Friday, August 14, 2026

21. Digital India- Reducing Corruption through Technology, अतिरिक्त GDP ₹45–60 लाख करोड़, वार्षिक GDP वृद्धि +3–4%, रोजगार 2.5–3 करोड़ FDI ₹12–18 लाख करोड़, भ्रष्टाचार मुक्त, डेटा-संचालित, AI आधारित एवं नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली,

भारत विज़न 2047 – 100 राष्ट्रीय नीति सुधार (Policy Reform)

डिजिटल इंडिया 2.0 : प्रौद्योगिकी के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी एवं आत्मनिर्भर भारत

भारत विज़न 2030 एवं 2047 के लिए डिजिटल सुशासन (Digital Governance) का राष्ट्रीय रोडमैप

कार्यकारी सारांश (Executive Summary)

2015 में प्रारम्भ हुई Digital India Mission ने भारत में डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, आधार, DBT, DigiLocker, UPI, GeM, BharatNet, FASTag, CoWIN, ONDC, e-Sanjeevani, PM GatiShakti तथा AI आधारित प्रशासन के माध्यम से शासन प्रणाली को अभूतपूर्व रूप से बदल दिया है।

अब Digital India 2.0 (2026–2047) का उद्देश्य केवल सेवाओं का डिजिटलीकरण नहीं बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त, डेटा-संचालित, AI आधारित एवं नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली स्थापित करना होना चाहिए।

1. वर्तमान स्थिति

भारत आज विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल लोकतंत्र बन चुका है।

मुख्य उपलब्धियाँ

1.4+ अरब आधार पंजीकरण
UPI विश्व का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट नेटवर्क
55+ करोड़ जनधन खाते
JAM Trinity द्वारा DBT
DigiLocker में अरबों डिजिटल दस्तावेज
Government e Marketplace (GeM)
FASTag
eOffice
eCourts
eHospital
CoWIN
ONDC
BharatNet
PM Gati Shakti
Account Aggregator Framework
National Digital Health Mission

2. प्रमुख चुनौतियाँ

1. सरकारी योजनाओं में रिसाव (Leakages)

फर्जी लाभार्थी
डुप्लीकेट पहचान
नकली दस्तावेज

2. भ्रष्टाचार

मैनुअल स्वीकृति
कैश ट्रांजैक्शन
फाइलों में देरी

3. डेटा साइलो

विभिन्न मंत्रालयों का डेटा अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर।

4. साइबर सुरक्षा

Ransomware
Data Theft
Identity Fraud

5. ग्रामीण डिजिटल अंतर

इंटरनेट
डिजिटल साक्षरता
डिवाइस की उपलब्धता

3. अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम उदाहरण (Benchmarking)

देश	सर्वोत्तम मॉडल
एस्टोनिया	पूर्ण डिजिटल सरकार
सिंगापुर	Smart Nation
दक्षिण कोरिया	e-Government
UAE	Paperless Government
फिनलैंड	AI आधारित सार्वजनिक सेवाएँ
UK	Government Digital Service (GDS)

4. भारत के लिए नीति सुधार

4.1 Universal Digital Identity 2.0

Aadhaar Upgrade
Face Authentication
Biometric Security
AI Fraud Detection

4.2 सम्पूर्ण सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन

जन्म प्रमाणपत्र
मृत्यु प्रमाणपत्र
संपत्ति पंजीकरण
विवाह पंजीकरण
न्यायालय सेवाएँ
नगर निगम
पुलिस
टैक्स

सभी सेवाएँ मोबाइल ऐप आधारित।

4.3 AI आधारित भ्रष्टाचार रोकथाम

Artificial Intelligence द्वारा

Suspicious Payment Detection
Tender Fraud Detection
GST Fraud Detection
Benami Property Analytics
Procurement Analytics

4.4 Blockchain Governance

उपयोग

Land Records
Property Registry
Education Certificates
Medical Records
Supply Chain

4.5 National Digital Property Registry

आधार आधारित

Property
Vehicles
PAN
GST
Companies
Land Records

का सुरक्षित डिजिटल एकीकरण।

4.6 Digital Procurement 2.0

GeM को AI आधारित बनाना

Vendor Rating
Risk Detection
Fraud Alerts
Price Benchmarking

4.7 Paperless Government

100% eOffice

Digital Signature

Digital File Movement

4.8 Digital Village Mission 2.0

हर ग्राम पंचायत में

WiFi
Telemedicine
Smart Classroom
Drone Services
Skill Centre
Digital Banking

4.9 Digital Skill Credential

Blockchain आधारित

Degree
Skill Certificate
Experience Certificate

4.10 National AI Governance Platform

AI आधारित

Budget Monitoring
Scheme Monitoring
Project Monitoring
Public Grievance Analytics

5. कार्यान्वयन योजना

चरण 1 (2026–2030)

BharatNet पूर्ण
100% डिजिटल भुगतान
सभी सरकारी भुगतान DBT
AI Fraud Monitoring

चरण 2 (2030–2035)

Blockchain Land Registry
Digital Courts
Paperless Government

चरण 3 (2035–2040)

AI आधारित मंत्रालय
Smart Villages
Digital Health Ecosystem

चरण 4 (2040–2047)

पूर्ण Digital Governance
Zero Paper Government
AI Driven Public Administration

6. अनुमानित लागत

क्षेत्र	अनुमानित निवेश
BharatNet विस्तार	₹2.5 लाख करोड़
AI Government Platform	₹1.2 लाख करोड़
Cyber Security	₹1 लाख करोड़
Digital Villages	₹1.8 लाख करोड़
Cloud Infrastructure	₹1.5 लाख करोड़
कुल	₹8–10 लाख करोड़ (2026–2047)

7. GDP पर प्रभाव

अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक GDP वृद्धि

+3% से +4%

2047 तक अतिरिक्त आर्थिक मूल्य

₹45–60 लाख करोड़

8. रोजगार सृजन

प्रत्यक्ष रोजगार

80 लाख

अप्रत्यक्ष रोजगार

1.8 करोड़

कुल

2.5–3 करोड़ रोजगार

9. FDI अवसर

संभावित निवेश

Data Centers
Semiconductor
AI
Cloud Computing
Cyber Security
Digital Health
Smart Cities
GovTech

कुल संभावित FDI: ₹12–18 लाख करोड़ (2026–2047)

10. Ease of Doing Business पर प्रभाव

संभावित सुधार

कंपनी पंजीकरण 24 घंटे में
डिजिटल भूमि रिकॉर्ड
ऑनलाइन लाइसेंस
AI आधारित अनुमोदन
ई-प्रोक्योरमेंट
एकल डिजिटल व्यापार पोर्टल

परिणाम

अनुपालन लागत में 40–50% तक कमी
सरकारी सेवाओं की गति में उल्लेखनीय वृद्धि
निवेशकों का विश्वास मजबूत

11. सामाजिक प्रभाव

भ्रष्टाचार में कमी
पारदर्शिता में वृद्धि
ग्रामीण डिजिटल समावेशन
महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण
डिजिटल शिक्षा
डिजिटल स्वास्थ्य
समय एवं लागत की बचत
पर्यावरण संरक्षण (पेपरलेस प्रशासन)

12. 2030, 2035, 2040 एवं 2047 लक्ष्य

वर्ष	लक्ष्य
2030	100% DBT एवं सभी प्रमुख सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन
2035	सभी भूमि रिकॉर्ड, प्रमाणपत्र एवं न्यायिक सेवाएँ पूर्णतः डिजिटल
2040	AI आधारित मंत्रालय एवं स्मार्ट डिजिटल ग्राम
2047	पूर्णतः Paperless, Transparent एवं Intelligent Government

13. सफलता मापने के संकेतक (KPIs)

DBT कवरेज (%)
GeM खरीद का प्रतिशत
डिजिटल सेवा वितरण समय
भ्रष्टाचार शिकायतों में कमी
DigiLocker उपयोगकर्ता
डिजिटल भुगतान का प्रतिशत
ग्राम पंचायत ब्रॉडबैंड कवरेज
साइबर सुरक्षा घटनाओं की प्रतिक्रिया समय
डिजिटल कौशल प्रमाणपत्र जारी संख्या
Ease of Doing Business सुधार सूचक

प्रभाव आकलन (Impact Assessment)

संकेतक	2047 अनुमान
अतिरिक्त GDP	₹45–60 लाख करोड़
वार्षिक GDP वृद्धि	+3–4%
रोजगार	2.5–3 करोड़
FDI	₹12–18 लाख करोड़
सरकारी सेवा समय	70–90% तक कमी
कागज़ आधारित प्रक्रियाएँ	लगभग शून्य
DBT रिसाव	90%+ कमी का लक्ष्य
डिजिटल भुगतान	95%+ सरकारी लेनदेन

अंतिम परिशिष्ट

2047 तक चरणबद्ध कार्ययोजना

2026–2030: BharatNet 2.0, AI Fraud Detection, 100% DBT, डिजिटल ग्राम सेवाएँ।
2030–2035: ब्लॉकचेन भूमि अभिलेख, डिजिटल न्यायालय, राष्ट्रीय डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्री।
2035–2040: AI-संचालित मंत्रालय, राष्ट्रीय डेटा एक्सचेंज, स्मार्ट हेल्थ एवं शिक्षा प्लेटफ़ॉर्म।
2040–2047: पूर्ण पेपरलेस शासन, स्वचालित निर्णय-सहायता प्रणाली, वैश्विक डिजिटल गवर्नेंस नेतृत्व।

मंत्रालयवार जिम्मेदारियाँ

MeitY: डिजिटल अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, AI एवं क्लाउड।
DoT: BharatNet, 5G/6G, ग्रामीण कनेक्टिविटी।
UIDAI: डिजिटल पहचान एवं प्रमाणीकरण।
MoF: DBT, डिजिटल भुगतान, GeM।
MoHFW: डिजिटल स्वास्थ्य।
MoE: डिजिटल शिक्षा एवं ई-क्रेडेंशियल।
राज्य सरकारें: स्थानीय ई-गवर्नेंस एवं डिजिटल सेवा वितरण।

राज्य सरकारों की भूमिका

सभी नागरिक सेवाओं का डिजिटलीकरण।
भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण।
डिजिटल ग्राम एवं नगर परियोजनाएँ।

निजी क्षेत्र और स्टार्टअप की भूमिका

AI, GovTech, Cyber Security, Cloud, IoT, Blockchain समाधान।
PPP मॉडल में डेटा सेंटर, ब्रॉडबैंड एवं डिजिटल कौशल विकास।

नागरिक सहभागिता मॉडल

MyGov आधारित जनभागीदारी।
ऑनलाइन शिकायत एवं फीडबैक प्रणाली।
डिजिटल साक्षरता अभियान।

वित्तपोषण रणनीति

केंद्रीय एवं राज्य बजट।
PPP मॉडल।
बहुपक्षीय संस्थान (विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि)।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश कोष।

जोखिम एवं शमन योजना

साइबर हमले: Zero Trust Architecture, CERT-In क्षमता विस्तार।
डेटा गोपनीयता: मजबूत डेटा संरक्षण एवं एन्क्रिप्शन।
डिजिटल विभाजन: कम लागत उपकरण, ग्रामीण इंटरनेट, डिजिटल प्रशिक्षण।
तकनीकी परिवर्तन: निरंतर कौशल उन्नयन एवं R&D निवेश।

Title

Digital India 2.0 Vision 2047 | भ्रष्टाचार मुक्त डिजिटल भारत | भारत विज़न 2047 राष्ट्रीय नीति सुधार

Description

जानिए Digital India 2.0 Vision 2047 के तहत भ्रष्टाचार मुक्त शासन, AI आधारित ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, DBT, DigiLocker, BharatNet, डिजिटल ग्राम, GDP वृद्धि, FDI अवसर, रोजगार और Ease of Doing Business पर व्यापक प्रभाव।

Keywords

Digital India 2.0, भारत विज़न 2047, Digital Governance India, AI Governance, Aadhaar, DBT, DigiLocker, BharatNet, GeM, UPI, ONDC, eKranti, Digital Village, Smart Health, e-Governance, Ease of Doing Business India, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, डिजिटल भुगतान, डिजिटल सरकार, Vision 2030, Vision 2047, GovTech, Cyber Security, Blockchain Governance, Digital Economy India

FAQ

1. Digital India 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी, AI-संचालित और नागरिक-केंद्रित डिजिटल शासन प्रणाली स्थापित करना।

2. इस नीति से GDP पर कितना प्रभाव पड़ सकता है?
अनुमानतः 2047 तक अतिरिक्त 3–4% वार्षिक GDP वृद्धि और ₹45–60 लाख करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक मूल्य।

3. कितने रोजगार सृजित हो सकते हैं?
लगभग 2.5–3 करोड़ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार।

4. संभावित FDI कितना आकर्षित हो सकता है?
AI, क्लाउड, डेटा सेंटर, साइबर सुरक्षा और GovTech क्षेत्रों में ₹12–18 लाख करोड़ तक का संभावित निवेश।

5. प्रमुख वैश्विक संदर्भ कौन से हैं?
विश्व बैंक (Digital Development), IMF (Digital Public Infrastructure), OECD (Digital Government Index), संयुक्त राष्ट्र (UN E-Government Survey), भारत सरकार (MeitY, UIDAI, NPCI, DoT, GeM, DigiLocker, BharatNet, MyGov, Digital India Programme)।

Keywords

Digital India 2.0
Digital India Vision 2047
भारत विज़न 2047
Digital Governance India
E-Governance India
Digital Public Infrastructure India
भ्रष्टाचार मुक्त भारत
Technology Against Corruption
AI Governance India
Smart Governance India
Transparent Governance India
Good Governance India
Digital Transformation India
Digital Economy India
India Digital Revolution

Aadhaar
JAM Trinity
Direct Benefit Transfer (DBT)
UPI India
DigiLocker
BharatNet
Government e-Marketplace (GeM)
eKranti
Digital Village
Smart Village India
Digital Health Mission
ONDC
FASTag
CoWIN
National Digital Health Mission
Account Aggregator
AI in Government
Blockchain Governance
Paperless Government
Open Government Data
Digital Payments India
Cashless Economy India
Cyber Security India
Digital Certificates
Electronic Skill Credential
Broadband for All
Rural Broadband India
Telemedicine India
Tele Education India
Smart Healthcare India
IoT Healthcare India
Software Product Policy India
Machine Translation India
Digital Locker
Digital Infrastructure India
Digital Services India
Information Security India
GIS India
Participatory Governance
SMAC Technology
GovTech India

Digital India reducing corruption through technology
Digital India 2047 policy reforms
AI based governance in India
How Digital India reduces corruption
Benefits of Digital India Mission
Digital Public Infrastructure India Vision 2047
Aadhaar linked governance system
DBT transparency in India
Digital payments and corruption control
BharatNet rural digital connectivity
Blockchain land records India
Digital property registry India
Smart Digital Village India
Ease of Doing Business through Digital India
Digital governance GDP impact India
Digital India employment opportunities
FDI opportunities in Digital India
AI powered government services India
Paperless government India
Future of Digital India 2047

डिजिटल इंडिया 2.0
डिजिटल इंडिया विज़न 2047
भारत विज़न 2047
डिजिटल गवर्नेंस
ई-गवर्नेंस भारत
भ्रष्टाचार मुक्त भारत
तकनीक से भ्रष्टाचार पर रोक
आधार आधारित सेवाएँ
डीबीटी योजना
यूपीआई डिजिटल भुगतान
डिजिलॉकर
भारतनेट
डिजिटल ग्राम
स्मार्ट हेल्थ
डिजिटल शिक्षा
डिजिटल अर्थव्यवस्था
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शासन
ब्लॉकचेन गवर्नेंस
पेपरलेस सरकार
पारदर्शी शासन
डिजिटल भुगतान भारत
डिजिटल सरकारी सेवाएँ
भारत में डिजिटल परिवर्तन
ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस भारत
डिजिटल इंडिया नीति सुधार
डिजिटल इंडिया और आर्थिक विकास
डिजिटल इंडिया रोजगार
डिजिटल इंडिया एफडीआई
टेक्नोलॉजी से सुशासन
डिजिटल भारत 2047

------------------------------------------------------------------------------

DIGITAL INDIA, A Journey of Empowerment

Digital India

Ref: MyGOV

Aadhar play an important role -More transparency in India -Digital Linking Benami Property-Benami assets - linking with Aadhar

https://vishesh2014.blogspot.com/2017/11/benami-property-search-started-benami.html

Electronic Skill Credential

This electronic schema-based standard for describing credentials data in a machine-readable format (JSON-LD representation of RDFa) along with its printable human-friendly version to make credential exchange between digital agents open and reliable.

Certificates issued according to this specification can be aligned to one or more educational standards.
They are secured using digital signatures which employ asymmetric PKI and provide for severless certificate verification. This makes system more conducive for the diverse ecosystem in India where network connectivity may be absent.

The serverless nature also eliminates the added costs of verification infrastructure which may be challenging to operate reliably at scale.

Broadband over cable

One of the pillars of Digital India is to provide pan-India internet access through broadband highways. In sync to this, BharatNet is being successfully executed to provide optical fiber connection to 2,50,000 Gram Panchayats by 2019. Some experts have suggested that India can leverage its current cable infrastructure to provide last mile internet access via cable lines and ensure internet for all.

3 important question Broadband over cable

1) What are the possibilities from policy and technology perspective to maximize the usage of our cable network?
2) What are the potential challenges that could emerge in this process?
3) On comparing opportunities to challenges, does this emerge as a viable option?

Reducing Corruption through Technology

Government has endeavoured to remove corruption in every form and technology presents itself as one of the most potent tools. But, technological interventions work when the interventions are simple, transparent and include a public feedback mechanism. Utilising advancements in technology

Multi-pronged strategy to tackle the problem in an effective manner

1. Transferring benefits directly to beneficiaries
2. Making government procurements transparent
3. Digitization of service deliveries
4. Promoting Cashless Transactions
5. Jan Bhagidari
6. Open Government Data

Direct Benefit Transfer was a significant step towards plugging leakages. Amount transferred via DBT is increasing and leakages are reducing. The government has laid equal emphasis on citizens getting Aadhaar. The Jan Dhan-Aadhaar-Mobile (JAM) trinity will bring complete accountability in monetary transactions and eliminate ghost beneficiaries.

Additionally, Government e-Marketplace (GeM) was launched to make government procurements simple and transparent, eliminating any scope of corruption. Faceless e-assessment for income tax payers introduced from 2018 was another important step. Tax officers now communicate with the taxpayers through the ‘E-Proceeding' facility which reduces human interface.

The fight against corruption is a long and arduous one. Various online platforms have been introduced by the government, wherein the citizens can join forces with them by sharing their feedback and views. The decision to involve the honest citizens of our country in the fight increases the strength of the force against corruption to a great extent.

Prevention of Leakage and Proper Recycling of E-Waste

The electronics waste (e-waste) comprises of discarded electrical and electronic equipment, and poses serious challenges globally for improper disposal practices especially in informal sector.

MeitY has initiated the “Awareness Programme on Environmental Hazards of Electronic Waste through Digital India Initiative” over a period of five years to create awareness among the public about the hazards of e-waste recycling by the informal sector and educate them about alternate methods of disposing their e-waste.

Over 95 per cent of e-waste generated is managed by the informal sector. Integration of the informal sector and access to environmentally safe recycling technologies may reduce the health and environmental hazards. In addition to technology, capacity building, skill management, scientific recycling mechanism, business management training are also required for safe recycling of e-waste.

Digital Infrastructure
Digital Government Policy
Digital Services
Digital Payments
Information Security
E-Governance Standards
Open Source and Technology issues
Critical Information Infrastructure
IT Act
GIS (Geographic Information System)
Participatory Governance
SMAC (Social, Mobile, Analytics and Cloud)
E Governance Project Implementation related aspects

eKranti- Electronic delivery of services

Electronic Service Delivery – “e-Governance is about the making use of ICT in systems of governance for a wider participation and a deeper involvement of citizens, institutions, civil society groups and the private sector in the decision making process of governance.”

various measures to improve the quality of services delivered to the citizens and have tried to reach different sections of the society to improve the social and economic status of the masses.

An authentic mechanism for ensuring a rational and objective assessment of these services

Digital Village

The vision of Digital India, Ministry of Electronics and Information Technology (GoI) has envisaged the Pilot of Digital Village with a view to showcase the transformation that Digital India Programme can bring about, to different stakeholders like Departments of Union Government, State Governments, Private Telecom Players, other corporate services providers and citizens especially living in the rural areas.

Digital Village pilot intends to provide a platform for availability of services such as tele-medicine, tele-education, LED street Lighting, Wi-Fi Hotspot and skill development to the people at the Gram Panchayat level in select blocks across various States and UTs. This project moves away from the traditional approach of e-Governance projects (that focused on creating infrastructure) and adopts a service based approach for pilot of the Digital Village.

The key sub components under Digital Village pilot Project are:
a. Tele Medicine services – which is realization of eKranti pillar of Digital India.
Under this service, a group of Primary Health Centers (PHCs) shall be parented to a lead hospital, which shall be a hospital of repute at block, district or state/UT level. Various consultation sessions pertaining to different fields of medicine shall be rendered under the Tele Medicine service.

b. Tele Education services – which is realization of eKranti pillar of Digital India.
Under this service, a group of rural schools shall be parented to a lead school. The lead school shall be a school of repute. The mode of delivery would be two way interactive sessions.

c. LED street Lighting and Wi-Fi Hotspot services – which is part of Digital Connectivity of Digital India.
There will be a high mast LED street lighting tower set up installed at common location in a Gram Panchayat. It would be used to provide free lighting at the common location. LED Street light will be operated from dawn to dusk.
As part of the initiative of digitally empowering the citizens, free access to internet would be provided for at least 5 hours per day.

d. Skill Development services – which is part of Digital empowerment of Digital India.
The VC and other infrastructure facilities available in resource centres shall be used for providing skill development training, holding information sharing sessions and organizing interactive sessions with experts, government officers etc.

Given this context, MeitY along with NISG has come out with draft Technical, Functional Specifications and Service levels (SLAs) for the digital village services.

Strategy for software sector by focusing to create vibrant Indian Software Product Industry

Make the Indian IT Industry move up the value chain and thereby sustain its growth trajectory, India has to adopt a paradigm shift in it’s strategy for software sector by focusing to create vibrant Indian Software Product Industry, where IT Products also contribute equitably and significantly along with IT Services. Though India is well positioned to further grow in services sector, however for holistic growth, there is a need for a National Policy on Software Products that can synergise the efforts of the Government and Industry to create a robust Software Product Industry, which enables the germinating ground for large number of Software product startups, promotes development of an ecosystem encouraging R&D and innovation, opens up multitude of opportunities of access to capital and helps build and improve the domestic demand. A National Policy on Software Products aligning with other initiatives such as Start-up India, Make in India and Digital India etc. can provide the springboard for India to emerge as a global leader in this important industry.

To drive the rise of India as a Software Product Nation and synergy with the ITeS sector, so as to place India as a leading player as creator, producer and supplier of innovative Software Products globally thereby enabling the IT Industry to sustain growth momentum.

Standard on Machine Translation Accept

This Standard (Code of Practice) document defines criterion for accepting the quality of translated content created by machine translation system. This standard will provide “minimum translation quality acceptability score” which indicates that the Machine Translation output is acceptable for post editing and making it useful for the intended purpose.

This standard also defines acceptability metric in the form of various parameters, which measures the quality of the output of Machine Translation system based on post-editing efforts required to make the translated content acceptable by the end user.

Digital Locker Interoperability

Digital Locker is a key initiative under Digital India, the Indian Government’s flagship program aimed at transforming India into a digitally empowered society and knowledge economy. Digital Locker ties into Digital India’s vision areas of providing citizens a shareable private space on a public cloud and making all documents / certificates available on this cloud. Targeted at the idea of paperless governance, Digital Locker is a platform for issuance and verification of documents & certificates in a digital way, thus eliminating the use of physical documents.

The Digital Locker system has been envisaged as an ecosystem where multiple service providers will provide Digital Locker services such as Locker portals and Repository services for storing of e-Documents. To ensure seamless integration with various Digital Locker service providers as well as other stakeholders, an overarching architecture in the shape of Digital Locker Technology Framework Specifications has been evolved. This framework describes in details Open standards based API specifications to standardize open communication between Digital Locker service providers.

1.Consent-Tech-Framework
2.Digital Locker Technology Framework
3.Draft commercial Models for Digital Locker

Smart Health

Smart Health has to be designed keeping in mind to improve the health and wellness of our citizens. Smart Health should be able to provides comprehensive medical coverage including medical screenings, providing health care assistance and monitor various vital parameters of patients like subtle changes in pulse, respiration, heart condition, temperature and preventive warning on early onset of pneumonia (in small children) or other life-threatening problems, inside hospitals and at remote patient location including old people's home and ambulance.

What’s more in Smart Health?

• Connect any wearable or portable device to the cloud, pull and analyse collected patient data in real time
• Monitor patients at home using live video and audio streaming
• Monitor vital health indicators collected by portable devices such as smart phones and tablets
• Set intelligent emergency notifications sent to a physician or family
• Charts and diagram visualization based on data collected from health monitoring devices

We need innovative ideas on the following parameters which can be applied to IoT of Smart Healthcare Systems:-

• Inclusion of rural population in the system
• Creating awareness and acceptability of the Smart health
• Identify challenges in implementation

Total Pageviews