भारत विज़न 2047 – राष्ट्रीय नीति सुधार
वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा एवं पारिवारिक उत्तरदायित्व नीति (Senior Citizen Social Responsibility & Family Support Policy)
"सेव द सीनियर्स" – भारत की पारिवारिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने की राष्ट्रीय पहल
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कार्यकारी सारांश (Executive Summary)
भारत सदियों से संयुक्त परिवार, माता-पिता के सम्मान तथा पारिवारिक मूल्यों के लिए विश्वभर में जाना जाता रहा है। बदलती जीवनशैली, शहरीकरण, छोटे परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति तथा सामाजिक बदलावों के कारण बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक आर्थिक, सामाजिक एवं भावनात्मक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
वर्तमान में भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लगभग 15 करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिक हैं और 2050 तक यह संख्या 30 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए केवल सरकारी पेंशन या योजनाएँ पर्याप्त नहीं होंगी। परिवार आधारित सामाजिक सुरक्षा मॉडल को मजबूत करना समय की आवश्यकता है।
यह नीति प्रस्ताव परिवारों को कर प्रोत्साहन (Tax Incentive) देकर वरिष्ठ नागरिकों की नियमित आर्थिक सहायता को बढ़ावा देने, पारिवारिक जिम्मेदारी को पुनर्स्थापित करने तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का रोडमैप प्रस्तुत करता है।
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अध्याय 1 : वर्तमान स्थिति
भारत में वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति
- भारत में 60+ आयु वर्ग की आबादी लगातार बढ़ रही है।
- बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक पेंशन के दायरे से बाहर हैं।
- वृद्धावस्था में चिकित्सा खर्च तेजी से बढ़ रहे हैं।
- संयुक्त परिवारों का स्वरूप कमजोर हुआ है।
- वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है।
- कई मामलों में माता-पिता को न्यायाधिकरण के माध्यम से भरण-पोषण मांगना पड़ता है।
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वर्तमान सरकारी पहल
प्रमुख योजनाएँ
- Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007
- प्रस्तावित Maintenance & Welfare of Parents & Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019
- आयुष्मान भारत
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
- अटल पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- National Programme for Health Care of Elderly (NPHCE)
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प्रमुख चुनौतियाँ
- पारिवारिक जिम्मेदारी में कमी
- वृद्धों की आर्थिक निर्भरता
- बढ़ता स्वास्थ्य व्यय
- अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिक
- मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ
- कानूनी अधिकारों की जानकारी का अभाव
- रेलवे एवं सार्वजनिक सेवाओं में सुविधा संबंधी चुनौतियाँ
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अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम उदाहरण (Benchmarking)
जापान
- परिवार आधारित वृद्ध देखभाल
- Long Term Care Insurance
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामुदायिक सहायता
सिंगापुर
- Central Provident Fund
- माता-पिता की देखभाल हेतु कर छूट
- Maintenance of Parents Act
दक्षिण कोरिया
- पारिवारिक सहायता को कर प्रोत्साहन
- वृद्ध स्वास्थ्य सुरक्षा
जर्मनी
- Long Term Care Insurance
- परिवार आधारित केयर मॉडल
ऑस्ट्रेलिया
- Carer Allowance
- Home Care Packages
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भारत के लिए नीति सुधार
1. राष्ट्रीय Senior Citizen Family Support Scheme
यदि कोई व्यक्ति अपने माता-पिता अथवा पात्र वरिष्ठ संबंधियों को प्रतिमाह न्यूनतम ₹10,000 (नीति विकल्प के रूप में ₹20,000 तक) की सहायता बैंकिंग माध्यम से प्रदान करता है, तो आयकर में निर्धारित सीमा तक अतिरिक्त कटौती प्रदान की जा सकती है।
«ध्यान दें: यह एक नीति प्रस्ताव है। वर्तमान आयकर कानून में ऐसी सार्वभौमिक कटौती उपलब्ध नहीं है।»
पात्र लाभार्थी (नीति प्रस्ताव)
- माता
- पिता
- दत्तक माता-पिता
- सौतेले माता-पिता
- दादा-दादी / नाना-नानी (यदि नीति में शामिल किए जाएँ)
- अन्य पात्र वरिष्ठ रक्त संबंधी (स्पष्ट कानूनी परिभाषा आवश्यक)
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2. आयकर प्रोत्साहन (प्रस्ताव)
- वार्षिक कर कटौती सीमा: ₹3 लाख (वैकल्पिक मॉडल)
- विस्तारित मॉडल: ₹5 लाख तक (नीतिगत विचार)
- भुगतान केवल बैंक/UPI द्वारा
- PAN एवं आधार आधारित सत्यापन
- आयकर पोर्टल पर डिजिटल सत्यापन
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3. Maintenance Tribunal का डिजिटलीकरण
- ऑनलाइन आवेदन
- 30 दिन के स्थान पर 15 दिन में निस्तारण
- वीडियो सुनवाई
- AI आधारित ट्रैकिंग
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4. राष्ट्रीय Senior Citizen Health Support
- नियमित स्वास्थ्य परीक्षण
- टेलीमेडिसिन
- डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड
- घरेलू स्वास्थ्य सेवाएँ
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5. रेलवे सुधार
प्रस्तावित सुधार
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुनिश्चित Lower Berth कोटा
- गर्भवती महिलाओं के लिए आरक्षित लोअर बर्थ
- छोटे बच्चों के साथ महिलाओं हेतु प्राथमिकता
- दिव्यांग यात्रियों हेतु निश्चित सीटें
- सीट चयन का ग्राफिकल इंटरफेस (एयरलाइन एवं सिनेमा टिकटिंग जैसी पारदर्शिता)
- प्रतीक्षा सूची की स्पष्ट डिजिटल दृश्यता
- AI आधारित सीट आवंटन प्रणाली
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कार्यान्वयन योजना
चरण 1 (2026–2030)
- कानून में आवश्यक संशोधन
- आयकर प्रोत्साहन का प्रारंभ
- डिजिटल पोर्टल
- रेलवे सीटिंग सुधार
चरण 2 (2030–2035)
- सभी राज्यों में क्रियान्वयन
- AI आधारित निगरानी
- स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण
चरण 3 (2035–2040)
- डिजिटल फैमिली सपोर्ट प्लेटफॉर्म
- राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक सहायता नेटवर्क
चरण 4 (2040–2047)
- Universal Family Support Framework
- विश्व का सर्वश्रेष्ठ Elder Care Model
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अनुमानित लागत
मद| अनुमानित वार्षिक लागत
आयकर प्रोत्साहन| ₹20,000–40,000 करोड़*
डिजिटल प्लेटफॉर्म| ₹2,000 करोड़
रेलवे सुधार| ₹5,000 करोड़
स्वास्थ्य एकीकरण| ₹10,000 करोड़
* वास्तविक लागत नीति के डिज़ाइन, पात्रता और उपयोग पर निर्भर करेगी।
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GDP पर संभावित प्रभाव
प्रत्यक्ष GDP वृद्धि का सटीक अनुमान उपलब्ध नहीं है, लेकिन संभावित प्रभाव निम्न रूप में हो सकते हैं—
- घरेलू उपभोग में वृद्धि
- स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश
- वरिष्ठ नागरिक सेवाओं का विस्तार
- डिजिटल भुगतान में वृद्धि
- औपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार
संभावित दीर्घकालिक अतिरिक्त GDP प्रभाव: लगभग 0.3–0.8% (यदि व्यापक सामाजिक सुरक्षा एवं उपभोग प्रभाव उत्पन्न हों; यह एक नीतिगत अनुमान है, आधिकारिक पूर्वानुमान नहीं।)
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रोजगार सृजन
संभावित नए अवसर
- Elder Care Services
- Home Healthcare
- मेडिकल उपकरण
- डिजिटल हेल्थ
- बीमा
- हेल्थ टेक
- AI आधारित केयर प्लेटफॉर्म
संभावित रोजगार: 30–50 लाख (2047 तक, विभिन्न सहायक क्षेत्रों सहित अनुमानित)
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FDI अवसर
- मेडिकल टेक्नोलॉजी
- हेल्थकेयर
- AI
- रोबोटिक्स
- Elder Care Infrastructure
- Health Insurance
- डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म
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Ease of Doing Business पर प्रभाव
- हेल्थकेयर उद्योग का विस्तार
- इंश्योरेंस सेक्टर में अवसर
- डिजिटल फिनटेक समाधान
- Age-Tech स्टार्टअप इकोसिस्टम
- सामाजिक क्षेत्र में नवाचार
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सामाजिक प्रभाव
- संयुक्त परिवार संस्कृति को मजबूती
- वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा
- स्वास्थ्य में सुधार
- वृद्धाश्रमों पर निर्भरता में कमी
- मानसिक स्वास्थ्य में सुधार
- महिलाओं पर देखभाल का भार साझा करने में सहायता
- पीढ़ियों के बीच संबंध मजबूत
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Vision Targets
Vision 2030
- 50% पात्र परिवार डिजिटल फैमिली सपोर्ट प्रणाली से जुड़ें
- सभी राज्यों में डिजिटल ट्रिब्यूनल
Vision 2035
- वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार
- रेलवे में स्मार्ट सीट आवंटन
Vision 2040
- Universal Digital Senior Care Network
Vision 2047
- विश्व का सर्वश्रेष्ठ Family-based Senior Care Model
- प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए सम्मानजनक जीवन
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सफलता मापने के संकेतक (KPIs)
- परिवारों द्वारा नियमित वित्तीय सहायता का प्रतिशत
- वरिष्ठ नागरिकों की आय सुरक्षा
- स्वास्थ्य व्यय में कमी
- रेलवे लोअर बर्थ आवंटन संतुष्टि
- वृद्ध न्यायाधिकरण मामलों के निस्तारण का समय
- वृद्धाश्रमों पर निर्भरता में परिवर्तन
- डिजिटल भुगतान आधारित सहायता की संख्या
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अंतिम परिशिष्ट
2047 तक चरणबद्ध कार्ययोजना
- कानून संशोधन
- आयकर प्रोत्साहन
- डिजिटल पोर्टल
- रेलवे AI प्रणाली
- हेल्थकेयर एकीकरण
- वार्षिक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन
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मंत्रालयवार जिम्मेदारियाँ
- वित्त मंत्रालय
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- रेल मंत्रालय
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय
- आयकर विभाग
- UIDAI
- NPCI
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राज्य सरकारों की भूमिका
- वरिष्ठ नागरिक सहायता केंद्र
- कानूनी सहायता
- जिला हेल्पलाइन
- स्वास्थ्य शिविर
- पंचायत एवं नगर निकाय सहभागिता
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निजी क्षेत्र एवं स्टार्टअप की भूमिका
- Age-Tech समाधान
- डिजिटल हेल्थ
- होम केयर
- AI आधारित मॉनिटरिंग
- वरिष्ठ नागरिक बीमा
- स्मार्ट मेडिकल डिवाइस
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नागरिक सहभागिता मॉडल
- परिवार आधारित सहायता
- CSR कार्यक्रम
- स्वयंसेवी संगठन
- धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएँ
- युवा स्वयंसेवक कार्यक्रम
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वित्तपोषण रणनीति
- केंद्रीय बजट
- CSR
- सामाजिक सुरक्षा कोष
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)
- बहुपक्षीय विकास संस्थानों से सहयोग
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जोखिम एवं शमन योजना
जोखिम| समाधान
कर दुरुपयोग| डिजिटल सत्यापन, PAN-आधारित ट्रैकिंग
फर्जी दावे| आधार एवं बैंक सत्यापन
कम जागरूकता| राष्ट्रीय जन-जागरूकता अभियान
डिजिटल विभाजन| CSC एवं पंचायत सहायता केंद्र
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इन्फोग्राफिक्स
1. भारत वरिष्ठ नागरिक इकोसिस्टम 2047
2. Vision 2030 → 2047 Senior Care Roadmap
3. Family Support Tax Incentive Framework
4. Digital Senior Citizen Protection Platform
5. AI आधारित Smart Elder Care Ecosystem
6. Railway Smart Reservation for Senior Citizens
7. GDP, रोजगार एवं सामाजिक प्रभाव इन्फोग्राफिक
8. मंत्रालयवार कार्यान्वयन मॉडल
9. Senior Health & Family Support Value Chain
10. भारत बनाम जापान, सिंगापुर एवं जर्मनी तुलना
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Title
भारत विज़न 2047: वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा नीति | Family Support Tax Benefit | Senior Citizen Policy Reform India
Description
भारत विज़न 2047 के लिए वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा एवं पारिवारिक उत्तरदायित्व नीति का विस्तृत प्रस्ताव। इसमें सरकारी पहल, कर प्रोत्साहन के संभावित मॉडल, रेलवे सुधार, Vision 2030–2047 रोडमैप, GDP, रोजगार, FDI, कार्यान्वयन योजना, KPI तथा अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम उदाहरण शामिल हैं।
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FAQ
प्रश्न 1: क्या वर्तमान में माता-पिता को मासिक सहायता देने पर ₹3 लाख या ₹5 लाख की विशेष आयकर छूट उपलब्ध है?
उत्तर: नहीं। यह इस दस्तावेज़ में प्रस्तुत एक नीतिगत सुझाव है, वर्तमान कानून का प्रावधान नहीं।
प्रश्न 2: Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण, देखभाल और सम्मानजनक जीवन को कानूनी संरक्षण प्रदान करना।
प्रश्न 3: इस नीति से सबसे बड़ा सामाजिक लाभ क्या होगा?
उत्तर: परिवार आधारित सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा, वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार तथा भारतीय पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करना।
संदर्भ
- भारत सरकार – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- भारत सरकार – वित्त मंत्रालय एवं आयकर विभाग
- भारत सरकार – रेल मंत्रालय
- विश्व बैंक (World Bank)
- IMF
- OECD
- संयुक्त राष्ट्र (UN) – World Population Ageing रिपोर्टें
Keywords
- भारत विज़न 2047
- वरिष्ठ नागरिक नीति
- Senior Citizen Policy India
- वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा
- Senior Citizen Welfare India
- माता-पिता भरण-पोषण कानून
- Senior Citizen Bill
- Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act
- Senior Citizen Amendment Bill 2019
- Family Support Policy India
- Elder Care Policy India
- Senior Citizen Tax Benefit
- माता-पिता के लिए टैक्स छूट
- वरिष्ठ नागरिक आयकर लाभ
- भारतीय पारिवारिक संस्कृति
- संयुक्त परिवार संस्कृति
- Save the Seniors India
- Elder Care India
- वृद्धजन कल्याण
- वृद्धजन अधिकार
- भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई नीति
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर लाभ
- माता-पिता को आर्थिक सहायता पर टैक्स छूट
- Senior Citizen Tax Deduction India
- Family Responsibility Policy India
- भारत में Elder Care Reform
- वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा योजना
- Vision 2047 Senior Citizen Policy
- Senior Citizen Family Support Scheme
- वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा
- Senior Citizen Railway Reservation
- रेलवे में वरिष्ठ नागरिक लोअर बर्थ
- वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार
- Maintenance Tribunal India
- वरिष्ठ नागरिक कानून 2026
- वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजना
- Elder Care Startup India
- Age-Tech India
- भारत में वृद्धजन देखभाल
- वरिष्ठ नागरिक सम्मान योजना
- नीति सुधार भारत
- Policy Reforms India
- भारत 2047
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- Ease of Doing Business India
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- Tax Reform India
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- Digital Governance India
- AI in Governance
- Digital India
- सामाजिक न्याय मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- रेल मंत्रालय
- GDP Growth India
- GDP Contribution
- रोजगार सृजन
- Employment Generation India
- FDI Opportunities India
- Social Infrastructure India
- Healthcare Investment India
- Silver Economy India
- Ageing Population India
- Inclusive Growth India
- वरिष्ठ नागरिक
- बुजुर्गों की सुरक्षा
- माता-पिता की देखभाल
- बुजुर्गों के अधिकार
- बुजुर्गों के लिए सरकारी योजना
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To bring social responsibility for Senior citizen by promoting senior citizen bill. Save the seniors.
Government Role and responsibility in saving elders
Government of India and Income Tax department must have to take initiatives to save the seniors by providing tax benefit to children includes children and grandchildren, step-children, adoptive children, children-in-law for paying monthly minimum 10000/- to mother, father, uncle or any senior blood relation of father or any senior citizen above 60 years + biological, adoptive, and step-parents but parent-in-laws and grandparents.
This will bring lots of family culture and help senior citizen to pay for their medical ,food related need. Maximum Tax free amount should be 3 lakhs per years against Pan Number of parents.
The Maintenance & Welfare of Parents & Senior Citizens (Amendment) Bill
The Maintenance &
Welfare of Parents & Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019 is on the agenda of
the Union Government. It is also in the list of bills likely to be taken up
during monsoon session 2021 shared by the Ministry of Parliamentary Affairs.
Bill will give more power to senior citizens and parents
This Bill for the
maintenance of senior citizens and parents was first approved by the Union
Cabinet in December 2019 but is yet to be cleared by the Parliament
- The definition of maintenance has also been expanded in the amendment bill to include the provision of healthcare, safety, and security for parents to lead a life of dignity. The earlier definition of maintenance under the Act included the provision of food, clothing, residence, medical attendance, and treatment only. One of the most important changes that the amendment bill seeks to introduce is the removal of the cap of Rs 10,000 as maintenance charge. If the bill becomes a law then more than Rs 10,000 can be awarded as a maintenance amount. While announcing such an award, the maintenance tribunals will have to consider the standard of living and earning of the parent or senior citizen as well the earnings of the children before deciding the maintenance amount.
- The number of days in which children and relatives must pay the maintenance amount will also be reduced from 30 days to 15 days.
- The Maintenance & Welfare of Parents & Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019 introduces several changes to The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007. The amendment bill widens the definition of children. Under the Act, the definition of children includes children and grandchildren, excluding minors. However, the Amendment Bill has added step-children, adoptive children, children-in-law, and the legal guardian of minor children to the definition.
- The definition of parents in the amendment bill not just includes biological, adoptive, and step-parents but parent-in-laws and grandparents also.
Few Key Observation and opinion
- If government and Income Tax department will start giving tax benefit to pay monthly minimum 20000/- to mother, father, uncle or any senior blood relation of father or any senior citizen above 60 years + this will bring lots of family culture and help senior citizen to pay for their medical ,food related need. Maximum Tax free amount should be 5 lakhs per years
- Special reservation for senior citizen in railway means at least lower birth confirmation if person is senior citizen.
- Surety of reservation if senior citizen travelling in railway.
- Current system in railway ticket reservation is not perfect intelligent. Most of the time if we choose lower birth ticket required ticket was not booked and money goes in fail transaction. Or if we choose none to at least book the ticket it gives middle or upper birth in railways train. So lower seat reservation quota should be introduce by railway government for senior citizen , handicap person, pregnant women, and girls like in our metro train. Proper reservation marking should be defined in our new train system.
- Need of transparency in rail ticket booking system – available seat should be shown by graphically in railway also ( two great example for the same: air line online checking and boarding pass system, and 2nd one as we book any movie ticket by book my show site it shows available seat and allow us to choose the seat available.
- Their should be fix marked lower seats in Railway for senior citizen and pregnant women, Girls with Small child
- Lack of transparency in Railway Booking system
2. Railways makes due provisions for senior citizens, women
computerized Passenger Reservation System (PRS) there is a provision to allot lower berths automatically to senior citizens and to female passengers 45 years and above, even if it is not opted for, subject to availability of' accommodation at the lime of booking.
http://timesofindia.indiatimes.com/city/allahabad/Railways-makes-due-provisions-for-senior-citizens-women/articleshow/19734102.cms
Customer Care
care@irctc.co.in
Ph: 011-39340000
computerized Passenger Reservation System (PRS) there is a provision to allot lower berths automatically to senior citizens and to female passengers 45 years and above, even if it is not opted for, subject to availability of' accommodation at the lime of booking.
http://timesofindia.indiatimes.com/city/allahabad/Railways-makes-due-provisions-for-senior-citizens-women/articleshow/19734102.cms
Reply by IRCTC / Railway Officer on Senior citizen Issue: Sweet
English Answer but not real level solution
Issue : All Senior Citizen got Upper and middle seat in booking
– it is drawback or incapability of railway software or
insensitivity of Railway /IRCTC . There should be some penalty clause
for railway also
Really bad manipulation by Railway- misguided to general public and Over ruled the
PMO & Ministry of Social Justice and Empowerment Request
- Save the Senior
Dear Customer,
Please note that your reservation request is processed by the centralized Passenger Reservation System (PRS) of Railways and allotment of accommodation is done by the System without any manual intervention. The berths are allotted based on the system logic, depending on availability at that point of time. Further the reservation through the Internet is being done against the general quota and specific accommodation is not earmarked for the purpose of Internet reservations. (really bad manipulation by Railway)
Please note that at the time of journey you can request the fellow-passengers for change of the seats. It is not possible to change the berth after booking.
Kindly note that according to Railway Rules SS Quota will be applied (really bad manipulation by Railway) if there is only one Senior Citizen (of the age 45 and above for females and 60 and above for males) in one transaction and seats will be allotted according to it. SS Quota will not be considered for the transaction in which there are more than one Senior Citizen.
Please note that your reservation request is processed by the centralized Passenger Reservation System (PRS) of Railways and allotment of accommodation is done by the System without any manual intervention. The berths are allotted based on the system logic, depending on availability at that point of time. Further the reservation through the Internet is being done against the general quota and specific accommodation is not earmarked for the purpose of Internet reservations. (really bad manipulation by Railway)
Please note that at the time of journey you can request the fellow-passengers for change of the seats. It is not possible to change the berth after booking.
Kindly note that according to Railway Rules SS Quota will be applied (really bad manipulation by Railway) if there is only one Senior Citizen (of the age 45 and above for females and 60 and above for males) in one transaction and seats will be allotted according to it. SS Quota will not be considered for the transaction in which there are more than one Senior Citizen.
care@irctc.co.in
Ph: 011-39340000
http://www.scribd.com/doc/186899058/Suggestion-to-P-M-of-India-14-Suggestion-to-bring-social-responsibility-for-Senior-citizen-by-promoting-senior-citizen-bill-Save-the-seniors
