India's economic growth for the fiscal years 2025-2026 is projected to be robust, with various sectors contributing significantly to the GDP. Below is a detailed sector-wise analysis:
1. Innovation Hub and Intellectual Property:
- Innovation and Patents: India is emerging as a key player in the global AI landscape, with significant investments in artificial intelligence and related technologies. The government's IndiaAI Mission, with an investment of $1.25 billion, aims to foster AI development across various sectors. This initiative is expected to boost innovation and increase the number of patents filed, contributing to economic growth.
2. Information Technology (IT) and Artificial Intelligence (AI):
IT Sector: India's IT industry, valued at $250 billion, continues to be a major contributor to the economy. With a workforce of nearly 5 million programmers, the sector is poised for further growth, driven by digital transformation initiatives and global demand for IT services.
AI Development: The integration of AI across industries is expected to enhance productivity and create new business opportunities. India's AI services market is projected to be worth $17 billion by 2027, indicating substantial growth potential.
3. Manufacturing and 'Make in India':
- Manufacturing Growth: The 'Make in India' initiative aims to transform India into a global manufacturing hub. The government has announced plans to cut duties on electronic components and support domestic manufacturing with financial aid, particularly in the electronics sector.
4. Health Sector:
- Healthcare Infrastructure: Investments in healthcare infrastructure are expected to improve access to medical services and stimulate economic activity. The government's focus on rural development includes allocations for healthcare facilities, contributing to overall economic well-being.
5. Real Estate Sector:
- Urban Development: The government's budget includes significant allocations for urban housing development, aiming to address housing shortages and stimulate the real estate market. This is expected to create employment opportunities and contribute to GDP growth.
6. Energy Sector:
Electricity and Renewable Energy: India is investing in renewable energy sources, including solar and wind energy, to meet its growing energy demands sustainably. The development of infrastructure projects, such as the National Infrastructure Pipeline, includes investments in the energy sector to ensure reliable power supply.
Natural Gas Pipeline: The expansion of natural gas pipelines across the country aims to provide cleaner energy alternatives and reduce dependence on traditional fuels, supporting environmental goals and economic efficiency.
7. Infrastructure Development:
Transportation and Connectivity: The government has set ambitious targets for the transport sector, including the development of a 200,000 km national highway network by 2025 and expanding airports to 220. Additionally, plans include operationalizing 23 waterways by 2030 and developing 35 Multi-Modal Logistics Parks (MMLPs).
Railway and Highway Development: Significant investments are being made in railway and highway infrastructure to improve connectivity and reduce logistics costs, thereby enhancing trade and commerce. The National Infrastructure Pipeline outlines these developments, aiming to provide world-class infrastructure to citizens and improve their quality of life.
Waterways and River Linking: The National River Linking Project is an ambitious initiative to connect several rivers, forming a vast water grid from the Himalayas to the Arabian Sea and Bay of Bengal. This project aims to alleviate water shortages and flooding by redistributing water, with benefits such as irrigation for millions of hectares of farmland and increased hydroelectric power generation.
8. Automobile Sector:
- Electric Vehicles (EVs): The automobile industry is focusing on electric mobility, with companies like Maruti Suzuki planning to install fast charging points in major cities to encourage EV adoption. This initiative aims to alleviate consumer concerns about battery drainage and the scarcity of charging infrastructure.
9. Sewage System and Solid Waste Management:
- Urban Sanitation: Investments in sewage systems and solid waste management are part of urban development plans to improve public health and environmental conditions. These initiatives are expected to enhance the quality of life and contribute to sustainable economic growth.
GDP Contribution Percentages:
While specific GDP contribution percentages for each sector in 2025-2026 are subject to various dynamic factors, the services sector, including IT and healthcare, is expected to continue being the largest contributor, followed by the industrial sector, encompassing manufacturing and infrastructure development. Agriculture will also remain a vital part of the economy, with ongoing investments to boost productivity.
In summary, India's growth potential for 2025-2026 is supported by strategic investments across various sectors, with a strong emphasis on infrastructure development, technological innovation, and sustainable practices.
Railway sector : USD 10 trillion Economy by 2030-Next big investment and FDI opportunity in Railway sector - Return on Investment is really big idea for Indian economy growth
हाईवे किनारे 6 लाइन रेलवे ट्रैक ppp model पर बनाए जाएजिंदल, अम्बानी, अडानी , बिरला जैसे बड़े 100 से ज्यादा दिग्गजो को अलग अलग राज्य में रेलवे नेटवर्क बनाने, ऑपरेट करने और सारे इंवेन्स्टमेंट की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी जाए। और 10 साल तक होने वाली इनकम को उन्हें दिया जाए।
रेलवे ट्रैक नेशनल ओर स्टेट हाईवे के साथ साथ बनाए जाए
साथ साथ रेलवे विधुतीकरण ओर सोलर पैनल पूरे रास्ते ट्रैक के ऊपर लगे
Railway Reform-every station should have automatic ticket checker machine gates - like delhi metro
Bar coded Ticket automatic checker - no more free ticket journey
Railway Mall Concept- (5 Lakhs Caror) Potential lease Income
10000 Caror Potential Income from food chain, Catering service companies to Indian railway via Lease concept or Profit sharing concept.
Cold storage master plan will help out to full fill zero waste plan also contributes India double digit growth in next 2 years.
Parking sysytem: Solar roof Parking system new generation concept
Connecting rivers - Waterway development safeguarding the water waste
Possibility of approximate 5 lakhs + job boost due to this initiative
India will get its first Hydrogen train by December 2023 which will be completely indigenously manufactured. It will initially be run on heritage circuits like Kalka-Shimla.
Masterstroke-India is a land of opportunity-USD 5 trillion Economy -दुनिया मे छा जाने का सपना
India is a land of opportunity
India is a land of opportunity Masterstroke-USD 5 trillion Economy संकल्पों को सिद्धियों में बदलजाने की बात -5 trillion Economy संभव है ।
दुनिया मे छा जाने का सपना
प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 4800 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री एनएच 346 के झरखेड़ा-बैरसिया-ढोलखेड़ी को जोड़ने वाली सड़क के उन्नयन सहित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, इनमें एनएच 543 के बालाघाट-गोंडिया खंड को चार लेन का बनाना; रूढ़ी और देशगांव को जोड़ने वाले खंडवा बाईपास को चार लेन का बनाना; एनएच 47 के टेमागांव से चिचोली खंड को चार लेन का बनाना; बोरेगांव को शाहपुर से जोड़ने वाली सड़क को चार लेन का बनाना; और शाहपुर को मुक्ताईनगर से जोड़ने वाली सड़क को चार लेन का बनाना शामिल है। प्रधानमंत्री एनएच 347सी के खलघाट से सरवरदेवला को जोड़ने वाली सड़क के उन्नयन कार्य को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
Real estate sector स्टाम्प डूएटी + रजिस्ट्री = 1 % फ्रॉम 10. 5 % की बात
US$ 1 trillion potential market size in Real estate sector
US$ 225 Billion market potential development in Education sector in India
Smart City a $1.5 Trillion Market Opportunity
UNLOCKING INDIA'S TOMORROW - Aadhar based system a move towards double digit India GDP
Indian Railway-Contributing 8.2% of GDP-Revamping of Railway Stations- Railway Mall Concept- (5 Lakhs Caror) Potential lease Income
Tourism in India accounts for 9.6 percent of the GDP-₹14.02 lakh crore (US$220 billion)
India ranks globally 3rd in Start-Up ecosystem and also in terms of number of UnicornsIndia Innovation and Patent Hub: Innovation and patent are big tool for India economy growth.
Roll-on, Roll-off Ferries and waterway transportation throughout the India-Scope of Foreign Direct InvestmentConnectivity India through Ropeways -National Ropeways Development Programme-Parvatmala scheme
Cemented Cycle way both the side of Road in all over India-5 lakhs caror FDI Opportunity in cement cycle way across India
7 लाख करोड़ का विश्व खिलौना उद्योग व भारतीय खिलौनों का बाजार लगभग 10000 करोड़ का है
5 Trillion Indian Economy संभव। देश की तरक्की Zero टैक्स
Large and Diverse Market: India is one of the most populous countries in the world, with a diverse and rapidly growing consumer market. This vast domestic market presents numerous opportunities for businesses in various sectors.
Young Workforce: India has a youthful population, and its demographic dividend can contribute significantly to economic growth, provided there are sufficient job opportunities and skill development programs.
Economic Reforms: India has been implementing economic reforms to improve its business environment, ease of doing business, and foreign investment climate. Initiatives like "Make in India" aim to attract investment and boost manufacturing.
Information Technology: India has emerged as a global IT hub, with a strong presence in software services, outsourcing, and technology startups. The IT sector has played a pivotal role in the country's economic growth.
Entrepreneurship: India has a vibrant startup ecosystem, with numerous entrepreneurs and innovative companies across various industries. This entrepreneurial spirit contributes to economic dynamism.
Infrastructure Development: Investments in infrastructure, including transportation, energy, and connectivity, are essential for sustained economic growth. Infrastructure development projects are ongoing in India.
Consumer Demand: Rising incomes and a burgeoning middle class have led to increased consumer spending in India. This trend creates opportunities for businesses in sectors such as retail, consumer goods, and services.
Global Trade: India's international trade and exports continue to grow, providing opportunities for businesses to expand their reach beyond the domestic market.
Energy Transition: India is also focusing on renewable energy and sustainability, presenting opportunities in sectors like solar power and green technologies.
Challenges: While India has vast potential, it also faces challenges such as infrastructure gaps, regulatory hurdles, and socio-economic disparities that need to be addressed to achieve sustained economic growth.
It's important to note that reaching a $5 trillion economy is a long-term goal and requires concerted efforts from both the public and private sectors. Government policies, investments, reforms, and global economic conditions will all play a role in realizing this goal.
Zero Tax Policy for next 5 Years - No Direct tax on income - GST Rate reduce 18% to 2% only
Trade Free Policy in India
A Free Trade Agreement (FTA) is a legally binding agreement between 2 or more countries to reduce or eliminate barriers to trade and facilitate the cross-border movement of, goods and services between the territories of the Parties.
Benefit
1. Trade (Buy & Sell) only in Indian Rupees due to all this Indian rupee’s currency value increase as compare to Doller and Euro. Rupees will be 3rd largest use global currency in the future.
2. 75% Job Reserve for Indian or State area where trade free zone comes- Unemployment issue will be resolved.
3. Infrastructure development of India as more companies comes to India.
4. Government Income to run system and Process - Only Small transaction tax 0.001% on buy & Sell only preferred digital transaction
5. Free trade encourages business productivity and innovation
6. Free Trade can increase India's productivity and contribute to higher GDP growth by allowing domestic businesses access to cheaper inputs, introducing new technologies and fostering competition and innovation.
7. Direct Contribution in Make in India.
8. Free Trade can deliver enhanced trade and investment opportunities that contribute to the economic growth of less-developed economies.
9. Free Trade encourage ongoing domestic reform and trade liberalization.
Masterstroke India USD 5 trillion Economy
Need of Improvement- EASE OF DOING BUSINESS
Technology driven Systems -Online Education
- SWAYAM PRABHA DTH channels to support and reach those who do not have access to the internet. 3 channels were already earmarked for school education; now another 12 channels to be added.
- 200 new textbooks added to e-Paathshaala
- DIKSHA platform
Improvement Area Education Reform:
PROMOTION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SYSTEMS IN SCHOOL AND ADULT EDUCATION
You Tube/ Microsoft / Google can bring revolution in Education Sector
1. To increase the free education program – education for every one- You tube or Microsoft can bring videos related to their education course like maths, science at all level from class 1 to 12 or higher, technological video like engineering maintenance of automobile, power plant etc. in number of fields.
2. Competitive environment creation for Social responsibility of Individual/ Schools/ Colleges and They should have target to publish the open video content on You Tube about education /Subject / technology/ Class room material-notes
All India Radio / DTH can bring in education channels
1. HRD Ministry to play important role in this area. To reach to everyone - Telecast / DTH providers can help in this subject to promote education. DD channel could be a good point to start. If government gives some special tax benefits then lot of private DTH providers and private parties also comes in front.
2. For Microsoft itself this is really good opportunity to promote “Bing” by investing in education program. Quality of service will help them to connect with all internet users, mobile users, also they can bring live education channel through DTH.
Return on Investment is really big idea for Indian economy growth and Mr. Narendra modi & PMO are the driving force for growing Indian economy
SMART CITY
Smart Cities - A $1.5 Trillion Market Opportunity
NARENDRA MODI NEVER DREAMED ABOUT SUCCESS. NARENDRA MODI WORKED FOR IT.
Any smart city. As the vision of building over 100 smart cities is realised, real estate’s contribution to the GDP is expected to rise to 10-12% by 2022.
PMOPG/E/2017/0287341 –PMO India- Double digit growth
Mining Sector
The GDP contribution of the mining industry varies from 2.2% to 2.5%
Railway Reform Initiative - Return on Investment will get in near future
Indian Railway contributing 8.2% of GDP
Railways would help push India's GDP by 2.5% in the coming years.- Indian Railways is the fourth-largest rail network in the world.
- Track length of 115,000 kilometres
- Around 8500 Railway stations.
- This government-owned-and-operated railway network carried an average of 26 million passengers a day
- 2 additional track laying off by private sector - 1 track for mall gadi and onother tracks for passenger trains . this will brings lots of competition if one is run by private parties/ government body.
- Trains will be run by private party like reliance, Mahindra, tata.
- Scope for new railway coaches design and manufacturing will boost made in India also automobile sector vendors they will become new railways vendors.
- New station mall creation and income from lease/renting
- Lots of job opportunity creation due to all this changes
- Same like flight rajdhani / shatabdi run and maintain by private sector
- Bar coded Ticket automatic checker - no more free ticket journey
- Digital Advertising model inside and outside of trains and railway station to boost economy and profit gain it will compensate operation cost of railway
- Every Railway should have Solar power plant for station lights to compensate direct electricity dependency.
- Railway mall concept only for made in india items - every railway station can be converted into railway mall and limit the entry of other public except passenger into railway station also earn lots of profit for railways from lease also it will boost small business or self employment and Private job creation
Railway Reform-every station should have automatic ticket checker machine gates - like delhi metro
Bar coded Ticket automatic checker - no more free ticket journey
Revamping of Railway Stations- Railway Mall Concept- (5 Lakhs
Caror) Potential lease Income
Potential lease Income for
railway for this change approximate 500000 Caror
(5 Lakhs Caror)
1. All railway station should be
like small mall all facility should be available like movie, food
cloth, maybe they can restrict /separate the way to go inside the real rail
platform to maintain the security. Government will get a lot for
income on lease concept and taxes. Public will get a healthy
environment and services.
2. Modernization of railway platform & stations
like metro rail station.
3. Under its renovation and upgradation plan, the
Railways are successful in installing state of the art amenities, which include
elevators, a modern passenger announcement system, posh waiting rooms with
airport-like entry and exit systems, shopping complexes, and installing about 5
lakh CCTV systems on all major stations.
2000 Caror Potential Income from advertisement to Indian railway
Advertisement on rail coaches, station and all platforms
1. Advertisement on rail coaches inside &
outside. The frame needs to be established.
2. Advertisement on the railway
station and all platforms. Ex. Hotels & tourist places, education, food
chain, insurance etc.
5000 Caror Potential expenses saving by adopting Solar energy as
alternative source of energy
Solar Panels to a reduced
alternative source of energy and reduce power dependency for saving the
government money
India now has a railway
station that’s fully powered by solar energy
Guwahati Railway station
is first in Northeast to run completely on solar power
Railway Launches First Train With Solar Power at Safdarjung Station, New Delhi
5000 Caror Potential Income from telecom , Internet companies to
Indian railway via Lease concept.
1. Increasing the competition in mobile /
telecom/internet in each platform of the station, all service provider need to
be invited to establish their setup for increasing quality of service in public
benefit. Govt. income increase from a lease on these services.
2. Free internet in railway train & platform.
3. big companies like JIO, Airtel, google ,
microsoft, oracle, SAP need to invited for innovative solution.
10000 Caror Potential Income from food chain, Catering service
companies to Indian railway via Lease concept or Profit sharing concept.
1. Increasing the competition in food chain and
restaurant inside the platform or railway station- all big food chain supplier
need to be invited like Tata, Birla, Reliance, Haldiram, Agarwal sweets,
Nestle, Mahindra, Pepsi, IRCTC, many more dedicated Indian companies for India
economy growth. To reduce black money all transaction should be barcoded or
computerize with pan/tin Number ,barcode or QR code associated in all food
corners.
2. The ratio of food chain corners at least 8-10
per platform.
5000 Caror Potential Income from Tourism to Indian railway
via Premium Train for tourist only Lease concept or Profit sharing concept.
1. To increase the tourist special coach for NRI,
outside country people, ticket should be always available.o promote
tourist places in train way. International standard
should be follow in these coaches.
2. Special trains for easy to reachable on tourist
places, complete package.
3. Holi places like Varanasi,
Haridwar, vashnavdevi , dwarka, maihar, ujjain...many more looking
for special dedicated trains and special rules for senior citizen above 55
years.
4. Tourist places like Tajmahal, Goa,
Manali, shimla, masouri, jaipur… many more looking for special
trains and extra coaches for gethe neral public .
Potential of 5 Lakhs caror FDI via IPO, Single time Bond
1. To increase the income for government body they
need to launch the IPO for establishing Railway mall, food chain, and alternate
2 extra rail track – one for goods and one for the public interest.
There will be 150 private trains to start
- Dedicated freight corridors (DFCs) connecting Delhi and
Mumbai, and Delhi and Howrah
- The Union cabinet has approved nearly Rs 13,000 crore
to upgrade the Delhi-Mumbai and Delhi-Kolkata stretches for trains running
at 160 kmph.
- IRCTC has announced value additions such as Rs 25 lakh
insurance on every ticket, wheelchairs, home pick-up and delivery of
luggage, etc. IRCTC can even pick you up from your home and drop you at
the station. In Delhi and Lucknow, passengers can also avail accommodation
at retiring rooms.
- Private operators to manufacture coaches: options —
import, buy, get coaches on lease too
- Private trains will run by 2023-24
- Production units: need more coaches and locomotives fit
for 160 kmph
- Two PSUs — one for locos and one for coaches.
- Railway will ensure interests of railway employees are
fully protected
Reference:
https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/railways/there-will-be-150-private-trains-to-start-with-railway-board-chairman-vinod-kumar-yadav/articleshow/71237366.cms
Potential opportunity for Indian railway
1. To increase the opportunity for improvement all
platform and trains should be aim for ISO 9001- improvement ideas
like station train route LED display, Station advertisement Information Led
display (Benchmarking Delhi metro trains)
Cold storage master plan will help out to full fill zero waste plan also contributes India double digit growth in next 2 years.
Idea of next generation growth
Parking Challenge as well as opportunity too.
-Parking only on left hand side and defining one way road only Identify the area where government can implement one way traffic to fight with canjection due to traffic also in the same time they are generating scope of parking and revenue for government
- Service charges implementation on parking price should be all inclusive Rs 10, 20, 50 Max this also need to mention service tax number on parking slip and reduce the scope of black money .
- Black Money in parking - No PAN / TIN Number of Parking receipt- Parking Concept- Next generation revolution for India Economy Growth
- Solar roof Parking system new generation concept
Aadhar enabled Digital RTO #Digital India
Aadhar Enable Integrated Rent Agreement/Police verification Concept Process
Aadhar Number= unique Patient ID No ,
Idea and solution to stop Corruption -Unethical Practice in Medical Profession -Aadhar Enable Integrated Medical Professional Software
Tourism Sector
Tourism in India accounts for 9.6 per cent of the GDP and is the 3rd largest foreign exchange earner for the country |
| Bheda ghat Jabalpur |
Real Estate Sector - Smart City
US$ 1 trillion potential market size in Real estate sector - RERA, Housing for All, Smart City,Transparency In Implementation of Real estate Bill
Real estate sector in India is expected to reach a market size of US$ 1 trillion by 2030 from US$ 120 billion in 2017 and contribute 13 per cent of the country’s GDP by 2025.
Banking Sector
Unique Bank account Number all over India and Bank account Portability
Idea to reduce Milk Price Rs 2 to Rs 5 Per litter by adopting alternate source of income
Idea of Smart City - India Next steps towards double digit growth in next 2 years.
Chote Prayas Bade result Smart City
Aadhaar biometrics Linking with Voter Machine can brings lots of Transparency in India and save lots of government money
Promoting sports Body ICC & BCCI & Cricketer / Celebrities to run social drive as Social responsibility
Innovation and patent -big tool for India economy growth
Connecting rivers - Waterway development safeguarding the water waste
5 projects connecting rivers will begin in 3 months: Nitin Gadkari
Indian Rivers Inter-link
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Rivers_Inter-linkAchievements of Interlinking of Rivers (ILR) Programme
http://wrmin.nic.in/forms/list.aspx?lid=1279Save the water for your children
Make in India
Every shopping mall 1floor only for made in India items only.
Make in India - Sectors
ये लो आ गए इंडिया के अच्छे दिन
Aadhaar (UID) linking and ground level implementation for transparency
http://vishesh2014.blogspot.in/2015/07/applications-of-aadhaar-uid-direct.html
Education - New education policy - Transparency and black money
भारत घर घर तक हाई स्पीड इंटरनेट सस्ती दर पर पहुँचाकर (Example Only 99/- Per Month Max)
Telephone towers और Broadband fiberline का काम आने वाले समय में तेजी से चलेगा
Work from Home Office का culture ला रहा है।
- जिससे Cost में कमी आएगी।
- रोजगार में वृद्धि होगी unemployment घटेगा।
- छोटे शहरो में भी रोजगार के अवसर बढ़ जाएगे।
- देश विदेशो के प्रोजेक्ट भी यहाँ इंडिया से घर पैर से ही किये जा सकेंगे
नए नए एजुकेशन चेंनल लॉन्च होंगे।
Jan Dhan Yojna
Smart City Idea of revolution
http://vishesh2014.blogspot.in/2015/11/smart-city-idea-of-smart-city-jabalpur.htmlConnecting revers to stop wasting of water and water transport
Skilled India
Digital Locker-Mind blowing initiative of Government of India
Looking for Improvement and Government Commitment
Government initiative - Negative side - still need lots of hard work and improvement
भीख मॅंागते बचचे़ अकसर METRO य़ा Public Place पर देखे जाते है। य़े बचचे़ किसी न किसी गेंग का शिकार होते है। य़े बचचे़ वे होते है जो अपहरन का शिकार होते है।-देश की सुरक्षा और slipper cell
Malpractice by IRCTC / Indian Railway while cancel the train
Unfair practice in ATM - Performance of Public Sector Banks
Real Estate Bill Ground Reality flat owner protest for corrupt practice
D2H Operators and Service provider Scam -सरकार का कंट्रोल क्यों नहीं
Job Less Growth
No Job in marketIssue of Call Drop in Telecom sector - Operators responsibility need to define
Government control and Call drop is concern
Farmer Life in India- Why does farmer going for suicide?
How can farmer life will be better in India
Income tax department loosing approximate 5000 plus Crore extra tax collection in parking due to lack of policy and proper control over parking slip
Solar Kranti
IIT Delhi Solar System
 |
IIT Delhi Solar System
|
solar outdoor light, solar street light & solar water pump
Mandatory policy for solar panel installation in multi story building balcony sheds to reduce the power dependency load.
Mandatory policy for every mall should have solar system and cooling tower to reduce load of power dependency.
सूरज के ताप से खेतो में पहुंच पानी
Solar Parking Lot- Smart city
Solid waste Management and Electricity Generation from waste
कचरे से बिजली बनाना।कचरे से बनी बिजली से जगमगाएंगे शहर, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की नई पहल
रीवा और सतना जिले की नगरपालिका और नगर पंचायतों से निकलने वाले कचरे से बिजली बनाने की योजना है। मध्य प्रदेश सरकार नई तरह की योजना बना रही है।
आधार से डर नही लागता साहब आधार की वजह से चुनाव हारने से डर लगता है।
आधार को बैंक से जोड़ा, राशन से जोड़ा, गैस सब्सीडी से जोड़ा, pan से जोड़ा। पर आज तक मोदी जी या किसी पार्टी ने voter ID से mandatory जोड़ने की बात क्यों नही कही। क्या e votting या आधार वेरिफिकेशन voting से सरकार के चुनाव का खर्चा नही बचेगा।
सरकार कैसे रोक सकती है realestate में किसी भी प्रकार की धोखा धड़ी।
Revenue department को लग रहा करोड़ो का चूना।
बहुत दिया आश्वासन पर ग्रोउँग लेवल पर समाधान जीरो।
घर दे देंगे। प्रोजेक्ट पूरा कर देंगे बिल्डर भाग रहे अपने आप को दिवालिया घोषित कर। सब जुमला है...
Authority -builder -ओर राज्य सरकार की मिलीभगत से ही आम जनता को तंग जा रहा। failure के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनो जिम्मेदार।
तो क्या है समाधान ग्रोउँग जीरो पर इस समस्या का।
जैसे एक देश एक Tax GST की बात कही गई वैसे ही एक देश एक RERA हो।
1. रेरा और realestate बॉडी नेशनल लेवल पर बने राज्य से राज्य रूल चेंज न हो। केंद्र सरकार का पूरा कंट्रोल हो।
2. कुछ ऐसा प्रावधान हो कि बिल्डर ओर buyer के बीच डिलीवरी संबंधित समय को लेकर बिल्डर advance bank गारेंटी दे। ताकि प्रोजेक्ट डिले होने के केस में बैंक से पेनाल्टी buyer को मिलना शुरू हो जाए। किसी भी तरह के court केस के इनोसेंट buyer ओर invester को फालतू चक्कर न लगना पडे।
3. बिल्डर को अपनी इनकम टैक्स ओर balance sheet every years सारे buyer को ईमेल ओर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना अनिवार्य हो। सारी सर्विस टैक्स जमा की रसीदे वो indivisual buyer को दे। हो सके तो फॉर्म 26 AS में रिफ्लेक्ट हो और वो बुएर को फॉर्म 16 इशू करे बुएर से लिये गए किसी भी प्रकार के टैक्स के लिए सर्विस टैक्स, vat, GST....ताकि पता चल सके कि बिल्डर कोई टैक्स चोरी तो नही कर रहा। बुएर से इक्कठा सारा टैक्स उसने सरकार को जमा किया है।
4. TRANSPERENCY के लिए हर CONSTRUCTION site पर बिल्डर की सारी detail का 3 foot x4 foot का board सोसाइटी मेल गेट पर हो। बोर्ड ने होने या उस पर गलत detail होनेपर या किसी भी प्रकार की कागज लगा कर इनफार्मेशन छुपाने या जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है तो मिनिमम 1 लाख की पेनल्टी हो और बिल्डर पर FIR करने का पुलिस को इंस्ट्रक्शन हो।
5 डिस्प्ले board में पुलिस थाना, thane के अधिकारी के नाम के साथ सिनियर अफसर का संपर्क नंबर व ईमेल अंकित हो। साथ ही साथ बिल्डर की कंपनी का cin कंपनी identification नंबर, कंस्ट्रक्शन licence, archetect, Tin एंड GST NUMBER की डिटेल। स्टेटस ऑफ OC, CC, क्लब,ओर डेतैइल अस पेर इंडेक्स मेंशन below,
6. बिल्डर आज जो भी थोड़ा समय 6से 8 महीने का समय मांग रहे है प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए।एडवांस बैंक गारेंटी दे indivisual buyer को delay की सूरत में इस गारेंटी से पेनल्टी ली जाए।
7. सरकार भी एक कदम आगे बढ़ाए। जो भी घर आने वाले एक साल में मिलने वाले है उनके रजिस्ट्री में होने वाले stamp duety पर 1%की अतिरिक्त छूट दे। जो भी buyer Stemp खरीदकर व फुल आधार व बैंक detail के साथ अन्य online detail के साथ रजिस्ट्री डेप्टर्टमेंट में जमा कराने पर OCCUPANCY सर्टिफिकेट व कम्पलीशन सर्टिफिकेट मिलने तक 5 से 6% का फिक्स्ड डिपाजिट intrest pay करे डायरेक्ट बैंक एकाउंट में।
8. Single flat wise oc दी जाए।
9. बिल्डर्स को मोटीवेट करने के लिए ओर फ्लैट की डिलीवरी फ़ास्ट करने के लिए आने वाले 3 से 6 महीने में फ्लैट डेलिवर्ड कर रजिस्ट्री करवाने पर बिल्डर ओर buyer को 5 से 10%की incometax में अतिरिक्त छूट दी जाए।
10. कोई भी पोलिटिकल पार्टी या राज्य सरकार जनता के हितों में रोड़ा न अटकाए ओर गवर्नमेंट के फ्लैट्स फ़ास्ट डिलीवरी व सबका साथ सबका विकास में रोड़ा न ले पाए इसके लिए अध्यादेश ordinance लाए क्योकि इसका डायरेक्ट सम्बद्ध सरकार के रेवेनुए से है। इंडिया की GDP ओर ECCONOMIC GROWTH से है। देश हित के लिए अगर मनी बिल या आर्डिनेंस की भी जरूरत हो तो लाया जाए
11. अगर ये प्रावधान कर दिए जाते है तो अकेला Real Estate Sector इंडिया की GDP DOUBLE Digit में कर देगा। इन्वेस्टर्स का विश्वास लौटेगा, cement, माइनिंग, स्टील ,बैंकिंग ओर insurance सेक्टर में indirect boom आएगा। फ़ास्ट डिलीवरी से ब्याज दरें घटाने में सरकार को मदद मिलेगी।
12. आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका सीधे असर दिखेगा।
13. अगर सरकार को special budget सेशन भी ऑर्गनाइज करना पड़ता है देश की तरक्की के लिए तो करना चाहिए। देश पहले
The challenge exists. Do You have a solution? Masterstroke - India GDP will be in double-digit in next 2 years - Indian Railway alone can push for double-digit India GDP Growth.
मोदी है तो संभव है इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन डबल डिजिट।
#GST #BUDGET2020
Masterstroke-
इंजीनियरिंग ग्रेजुएट , MBA, Doctor, Lawyer, Msc, Professional Degree holder को पास करने के एक साल बाद भी जॉब न लगने पर 5000 /- हर महीने महगाई भत्ता जॉब लगने तक या स्वरोजगार (income more than 3 lakhs per year) शुरू करने तक।
Bank
Education
National Level Education Fee regulatory Bill Fees should be as per the School Grading system of school or colleges (G1to G5) as per facility standard. Trade Free Policy in India
Return on Investment
Smart City
Establishing the India Innovation and Patent Global Hub in India
2019 तक जम्मूकश्मीर से कन्याकुमारी तक 29 राज्य 29 भव्य राम मंदिर। सारे राम मंदिर २९ राज्यों में जोड़ राम तीर्थ बनाया जाए।
Make In India product पर केवल 1 % GST लगे।
RERA, Housing for All, Smart City
समस्या
Market डाउन है , बिल्डर के पास काम पूरा करने के लिए पैसा नहीं।
सरकार का रजिस्ट्री और स्टाम्प डूएटी का पैसा फसा है।
buyer और इन्वेस्टर रो रहे है। आधे अधूरे प्रोजेक्ट हैंडओवर करने की तैय्यरी हो रही है।
समाधान
तीनो पक्षों ( सरकार , बिल्डर , Buyer ) के हितो में ध्यान में रख कर
अथॉरिटी एडवांस बैंक गारेंटी ले कर कंडीशनल occupancy certificate दे जिससे बिल्डर के प्रोजेक्ट में काम पूरा करने के लिए बैंक पैसा दे सके। फसे हुए फ्लैट sell purchase शुरू हो जाए। 6 महीने तक फ्लैट sell कर ट्रांसफर करना पॉसिबल हो।
कंडीशनल occupancy certificate के बेस पर maximum 1 साल में बुएर रजिस्ट्री कराए।
सरकार भी एक कदम आगे बढ़ाए। जो भी घर आने वाले एक साल में मिलने वाले है उनके रजिस्ट्री में होने वाले stamp duty पर 1%की अतिरिक्त छूट दे। जो भी buyer Stemp खरीदकर व फुल आधार व बैंक detail के साथ अन्य online detail के साथ रजिस्ट्री डेप्टर्टमेंट में जमा कराने पर OCCUPANCY सर्टिफिकेट व कम्पलीशन सर्टिफिकेट मिलने तक 5 से 6% का फिक्स्ड डिपाजिट intrest pay करे डायरेक्ट बैंक एकाउंट में।
Single flat wise oc दी जाए।
बिल्डर्स को मोटीवेट करने के लिए ओर फ्लैट की डिलीवरी फ़ास्ट करने के लिए आने वाले 3 से 6 महीने में फ्लैट डेलिवर्ड कर रजिस्ट्री करवाने पर बिल्डर ओर buyer को 5 से 10%की incometax में अतिरिक्त छूट दी जाए।
Job Creation
125CR Handshacks
125CR Handshacks addressing India's 2 major challenges, Unemployment and Smarter Education
125CR Handshacks going to impower indivisual and going to create employment in each house of India by using innovation , technology and public participation.
125CR Handshacks going to give tough competitation to BYJU's , Simplilearn...
This idea can bring revolutionary business opportunity of 450 billion Rupees in the India in 1 year. Worldwide this figure will be bigger… every year this figure exponential increases.
PM Modi to flag off India’s fastest, 1st engineless train on Dec 29
मोदी सरकार के ख़िलाफ़ षड्यंत्र का सही कारण:-
हम सब जानते हैं कि जितनी ज़्यादा फॉरेन करेंसी (डॉलर, यूरो, पौंड आदि) देश के पास होती है, देश की इकोनॉमी भी उतनी ही मज़बूत होती है। और ये देश की मजबूत अर्थव्यवस्था का सूचक है। और सेल्फडिपेंडेंसी का भी!
कोविड के टाईम पर भी भारत की ग्रोथ का मुख्य कारण है बैलेंस ऑफ़ पेमेंट!
भारत में तेल की खपत बहुत होती है और हमें तेल खाड़ी के देशों से ख़रीदना पड़ता है, इसके लिए हमें उनको फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे फॉरेन करेंसी लेकर आते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट से आयी हुई फॉरेन करेंसी कम होती है उससे जिससे हम तेल ख़रीदते हैं! यानी हमारी ग्रोथ रूकने वाली है! अब इसको बैलेंस करने के लिए हम FDI (Foreign direct investment) लेकर आते हैं। फिर वो फॉरेन करेंसी (डॉलर,यूरो आदि) के फ़ॉर्म में भारत में इनवेस्टमेंट करते हैं। तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है लेकिन ये फॉरेन करेंसी हमारे पास एक्सपोर्ट से आनी चाहिए थी जोकि FDI से आ रही है। ये FDI वाले भारत में इंडस्ट्री लगाते हैं और प्रोग्रेस करके जो प्रॉफिट कमाते हैं वो अपने देश में ले जाते हैं और क्योंकि भारत में लोगों को नौकरी करने का (नौकर बनने का) शौक होता है इस वजह से सरकारें इस तरह से एम्पलॉयमेंट जनरेट करती हैं। और हम नौकर बनकर रह जाते हैं।
तेल की खपत को कम करने के लिए मोदी सरकार ने अब भारत में न्यूक्लियर प्लांट लगाने शुरू कर दिये। थोरियम बेस्ड या प्रॉसेस्ड यूरेनियम बेस्ड! इसके लिए ऑस्ट्रेलिया और रूस आदि ने हमें सप्लाई देनी शुरू कर दी; ओबामा के मोदी सरकार के साथ एग्रीमेंट ( कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स भारत को ये अनुमति देते हैं कि भारत इस बात के लिए कैपेबल है कि उसे न्यूक्लियर सप्लाई की जाए)की वजह से। इस वजह से भारत अपने सिविल न्यूक्लियर प्लांट लगा सकता है।
परिणाम यह हुआ कि हमने ई रिक्शा,ई कार भी शुरू कर दिए हैं और ई बसेस भी आने वाली हैं। यानी अब हम तेल कम फूँकेंगे और इलेक्ट्रिसिटी से वाहन चलाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर प्लांट से प्रोड्यूस करेंगे।
रिन्युएबल एनर्जी (like solar energy and wind energy) की क्रान्ति भारत सरकार ने छेड़ दी; सोलर प्लांट घरों में लगाने शुरू कर दिए। आप सोलर पैनल लगवाइए जिससे बिजली बनाइए और एक्स्ट्रा बिजली सरकार को बेंच दीजिए; सरकार सब्सिडी के साथ पेमेंट देगी आपको इनकरेज करने के लिए!
अब कोविड के दौरान तेल की खपत कम हो गई (तो GDP हाई जानी ही थी।)
अब इससे खाड़ी देशों को भारत से आपत्ति होनी ही थी।
अच्छा.. अब हथियार बनाने वाले जो कंट्रीज है उनको मोदी सरकार से एक बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि अब हमने ब्रम्होस जैसी मिसाइलें बनाकर उसे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है! और छोटे हथियार बनाने वाली कंपनियों को भारत में सरकार ने लाइसेंस देना शुरू कर दिया और इन्हें बाहर से लेना ही बंद कर दिया। इससे हथियार बनाने और बेचने वाले अमेरिका, रूस, और यूरोपियन कंट्री भारत से ख़फ़ा होने ही हैं।
और सैटेलाइट की दुनिया में इसरो ने जो तांडव किया है कि उसने 104 सैटेलाइट स्थापित कर दिए (विश्व के बहुत बड़े नंबर में सैटेलाइट स्थापित करने वाले कंट्री में हम शामिल हो गये) इसरो ने नासा को कट टु कट टक्कर देनी शुरू कर दी; मंगल मिशन उसका एक बड़ा इलस्ट्रेशन था। 400 करोड़ रूपये में मंगल मिशन पूरा हो गया। जबकि 6000 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट नासा का था और वो चार बार फ़ेल हो गए। जबकि हम पहली बार में वहाँ पहुँच गए।
इससे हमारी स्पेस एजेंसियों ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया; हमारे आर्म्स कंपनियों ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ के फाइटर जेट और ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली कंपनियों ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यानी हम भी अमेरिका रशिया फ़्रांस चाइना आदि देशों की तरह दूसरे देशों को ऑर्म्स बेचने लगे, सैटेलाइट बेचने लगे। इससे उन कंट्रीज को नुक़सान होने वाला है क्योंकि हम सबसे बड़े खरीददार थे।
लेकिन अब हम खरीददार तो हैं ही क्योंकि हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं लेकिन अब हम साथ ही आत्मनिर्भर भी होते जा रहे हैं और दूसरों को बेचते भी जा रहे हैं।
और ये अनुमान है कि भारत अब अगले पाँच से छह वर्षों में बाहर से बहुत कम चीज़ें ख़रीदेगा। बाक़ी वो एक्सपोर्टर बड़ा बनेगा।
संसार की सबसे बड़ी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री जर्मनी को भारत ने चैलेंज कर दिया।कोविड के दौरान मोदी सरकार ने ये सबसे बड़ा कारनामा कर दिया कि जो अपने यहाँ कोविड की वैक्सीन तैयार हुई उससे हमने भारत में फ़ार्मा इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा ग्रो कर दिया कि वो एक्सपोर्टर बन गया। इस समय विश्व में सबसे बड़ा अगर कोई एक्सपोर्टर है फ़ार्मा इंडस्ट्री के मामले में तो वो भारत है! इस फ़ार्मा इंडस्ट्री को हमने 10 गुना बड़ा कर लिया इस कोविड के दौरान.. तो स्वाभाविक सी बात है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज भारत से खफ़ा होंगी ही।
इन सब से बैलेंस ऑफ़ पेमेंट कम होने वाला है।
दूसरा.. हमने देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया। MSME सेक्टर को उभरना शुरू कर दिया! छोटे-छोटे उद्यमी लोगों को व्यापार करवाना शुरू कर दिया। विदेशी कंपनियों पर डिपेंडिबिल्टी की बजाए सरकार ने आवाहन किया कि नौकर बनने की बजाए इंटरप्रेन्योर बनिए।
भारत में जो सभी प्रकार की ऋतुएँ या जलवायु पाई जाती हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया(जो रोड तैयार हुई, जो प्लेन का रास्ता तैयार हुआ, जो वॉटर वेज तैयार हुए) उससे हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करने की बजाए हम ख़ुद ही भारत में सब उत्पादों की कमी को पूरा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के मामले में ट्रेन से ज़्यादा आज प्लेन सस्ते पड़ रहे हैं।
भारत की सॉफ़्टवेयर कंपनियों ने भी विदेशों में धमाल मचा रखा है.. (वो अलग बात है कि हम बेसिक प्लेटफ़ॉर्म हम US का इस्तेमाल कर रहे हैं।) इसलिए US ने हमारे काम में टाँग अड़ाना शुरू कर दिया और कहा कि अगर भारत को सॉफ़्टवेयर के मामले में आगे बढ़ने से रोकना है तो उनको IPR के मामले में फँसा दो; कि भारत IPR का सबसे बड़ा वॉयलेटर है। कि भारत अगर कोई भी कॉपीराइट लेता है तो वो मान्य नहीं है क्योंकि उसमें उसने US का बेस यूज़ किया है!
इन सबकी वजह से भारत की ग्रोथ 14 % तक है।
भारत G-20 में और G-7 में भी सबसे तेज चलने वाला देश है। और भारत अगले पाँच वर्षों में किसको किसको क्रॉस कर जाएगा! ये आश्चर्य की बात होगी।
इस तरह जब भारत पूर्ण इंडस्ट्रियलाइज्ड और पूर्ण विकसित देश बनने लगे तो भारत की जो एथनिक प्रॉब्लम्स हैं.. उन पर भी बहुत बड़े स्तर पर लगाम लग सकता है।
और अगर मोदीजी छा गए और भारत की 80 पर्सेंट जनता ने कहा कि मोदी के जो फॉलोअर्स हैं और मोदी हैं यही हमारे लिए सब कुछ है तो भारत में जो रिलीज़ियस कनफ्लिक्ट पैदा किया जाता है हिन्दू और मुसलमान का और मुसलमानों को जिस प्रकार भारत में भड़काया जाता है उन सबपे रोक लगने वाली है।
इसलिए आप समझ सकते हैं कि सब भारत और मोदी सरकार के विरुद्ध क्यों पड़े हुए हैं!!!
क्योंकि भारत की ग्रोथ कभी रुक सकती है जब मोदी हटाओ अभियान चलाया जाए! इसके लिए चाहे कितना भी प्रोपगेंडा फैलाया जाए.. मोदी के ख़िलाफ़ हिंदुओं को खड़ा किया जाए,
चाहे ह्यूमन राइट्स के नाम से प्रोपगेंडा करना पड़े.. चाहे एथनिक रिलीज़ियस राइट के नाम से प्रोपगेंडा करना पड़े या फिर बंगाल के इश्यू को मोदी विरोधी इश्यू बनाके खड़ा करना पड़े या फिर इस तरह के बहुत सारे इश्यू बनाकर मोदी की जान को ही कट ऑफ़ करना पड़े। इस तरह से मोदी सरकार का बाजपेई सरकार जैसा हश्र हो सकता है जो 2004 में हुआ कि वो मार्जिन वोटों से हार गए और अपनी सरकार नहीं बना सके। और भारत में सरकारों को फिर से लूट खसोट का अच्छा अवसर मिल सकता है।
इसलिए ये सब षडयंत्र चल रहा है।
Fitch Rating
जब कोरोना में लोगो की सैलरी आधी हो गई तो सरकार का टैक्स ओर GST रेट क्यों नही।सरकार का टैक्स मोह कब खत्म होगा।आयकर विभाग कमाई होने पर लगता है टैक्स। तो नैतिकता के आधार पर जॉब न होने की कंडीशन में हर महीने महगाई भत्ता भी देना सरकार की जिम्मेदारी है ।
क्या ऐसे भारत बनेगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी
रेपो रेट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। corruption और पैसे की बर्बादी बंद करनी होगी और सरकार को return on Income (ROI) पर काम करना होगा
The Monetary Policy Committee (MPC) announced in August 2022 that the repo rate has been increased by 50 basis points and the rate is now 5.40%.
Recent increase in repo rate 1.40 Basis Point
Key Initiative needed for USD 5 trillion Economy
- Encourages domestically made goods and services
- Push the envelop and work hard to ensure prosperity reaches to last person in the bottom of pyramid
- Transparency in our working.
- TRP- Trust, Reliability and Prosperity
- Use Artificial Intelligence
- More effective and sought industry cooperation
Officials of the National Highways Authority of India (NHAI) estimate
the average cost of building fourlane highways at Rs 8-9 crore per km
and six-lane highways at around Rs 14 crore per km, inclusive of land
costs.
India's national highway construction 28.64 km a day in 2021-22
Global businesses confident about investing in India, 44% business planning investments
India fares better than Singapore and Japan to emerge top choice in Asia for global investors
India will need $8 trillion of gross capital formation (new greenfield assets) to become a $5 trillion economy by FY2027
Based on past trends, India will need at least US$400 billion, cumulatively, over six to eight years, in FDI
Amongst first time investors, nearly two-thirds are planning investments in India within the next two years
new
investments in India, utilities (energy infrastructure) led the way (57
percent), reflecting India’s plans to significantly grow its renewables
capacity, while financial services (49 percent) and healthcare (48 per
cent)
India's Digital footprint is one of the fastest growing in the world.
India remains the hottest destination for Investment
ref:mygov
India's GDP growth will be in double-digit in next 2 years
India's GDP is currently estimated at around USD 2.8 trillion.
India would need to grow at 9 per cent to achieve the target of USD 5 trillion economy by 2024
India hailed as the world's fastest-growing major economy
As per UK-based Centre for Economics and Business Research India set to reach a gross domestic product (GDP) of USD 5 trillion
India is expected to overtake Germany to become fourth-largest economy
India is expected to overtake Japan to become third largest in 2034
India has decisively overtaken both France and the UK to become the world's fifth-largest economy in 2019.
World Economic League Table 2020
Boost of 20 Lakh Crore economic relief package announced by FM Sitharaman
Return on Investment is really big idea for Indian economy growth
Government Reforms and Enablers
Health sector
Announced-Rs. 15,000 crore
Insurance cover of Rs 50 lakhs per person for health professionals under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana.
Leveraging IT -Roll out of e-Sanjeevani Tele-Consultation Services
Capacity Building: Virtual learning modules – iGOT platform
provision for PPEs zero to > 300 domestic manufacturers
Reforming Governance for Ease of Doing Business
- Globally, potential investors look at a country’s Doing Business Report (DBR) ranking
- Streamlining processes such as granting of permits and clearance
Next phase of Ease of Doing Business Reforms relating to easy registration of property, fast disposal of commercial disputes and simpler tax regime for
making India one of the easiest places to do business
Corporate Law measures to boost Measures for Ease of Doing Business
- Decriminalization
of Company Law defaults in 2018, 16 compoundable offences were shifted
to an in-house adjudication & penalty mechanism.
- Integrated Web based Incorporation Form
Boost of 20 Lakh Crore economic relief package announced by FM Sitharaman
Return on Investment is really big idea for Indian economy growth
Government Reforms and Enablers
Health sector
Announced-Rs. 15,000 crore
Insurance cover of Rs 50 lakhs per person for health professionals under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana.
Leveraging IT -Roll out of e-Sanjeevani Tele-Consultation Services
Capacity Building: Virtual learning modules – iGOT platform
provision for PPEs zero to > 300 domestic manufacturers
Reforming Governance for Ease of Doing Business
- Globally, potential investors look at a country’s Doing Business Report (DBR) ranking
- Streamlining processes such as granting of permits and clearance
Corporate Law measures to boost Measures for Ease of Doing Business
- Decriminalization of Company Law defaults in 2018, 16 compoundable offences were shifted to an in-house adjudication & penalty mechanism.
- Integrated Web based Incorporation Form
India enters World’s Top 5 Stock Markets
ब्रिटेन-फ्रांस को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना भारत
ref: https://aajtak.intoday.in/story/india-under-modi-government-overtake-britain-france-as-world-fifth-largest-economy-tutd-1-1164805.htmlभारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है. 2.94 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ भारत ने साल 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है.ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आकार 2.83 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि फ्रांस का 2.7 ट्रिलियन डॉलर है.
चीन ने 2003 से 2007 के बीच 11.7% GDP प्राप्त की।
दक्षिण कोरिया 1983 से 1987 के बीच 11 फीसदी विकास दर हासिल किया है।
दुनिया भर की बड़ी अर्थव्यवस्था 2019 में
अमेरिका की अर्थव्यवस्था USD 21.48 trillion Economy
चीन की अर्थव्यवस्था USD 14.17 trillion Economy
जापान की अर्थव्यवस्था USD 5.22 trillion Economy
जर्मनी की अर्थव्यवस्था USD 4.12 trillion Economy
भारत की अर्थव्यवस्था USD 4.12 trillion Economy
मानव विकास सूचकांक में भारत 129 स्थान पर है।
भारत में मानव विकास की गति में सुधार करने की सख्त आवशयकता है।
Trade Free Policy in India -Practical Examples to India double-digit growth in Next 2 Year- GDP in 2-digit AIM -2020
India USD 5 trillion Economy ( 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए ये जरुरी है। )
Benchmarking Singapore Trade Free Policy – Out of the Box thinking
Masterstroke - India's GDP will be in double-digit in next 2 years
India is the world’s fastest growing major economy
Improvement Area and other public Comment and opinion
RBI Repo rate increase डूबती इंडियन इकॉनमी के संकेत। RBI और गवर्नमेंट से देश सभाल नहीं रहा।
The repo rate has gone up
40 bps increase on May 4, 2022,
50 bps increments on June 8, 2022,
50 bps increments on August 5, 2022,
50 bps increments on September 30, 2022,
35 bps hike on December 7, 2022.
25 bps during the Feb 23.
जनता को बेवकूफ बनती बैंक RBI और सरकार , लोन देते समय कुछ नहीं और पीछे से रोज रेट बड़े जा रहे।
सरकार और RBI और बैंक अपने NPA जनता के मत्थे मड रही
ये देश नहीं बिकने दूंगा ये देश नहीं झुकाने दूंगा। सरकार अपना टैक्स मोह नहीं छोड़ रही , GST कम नहीं कर रही पर जनता पर लोड बढ़ाते जा रही।
क्या यही डेवेलोपमेंट हे देश का।
RBI Repo rate increase डूबती इंडियन इकॉनमी के संकेत। RBI और गवर्नमेंट से देश सभाल नहीं रहा।
Title: Masterstroke - India's Path to a $10 Trillion Economy
Introduction:
India, with its rich history, diverse culture, and massive population, has long been considered a land of opportunity. Over the past few decades, India has made significant strides in economic growth, lifting millions out of poverty and establishing itself as one of the world's fastest-growing major economies. However, to reach its full potential, India must overcome various challenges, including poverty, inequality, and bureaucratic red tape. In this essay, we will explore how India can achieve the monumental milestone of becoming a $10 trillion economy and the masterstrokes needed to realize this vision.
Current Economic Landscape:
India's economy has experienced remarkable growth over the past few decades, averaging around 7% per year since the early 1990s. The country has become one of the world's largest economies, with a GDP of around $2.9 trillion in 2021. Despite this growth, India still faces significant challenges, including poverty, unemployment, and income inequality.
Vision for a $10 Trillion Economy:
Achieving a $10 trillion economy would require India to more than triple its current GDP. While this may seem like a daunting task, it is not impossible. With the right policies, investments, and reforms, India can unlock its full economic potential and emerge as a global economic powerhouse.
Key Drivers of Growth:
Several key drivers will play a crucial role in India's journey to a $10 trillion economy:
Infrastructure Development:
Investing in infrastructure is essential for economic growth. Improving roads, ports, airports, railways, and power supply will not only create jobs but also reduce transportation costs and improve productivity.
Digital Transformation:
Embracing digital technologies is crucial for India's economic growth. Investing in digital infrastructure, promoting e-commerce, and fostering innovation and entrepreneurship will drive productivity and efficiency across all sectors of the economy.
Skill Development:
Investing in education and skill development is essential for India's long-term economic growth. By providing quality education and training to its workforce, India can ensure that it has the skilled manpower needed to drive economic development in the 21st century.
Financial Inclusion:
Promoting financial inclusion is crucial for reducing poverty and inequality in India. By expanding access to banking and financial services, India can empower millions of people to lift themselves out of poverty and participate more fully in the economy.
Masterstrokes for Economic Growth:
Achieving a $10 trillion economy will require bold and innovative policies and reforms. Here are some masterstrokes that could help India realize this vision:
Investing in Infrastructure:
Infrastructure development is crucial for economic growth. India needs to invest heavily in building roads, bridges, ports, airports, railways, and power plants. Public-private partnerships (PPPs) can help attract private investment and ensure that infrastructure projects are completed on time and within budget.
Promoting Digital Transformation:
Embracing digital technologies is essential for India's economic growth. The government should invest in building digital infrastructure, promoting e-commerce, and fostering innovation and entrepreneurship. Initiatives such as Digital India and Make in India can help India become a global hub for digital innovation and technology.
Fostering Innovation and Entrepreneurship:
India has a vibrant startup ecosystem, but more needs to be done to foster innovation and entrepreneurship. The government should provide support to startups through funding, mentorship, and access to markets. Initiatives such as Startup India and Atmanirbhar Bharat can help create a conducive environment for startups to thrive.
Improving Ease of Doing Business:
India ranks low on the World Bank's Ease of Doing Business index, and bureaucratic red tape remains a significant obstacle to economic growth. The government should streamline regulations, reduce paperwork, and simplify the tax system to make it easier for businesses to operate in India.
Boosting Manufacturing:
India needs to focus on boosting manufacturing to create jobs and drive economic growth. The government should provide incentives to attract investment in manufacturing and improve the ease of doing business for manufacturers. Initiatives such as Make in India and PLI (Production Linked Incentive) schemes can help India become a global manufacturing hub.
Promoting Export-Led Growth:
Increasing exports is essential for India's economic growth. The government should focus on promoting export-oriented industries such as textiles, electronics, and pharmaceuticals. Initiatives such as the Export Promotion Capital Goods (EPCG) scheme and the Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) can help boost India's exports and reduce the trade deficit.
Investing in Human Capital:
Investing in education and skill development is essential for India's long-term economic growth. The government should focus on improving the quality of education, promoting vocational training, and providing lifelong learning opportunities to its citizens.
Promoting Sustainable Development:
India needs to promote sustainable development to ensure that economic growth is inclusive and environmentally sustainable. The government should invest in renewable energy, promote sustainable agriculture practices, and protect natural resources and biodiversity.
Challenges and Potential Solutions:
While achieving a $10 trillion economy is an ambitious goal, India faces several challenges that need to be addressed:
Infrastructure Deficit:
India's infrastructure deficit is a significant obstacle to economic growth. The government should prioritize infrastructure development and invest in building roads, ports, airports, railways, and power plants.
Bureaucratic Red Tape:
Bureaucratic red tape remains a significant obstacle to economic growth in India. The government should streamline regulations, reduce paperwork, and simplify the tax system to make it easier for businesses to operate in India.
Skill Shortages:
India faces a shortage of skilled manpower, particularly in high-growth sectors such as technology and manufacturing. The government should invest in education and skill development to ensure that India has the skilled manpower needed to drive economic growth.
Income Inequality:
Income inequality remains a significant challenge in India, with a large proportion of the population still living in poverty. The government should focus on promoting inclusive growth and reducing income inequality through targeted social welfare programs and policies.
Environmental Degradation:
Environmental degradation is a significant threat to India's long-term economic growth. The government should promote sustainable development and invest in renewable energy, sustainable agriculture practices, and environmental conservation.
Conclusion:
Achieving a $10 trillion economy is an ambitious but achievable goal for India. By investing in infrastructure, promoting digital transformation, fostering innovation and entrepreneurship, and investing in human capital, India can unlock its full economic potential and emerge as a global economic powerhouse. With the right policies, investments, and reforms, India can achieve sustained double-digit GDP growth and improve the lives of millions of people across the country. It is time for India to unleash its economic potential and realize its vision of becoming a $10 trillion economy.
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