क्या Indian पासपोर्ट को कमजोर करने की साज़िश रची जा रही है। AI Powered Immigration- Universal Digital Identity Framework - FDI opportunities ₹10–12 लाख करोड़

क्या पासपोर्ट को कमजोर करने की साज़िश  रची जा रही है। 

Passport Won't Work As Address Proof-

पासपोर्ट में address तो होना ही चाहिए साथ - साथ BAR Code और QR Code भी  होना चाहिए। 

Passport की value को कम नहीं करना चाहिए। 

बल्कि इसमें emergency contact number v email id भी पब्लिश होना चाहिए ताकि अगर कोई मुसीबत ने फस जाए या एक्सीडेंट फोरिन कंट्री में होने की कंडीशन में परिजनों को संपर्क किया जा सके। 

यहाँ तक की आधार , पैन  और लोकेशन को भी गुप्त कोड से मैप कर प्रिंट होना चाहिए।  ताकि पुलिस विभाग और पासपोर्ट इमरजेंसी टाइम में easily  ट्रैक कर सके

जहा तक माता पिता पालक के नाम का सवाल है  ये फील्ड optional  होना चाहिए। अगर एप्लिकेंट चाहे  तो स्वेच्छा से डिटेल दे सकता है  और वो  प्रिंट होना चाहिए पर  फील्ड जरुरी नहीं होना चाहिए। 

पासपोर्ट Quality को   भी इम्प्रूव करना चाहिए। अभी पेपर quality  बहुत  घटिया है. 

Passport Won't Work As Address Proof Anymore, New Format Soon


https://www.ndtv.com/india-news/passport-wont-work-as-address-proof-anymore-new-format-soon-1799280



Reference: PMOPG/E/2018/0020561 – Passport quality

Reply Received from Ministry of External Affairs : 

Please visit the following link for your grievance: http://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/29405 OR Continuing with the practice of printing the last page of passport and not issuing separate passport with orange colour jacket A decision was taken by the Ministry of External Affairs on the recommendations of a three Member Committee comprising officials of MEA and the Ministry of Women and Child Development, not to print the last page of Passport Booklet. MEA also took the decision to issue a passport with orange colour jacket to passport holders with ECR status, with a view to help and assist them on priority basis. The MEA has received several individual and collective representations requesting to reconsider these two decisions. At a meeting chaired by Smt. Sushma Swaraj, External Affairs Minister, on 29th January, 2018, in the presence of General (Retd.) Dr. V.K. Singh, Minister of State for External Affairs, the decision of the MEA on both these issues was reviewed in the light of these representations. After comprehensive discussions with the various stakeholders, the MEA has decided to continue with the current practice of printing of the last page of the passport and not to issue a separate passport with orange colour jacket to ECR passport holders.

PMOPG/E/2018/0020561 – Passport quality

पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता

 प्रमाण नहीं: भारत का ई-पासपोर्ट

 मिशन, वैश्विक रोजगार और आर्थिक

 अवसर

प्रस्तावना

24 जून को मनाए जाने वाले "पासपोर्ट सेवा दिवस" के अवसर पर भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज (Travel Document) है, नागरिकता प्रमाण (Proof of Citizenship) नहीं। पासपोर्ट विदेशों में भारतीय नागरिक की राष्ट्रीयता का प्रमाण प्रस्तुत करता है और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाता है। (Hindustan Times)

भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया चिप-आधारित ई-पासपोर्ट (e-Passport) कार्यक्रम देश की डिजिटल गवर्नेंस, सुरक्षित पहचान और वैश्विक गतिशीलता (Human Resource Mobility) को नई दिशा दे रहा है।

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ई-पासपोर्ट क्या है?

ई-पासपोर्ट एक आधुनिक पासपोर्ट है जिसमें RFID चिप और एंटीना लगे होते हैं। इसमें धारक की व्यक्तिगत जानकारी और बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहीत रहता है। (Passport Seva)

प्रमुख विशेषताएँ

• बायोमेट्रिक पहचान

• RFID आधारित सुरक्षा

• डिजिटल हस्ताक्षरित डेटा

• नकली पासपोर्ट रोकथाम

• तेज इमिग्रेशन क्लियरेंस

• वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रमाणीकरण

भारत में अब तक लगभग 1.47 करोड़ ई-पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। (Hindustan Times)

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पासपोर्ट और नागरिकता में अंतर

विदेश मंत्रालय के अनुसार:

• पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा है।

• यह विदेशों में भारतीय राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है।

• नागरिकता का निर्धारण भारतीय नागरिकता कानूनों के अनुसार होता है।

• पासपोर्ट नागरिकता साबित करने वाला अंतिम कानूनी दस्तावेज नहीं है। (Hindustan Times)

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भारत की पासपोर्ट क्रांति

Passport Seva Programme 2.0

सरकार ने Passport Seva Programme 2.0 शुरू किया है जिसके अंतर्गत:

• ई-पासपोर्ट

• ऑनलाइन आवेदन

• डिजिटल पुलिस सत्यापन

• पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र

• Global Passport Seva Programme

जैसी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। (Web India News)

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Human Resource Mobility Forum:

 वैश्विक रोजगार का नया द्वार

विदेश मंत्रालय अगले चरण में Human Resource Mobility Forum के माध्यम से:

• विदेशी नियोक्ताओं (Employers) को भारतीय प्रतिभा से जोड़ रहा है।

• सुरक्षित और कानूनी प्रवासन (Migration) को बढ़ावा दे रहा है।

• कौशल आधारित रोजगार अवसर उपलब्ध करा रहा है। (Hindustan Times)

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भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

वर्तमान GDP योगदान

प्रत्यक्ष रूप से पासपोर्ट सेवा क्षेत्र GDP में बड़ा हिस्सा नहीं जोड़ता, लेकिन यह निम्न क्षेत्रों को गति देता है:

1. पर्यटन (Tourism)

• विदेशी यात्रा

• बिजनेस ट्रैवल

• मेडिकल टूरिज्म

2. वैश्विक रोजगार

भारत विश्व का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता है।

विश्व बैंक के अनुसार भारत को प्रतिवर्ष 125 बिलियन डॉलर से अधिक रेमिटेंस प्राप्त होता है।

3. शिक्षा

• विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन

• अंतरराष्ट्रीय छात्र गतिशीलता

4. व्यापार

• निर्यात

• अंतरराष्ट्रीय निवेश

• वैश्विक व्यावसायिक नेटवर्क

अनुमानतः मानव संसाधन गतिशीलता, पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मिलकर भारत के GDP में 8-10% तक अप्रत्यक्ष योगदान देते हैं।

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FDI निवेश अवसर

ई-पासपोर्ट और डिजिटल पहचान प्रणाली निम्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित कर सकती है:

क्षेत्र	अनुमानित अवसर
Cyber Security	₹50,000 करोड़
Digital Identity Solutions	₹35,000 करोड़
Biometric Technology	₹25,000 करोड़
Travel Tech	₹40,000 करोड़
Border Security Solutions	₹30,000 करोड़

कुल संभावित निवेश अवसर: ₹1.8 लाख करोड़ से अधिक

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2030 तक संभावित निवेश

क्षेत्र	अनुमानित निवेश
Passport Infrastructure	₹15,000 करोड़
e-Governance	₹1 लाख करोड़
Digital Identity Ecosystem	₹75,000 करोड़
Cyber Security	₹1.5 लाख करोड़

कुल अनुमानित निवेश 2030

₹3 से 4 लाख करोड़

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2047 तक संभावित निवेश

विकसित भारत 2047 विजन के अंतर्गत:

• AI आधारित इमिग्रेशन

• डिजिटल ट्रैवल क्रेडेंशियल

• फेस रिकग्निशन आधारित सीमा प्रबंधन

• ब्लॉकचेन आधारित पहचान सत्यापन

संभावित कुल निवेश

₹10–12 लाख करोड़

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सरकारी पहल

प्रमुख कार्यक्रम

Passport Seva Programme 2.0

Global Passport Seva Programme

e-Passport Mission

Digital India Mission

India Stack

DigiLocker Integration

Aadhaar Enabled Verification

Smart Border Management

(Web India News)

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नीतिगत सुधार सुझाव

1. Universal Digital Identity Framework

पासपोर्ट, आधार, DigiLocker और अन्य पहचान प्रणालियों का एकीकरण।

2. Global Skill Passport

कौशल आधारित डिजिटल प्रमाणन प्रणाली।

3. Fast Track Business Passport

उद्यमियों और निर्यातकों के लिए त्वरित सेवा।

4. AI आधारित सत्यापन

पुलिस और दस्तावेज सत्यापन में AI का उपयोग।

5. Blockchain Security

पासपोर्ट डेटा की छेड़छाड़ रोकने के लिए ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षा।

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2030 लक्ष्य

• 100% ई-पासपोर्ट कवरेज

• 5 दिन के भीतर पासपोर्ट जारी

• 100% डिजिटल सत्यापन

• 5 करोड़ भारतीयों को वैश्विक रोजगार अवसर

• विश्व के शीर्ष 10 डिजिटल पासपोर्ट सिस्टम में भारत

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विकसित भारत 2047 विजन

• Paperless Travel

• Digital Travel Identity

• Smart Borders

• AI Powered Immigration

• Global Talent Mobility Hub

भारत 2047 तक विश्व की सबसे सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत पासपोर्ट प्रणाली विकसित कर सकता है।

निष्कर्ष

ई-पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज का आधुनिकीकरण नहीं है, बल्कि यह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, वैश्विक रोजगार, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। Passport Seva Programme 2.0, Human Resource Mobility Forum और विकसित भारत 2047 विजन मिलकर भारत को वैश्विक प्रतिभा और डिजिटल पहचान के क्षेत्र में अग्रणी बना सकते हैं।

Supporting Keywords

• Passport Seva Divas 2026

• e-Passport India

• Passport not proof of citizenship

• MEA Passport News

• Human Resource Mobility Forum

• Digital Identity India

• Passport Seva Programme 2.0

• GDP Impact of e-Passport

• FDI in Digital Governance

• Developed India 2047

• Global Mobility India

• Indian Passport Future Vision

• ई-पासपोर्ट भारत

• पासपोर्ट सेवा दिवस

• विकसित भारत 2047

• डिजिटल इंडिया मिशन

• मानव संसाधन गतिशीलता

• पासपोर्ट और नागरिकता अंतर

Open Letter- CBSE-Education Reform or Educational Burden? Urgent Review of the 3rd Language Policy and Need for Future-Ready Education in Schools

 देश की नींव कमजोर करने की साजिश देश को २० साल पीछे करने की साजिश।, 

Date: 18.05.2026

To:
Ministry of Education, Government of India
Central Board of Secondary Education (CBSE)
Prime Minister’s Office (PMO)
President’s Secretariat

 

Subject: Urgent Review of the 3rd Language Policy and Need for Future-Ready Education in Schools

Ref: PG Portal:

DOSEL/E/2026/0006538 Dt. 18.05.2026 Department of School Education and Literacy (DoSEL) 

PRSEC/E/2026/0034028 Dt. 18.05.2026 (President’s Secretariat)

PMOPG/E/2026/0084413 Dt. 18.05.2026 (Prime Minister’s Office (PMO))

 

We, the concerned parents, citizens, and stakeholders of India’s education system, respectfully submit this petition seeking a serious review of the recently proposed educational changes, including the compulsory third-language approach and the overall direction of school education.

Our Concern
India aspires to become a global economic and technological leader. However, education policies must equip students with skills for the future rather than increasing academic burden through frequent curriculum changes and additional compulsory subjects without adequate relevance to future careers.

Many parents are deeply concerned that repeated syllabus revisions, frequent textbook changes, and mandatory additions may increase pressure on children without significantly improving employability, practical knowledge, or career preparedness.

 

Key Issues Requiring Immediate Attention

1. Lack of Future-Ready Subjects in School Education
Students should receive early exposure to practical and emerging sectors that contribute to national development, innovation, and employment.

Schools should gradually introduce age-appropriate awareness modules on:

·        Robotics and Artificial Intelligence

·        Renewable Energy (Solar, Wind, Hydroelectric Power)

·        Nuclear Energy and Energy Security

·        Agriculture Technology and Modern Farming Equipment

·        Cold Storage and Food Supply Chain Management

·        Construction and Infrastructure Technology

·        Automobile and Electric Vehicle Technology

·        Disaster Management (Floods, Earthquakes, Fire Safety, Tsunami Response)

·        Solid Waste Management and Sustainability

·        Water Conservation and River Linking Awareness

·        National Infrastructure Missions and Engineering Achievements

2. Awareness of India’s Scientific and Strategic Achievements
Students should develop pride and understanding of India’s institutions and technological progress, including:

·        Space missions and scientific achievements of ISRO

·        Defense innovations and missile systems

·        Indigenous manufacturing and strategic technologies

·        Engineering excellence and national infrastructure projects

3. Career Guidance Must Begin Early
Many students complete schooling without awareness of career pathways available in India.

Schools should introduce structured career awareness sessions covering:

·        Civil Services and Government Administration

·        Defense Services (Army, Navy, Air Force)

·        Engineering and Scientific Institutions

·        Banking and Financial Sector Careers

·        Public Sector Organizations

·        Research and Innovation Careers

·        Technical, vocational, and entrepreneurial opportunities

4. Need for Curriculum Stability
Frequent changes in books and syllabus create confusion for students, parents, and teachers.

We respectfully recommend:

·        Major syllabus revision once every 3 years

·        Supplementary annual modules for emerging technologies and national developments

·        Pilot testing before nationwide implementation of major curriculum changes

5. Review of Mandatory Subject Burden
Education should balance language learning with science, technology, creativity, and practical life skills.

Before introducing compulsory additional subjects, a detailed nationwide impact assessment should be conducted regarding:

·        Academic pressure on students

·        Mental well-being

·        Time available for core competencies

·        Regional and linguistic diversity

·        Career relevance

Our Appeal
We respectfully request the Government of India and CBSE to initiate a transparent national consultation involving parents, teachers, child psychologists, industry experts, scientists, and education specialists before implementing major curriculum changes.

 

India’s children deserve an education system that is balanced, future-ready, practical, and aligned with the aspirations of a developed India.

Education should empower children for the future, not overwhelm them.

 

We urge policymakers to consider constructive reforms that prepare students not only for examinations, but for life, innovation, employment, and nation-building.

 

Grievance By

Kishor Kumar Bhatia

 

CBSE Class 12 Result 2026 सुधार की गुंजाइश या करोड़ों छात्र-छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़?

 सब गोलमाल

CBSE तो सिर्फ चेहरा है देश का मान झुकाने विदेशी तकते ओर फंडिंग। CBSE से जुड़े सभी अधिकारियों ओर उनके नजदीकी रिश्तेदारों की लास्ट दस साल की आय की जाँच हो आय से ज्यादा संपत्ति होने पर देश द्रोह कानून के तहत एक्शन हो।

CBSE 3 Language Policy /CBSE OSM

भारत को फिर से घुटनों पर बैठाने की साजिश 

भारत की ग्लोबल बढ़ती अप्रोच ओर वर्चस्व को कम करने की साजिश।

1835 में थॉमस बैबिंगटन मैकाले  ब्रिटिश संसद में कहा था कि अगर भारत को गुलाम बनाए रखना है, तो उसकी  शिक्षा प्रणाली को तोड़ना होगा।

लोग ना काबिल होंगे ना ही कम्पटीशन करने लायक होंगे।

CBSE 3 Language Policy भारत को फिर से घुटनों पर बैठाने की साजिश के तहत Foreign फंडिंग ओर करप्शन का हाथ। 

भारत की ग्लोबल बढ़ती अप्रोच ओर वर्चस्व को कम करने की साजिश।

1835 में थॉमस बैबिंगटन मैकाले (Lord Macaulay) ब्रिटिश संसद में कहा था कि अगर भारत को गुलाम बनाए रखना है, तो उसकी प्राचीन शिक्षा प्रणाली और संस्कृति को तोड़ना होगा।

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है।बिना हथियारों के किसी देश को अंदर से खोखला करने का सबसे 'कारगर' तरीका उसकी आने वाली पीढ़ियों की सोच (शिक्षा) को कुंठित कर देना है।

बिना गुणवत्ता वाली शिक्षा के युवा बेरोजगार रह जाते हैं, जिससे देश आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है।

CBSE 12 Board OSM Scan Copy SCAM

किसी का विश्वास जीतना जितना आसान है, उसे तोड़ना उससे भी ज्यादा आसान है; कठिन है तो उसे बनाए रखना।"

खराब रिजल्ट ओर स्कैम भारत की शिक्षा पर ग्लोबल अविश्वास भारत की विकास ओर अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालेगा।

PETITION SEEKING TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, AND REVIEW OF CBSE CLASS 12 EVALUATION PROCESS TO PROTECT STUDENTS’ FUTURES

To,
The Hon’ble Minister of Education, Government of India
The Secretary, Ministry of Education
The Chairperson, Central Board of Secondary Education (CBSE)
The Hon’ble National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)

Subject: Urgent Petition for Transparency, Independent Review, and Accountability in CBSE Class 12 Evaluation Process – “Scope for Reform or Risk to the Future of Crores of Students?”
Respected Sir/Madam,

We, the undersigned students, parents, educators, and concerned citizens of India, respectfully submit this petition seeking greater transparency, fairness, accountability, and legal scrutiny in the evaluation mechanism adopted for Class 12 Board Examinations, particularly where concerns have emerged regarding digital assessment systems, scanned answer-sheet evaluation, algorithm-assisted assessment practices, or any untested methodology that may unintentionally affect student outcomes.

Class 12 board examinations are not ordinary academic assessments; they determine admission to universities, scholarships, competitive examinations, employment opportunities, and career trajectories. Any experimental or inadequately tested change in evaluation methodology, if implemented without sufficient transparency, safeguards, or independent validation, may adversely affect the constitutional and educational rights of students.

Matter of Serious Public Concern
There is growing concern among students, parents, and educators regarding:

Lack of transparency in the evaluation and moderation process adopted in Class 12 examinations.
Whether digital scanned copies, centralized online checking systems, or technology-assisted mechanisms (including AI-assisted tools, if any) have been used without adequate public disclosure, independent validation, or pilot testing.
Reports of unexpectedly poor academic outcomes affecting deserving students despite consistent academic performance.
The absence of publicly available safeguards explaining:

How answer sheets are moderated;
Whether human oversight remains mandatory;
Error-checking and grievance mechanisms;
Quality assurance standards followed to prevent wrongful academic loss.
Legal and Constitutional Concerns
We respectfully submit that the matter concerns the constitutional and legal protection of children and students:

1. Article 14 of the Constitution of India – Right to Equality
Students are entitled to a fair, transparent, non-arbitrary, and equal evaluation system. Any opaque or inconsistent assessment methodology risks violating principles of equality and fairness.

2. Article 21 and Article 21A – Right to Life, Dignity, and Education
The Hon’ble Supreme Court has repeatedly interpreted Article 21 to include the right to dignity and fair treatment. Educational evaluation directly impacts a student’s mental well-being, career prospects, and future opportunities.

3. Principles of Natural Justice
Students must have access to a system that ensures:

transparency,
accountability,
review mechanisms, and
safeguards against wrongful academic prejudice.
No child’s future should be adversely impacted by an opaque or insufficiently disclosed process.

4. National Education Policy (NEP) 2020
The spirit of NEP 2020 emphasizes:

competency-based evaluation,
fairness,
reduced student stress,
transparency in assessments, and
student-centric educational reforms.
Any reform or technological intervention must strengthen trust—not create uncertainty.

Key Question Before the Nation
“Is there scope for improvement in the system, or are we unintentionally risking the future of crores of students?”
Educational reform is welcome. Innovation is necessary. Technology can improve systems. However, crores of students cannot become subjects of unverified experimentation without full transparency, accountability, and proven safeguards.

A single evaluation error in Class 12 can:

deny college admissions,
impact scholarships,
alter career opportunities,
create severe emotional distress, and
permanently affect a student’s confidence and future.
Our children’s hard work and dreams deserve a fair, accurate, and thoroughly reviewed evaluation system.

Our Humble but Firm Demands
We respectfully request the Government of India and CBSE to:

1. Issue Full Public Transparency
Disclose in detail:

the evaluation methodology used for Class 12 board examinations,
whether scanned answer-sheet checking was used,
whether any AI-assisted or digital evaluation support mechanisms were employed,
safeguards against errors and bias.
2. Independent Third-Party Audit
Conduct an independent educational and technical audit of the evaluation process to ensure fairness, reliability, and consistency.

3. Judicial/Expert Committee Review
Constitute an independent committee comprising education experts, retired judges, psychologists, teachers, and parent representatives to assess concerns and recommend corrective measures.

4. Enhanced Rechecking and Verification Rights
Provide students with:

affordable re-evaluation,
transparent answer-sheet review,
speedy grievance redressal,
clear appeal mechanisms.
5. No Untested Implementation
Ensure that no major technological or assessment change affecting Class 12 students is implemented without:

pilot testing,
public consultation,
expert validation,
transparent disclosure.
A National Responsibility
India’s youth are the foundation of a developed nation and the aspiration of a Viksit Bharat. Policies affecting millions of students must be guided by fairness, evidence, transparency, and accountability.

This petition is not against reform.

This petition is for responsible reform.

This petition is for transparency over uncertainty.

This petition is to protect the dreams and futures of crores of hardworking students.

We respectfully urge immediate intervention so that faith in the education system remains strong and every child receives the justice, fairness, and dignity they deserve.

Sincerely,
Concerned Students, Parents, Teachers & Citizens of India

 

क्या हम फिर से असली मुद्दे से भटक गए हैं? देश में पेपर लीक, परीक्षा पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे

क्या हम फिर से असली मुद्दे से भटक गए हैं?

सब षड्यंत्रों से पर्दा उठाना जरूरी हे पहले देश के गद्दारों का मरना जरूरी है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देश पहले।

चाहे तो पूरी संसद भाग करवा दे चाहे शिक्षा मंत्री को पूरी तरह हटवा दो। चाहे CBSE भंग करवा दो। चाहे NTA और CBSE  का अस्तित्व मिटवा दो। मेरे देश को बिकने से बचालो। देश की शिक्षा पर विश्वास खतरे में। मेरा देश खतरे में।

हाल के वर्षों में देश में पेपर लीक, परीक्षा पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं। करोड़ों छात्र, अभिभावक और शिक्षक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मेहनत और प्रतिभा का मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से हो। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि जब भी किसी परीक्षा में अनियमितता या पेपर लीक की खबर सामने आती है, तो जनता जवाबदेही की मांग करती है।

लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या हर बार मूल मुद्दा चर्चा के केंद्र में बना रहता है?

कई लोगों का मानना है कि शुरुआत में जो बहस परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और संस्थागत जवाबदेही पर केंद्रित होती है, वह धीरे-धीरे अन्य विवादों की ओर मुड़ जाती है। कभी चर्चा मीडिया बनाम शिक्षक बन जाती है, कभी कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित हो जाती है, तो कभी जाति, क्षेत्र या धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश होने लगती है।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक नुकसान उस विद्यार्थी का होता है, जिसकी चिंता केवल एक निष्पक्ष परीक्षा, सुरक्षित भविष्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है। छात्र न तो राजनीतिक बहस का हिस्सा बनना चाहते हैं और न ही सामाजिक विभाजनों का। उनकी अपेक्षा केवल इतनी है कि परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय हो और मेहनत का उचित सम्मान मिले।

यह भी चिंताजनक है कि सोशल मीडिया के दौर में कई बार सनसनीखेज बहसें वास्तविक समस्याओं से अधिक ध्यान आकर्षित करने लगती हैं। इससे भावनाएं तो भड़कती हैं, लेकिन समाधान पीछे छूट जाता है। शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय को जाति, धर्म या वैचारिक खेमेबंदी के दायरे में खींचना समाज के लिए दीर्घकालिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है।

चाहे कोई भी शिक्षक हो, किसी भी संस्थान से जुड़ा हो, उनका मूल योगदान विद्यार्थियों को शिक्षा देना है। शिक्षकों का मूल्यांकन उनकी योग्यता, ज्ञान और छात्रों के प्रति समर्पण के आधार पर होना चाहिए, न कि उनकी जाति, धर्म या सामाजिक पहचान के आधार पर।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बहस को फिर से उसके मूल प्रश्न पर वापस लाएँ:

• पेपर लीक क्यों हो रहे हैं?

• जिम्मेदारी किसकी है?

• परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित कैसे बनाया जाए?

• छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए?

एक शिक्षित समाज वही होता है जो कठिन प्रश्न पूछने का साहस रखता है। जब नागरिक सवाल पूछते हैं, जवाबदेही की मांग करते हैं और व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, तभी लोकतंत्र और शिक्षा दोनों मजबूत होते हैं।

सवाल यह नहीं है कि कौन किस पक्ष में है। असली सवाल यह है कि क्या हम छात्रों के भविष्य से जुड़े मूल मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं, या फिर बार-बार उन बहसों में उलझ जाते हैं जो वास्तविक समस्या को पीछे छोड़ देती हैं।

आपकी क्या राय है? क्या हमें शिक्षा और परीक्षा सुधार जैसे मूल मुद्दों पर अधिक केंद्रित राष्ट्रीय चर्चा की आवश्यकता है?

क्या गज़ब की ऑस्कर विनिंग स्क्रिप्ट लिखी गई है भाई साहब! पर्दे के पीछे बैठे सिस्टम के डायरेक्टरों ने आम जनता और छात्रों को भटकाने का ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि बड़े-बड़े फिल्म मेकर भी देखकर शर्म से पानी-पानी हो जाएं। इस पूरे 'मास्टरस्ट्रोक' की क्रोनोलॉजी को ज़रा ध्यान से समझिए कि कैसे एक पेपर लीक का मुद्दा घूमते-घूमते 'हिंदू-मुस्लिम' तक पहुँच गया।  

  

शुरुआत में जब लगातार पर्चे लीक हो रहे थे, तो पूरा देश, करोड़ों युवा, शिक्षक, स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर्स सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आग उगल रहे थे। सीधे सरकार और शिक्षा मंत्री की गर्दन नापी जा रही थी कि NTA और CBSE के घोटालों पर जवाब दो! सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर थी और जनता पहली बार एकजुट होकर अपने हक की बात कर रही थी। लेकिन जब सत्ताधीशों से जवाब देते नहीं बना, तो मीडिया के 'पत्तलकारों' को मैदान में उतारा गया। एसी स्टूडियो में बैठीं अंजना ओम चाची ने सरेआम शिक्षकों को "दो कौड़ी का" कह दिया और बस, यहीं से स्क्रिप्ट ने अपना पहला यू-टर्न लिया। जो चर्चा कल तक पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर थी, वो रातों-रात शिक्षक बनाम गोदी मीडिया बन गई।  

  

लेकिन जब सोशल मीडिया पर जनता भड़क गई और इन झालमुड़ी वाले पत्तलकारों की सरेआम फजीहत होने लगी, लोग इन्हें भर-भरकर गालियां देने लगे, तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक और शातिर चाल चली। रातों-रात मुद्दा शिक्षकों से हटाकर सीधा 'कोचिंग माफिया' पर शिफ्ट कर दिया गया। यानी जो सिस्टम 'पेपर लीक माफिया' पर घिर रहा था, उसे बचाने के लिए बड़ी ही चालाकी से सारा ठीकरा 'कोचिंग माफिया' के सिर फोड़ दिया गया और असली गुनहगारों को चर्चा से ही गायब कर दिया गया। छात्रों की इस एकजुटता को तोड़ने के लिए फिर एक और तगड़ा ट्विस्ट लाया गया। विवाद को जानबूझकर दो बड़े कोचिंग संस्थानों और उनके शिक्षकों (खान सर और ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर) के बीच मोड़ दिया गया।  

  

कोचिंग संस्थानों में थोड़ा-बहुत मनमुटाव हर प्रोफेशन की तरह आम बात है, लेकिन इस बार इसमें से एक शिक्षक को बलि का बकरा बनाकर जेल भेज दिया गया। नतीजा यह हुआ कि जो बच्चे कल तक पेपर लीक के खिलाफ एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, वो आज अलग-अलग खेमों में बंटकर अपने-अपने शिक्षकों के समर्थन में सड़क पर एक-दूसरे से ही भिड़ने लगे।  

स्क्रिप्ट यहाँ भी खत्म नहीं हुई। जब लगा कि मामला शायद ठंडा पड़ जाए, तो इसमें बिहार की सदाबहार 'जातिगत राजनीति' का तड़का लगाया गया। सोशल मीडिया पर जानबूझकर यह नैरेटिव सेट किया गया कि किसके इशारे पर ज्ञान बिंदु वाले शिक्षक को गिरफ्तार किया गया और किसके इशारे पर खान सर को बचाया जा रहा है? जो छात्र कल तक सिर्फ अपनी पढ़ाई और भविष्य से मतलब रखते थे, उन्हें अचानक याद दिलाया जाने लगा कि फलाना शिक्षक यादव है, ब्राह्मण है, भूमिहार है या राजपूत है।  

  

और फिर आया सिस्टम का सबसे अचूक ब्रह्मास्त्र। जब कुछ समझदार लोग इस पूरी क्रोनोलॉजी को डिकोड करने ही वाले थे कि ये सब स्क्रिप्टेड है, तब इसे सीधा हिंदू-मुस्लिम का रंग दे दिया गया! कल तक जो 'गोदी मीडिया' खान सर को खान सर ही कहती थी, अचानक उनके न्यूज़ और थंबनेल पर फैसल खान लिखा जाने लगा। पलक झपकते ही दो शिक्षकों के बीच का एक सामान्य विवाद जिहाद और धर्म के चश्मे से दिखाया जाने लगा। इस बहती गंगा में कुछ यूट्यूबर्स ने भी जमकर हाथ धोए। थंबनेल पर आग लगाकर और चंद डॉलर्स के व्यूज़ छापने के लालच में खूब वीडियो पेले गए। किसके इशारे पर यह सब हो रहा है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, यह तो भगवान ही जाने! लेकिन इन डिजिटल मठाधीशों ने व्यूज़ के लिए गुरुओं की जाति और धर्म खोजना शुरू कर दिया।  

  

कड़वी सच्चाई तो यही है कि चाहे खान सर हों या रोशन आनंद सर, ये दोनों हमारे देश के बेहतरीन शिक्षक हैं और हमारी शान हैं। इस तरह शिक्षकों की जाति धर्म ढूँढना, शिक्षा के मंदिर में हिंदू-मुस्लिम का ज़हर घोलना इस देश और समाज के लिए किसी कैंसर से कम नहीं है। इस पूरी साज़िश में असल नुकसान सिर्फ और सिर्फ उस आम विद्यार्थी का हो रहा है, जिसकी जवानी पेपर लीक और सड़क के धरने में बर्बाद हो रही है। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच, लाशों के इस ढेर पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले, अपनी जेबें भरने वाले और सिस्टम की 'दलाली' करने वालों की सच में मौज ही मौज है!  

जो लोग ज़मीनी हकीकत जानते हैं, वो बखूबी समझ रहे हैं कि पेपर लीक के मुख्य मुद्दे को दबाने के लिए किस तरह से मीडिया का इस्तेमाल हुआ, कैसे जाति का रंग पोता गया और कैसे इसे अंत में 'हिंदू-मुस्लिम' बना दिया गया। अभी तो इस ड्रामे का असली क्लाइमैक्स आना बाकी है, हो सकता है कल को खान सर की भी गिरफ्तारी हो जाए।  

आप इस पूरी क्रोनोलॉजी और रची गई स्क्रिप्ट को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या हम फिर से असल मुद्दे से भटक गए हैं?  

वैसे भी इन मंडल कमंडल वाली भज मंडली को जनता अनपढ़ ही चाहिए इसीलिए तो देश में पिछले बरस ७०००० स्कूल बंद कर दिये 🤐  

क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रश्न पूछेगा

GST SCAM-Indian Railway Sarkar Ki Mansha and transparency Indian Railway Service delivery commitment ; Penalty Clause Missing

Ref: https://www.deccanherald.com/india/indian-railways-new-penalty-rules-are-here-what-every-passenger-must-know-4046439


Time bonded delivery commitment required


हम अच्छी सेवाओं की पेशकश के लिए रेलवे को सेवा कर का भुगतान करते हैं. ट्रेन देर से चल रहे हैं तो क्यों पेनल्टी क्लॉज लापता है. रेलवे टिकट राशि का 10 गुना 3 घंटे तो देर से अधिक ट्रेन के लिए आईआरसीटीसी द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए.




We do pay service tax to railway for offering good services. if train are running late then why does Penalty clause missing . 10 time of railway ticket amount should be paid by IRCTC or Rail ministry or railway board for train late more than 3 hour.

लाभों का निजीकरण और हानि का सरकारीकरण'. सरकारी कम्पनीज का निजीकरण - इंडिया आत्मनिर्भर भारत-सौगंध मुझे इस मिट्टी की मै देश नहीं झुकने दूँगा मेँ देश नहीं बिकने दूँगा।

Ref: https://www.deccanherald.com/india/indian-railways-new-penalty-rules-are-here-what-every-passenger-must-know-4046439

सभी रेलवे स्टेशनों पर बनाए जाएंगे रूफ प्लाजा।

रिटेल के लिए स्थान, कैफेटेरिया, रिक्रियेशन की सुविधाएं।

फूड कोर्ट, वेटिंग लाउन्ज, बच्चों के खेलने के स्थल बनेंगे।

स्थानीय उत्पाद के लिए स्थान की सुविधा दी जाएगी।

मेट्रो व बस आदि के लिए स्टेशन परिसर में जगह मिलेगी।

रेलवे स्टेशनों पर बनेंगे रेस्टोरेंट और शापिंग कांप्लेक्स, यात्रियों को मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं

Ref:जागरण, PTI

Publish Date: Thu, 29 Sep 2022 09:48 AM (IST)Updated Date: Thu, 29 Sep 2022 09:48 AM (IST)

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्टेशन डेवलपमेंट को मंजूरी मिलने के बाद रेलवे स्टेशनों पर शापिंग कांप्लेक्स और रेस्टोरेंट बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। एनईआर के 32 स्टेशनों पर कार्य तेजी से शुरू हो गया है। अन्य स्टेशनों की मास्टर प्लानिंग एवं डिजाइन का कार्य किया जा रहा है।

गोरखपुर, छपरा, गोंडा, गोमतीनगर और काठगोदाम रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होंगे। यात्रियों को स्टेशन परिसर में ही रेस्टोरेंट, मेडिकल और शापिंग कांप्लेक्स आदि उच्चस्तरीय सुविधाएं मिल जाएंगी। उन्हें स्टेशन से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बोर्ड की पहल पर पूर्वोत्तर रेलवे ने स्टेशनों के कायाकल्प की तैयारी शुरू कर दी है।

 

बदल जाएगी रेलवे स्टेशनों की सूरत

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्टेशन डेवलपमेंट को मंजूरी मिलने के बाद इस कार्य में तेजी आई है। भारतीय रेलवे में 199 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण पर कार्य चल रहा है, इनमें से 47 स्टेशनों के पुनर्निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए टेंडर निकल चुके हैं। 32 स्टेशनों पर कार्य तेजी से शुरू हो गया है। अन्य स्टेशनों की मास्टर प्लानिंग एवं डिजाइन का कार्य किया जा रहा है। प्रथम चरण में तीन बड़े स्टेशन नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद के लिए कैबिनेट ने 10 हजार करोड़ का निवेश स्वीकृत।

छपरा और गोंडा जंक्शन के लिए कंसल्टेंट तैनात

पूर्वोत्तर रेलवे की गति शक्ति यूनिट ने छपरा और गोंडा जंक्शन के विकास के लिए कंसल्टेंट की तैनाती कर दी है। गोरखपुर जंक्शन के डिजाइन लिए जल्द ही कंसल्टेंट की तैनाती कर दी जाएगी। प्रक्रिया शुरू हो गई है। गोमतीनगर में कार्य प्रगति पर है। कंसल्टेंट ही स्टेशनों के विकास का खाका तैयार करेंगे। वे स्टेशन परिसर की खाली भूमि पर रेलवे के लिए कामर्शियल उपयोग की योजना बनाएंगे। साथ ही आय और व्यय का भी आंकलन करेंगे, जिससे रेलवे की आमदनी के साथ आवागमन करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं मिल सकें। जानकारों के अनुसार कायाकल्प के लिए चिन्हित स्टेशन न सिर्फ विश्वस्तरीय दिखेंगे, बल्कि सुविधाएं भी उच्चस्तरीय होंगी। साथ ही क्षेत्रीयता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता की पहचान का अहसास भी कराते रहेंगे। गोरखपुर के मुख्य द्वार का निर्माण ऐसा होगा कि प्रवेश करते ही पूर्वांचल के माटी की खुशबू यात्रा से पहले ही यात्रियों के मन मस्तिष्क को तरोताजा कर देगी।

नई रेलवे लाइन परियोजना

रेलवे विधुतीकरण परियोजना

Don’t pay taxes if the government fails to curb corruption: HC

सरकार का टारगेट है कि इस साल वो ऐसा करके 1.05 लाख करोड़ रुपए कमाएगी.

निजीकरण : सरकार अपनी कंपनी में 51 फीसदी या उससे ज़्यादा हिस्सा किसी कंपनी को बेचती है जिसके कारण कंपनी का मैनेजमेंट सरकार से हटकर ख़रीदार के पास चला जाता है.

SBI में हिस्सेदारी  बेच सकती है  सरकार 

सरकार  अगले एक  से डेढ़  साल में SBI  समेत  6 सरकारी  बैंको  में हिस्सेदारी  घटाकर 51 % कर  सकती  है। सूत्रों के अनुसार  RBI ने केंद्र  को इस  बारे  में सुझाव  दिया है।

सरकारी बैंकों में एनपीए के कारण उनकी ओनरशिप नहीं बल्कि उनका बिज़नेस मॉडल है. अगर सरकारी बैंक भी रीटेल लोन पर ही ध्यान देते तो उनका भी एनपीए नहीं होता.

लंबी अवधि वाले लोन सरकारी बैंक ही देते हैं : लंबी अवधि के लोन होते हैं वो आने वाले 10-15 साल के अर्थव्यवस्था के विकास के आकलन के आधार पर दिए जाते हैं.

फाइनेन्शियल इन्क्लूशनजनधन योजना  इसके तहत जो 25 करोड़ खाते खोले गए उनमें एक बड़ी भूमिका सरकारी बैंकों की रही.

बैंकों का एकमात्र लक्ष्य लाभ नहीं होना चाहिए?
1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसने भारतीय बैंकिंग को एक नई दिशा दी
आज देश में बैंकों की 80-90 हज़ार शाखाएं हैं. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की शाखाओं का विस्तार हुआ 

1991 में भारत में प्राइवेट बैंक आए जिनका एकमात्र उद्देश्य था लाभ कमाना. इन बैंकों में खातों के लिए बड़े मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता थी और अब भी है जो आम आदमी के लिए संभव नहीं है.

सरकारी बैंकों की शाखाएं दूरदराज़ की ऐसी जगहों पर भी होती हैं जहां निजी बैंक पहुंचना पसंद नहीं करते.
सरकारी बैंक गांव-देहात कर सरकारी मदद या सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं. ऐसे में इन बैकों पर निर्भर रहने वाले गरीबों के लिए क्या सरकारी बैंकों के निजीकरण के क्या मायने होंगे? क्या इससे उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधओं पर भी असर पड़ सकता है.

बैंकों के निजीकरण : बैंकों के बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग ऐसेट्स यानी एनपीए 

इंफ्रास्ट्रकचर प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स अटकने के कई कारण हो सकते हैं

पर्यावरण क्लियरेंस

ज़मीन का एक टुकड़ा 

वित्त मंत्री ने कहा, 'एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम को मार्च तक बेच देंगे': प्रेस रिव्यू

दोनों कंपनियों को बेचने से इस वित्त वर्ष में एक लाख करोड़ का फायदा होगा.

एयर इंडिया
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) 

रेलवे का निजीकरणः 

https://vishesh2014.blogspot.com/2014/01/gst-10-2-railway.html

https://vishesh2014.blogspot.com/2015/04/malpractice-by-irctc-while-cancel-train.html

Should public sector railway services be privatized?

Argument: No. Privatizing railway services would result in higher ticket prices. This would negatively affect the poor who rely on the railways for transport.

रेल बिक गया, बिक गया ONGC,

बिका SAIL GAIL और बिका LIC.

#GalwanValley दिया दान में,

कोई बड़ा नहीं साहब से महारथी.

#Stop_Railway_Privatization

किसी लाइन को बगैर छुए छोटा करना हो तो उसके सामने बड़ी लाइन खिंचनी होती है।

अगर सरकारी रेलवे ढंग से काम नही कर रही तो उसे छुए बगैर उसके सामने प्राइवेट रेलवे ट्रैक की अलग रेलवे चलाए नए रेलवे स्टेशन बनवाए। invite करे कोरिया, सिंगापोर, जापान जर्मनी  for FDI जिससे देश मे तरक्की हो GDP बढे और पुराने सरकारी लोगो को भी सुधार का मौका मिले।

अप्रैल 2023 में निजी रेल सेवाएं शुरू हो जाएंगी.

भारतीय रेलवे ने 109 रूटों पर ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से  RFQ - request for qualification आरएफ़क्यू आमंत्रित किया है.

इस प्रोजेक्ट के तहत रेलवे में निजी क्षेत्र के तीस हज़ार करोड़ रुपए निवेश होंगे.

इस प्रोजेक्ट का मक़सद रेलवे में नई तकनीक लाना, मरम्मत ख़र्च कम करना, यात्रा समय कम करना, नौकरियों को बढ़ावा देना, सुरक्षा बढ़ाना और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देना है.

रेलव के 109 रूटों पर 151 उन्नत रेलगाड़ियाँ (रेक) शुरू की जानी हैं. रेलवे के मुताबिक़ प्रत्येक ट्रेन में कम से कम 16 कोच होंगे.

सभी रेलगाड़ियों का उत्पादन भारत में ही होगा. निजी क्षेत्र की कंपनियां इनके वित्तपोषण, संचालन और रख रखाव के लिए ज़िम्मेदार होंगी. रेलवे का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की अवधि 35 वर्ष होगी.

निर्धारित रूटों पर गाड़ियां शुरू करने वाली निजी कंपनी को रेलवे को तय हॉलेज चार्ज, ऊर्जा चार्ज और कुल आय में हिस्सा देना होगा.

भारतीय रेलवे ने देश के रेल नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा हैं. इन क्लस्टर में 109 रूटों पर इतनी ही जोड़ी निजी रेल गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है.

रेलवे इन सेवाओं के लिए अपनी ओर से सिर्फ़ गार्ड और 

सरकार का टारगेट है कि इस साल वो ऐसा करके 1.05 लाख करोड़ रुपए कमाएगी.

Railway Reform Initiative - Return on Investment will get in near future

Railway Reform Initiative - Return on Investment will get in near future

http://vishesh2014.blogspot.in/2014/01/how-can-rail-ministry-or-irctc-reduce.html

1. Railway will play important role in India double digit GDP growth

2. Railway mall conversion from old dead station - for example Patel nagar delhi station

3. 2 additional track laying off by private sector - 1 track for mall gadi and onother tracks for

passenger trains. this will bring lots of competition if one is run by private parties/ government

body.

4. Trains will be run by private party like reliance, Mahindra, tata.

5. Scope for new railway coaches design and manufacturing will boost made in India also

automobile sector vendors they will become new railways vendors.

6. New station mall creation and income from lease/renting

7. Lots of job opportunity creation due to all this changes

8. Same like flight rajdhani / shatabdi run and maintain by private sector

9. Bar coded Ticket automatic checker - no more free ticket journey

Revamping of Railway Stations- Railway Mall Concept- (5 Lakhs Caror) Potential lease Income 

Potential lease Income for railway for this change approximate 500000 Caror 

(5 Lakhs Caror)

1.     All railway station should be like small mall all facility should be available like movie, food cloth, maybe they can restrict /separate the way to go inside the real rail platform to maintain the security. Government will get a lot for income on lease concept and taxes. Public will get a healthy environment and services.

2.     Modernization of railway platform & stations like metro rail station.

3.     Under its renovation and upgradation plan, the Railways are successful in installing state of the art amenities, which include elevators, a modern passenger announcement system, posh waiting rooms with airport-like entry and exit systems, shopping complexes, and installing about 5 lakh CCTV systems on all major stations.

2000 Caror Potential Income from advertisement to Indian railway

Advertisement on rail coaches, station and all platforms

1.      Advertisement on rail coaches inside & outside. The frame needs to be established.

2.      Advertisement on the railway station and all platforms. Ex. Hotels & tourist places, education, food chain, insurance etc. 

5000 Caror Potential expenses saving by adopting Solar energy as alternative source of energy 

Solar Panels to a reduced alternative source of energy and reduce power dependency for saving the government money

https://qz.com/india/1280526/guwahati-is-indias-first-fully-solar-powered-railway-station/

India now has a railway station that’s fully powered by solar energy

Guwahati Railway station is first in Northeast to run completely on solar power

Railway Launches First Train With Solar Power at Safdarjung Station, New Delhi

5000 Caror Potential Income from telecom , Internet companies to Indian railway via Lease concept.

1.     Increasing the competition in mobile / telecom/internet in each platform of the station, all service provider need to be invited to establish their setup for increasing quality of service in public benefit. Govt. income increase from a lease on these services.

2.     Free internet in railway train & platform.

3.     big companies like JIO, Airtel, google , microsoft, oracle, SAP  need to invited for innovative solution. 

10000 Caror Potential Income from food chain, Catering service companies to Indian railway via Lease concept or Profit sharing concept.

1.     Increasing the competition in food chain and restaurant inside the platform or railway station- all big food chain supplier need to be invited like Tata, Birla, Reliance, Haldiram, Agarwal sweets, Nestle, Mahindra, Pepsi, IRCTC, many more dedicated Indian companies for India economy growth. To reduce black money all transaction should be barcoded or computerize with pan/tin Number ,barcode or QR code associated in all food corners.

2.     The ratio of food chain corners at least 8-10 per platform.

5000 Caror Potential Income from Tourism to  Indian railway via Premium Train for tourist only Lease concept or Profit sharing concept.

1.     To increase the tourist special coach for NRI, outside country people, ticket should be always available.o promote tourist places in train way. International standard should be follow in these coaches.

2.     Special trains for easy to reachable on tourist places, complete package.

3.     Holi places like Varanasi, Haridwar, vashnavdevi , dwarka, maihar, ujjain...many more looking for special dedicated trains and special rules for senior citizen above 55 years. 

4.     Tourist places like Tajmahal, Goa, Manali, shimla, masouri, jaipur… many more looking for special trains and extra coaches for gethe neral public .

 Potential of 5 Lakhs caror FDI  via IPO, Single time Bond

1.     To increase the income for government body they need to launch the IPO for establishing Railway mall, food chain, and alternate 2 extra rail track – one for goods and one for the public interest.

There will be 150 private trains to start

• Dedicated freight corridors (DFCs) connecting Delhi and Mumbai, and Delhi and Howrah
• The Union cabinet has approved nearly Rs 13,000 crore to upgrade the Delhi-Mumbai and Delhi-Kolkata stretches for trains running at 160 kmph.
• IRCTC has announced value additions such as Rs 25 lakh insurance on every ticket, wheelchairs, home pick-up and delivery of luggage, etc. IRCTC can even pick you up from your home and drop you at the station. In Delhi and Lucknow, passengers can also avail accommodation at retiring rooms.
• Private operators to manufacture coaches: options — import, buy, get coaches on lease too
• Private trains will run by 2023-24
• Production units: need more coaches and locomotives fit for 160 kmph
• Two PSUs — one for locos and one for coaches.
• Railway will ensure interests of railway employees are fully protected

Reference: 

https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/railways/there-will-be-150-private-trains-to-start-with-railway-board-chairman-vinod-kumar-yadav/articleshow/71237366.cms

Potential opportunity for Indian railway

1.     To increase the opportunity for improvement all platform and trains should be aim for ISO 9001- improvement ideas like station train route LED display, Station advertisement Information Led display (Benchmarking Delhi metro trains)

   Corruption रोकने में सरकार  कितनी सक्षम , सरकारी  की  नियत और नियति। 

सच कहते है  सर  नहीं समझते  फिस्कल डेफिसिट , GDP, यादाश्त कमजोर और  दृष्टिकोण बहुत ही संकीर्ण है।  हमे तो बस सब जुमला ही लगता है , जो आखो  से देखते है  वही सच  है। 

जब मेहनत  करके खून पसीना एक करते है  तब  २ वक्त की की रोटी  कमाता है  ये भारतीय।
पर सरकार  तो अपने टैक्स प्रॉफिट और तिजोरिया भरने में मशरुर हो गई  उस धीतरास्त्र की तरह जो पुत्र मोह में अँधा हो कर उचित अनुचित भूल गया।

ये वही सरकार  है  जो जनता को लूटने VAT  का कांसेप्ट ले कर  आई  थी।

ये वही सरकार  है  जो  पहले GST की 18 % रेट के लिए लड़ रही थी और जब खुद की सरकार  बनी तो GST का 28 % रेट कर दिय इम्प्लीमेंट कर दिया।
तुलना करते है  अपनी अमेरिका से वहा  6 % टैक्स है। आपके बच्चो की पढ़ाई  का खर्च सरकार  उठती है  14  साल के बच्चे तक।  बुजुर्ग होने पर  60  साल  के बाद आपका दवाई खर्च सर्कार उठती है।  जॉब न होने पर कुछ समय तक  सहयोग राशी योगदान करती है।  

ये वही सरकार  जो पहले 400  का गैस सिलिंडर होने पर सिलेण्डर  ले गवर्नमेंट को  हाय - हाय  करते थे।  और जब खुद की सरकार  बनी  तो अब गैस सिलिंडर 1061  रूपये का गैस सिलिंडर दे कर कह रहे है देश तरक्की  कर रहा है।

चंद  रोड  बनने से देश समृद्ध नहीं बनता  वो सिर्फ कंक्रीट का जंगल चीन बनता है। 

जब  लोगो की जेब खाली  है,  लोगो के पास  जॉब नहीं है ,  किसान  रो रहा , दुकानदार रो रहा है।  तो कहाँ  तरक्की  हो रही है।
सब जानते है  करप्शन कितना  कम हुआँ।  १५ लाख आकउंट में आ गए। क्या एक भी बिल्डर , corrupt  नेता जेल गया।

जन धन अकॉउंट से बैंको को फायदा हुआ  ,  नोट बंदी से बैंको को फायदा हुआ , बैंक में पैसे जमा होते हे मिनिमम बैलेंस  बढ़ा दिया गया , नए नए चार्जेस  लगा कर जनता को लूटना शुरू  हो गया।  तब  गवर्नमेंट कण्ट्रोल कहा गया। 

कुछ तो और भी महान  है।  अच्छी  चीजों का क्रेडिट  तो ले लेते है।  पर अगर कुछ बुरा कहा जाता है   तो कहते हे ये तो प्रोमोदी  है।  ये कोंग्रेसी  लगता है। 

दुःख है हमे  की  हमने वोट दिया था 4  साल पहले।  साफ नियत भी नहीं दिखी  न ही संबका साथ सबका विकास।  विश्वासघात  हुआ  जनता के साथ।

किसकी खातिर झूठ  कमाया  जब संग  न आया कोई। 15  साल तक इनकी सरकार  रही राज्य में पर क्या किया। जनता से लुटा पैसा  अगली सरकार ने कुछ ही  घंटो  में बाट  दिया  किसानो को। ये वही जनता है  जिन्होंने  सर पर बैठाया था।


गीता  का उपदेश : लॉन्ग टर्म मुद्दों का जुमला देना भी कृपया छोड़ दे।

Corruption रोकने में सरकार  कितनी सक्षम, सरकारी  की  नियत और नियति। Corruption के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकार दोनों जिम्मेदार।

सरकारी कम्पनीज का निजीकरण - इंडिया

लाभों का निजीकरण और हानि का सरकारीकरण'.

Constructive Feedback

किसी ने कहा था। . सौगंध मुझे इस मिट्टी की  मै  देश नहीं झुकने दूँगा   मेँ  देश नहीं बिकने दूँगा। 

corruption ही  corruption सब जुमला है  कुछ ने 70  साल में किया कुछ 7  साल में  हिसाब किताब बराबर करना चाहते है। 

ड्राइवर देगा. बाक़ी सभी इंतज़ाम निजी कंपनियों को करना होगा.

मोदी सरकार की कैबिनेट ने 5 कंपनियों के विनिवेश को मंज़ूरी दे दी है.

Ref : BBC
भारत का राजकोषीय घाटा 6.45 लाख करोड़ रुपए का है. इसका मतलब ख़र्चा बहुत ज़्यादा और कमाई कम. ख़र्च और कमाई में 6.45 लाख करोड़ का अंतर.

निपटने के लिए सरकार अपनी कंपनियों का निजीकरण और विनिवेश करके पैसे जुटाती है.

विनिवेश या बिक्री के लिए केंद्र सरकार को 46 कंपनियों की एक लिस्ट दी गई है और कैबिनेट ने इनमें 24 के विनिवेश को मंज़ूरी दे दी है.

महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप

 

"महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप" (Women Self-Help Group) एक सामुहिक वित्तीय और सामाजिक पहल है जो मुख्य रूप से महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए उनके साथियों के साथ एक साथ काम करने के आधार पर आधारित है। इस प्रमुख उद्देश्यों में से कुछ निम्नलिखित हैं:

1. आर्थिक स्वायत्तता: महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ये ग्रुप्स अपने सदस्यों के बीच सामूहिक बचत और ऋण व्यवस्था का प्रबंधन करते हैं, जिससे उन्हें ऋण प्राप्त करने और व्यापार करने के लिए संकट से बाहर निकलने का अवसर मिलता है।

2. सामाजिक सहमति: महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं को सामाजिक रूप से भी मजबूत करते हैं। ये ग्रुप्स बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, और औद्योगिक ज्ञान में सामूहिक समर्थन प्रदान करते हैं.

3. कौशल विकास: महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने सदस्यों को कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि वे अधिक आर्थिक और सामाजिक स्वायत्तता प्राप्त कर सकें।

4. उद्यमिता की संवेदनशीलता: ये ग्रुप्स महिलाओं की उद्यमिता और उत्पादकता को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे वे विभिन्न व्यापारिक या व्यवसायिक गतिविधियों में सफलता प्राप्त कर सकें।

    

   उदाहरण: भारत में, "सेल्फ हेल्प ग्रुप्स" का प्रचलन बहुत व्यापक है। इन ग्रुप्स के तहत, समूह के सदस्य नियमित रूप से मिलकर बचत करते हैं  

   "महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप" (Women Self-Help Groups) एक सामाजिक और आर्थिक सुधार की पहल है जो महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का पथ प्रदान करती है। यह ग्रुप महिलाओं के बीच एक सामूहिक संगठन होता है जिसका मुख्य उद्देश्य उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह पहल भारत के गांवों और शहरों में समाज में महिलाओं की बढ़ती हुई भूमिका को मजबूती से बनाए रखने का प्रयास करती है।

   महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लाभ:

5. आत्मनिर्भरता की संभावना: महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं को विभिन्न आत्मनिर्भरता के प्रोजेक्ट्स के लिए उत्साहित करते हैं जैसे कि बुनाई, रसोई उपयोगिता, किसानी, बाल विकास इत्यादि।

6. आर्थिक समृद्धि: इन ग्रुप्स के माध्यम से महिलाएं अधिक उत्पादन कर सकती हैं और अधिक आर्थिक वृद्धि की संभावना होती है।

7. सामाजिक सशक्तिकरण: यह ग्रुप्स महिलाओं को समाज में समाजिक रूप से सशक्त करने का माध्यम प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं।

8. स्वास्थ्य और शिक्षा: इन ग्रुप्स के माध्यम से सामाजिक संजाल के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा संक्रमित हो सकती है।

9. क्रियाशीलता और विकास: महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से नई क्रियाशीलता विकसित की जा सकती है और उन्हें विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है।

भारतीय उदाहरण:

1. सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) योजना: भारत सरकार ने महिलाओं के लिए "सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG)" योजना शुरू की है, जिसमें समृद्धि से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए महिला समूहों को सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन SHGs के माध्यम से, महिलाएं स्वावलंबी होने के लिए अपने व्यवसायों की शुरुआत करती हैं और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनती हैं.

2. कुड्डालुर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप: तमिलनाडु के कुड्डालुर जिले में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से कई महिलाएं अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो रही हैं और अपने कौशलों का उपयोग करने के लिए उद्यमन हो रही हैं

The Framework of Public Administration in India

 

The framework of public administration in India is shaped by the principles, structures, and processes that govern how the government functions and delivers services to its citizens. Public administration in India is guided by democratic values, constitutional principles, and administrative practices aimed at achieving effective governance and public welfare. Here's an overview of the framework of public administration in India:

1. Constitutional Framework: India is a federal democratic republic with a written constitution that establishes the framework for governance. The Constitution of India lays down the structure of the government, distribution of powers between the central and state governments, and the fundamental rights and duties of citizens.

2. Administrative Structure: The administrative structure is divided into three levels: central, state, and local (panchayat and municipality). Each level has its own set of administrative bodies responsible for implementing policies and delivering services.

3. Bureaucracy: The Indian Administrative Service (IAS) is the premier civil service of the country. Bureaucrats, including IAS officers, play a pivotal role in policy formulation, implementation, and administration. They are responsible for executing government programs and decisions at various levels.

4. Separation of Powers: The principle of separation of powers ensures a division between the legislative, executive, and judicial branches of government to prevent the concentration of power. This separation ensures checks and balances within the government.

5. Rule of Law: The rule of law emphasizes that all individuals, including government officials, are subject to and must abide by the law. The legal framework provides a mechanism to ensure fairness, justice, and accountability.

6. Accountability and Transparency: Public administration is expected to be transparent, accountable, and responsive to citizens' needs. Mechanisms such as the Right to Information Act facilitate citizens' access to information about government activities and decisions.

7. Decentralization: The Constitution envisions a decentralized governance system through panchayats (local self-governance at the village level) and municipalities (urban local bodies). This empowers local communities to make decisions and manage resources.

8. Welfare State: The Indian government plays an active role in promoting social and economic welfare through various policies and programs aimed at poverty alleviation, healthcare, education, and social security.

9. Planning and Development: The Planning Commission, replaced by NITI Aayog, was responsible for formulating Five-Year Plans to guide economic and social development. NITI Aayog continues to play a role in policy coordination and strategic planning.

10. Public Service Delivery: Public administration is tasked with delivering essential services to citizens, including education, healthcare, infrastructure, and social services. Various government departments and agencies are responsible for implementing programs in these areas.

11. Administrative Reforms: Efforts are made to streamline and modernize public administration through administrative reforms. These reforms aim to enhance efficiency, reduce corruption, and improve service delivery.

12. E-Governance: India has been increasingly adopting technology for e-governance initiatives to improve service delivery, transparency, and citizen engagement. Initiatives like Digital India promote digitalization of government services.

13. Social Inclusion: Public administration is focused on promoting social inclusion and addressing issues related to marginalized communities, women, and other vulnerable groups.

The framework of public administration in India is dynamic and evolving, reflecting changing societal needs, global trends, and technological advancements. Effective governance requires a balance between administrative efficiency, accountability, and citizen participation to achieve sustainable development and societal well-being.