजगार

  • इंजीनियर
  • निर्माण कार्य
  • ऑपरेशन
  • सुरक्षा
  • रखरखाव

अप्रत्यक्ष रोजगार

  • होटल
  • पर्यटन
  • परिवहन
  • स्थानीय हस्तशिल्प
  • ई-कॉमर्स
  • खाद्य उद्योग

कुल संभावित रोजगार

40–50 लाख


9. FDI अवसर

संभावित निवेश क्षेत्र

  • Ropeway Manufacturing
  • Cable Technology
  • Automation
  • Sensors
  • AI
  • Tourism Infrastructure
  • Smart Mobility
  • Green Transport
  • Mountain Infrastructure

संभावित FDI अवसर (2047 तक)

₹3–5 लाख करोड़


10. Ease of Doing Business पर प्रभाव

  • बेहतर औद्योगिक पहुँच
  • तेज माल परिवहन
  • पर्यटन निवेश में वृद्धि
  • यात्रा लागत में कमी
  • लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार
  • पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना आसान
  • MSME और स्थानीय उद्यमों को बाज़ार तक बेहतर पहुँच

11. सामाजिक प्रभाव

  • दूरस्थ क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी
  • महिला सुरक्षा में सुधार
  • विद्यार्थियों की आसान आवाजाही
  • स्वास्थ्य सेवाओं तक तेज पहुँच
  • आपदा राहत में तेजी
  • सीमावर्ती गाँवों का विकास
  • पलायन में कमी
  • स्थानीय आय में वृद्धि

12. Vision Targets

वर्ष लक्ष्य
2030 250+ रोपवे परियोजनाएँ
2035 सभी प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी
2040 राष्ट्रीय मल्टी-मोडल रोपवे नेटवर्क
2047 विश्व के अग्रणी रोपवे नेटवर्क वाले देशों में भारत

13. सफलता मापने के संकेतक (KPIs)

  • निर्मित रोपवे परियोजनाएँ
  • प्रतिदिन यात्रियों की संख्या
  • यात्रा समय में कमी
  • पर्यटन आय
  • दुर्घटना दर
  • कार्बन उत्सर्जन में कमी
  • निजी निवेश
  • FDI प्रवाह
  • रोजगार
  • स्थानीय GDP वृद्धि
  • Ease of Doing Business रैंकिंग में सुधार

2047 तक चरणबद्ध कार्ययोजना

  • 2026–2030: Parvatmala Phase-I, धार्मिक एवं पर्यटन परियोजनाएँ
  • 2030–2035: Urban Ropeways, Smart Cities Integration
  • 2035–2040: Cargo एवं Industrial Ropeways
  • 2040–2047: National Ropeway Grid एवं निर्यात-उन्मुख विनिर्माण

मंत्रालयवार जिम्मेदारियाँ

  • सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH): नीति एवं परियोजना समन्वय
  • NHAI: PPP मॉडल के तहत परियोजना विकास
  • पर्यटन मंत्रालय: पर्यटन एकीकरण
  • रेल मंत्रालय: मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी
  • आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय: शहरी रोपवे
  • पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय: पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ
  • राज्य सरकारें: भूमि, स्थानीय अनुमति एवं संचालन सहयोग

राज्य सरकारों की भूमिका

  • भूमि उपलब्ध कराना
  • शीघ्र अनुमोदन
  • पर्यटन विकास
  • स्थानीय कौशल प्रशिक्षण
  • निवेश प्रोत्साहन

निजी क्षेत्र एवं स्टार्टअप की भूमिका

  • Ropeway Components निर्माण
  • AI आधारित निगरानी
  • IoT सेंसर
  • Digital Ticketing
  • Drone Inspection
  • Predictive Maintenance
  • EV एवं Public Transport Integration

नागरिक सहभागिता मॉडल

  • डिजिटल शिकायत पोर्टल
  • मोबाइल ऐप
  • स्थानीय समुदाय की भागीदारी
  • पर्यावरण संरक्षण अभियान
  • सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम

वित्तपोषण रणनीति

  • PPP (Public-Private Partnership)
  • Viability Gap Funding (VGF)
  • बहुपक्षीय विकास बैंक (विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि)
  • ग्रीन बॉन्ड
  • इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT)
  • राज्य सरकारों का सह-वित्तपोषण

जोखिम एवं शमन योजना

जोखिम समाधान
भूमि अधिग्रहण प्रारंभिक परामर्श एवं पारदर्शी मुआवज़ा
पर्यावरणीय स्वीकृति GIS आधारित योजना एवं शमन उपाय
वित्तीय जोखिम PPP एवं VGF
तकनीकी जोखिम वैश्विक मानकों का अनुपालन
संचालन सुरक्षा AI, IoT एवं Predictive Maintenance

अनुशंसित इन्फोग्राफिक्स

  1. भारत का Ropeway Ecosystem (MoRTH + NHAI + पर्यटन मंत्रालय + Smart Cities + PPP + Make in India + Startups)
  2. Vision 2030 → 2035 → 2040 → 2047 Roadmap
  3. ₹4.5–5 लाख करोड़ निवेश बनाम ₹18–25 लाख करोड़ संभावित वार्षिक GDP प्रभाव (2047)
  4. Ropeway Value Chain: Research → Design → Manufacturing → Construction → Operations → Tourism → Logistics → Exports

FAQ

1. Parvatmala योजना क्या है?
यह भारत सरकार की राष्ट्रीय रोपवे विकास पहल है, जिसका उद्देश्य पर्वतीय, पर्यटन और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित एवं हरित कनेक्टिविटी विकसित करना है।

2. इससे भारत की अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा?
पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, स्थानीय व्यापार और निवेश में वृद्धि के माध्यम से दीर्घकाल में GDP और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

3. क्या इसमें निजी निवेश की संभावना है?
हाँ, PPP मॉडल, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और रोपवे निर्माण, संचालन तथा तकनीकी समाधान जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हैं।

4. Vision 2047 में इसकी क्या भूमिका होगी?
रोपवे नेटवर्क विकसित भारत के लिए मल्टी-मोडल, हरित, सुरक्षित और समावेशी परिवहन प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।

संदर्भ: 

भारत सरकार (बजट घोषणाएँ एवं Parvatmala कार्यक्रम), NITI Aayog, विश्व बैंक (Logistics Performance), OECD (Infrastructure & Productivity), IMF (India Outlook), तथा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDGs)। प्रस्तुत GDP, रोजगार और FDI प्रभाव के दीर्घकालिक 2047 अनुमान परिदृश्य-आधारित विश्लेषण हैं. 

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National Ropeways Development Programme-Parvatmala scheme 


Connectivity through Ropeways -Himachal Pradesh

NHLML and State Government  for construction of Ropeways in Himachal Pradesh under the  Parvatmala Yojana, 7 ropeway projects of length 57.1km at cost of Rs 3,232 Crore to be constructed in the State


National Ropeways Development Programme will be implemented using a public-private partnership (PPP) model with the goal of improving connectivity and increasing tourism.



Kind Attention: 
  • NHLML( National Highways Logistics Management Limited)
  • Union Minister for Road transport and Highways Shri Nitin Gadkari
  • Chief Minister of Himachal Pradesh Shri Jai Ram Thakur
Ambitious Parvatmala Yojana


7 ropeway projects of total length 57.1km at total cost of Rs 3,232 Crore will be constructed in the State.

1. Palampur Thatri – Chhunja Glacier of length 13.5km with a cost of Rs. 605 Crore.

2. Shirgul Mahadev Temple to Chudhar ( District – Sirmour) of length 8 km with a cost of Rs. 250 Crore.

3. Lunhu – Bandla (District – Bilaspur) of length 3 km with a cost of Rs. 150 Crore.

4. Himani to Chamunda (District – Kangra) of length 6.5 km with a cost of Rs. 289 Crore.

5. Bijli Mahadev Temple (District - Kullu) of length 3.2 km with a cost of Rs. 200 Crore.

6. Bharmour to Bharmani Mata Temple of length 2.5 km with a cost of Rs. 120 Crore.

7. Killar to Sacch Pass (District – Chamba) of length 20.4 km with a cost of Rs. 1618 Crore.


Ropeways are already in use in Guwahati, Jammu, Gujarat, Nainital.
More projects have been undertaken at Ibudhou Marjing in Imphal, Kedarnath and Hemkund Sahib

Reference : PIB, news18

Ropeway Infrastructure

Ropeways are less expensive to build because they are an aerial mode. As a result, despite having a greater construction cost per kilometre than motorways, ropeway projects are more cost-effective to build than roadways.

This particular transportation process also has the advantage of being able to be built in a straight line across mountainous terrain, allowing for the quickest travel time. Additionally, these projects using 3S (three cables — two for support and one for propulsion) or related technologies can convey 6000-8000 passengers per hour.

The Ropeways In India

Gujarat: Girnar Ropeway covers a distance of 2.3 km in under 7.5 minutes. In addition, the Girnar Ropeway offers a spectacular perspective of the lush greenery that surrounds the mountain. Earlier, the only option to visit Girnar Mountain was by climbing 9,000 stairs. Now, the ropeway has given another facility to devotees. It used to take 5-6 hours to travel to the temple; now, it takes only a few minutes. More than 2.13 lakh people have used it in just two and a half months. -Modi inaugurated this Girnar Ropeway on October 24, 2020.

Sikkim: Gangtok’s Bi-Cable Zig Back is known for being one of the most durable, stable and standard ropeway engineering marvels. This is situated at 1,676-m height and covers a 1-km distance within just seven minutes.

Jammu: The Gulmarg Gondola cable car circuit in Jammu is situated at 2,730 meters in height, covers a distance of 2.5 km. This circuit takes visitors to an astounding height from where visitors can spectacular views of the towering mountains.

Assam: The Guwahati Passenger Ropeway, which connects Guwahati and North Guwahati across the Brahmaputra River, was opened to the public on August 24, 2020. This is India’s longest ‘ropeway over a river’, measuring about 2-km long and stretching across the Brahmaputra. The ropeway, built at the cost of Rs 56 crore, has two cabins, each with a capacity of 30 passengers, and one operator. It is one of India’s most modern and longest Aerial Tramway systems for bridging rivers.

Uttarakhand: Aerial Ropeway transports people from Mallital to the Snow View Point, one of the most popular sites to visit in Nainital, with hundreds of visitors flying in each day. This three-minute trip is nothing short of a dream since it provides the best bird’s-eye view of Nainital City and Naini Lake. It is situated at a height of 2,270 m, and takes 151.7 seconds to reach there.

Rajasthan: Mansapurna Karni Mata Ropeway, located 3 km from Udaipur City Railway Station, is a popular cable car ride that connects Sri Karni Mata Temple at Machhala Hill Top and Deendayal Upadhyay Park in Udaipur. It is one of the most popular tourist attractions in Udaipur and the ride takes only a few minutes.

Future Ropeway Projects Under National Ropeway Development Programme

A Memorandum of Understanding (MOU) has been signed with the Uttarakhand Tourism Development Board (UTDB), which is responsible for the development of ropeways in the state. In the beginning, seven projects in Uttarakhand were identified. Kedarnath and Hemkund Sahib DPR Ropeway construction are underway, and NIT has been invited to participate.

It was announced that Gap Funding for Passenger Ropeway system from Pelling to Sanga-Choeling in West-Sikkim. The Prime Minister’s Development Initiative for North-East “PM-DevINE” would be implemented through the North-Eastern Council, according to the Finance Minister. The new initiative would be given an initial budget of Rs 1,500 crore. The estimated cost of this project is Rs 64 crore.

Separately, PM-DevINE, with a budget of Rs 58 crore, would fund infrastructure and social development projects in the spirit of PM GatiShakti. These initiatives (West Sikkim and South Sikkim) will enable youth and women to engage in livelihood activities, addressing shortages in many sectors, according to the minister. The ropeway project is one of the first projects to be recognised as part of the scheme.

Upcoming projects also include ropeway at Ibudhou Marjing, Imphal East. On January 4 this year, PM Modi paid a visit to the states of Manipur and Tripura. He laid the foundation stone for 22 development projects in Imphal, totalling over Rs 4,800 crore, including a ropeway project at Ibudhou Marjing, Imphal East.

There is another project, which will take place in Hemkund Sahib. Last year, on December 13, Prime Minister Narendra Modi paid a visit to Kashi Vishwanath Dham in Varanasi, Uttar Pradesh. While the Kartarpur Sahib Corridor has been completed, the PM announced that plans are in the works to build a ropeway for quick and easy access to Hemkund Sahib.

Policy Level support from The Government of India

The Government of India (Allocation of Business) Rules 1961 were revised in February last year, allowing the Ministry of Road Transport and Highways to oversee the development of ropeways and alternative modes of transportation. The action will assist the industry by establishing a regulatory framework.

Ministry of Road Transport & Highways



 

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  • National Ropeways Development Programme
  • Ropeway India
  • Ropeway Policy India
  • Vision 2047 Infrastructure
  • Tourism Infrastructure India
  • Ropeway PPP Model
  • Make in India Ropeways
  • Infrastructure Investment India
  • Ease of Doing Business India
    1. Parvatmala Scheme
    2. National Ropeways Development Programme
    3. Ropeway Connectivity India
    4. भारत का रोपवे मिशन
    5. Parvatmala Yojana
    6. Ropeway Infrastructure India
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    8. भारत विज़न 2047
    9. Ropeway Policy India
    10. Smart Mobility India
    • Parvatmala Scheme in Hindi
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    • भारत का Ropeway Ecosystem
    • Ropeway PPP Model India
    • Ropeway Investment Opportunities India
    • Ropeway Manufacturing India
    • Make in India Ropeway
    • Urban Ropeway India
    • Tourism Ropeway Projects India
    • Mountain Connectivity India
    • Ropeway for Religious Tourism
    • Ropeway Logistics India
    • Green Transportation India
    • Sustainable Transport India
    • Ease of Doing Business India
    • Ropeway Infrastructure Investment
    • Ropeway FDI Opportunities India
    • Ropeway Value Chain
    • Ropeway Project Implementation India
    • राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम
    • पर्वतमाला योजना
    • भारत में रोपवे परियोजनाएँ
    • भारत का रोपवे इकोसिस्टम
    • रोपवे कनेक्टिविटी
    • हरित परिवहन भारत
    • पर्यटन अवसंरचना
    • पर्वतीय कनेक्टिविटी
    • विकसित भारत 2047
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सुरक्षित बचपन से विकसित भारत तक, देश की सुरक्षा और slipper cell बाल तस्करी.- भीख मॅंागते बचचे़ अकसर METRO य़ा Public Place पर देखे जाते है। य़े बचचे़ किसी न किसी गेंग का शिकार होते है। य़े बचचे़ वे होते है जो अपहरन का शिकार होते है।

भारत विज़न 2047 – राष्ट्रीय नीति सुधार

आधार-आधारित बायोमेट्रिक एवं AI पहचान प्रणाली द्वारा बाल सुरक्षा, मानव तस्करी रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन 2047

थीम: "हर बच्चे की डिजिटल पहचान – हर नागरिक की सुरक्षित पहचान – सुरक्षित भारत, विकसित भारत"



नीति का उद्देश्य सभी बच्चों की पहचान, सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करना होना चाहिए।

राष्ट्रीय Smart Child Protection and Secure Identity Mission
मुख्य तत्व:
आधार आधारित सुरक्षित डिजिटल पहचान (जहाँ विधिक रूप से लागू और अनुमत हो)
फेसियल रिकग्निशन आधारित सत्यापन
रेटिना/आइरिस आधारित पहचान (उपयुक्त परिस्थितियों में)
फिंगरप्रिंट आधारित पहचान
AI आधारित Missing Child Matching
TrackChild, CCTNS, NCRB, ICJS का एकीकरण
रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और बस अड्डों पर प्रशिक्षित बाल संरक्षण इकाइयाँ
Child Rescue Mobile App
रियल-टाइम Missing Child Alert System
संदिग्ध मामलों में त्वरित पहचान एवं बाल कल्याण प्रक्रियाओं के अनुरूप कार्रवाई
महत्वपूर्ण सिद्धांत: किसी भी बायोमेट्रिक या चेहरे की पहचान प्रणाली का उपयोग स्पष्ट कानूनी आधार, न्यायिक/वैधानिक निगरानी, डेटा सुरक्षा कानूनों और नागरिकों की गोपनीयता के संरक्षण के साथ होना चाहिए।

जोखिम एवं शमन योजना
जोखिम- समाधान
डेटा गोपनीयता-डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून का अनुपालन, एन्क्रिप्शन एवं स्वतंत्र ऑडिट
गलत पहचान (False Positives)- मानव सत्यापन, बहु-स्तरीय पुष्टि और अपील प्रक्रिया
साइबर हमला
Zero Trust Architecture, CERT-In मानकों के अनुरूप सुरक्षा
राज्यों के बीच समन्वय- राष्ट्रीय डेटा मानक और साझा प्रोटोकॉल
तकनीकी असमानता- चरणबद्ध कार्यान्वयन और क्षमता निर्माण
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भारत विज़न 2047 – 100 राष्ट्रीय नीति सुधार

बाल तस्करी, भीख मंगवाने वाले संगठित गिरोह (Begging Rackets) और राष्ट्रीय सुरक्षा: सुरक्षित बचपन से विकसित भारत तक

महत्वपूर्ण नोट: सभी सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चे अपहरण या बाल तस्करी के शिकार नहीं होते। कई बच्चे अत्यधिक गरीबी, बेघरपन, पारिवारिक विघटन या प्रवासी परिवारों की कठिन परिस्थितियों के कारण भी भीख मांगते हैं। हालांकि, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कई मामलों में संगठित गिरोहों द्वारा बच्चों के शोषण, तस्करी और जबरन भीख मंगवाने के नेटवर्क का भी खुलासा किया है। इसलिए नीति का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की पहचान, सुरक्षा और पुनर्वास होना चाहिए।



 


भारत की वर्तमान स्थिति

भारत में बाल तस्करी, लापता बच्चों, बाल श्रम और जबरन भीख मंगवाने की समस्या एक गंभीर सामाजिक एवं कानून-व्यवस्था की चुनौती है।

रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मेट्रो स्टेशन, धार्मिक स्थल, ट्रैफिक सिग्नल और पर्यटन स्थलों पर कई बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ बच्चों का संबंध संगठित अपराध नेटवर्क से हो सकता है, जबकि अन्य बच्चे गरीबी या पारिवारिक संकट के कारण इस स्थिति में होते हैं।


सरकार की प्रमुख पहल

  • Mission Vatsalya
  • TrackChild Portal
  • Khoya-Paya Portal
  • Operation Muskaan
  • Operation Smile
  • Anti Human Trafficking Units (AHTU)
  • 1098 Child Helpline
  • POCSO Act
  • Juvenile Justice Act
  • Bharatiya Nyaya Sanhita (मानव तस्करी से संबंधित प्रावधान)

विश्वसनीय आँकड़े

  • भारत में प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होती है।
  • अधिकांश मामलों में बच्चे बाद में खोज लिए जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में मानव तस्करी, बाल श्रम, यौन शोषण या जबरन भीख मंगवाने के नेटवर्क का पता चलता है।
  • संयुक्त राष्ट्र (UNODC) के अनुसार बच्चों की तस्करी का प्रमुख उद्देश्य जबरन श्रम, यौन शोषण तथा अन्य प्रकार का शोषण होता है।
  • NCRB, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय समय-समय पर संबंधित आँकड़े प्रकाशित करते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

  • संगठित बाल तस्करी नेटवर्क
  • सीमा पार तस्करी
  • फर्जी पहचान
  • बच्चों का पुनर्वास
  • धीमी न्यायिक प्रक्रिया
  • राज्यों के बीच समन्वय की कमी
  • CCTV और AI आधारित निगरानी का सीमित उपयोग
  • नागरिक जागरूकता की कमी

अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम उदाहरण (Benchmarking)

अमेरिका

  • AMBER Alert System
  • Missing Children Database
  • FBI एवं स्थानीय पुलिस का एकीकृत नेटवर्क

यूनाइटेड किंगडम

  • National Crime Agency
  • Child Exploitation Unit

सिंगापुर

  • व्यापक CCTV निगरानी
  • AI आधारित सार्वजनिक सुरक्षा प्रणाली

संयुक्त अरब अमीरात

  • Smart City Surveillance
  • Facial Recognition Technology

भारत के लिए नीति सुधार

1. National Child Safety Grid

देशभर में सभी बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल पहचान और ट्रैकिंग प्रणाली।


2. AI आधारित Missing Child Detection

रेलवे स्टेशन, मेट्रो, एयरपोर्ट, बस अड्डे और सार्वजनिक स्थानों पर AI आधारित पहचान प्रणाली।


3. Metro Child Protection Unit

हर मेट्रो स्टेशन पर प्रशिक्षित बाल सुरक्षा अधिकारी।


4. Begging Mafia Control Task Force

CBI, NIA (जहाँ लागू हो), राज्य पुलिस, RPF, GRP तथा AHTU के संयुक्त अभियान।


5. QR आधारित नागरिक रिपोर्टिंग

कोई भी नागरिक संदिग्ध स्थिति में बच्चे की जानकारी मोबाइल से तुरंत संबंधित एजेंसी तक भेज सके।


6. Child Rehabilitation Mission

  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • कौशल विकास
  • परिवार से पुनर्मिलन
  • मनोवैज्ञानिक सहायता

कार्यान्वयन योजना

चरण 1 (2026–2030)

  • सभी महानगरों में AI कैमरे
  • Metro Child Protection Units
  • TrackChild का विस्तार
  • पुलिस प्रशिक्षण

चरण 2 (2030–2035)

  • सभी स्मार्ट शहर
  • रेलवे स्टेशन
  • बस अड्डे
  • धार्मिक स्थल

चरण 3 (2035–2040)

राष्ट्रीय AI आधारित Child Safety Network


चरण 4 (2040–2047)

Zero Organized Child Begging Network का लक्ष्य।


अनुमानित लागत

क्षेत्र अनुमानित निवेश
AI निगरानी ₹18,000 करोड़
Child Protection Network ₹10,000 करोड़
Rehabilitation ₹22,000 करोड़
Training ₹5,000 करोड़
Awareness ₹2,000 करोड़

कुल अनुमानित निवेश: लगभग ₹55,000–60,000 करोड़ (2026–2047)


GDP पर प्रभाव

प्रत्यक्ष GDP प्रभाव सीमित होगा, लेकिन मानव पूंजी, शिक्षा, श्रम उत्पादकता और अपराध में कमी के माध्यम से दीर्घकाल में सकारात्मक आर्थिक लाभ होगा। बेहतर बाल सुरक्षा से कुशल कार्यबल का विकास होगा और सामाजिक-आर्थिक लागत घटेगी।


रोजगार सृजन

  • लगभग 2–3 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार
  • AI सुरक्षा
  • CCTV
  • साइबर मॉनिटरिंग
  • सामाजिक कार्यकर्ता
  • बाल मनोवैज्ञानिक
  • पुनर्वास विशेषज्ञ

सामाजिक प्रभाव

  • बाल तस्करी में कमी
  • लापता बच्चों की शीघ्र पहचान
  • महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में सुधार
  • अपराध नियंत्रण
  • शिक्षा में वृद्धि
  • विकसित भारत के लिए सुरक्षित बचपन

Vision Targets

वर्ष लक्ष्य
2030 सभी महानगरों में AI आधारित Child Protection System
2035 सभी राज्यों में एकीकृत Child Safety Grid
2040 संगठित बाल भीख माफिया में 90% तक कमी का लक्ष्य
2047 बाल तस्करी और जबरन भीख मंगवाने वाले संगठित नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण तथा प्रत्येक बच्चे के पुनर्वास हेतु मजबूत राष्ट्रीय प्रणाली

सफलता मापने के संकेतक (KPIs)

  • लापता बच्चों की खोज दर
  • तस्करी के मामलों में दोषसिद्धि दर
  • पुनर्वासित बच्चों की संख्या
  • AI अलर्ट की सफलता
  • पुलिस प्रतिक्रिया समय
  • नागरिक रिपोर्टिंग की संख्या
  • बाल श्रम एवं जबरन भीख मंगवाने के मामलों में कमी

अंतिम परिशिष्ट

2047 तक चरणबद्ध कार्ययोजना

  • 2026–2030: कानून, AI, डेटा एकीकरण और प्रशिक्षण
  • 2030–2035: राष्ट्रीय विस्तार
  • 2035–2040: सभी जिलों तक कवरेज
  • 2040–2047: सतत निगरानी, पुनर्वास और मूल्यांकन

मंत्रालयवार जिम्मेदारियाँ

  • गृह मंत्रालय
  • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
  • रेल मंत्रालय
  • आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
  • इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  • शिक्षा मंत्रालय
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  • राज्य पुलिस एवं जिला प्रशासन

राज्य सरकारों की भूमिका

  • बाल संरक्षण इकाइयों को सुदृढ़ करना
  • आश्रय गृहों की गुणवत्ता सुधारना
  • जिला स्तरीय निगरानी समितियाँ

निजी क्षेत्र और स्टार्टअप की भूमिका

  • AI आधारित फेस रिकग्निशन एवं वीडियो एनालिटिक्स
  • हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप
  • CSR के माध्यम से पुनर्वास एवं शिक्षा कार्यक्रम

नागरिक सहभागिता मॉडल

  • संदिग्ध मामलों की 1098 या स्थानीय पुलिस को सूचना
  • बच्चों को सीधे पैसे देने के बजाय अधिकृत सहायता सेवाओं से जोड़ना
  • स्कूलों, आरडब्ल्यूए और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी

वित्तपोषण रणनीति

  • केंद्र एवं राज्य बजट
  • निर्भया फंड (जहाँ उपयुक्त)
  • CSR
  • बहुपक्षीय विकास सहयोग
  • सामाजिक प्रभाव निवेश

जोखिम एवं शमन योजना

जोखिम समाधान
फर्जी शिकायतें सत्यापन प्रणाली
डेटा गोपनीयता मजबूत डेटा सुरक्षा कानून और सीमित पहुँच
तकनीकी विफलता बैकअप सिस्टम
राज्यों में समन्वय की कमी राष्ट्रीय कमांड एवं समन्वय केंद्र

इन्फोग्राफिक्स

  1. भारत का National Child Safety Ecosystem (MHA + WCD + Police + AHTU + Railways + Metro + NGOs + AI + Citizens)
  2. Vision 2030 → 2035 → 2040 → 2047 Child Protection Roadmap
  3. AI आधारित Missing Child Detection Flow
  4. Child Rescue → Medical Care → Counselling → Education → Family Reintegration → Skill Development
  5. भारत बनाम वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ (USA, UK, Singapore, UAE)

Title

भारत विज़न 2047: बाल तस्करी रोकथाम, बाल सुरक्षा और संगठित भीख माफिया पर राष्ट्रीय नीति सुधार

Description

जानिए भारत विज़न 2047 के तहत बाल तस्करी रोकथाम, लापता बच्चों की सुरक्षा, AI आधारित निगरानी, सरकारी योजनाएँ, Vision 2030–2047 रोडमैप, कार्यान्वयन योजना, KPI, सामाजिक प्रभाव और नीति सुधार।


FAQ

Q1. क्या सभी भीख मांगने वाले बच्चे अपहरण या तस्करी के शिकार होते हैं?
नहीं। कुछ बच्चे गरीबी, बेघरपन या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भी भीख मांगते हैं, जबकि कुछ मामलों में संगठित गिरोहों द्वारा शोषण की पुष्टि होती है। प्रत्येक मामले की जांच आवश्यक है।

Q2. यदि कोई बच्चा संदिग्ध स्थिति में दिखे तो क्या करें?
निकटतम पुलिस स्टेशन या 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर सूचना दें। स्वयं हस्तक्षेप करने के बजाय संबंधित एजेंसियों को जानकारी देना अधिक सुरक्षित और प्रभावी है।

Q3. भारत सरकार की प्रमुख योजनाएँ कौन-सी हैं?
Mission Vatsalya, TrackChild, Khoya-Paya, Operation Muskaan, Operation Smile और Anti Human Trafficking Units।

Q4. Vision 2047 का उद्देश्य क्या है?
हर बच्चे के लिए सुरक्षित वातावरण, त्वरित बचाव, प्रभावी पुनर्वास और संगठित बाल शोषण नेटवर्क पर मजबूत नियंत्रण स्थापित करना।


संदर्भ (References)

  • भारत सरकार – गृह मंत्रालय (MHA)
  • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD)
  • राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)
  • TrackChild Portal
  • Mission Vatsalya
  • National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)
  • United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  • UNICEF
  • World Bank
  • OECD
  • International Labour Organization (ILO)
  • International Organization for Migration (IOM)

प्रत्येक भीख मांगने वाला बच्चा तस्करी या अपहरण का शिकार नहीं होता; 

उद्देश्य सभी बच्चों की सुरक्षा, पहचान और पुनर्वास को मजबूत करना है।

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रेड लाइट पर  छोटे छोटे बच्चे  भीख  मांगते देखे जा सकते है   ये ह्यूमन ट्रैफिक  या अपहरण का शिकार हो सकते है।
भीख मांगते बच्चे अकसर METRO य़ा Public Place पर देखे जाते है। य़े बचचे़ किसी न किसी गेंग का शिकार होते है। य़े बचचे़ वे होते है जो अपहरन का शिकार होते है।

कुछ दिनों से रेड लाइट  पर बुजुर्ग , बच्चो और  हिजड़ो  की संख्या बड़ गई है। खास  तौर पर  गुडगाँव , दिल्ली , एनसीआर , नोएडा  अभी अभी ये ऑब्जरवेशन है  की हिजड़ो भी  पैसे  वसूली करते देखे  गए है ये जासूस, स्लिपर सेल हो सकते है , सरकार   पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए  सुरक्षा प्रथम होनी चाहिये।

भारत सरकार क्या कदम उठती है ये बहुत जरुरी प्र्शन है
 
 

बच्चों का भीख मांगना और उनका अपहरण गंभीर और दुखद समस्याएँ हैं। इस प्रकार के बच्चों के साथ हो रहे अपहरण या उनके शोषण का कोई भी प्रकार का समर्थन नहीं किया जा सकता है और यह गैरकानूनी होता है।

इस तरह के समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए समाज, सरकार, और सामाजिक संगठनों को साथ मिलकर काम करना होता है। कुछ कदम निम्नलिखित हो सकते हैं:

  1. शिक्षा और जागरूकता: बच्चों के माता-पिता और परिवारों को उनकी शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करना महत्वपूर्ण है।

  2. बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान: सरकार और स्थानीय अधिकारियों को बच्चों के लिए सुरक्षित और सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे अपहरण जैसे खतरों से बच सकें।

  3. बच्चों के लिए सामाजिक सहायता: उन बच्चों के लिए सामाजिक सहायता प्रदान करना चाहिए जो भीख मांग रहे हैं या किसी गंग के बच्चे हैं।

  4. कड़ी कानूनी कार्रवाई: किसी भी प्रकार के अपहरण या शोषण के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए ताकि दोषी अदालत में जाएं और सजा पाएं।

  5. सामाजिक संगठनों का साथ: सामाजिक संगठनों को इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार और समाज के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

  6. गरीबी की उपेक्षा: गरीबी के कारण बच्चों को भीख मांगना पड़ सकता है, इसलिए गरीबी की उपेक्षा करना भी महत्वपूर्ण है।

यह समस्या के साथ निबटने के लिए एक संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें समाज, सरकार, और सामाजिक संगठन सहयोग करते हैं ताकि हम सभी बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षिति को बढ़ावा दे सकें।

 
 
Gurgaon Wazirabad Tau Devi Lal Park
    Metro Station Sector 16 Noida

    MG Road Metro Gurugram delhi






Government of India  or PMO India need to bring policy to resolve this issue.

Delhi: 21 kids went missing daily in first six months of 2015

http://www.hindustantimes.com/newdelhi/delhi-21-kids-went-missing-daily-in-first-six-months-of-2015/article1-1374894.aspx

no data was maintained centrally about children missing from the National Capital Region (NCR) outside the National Capital Territory (NCT) of Delhi.


Observation and challenges for Government

  • Constraints in eliminating beggary
  •  Effective rehabilitation of beggars
  • Treating the organized syndicates for begging
  • भीख मॅंागते बचचे़ अकसर METRO य़ा Public Place पर देखे जाते है। य़े बचचे़ किसी न किसी गेंग का शिकार होते है। य़े बचचे़ वे होते है जो अपहरन का शिकार होते है।
  •  Country Security should be on top priority 
  • May be beggars gang of sleeper cell involve in criminals offence 


Suggestion :


  1. In all red light , crossing road , 100 meter of metro station & 100 meter of  railway station, Railway Train, 100 meter of  Bus stop, Penalty clause of 1000/- on giving भीख . This will discourage activity like Bhikh Magna .
  2. Penalty clause of 1000/- on buying things on  crossing road , 100 meter of metro station & 100 meter of  railway station  ,  railway Train, 100 meter of  Bus stop, from children below 18 years or Selling of goods by child labor this will discourage the child labor.  
  3. Penalty clause of 1000/- for selling and buying gutka & tabaco product  at  500 Meter of Public Place like bus stop, School, Metro station , railway station ,  Cross Road, Red Light signal road ,  office area , IT places .
  4. May be they are sleeper cell and playing important role in drugs and supporting criminal offence .
  5. Government small step/ bill can save many children from kidnapping.
  6. Bhikh Magana  nowadays a business  and indirectly it promoting criminals offences, country security should be on top priority 
  7. Aadhaar Linking and biometrics information of these child help Indian police to trace and match with aadhaar database to reach their parents .
Hauz Khas Metro Under pass
Hauz Khas Metro


Hauz Khas Metro




Supportive action by Government- PMO INDIA

Ref: PMOPG/E/2015/0194616

1. Prime Minister Office India address concern to department of social justice and empowerment
2. Prime Minister Office India address concern to ICPS/CHILDLINE/JJACT/STRET CHILDREN


All NGO need to come in support to stop child labour and kidnapping

Metro Station Mayur Vihar -I Delhi





Hauz khas Metro station underpass



Lado sarai Traffic Light Delhi




Near DLF Cybercity - Industial Bank Metro station Gurgaon



Hauz khas Metro station underpass




Gupta bus stand market Lajpat Nagar  underpass

मानव तस्करी में खोये अपने चार बच्चों के लिए एक पिता की लड़ाई

http://www.iamin.in/en/new-delhi/news/fathers-lone-battle-against-traffickers-his-own-children-47035


Government Initiative or For  Information 

Ministry of Social Justice & Empowerment

05-May-2015 14:25 IST

Rehabilitation of Beggars
The prevalence of Beggary can be attributed to various reasons including poverty and unemployment. The States are responsible for taking necessary preventive and rehabilitative steps on the issue of Beggary. As per available information, 20 States and 2 Union Territories have enacted their own anti-beggary legislation or adopted legislation enacted by other States/UTs.

As per information furnished by Registrar General of India (RGI), there are 4,13,670 beggars, vagrants etc. in the country as per Census 2011 out of which 70,506 are disabled beggars. Out of these, 5982 persons suffer from mental retardation and 5588 persons suffer from mental illness.

This information was given by the Minister of State for Social Justice and Empowerment, Shri Krishan Pal Gurjar in a written reply to a question in Lok Sabha here today. 

Zonal Integrated Police Network

http://zipnet.in/index.php?page=mps_report_missing_6&criteria=search



India drafts new anti-trafficking bill, raises penalty for offenders

ref: http://in.reuters.com/article/india-trafficking-law-idINKCN0VJ1HL
 Feb 10, 2016

CHENNAI, India (Thomson Reuters Foundation) - A new bill being drafted in India aims to curb the steep rise in human trafficking by unifying several existing laws, raising the penalties for offenders and providing for victims' rehabilitation, government officials said on Wednesday.

The bill calls for the creation of an organized crime investigation agency, a special court to deal with trafficking cases and severe penalties for repeat offenders and the trafficking of minors, they said.

"Human trafficking in India has taken on many forms, with people being trafficked for forced labour, domestic work and even begging," a senior Women and Child Development Ministry official working on the draft bill told the Thomson Reuters Foundation.

"All these cases are dealt with by various agencies and under numerous different laws," she said.

"The Supreme Court of India felt that all cases, national or international, should come under the purview of one single law. The new legislation will have a more holistic approach and plug the lacunae in the implementation of anti-trafficking drives."

As well as creating an all-embracing law against trafficking, the bill will propose increasing the penalty for offenders to up to 15 years' jail from the present four to five years, and will provide protection for both victims and witnesses, the official said.

In addition, a separate court will be established to handle serious crimes committed across more than one Indian state, she said.

At present, human trafficking cases are dealt with largely under the Immoral Traffic (Prevention) Act, though some also come under the Protection of Children from Sexual Offences Act, or sections of the Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure, labour laws and overseas affairs, the official said.

"This is a big step forward," Dr P M Nair, a member of the expert committee set up to draft the bill, told the Thomson Reuters Foundation in a telephone interview.

"Since 2000, many of us working to prevent human trafficking have been pushing for comprehensive legislation. The highlight of the draft bill is that it gives victims a legal right to rehabilitation, making the state more accountable in doing so."

According to National Crime Record Bureau data, 5,466 cases of trafficking were reported in 2014, an increase of 60 percent since 2010.

"The new legislation hopes to fix these numbers," Nair said. "At present investigators, judicial officers and public prosecutors lack training in handling these sensitive cases. Under the new legislation, there will be an emphasis on ensuring better justice for victims."

An inter-ministerial committee will examine the draft bill when it is completed and send it to parliament, which is expected to pass it into law later this year, officials said.


(Reporting by Anuradha Nagaraj, editing by Tim Pearce. Please credit the Thomson Reuters Foundation, the charitable arm of Thomson Reuters, that covers humanitarian news, women's rights, trafficking and climate change. Visit www.trust.org)


Memorandum of Understanding between India and Bahrain on Cooperation for Prevention of Human Trafficking especially trafficking in Women and Children

Ref:
PIB 09 March 2016
http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx
AKT/BVA/SH 
(Release ID :137615)

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for a Memorandum of Understanding (MoU) between India and Bahrain on cooperation for prevention of human trafficking especially trafficking in women and children; rescue, recovery, repatriation and re-integration of victims of trafficking. 

This MoU will strengthen the bonds of friendship between the two countries and increase the bilateral cooperation on the issues of prevention, rescue, recovery and repatriation related to human trafficking especially women and children expeditiously. 

The MoU is expected to be signed during the Home Ministers upcoming visit to Bahrain in the first week of April 2016. 

The following are the salient features of the Memorandum of Understanding between India and Kingdom of Bahrain: 

i. To strengthen cooperation to prevent to all forms of humantrafficking, especially that of women and children and ensurespeedy investigation and prosecution of traffickers and organizedcrime syndicates in either country. 

ii. Taking preventive measures that would eliminate humantrafficking in women and children and in protecting the rights off victims of trafficking. 

iii. Anti-trafficking Cells and Task Force will work on both sides toprevent human trafficking. 

iv. Police and other concerned authorities will work in closecooperation and exchange information which can be used to interdict human traffickers, 

v. The repatriation of victims would be done as expeditiously aspossible and home country will undertake the safe and effective re-integration of the victims, 

vi. A Joint Task Force with representatives from both sides would beconstituted to monitor the working of the MoU. 

Background: 

As a destination of trafficking, South Asian countries are mainly affected by domestic trafficking, or trafficking from the neighboring countries. However, South Asian victims are also increasingly detected in the Middle East. 

India is a source and transit country as far as trafficking to Bahrain is concerned. On the other hand, Bahrain is a destination country for men and women subjected to trafficking in persons, specifically forced labour and forced prostitution. Men and women from South Asia migrate voluntarily to Bahrain to work as domestic workers or as unskilled laborers in theconstruction and service industries. However, some face conditions of forced labour after arriving in Bahrain, through use of such practices as unlawful withholding of passport, restrictions on movement, contract substitution, non¬payment of wages, threats, and physical or sexual abuse. 

The reinforcement of anti-trafficking efforts at all levels between the Kingdom of Bahrain and India is essential for prevention and protection of victims. This requires mutual cooperation among both the countries for intelligence sharing, joint investigation and a coordinated response to the challenges of human trafficking. For this purpose, it is proposed to sign an MoU with the Kingdom of Bahrain. India has already signed one MoU to prevent trafficking with Bangladesh. 



Indian Police Foundation shared idea local circle 


Addressing Child Trafficking


1. Smart phone app could be created to report child trafficking
2. Whenever police find children begging on roads and signals, they should be taken to rescue homes
3. NGOs must be roped in to find and rescue trafficked children
4. RWAs should appoint committees to report any child found on the roads in their vicinity to police
5. A website could be created to report a suspicious/trafficked child
6. A searchable online national database of missing children should be created
7. In every village/town, a few people who have proved themselves to be selfless, non-communal, social, educated and so on, can be designated by the Government as Ambassadors against child trafficking
8. Police should create special cells in each district who could easily be reached by people who want to report such an incident
9. A toll free helpline could be started to report trafficking related issues
10. Each district should have a set up to randomly check the ownership of children when they are being taken around
11. formulate local citizen groups in tandem to moral policing, keep a track and inform on any suspicious activities
12. A dedicated link in all police websites which gives the national record of missing children, and also children found shall be available in public domain
13. Traffic police manning signals should be involved to aid rescuing children used for begging
14. People caught in case of child trafficking should be put into rigorous imprisonment
15. Strengthen community level child Protection Units formed under Integrated Child Protection Scheme to identify and monitor and respond to attempts of child trafficking in communities
16. Quickly repatriate survivors of trafficking across the border and ensure re-integration and prevent re-trafficking.

+Narendra Modi +PMO India +Rashtriya Swayamsevak Sangh +Aaj Tak +Delhi Police

@dtptraffic @PMOIndia @HMOIndia @RSSorg @narendramodi

देश की सुरक्षा और slipper cell

NGO
 बचपन बचाओ आंदोलन
सलाम बालक ट्रस्ट



देश की सुरक्षा एक व्यापक और जटिल मुद्दा है जिसमें कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ भी जुड़ी होती हैं। इनमें से एक गंभीर समस्या है बाल तस्करी और बच्चों का ग़लत उपयोग, जैसे उन्हें भीख मँगवाने के लिए मजबूर करना। यह समस्या आज के समाज में बढ़ती जा रही है, विशेषकर बड़े शहरों और मेट्रो क्षेत्रों में। भीख मँगवाने वाले बच्चों को अक्सर सड़कों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप्स, और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर देखा जाता है। इन बच्चों की स्थिति चिंताजनक होती है, और अधिकतर मामलों में ये बच्चे किसी किसी तस्करी गुट या गिरोह के शिकार होते हैं। 

 

 बाल तस्करी और स्लिपर सेल: राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव 

देश की सुरक्षा में बाल तस्करी एक गम्भीर चुनौती बनती जा रही है। बाल तस्करी का संबंध केवल सामाजिक अपराध से होता है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। कई बार ये बच्चे स्लिपर सेल जैसी आतंकी गतिविधियों में भी प्रयोग किए जाते हैं। स्लिपर सेल वे छुपे हुए आतंकवादी नेटवर्क होते हैं जो एक लंबी अवधि तक शांत रहते हैं, और जब उन्हें आदेश मिलता है, तब वे आपराधिक या आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ये नेटवर्क बच्चों का इस्तेमाल छोटे-छोटे कार्यों में करते हैं ताकि वे आसानी से पुलिस या अन्य सुरक्षा एजेंसियों की नज़र से बच सकें।

 

 भीख माँगते बच्चे और गिरोह का जाल 

जो बच्चे भीख माँगते हुए पाए जाते हैं, वे अक्सर किसी बड़े गिरोह या तस्करी गुट का हिस्सा होते हैं। ये गिरोह बच्चों का अपहरण करते हैं, या फिर उन्हें उनके परिवारों से धोखे से छीन लिया जाता है। कुछ मामलों में बच्चों को उनके माता-पिता भी गरीबी या अन्य मजबूरियों के कारण बेच देते हैं। इन बच्चों को विभिन्न प्रकार से शोषण का शिकार बनाया जाता है, जैसे भीख मँगवाना, घरों में चोरी करवाना, या फिर अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल करना।

 

 बाल अपहरण और तस्करी के कारण 

बच्चों का अपहरण और तस्करी कई कारणों से होती है। आर्थिक असमानता, बेरोज़गारी, और शिक्षा की कमी इन समस्याओं के मूल में हैं। तस्करी गिरोह गरीब परिवारों को आर्थिक मदद का झाँसा देते हैं और बदले में उनके बच्चों का शोषण करते हैं। कभी-कभी बच्चों को अच्छे भविष्य का सपना दिखाकर महानगरों में लाया जाता है, जहाँ उन्हें तस्करी गिरोह के जाल में फँसा दिया जाता है।

 

बच्चों का अपहरण केवल उनके जीवन को संकट में डालता है, बल्कि इससे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। अपहृत बच्चे भीख माँगने, मजदूरी करने या यौन तस्करी के शिकार हो जाते हैं।

 

 कानून और सुरक्षा व्यवस्था 

भारत में बाल तस्करी को रोकने के लिए कई कड़े कानून हैं, जैसे बाल श्रम (प्रतिबंध और विनियमन) अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, और मानव तस्करी विरोधी अधिनियम। इसके अलावा, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियाँ भी बाल तस्करी और भीख माँगने के गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती हैं।

 

हालांकि, कई बार इन कानूनों का उचित कार्यान्वयन नहीं हो पाता है, और इस कारण तस्करी गुट अपने आपराधिक काम को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। आवश्यकता है कि सरकार और समाज मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाएँ, ताकि बच्चों को सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन मिल सके।

 

 समाधान और सुझाव 

1. शिक्षा और जागरूकता: बच्चों के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि वे तस्करी से बच सकें। उनके परिवारों को भी इसके बारे में शिक्षित करना आवश्यक है।

2. सख्त कानूनों का कार्यान्वयन: बाल तस्करी और अपहरण के खिलाफ कड़े कानून पहले से हैं, लेकिन उनके सख्त कार्यान्वयन की ज़रूरत है।

3. सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता में सुधार: पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को इस दिशा में और सक्षम बनाने की ज़रूरत है ताकि वे तस्करी गिरोहों पर नकेल कस सकें।

4. पुनर्वास केंद्रों की स्थापना: भीख माँगने वाले बच्चों और अपहृत बच्चों के लिए विशेष पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए, जहाँ उन्हें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक समर्थन मिल सके।

5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: बाल तस्करी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या भी है, इसलिए देशों के बीच सहयोग की भी आवश्यकता है ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

 

 निष्कर्ष 

देश की सुरक्षा केवल बाहरी खतरों से ही नहीं, बल्कि आंतरिक समस्याओं से भी जुड़ी होती है। बाल तस्करी और बच्चों का ग़लत उपयोग एक ऐसा ही आंतरिक खतरा है, जो देश की सुरक्षा को प्रभावित करता है। अगर इस समस्या को सख्ती से नहीं निपटाया गया, तो यह भविष्य में और भी गंभीर हो सकती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि सरकार, सुरक्षा एजेंसियाँ और समाज मिलकर इस दिशा में कदम उठाएँ और बच्चों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण करें।



 Keywords

  • भारत विज़न 2047
  • Vision 2047 India
  • बाल तस्करी
  • Child Trafficking India
  • Child Safety India
  • राष्ट्रीय बाल सुरक्षा
  • Child Protection Policy India
  • Missing Children India
  • Begging Rackets India
  • भीख माफिया
  • बाल भीख मंगवाना
  • Child Begging
  • Child Rescue India
  • Child Rehabilitation India
  • National Child Safety Ecosystem
  • भारत विज़न 2047 नीति सुधार
  • Policy Reforms India 2047
  • Mission Vatsalya
  • TrackChild Portal
  • Khoya Paya Portal
  • Child Helpline 1098
  • Anti Human Trafficking Unit
  • AHTU India
  • Ministry of Women and Child Development
  • Ministry of Home Affairs India
  • Digital India Child Safety
  • Aadhaar Child Identification
  • Biometric Child Identification
  • AI Child Safety
  • AI Missing Child Detection
  • Facial Recognition India
  • Smart Surveillance India
  • AI CCTV India
  • Digital Identity for Children
  • Child Safety Technology
  • Smart Policing India
  • Safe City Mission
  • National Child Database
  • National Security India
  • Organized Crime India
  • Human Trafficking India
  • Child Exploitation
  • Crime Prevention India
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