Global Lessons: India–Chile FTA/CEPA
🇮🇳 India + 🇨🇱 Chile → साझा Growth & Innovation Partnership
वसुधैव कुटुम्बकम् — The World is One Family
Learning with Each Other • Working Together • Growing Together
विश्वसनीय आँकड़े | स्पष्ट कार्यान्वयन योजना | Impact Assessment | 2030/2047 Vision
1. India–Chile FTA/CEPA: वर्तमान स्थिति क्या है?
भारत और चिली के बीच वर्तमान में व्यापक Comprehensive Economic Partnership Agreement — CEPA पर बातचीत Ongoing है।
भारत और चिली ने 8 मई 2025 को CEPA negotiations के लिए Terms of Reference पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मौजूदा Preferential Trade Agreement को व्यापक बनाकर व्यापार, निवेश, digital services, MSMEs और critical minerals जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है।
अगस्त 2026 में दोनों देशों के अधिकारियों ने बातचीत की प्रगति की समीक्षा की। Chile के अनुसार अधिकांश chapters पर प्रगति हो चुकी थी और market access, critical minerals तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बातचीत जारी थी। दोनों पक्षों ने 2026 के अंत तक negotiations पूरी करने का लक्ष्य व्यक्त किया है।
महत्वपूर्ण: CEPA अभी लागू FTA नहीं है। जब तक negotiations, signature, domestic approval/ratification और implementation की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, इसे लागू FTA के रूप में लिखा / पढ़ा नहीं जाना चाहिए।
भारत–चिली व्यापार की दिशा
- 2007 में India–Chile Preferential Trade Agreement लागू हुआ।
- 2017 में इसका विस्तार हुआ।
- 2024 में bilateral trade लगभग US$3.84 billion था।
- Chile के अनुसार 2025 में bilateral trade US$5.5 billion से अधिक हो गया।
- 2026 में Chile से India को exports में तेज वृद्धि देखी गई।
- जनवरी–अगस्त 2026 में Chile की India को exports लगभग US$4.254 billion तक पहुँच गईं, जिनमें copper, gold, iodine, lithium chemicals, fruits और nuts जैसे उत्पाद प्रमुख रहे।
इससे संकेत मिलता है कि दोनों economies में resource–manufacturing–technology complementarity मौजूद है।
2. भारत और चिली की आर्थिक विशेषता — एक-दूसरे के लिए क्यों महत्वपूर्ण?
| क्षेत्र | 🇮🇳 India | 🇨🇱 Chile | Partnership Opportunity |
|---|---|---|---|
| Market | विशाल domestic market | छोटा लेकिन high-income Latin American market | India–Latin America gateway |
| Minerals | बड़े manufacturing/processing capabilities | Copper, Lithium और critical minerals | Mine → Processing → Manufacturing |
| Digital | Digital Public Infrastructure | तेजी से विकसित Digital Government | Digital Government cooperation |
| Pharma | Global generic medicines hub | Latin American healthcare market | Affordable healthcare |
| Renewable Energy | Solar/Wind scale | Very high solar potential | Solar + storage + hydrogen |
| IT/Services | IT, SaaS, fintech | Digital transformation | Digital services |
| Food | Large food market | Fruits, wine, seafood, nuts | Agri value chains |
| Space | Launch + satellite capabilities | Space cooperation | Earth observation |
| Mining equipment | Engineering/manufacturing base | Major mining economy | Mining technology |
| Education/Skills | Large skilled workforce | Latin America market access | Skills + innovation |
3. Global Lessons — Chile से India क्या सीख सकता है?
नीचे दिए गए models को “Chile ने हर क्षेत्र में पूर्ण समाधान प्राप्त कर लिया है” के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये documented Chilean practices, institutional experiences या policy approaches हैं, जिनसे भारत selective lessons ले सकता है।
Model 1 — Critical Minerals को केवल Ore नहीं, Strategic Industry बनाना
🇨🇱 Chile ने क्या किया?
Chile की economy में copper और lithium का महत्वपूर्ण स्थान है। OECD के अनुसार Chile के पास electrification के लिए महत्वपूर्ण copper और lithium reserves हैं।
Chile अब केवल mineral extraction से आगे बढ़कर lithium industry में partnerships और downstream value creation की दिशा में काम कर रहा है।
🇮🇳 India की समस्या
भारत critical minerals की supply security के लिए external sources पर निर्भर है, जबकि EV, battery, renewable energy और electronics manufacturing तेजी से बढ़ रहे हैं।
🇮🇳 India क्या अपना सकता है?
Critical Minerals Mission 2.0
Mine → Concentrate → Refining → Chemicals → Battery Materials → Cells → Recycling → Manufacturing
🤝 India–Chile Partnership
- Chilean lithium/copper supply
- Indian refining/processing technology
- Battery-material manufacturing
- Recycling
- Mining equipment
- Joint R&D
Cost
World Engineer Proposal — Indicative: प्रत्येक bilateral pilot project के लिए project-specific DPR; public funding + private investment + sovereign/strategic financing का मिश्रण।
2030 Target
भारत–चिली Critical Minerals Investment & Technology Corridor के कम-से-कम 3 commercial pilots।
2047 Target
Chile resources + Indian processing/manufacturing = वैश्विक clean-energy supply chain।
Model 2 — Renewable Energy को Industrial Competitiveness से जोड़ना
Chile में solar और wind capacity तेजी से बढ़ी है। OECD के अनुसार wind और solar का electricity generation में हिस्सा एक दशक में लगभग 1% से बढ़कर 31% हुआ। Chile का 2030 objective electricity generation में renewable share को और बढ़ाना है।
India के लिए lesson
सिर्फ renewable capacity जोड़ना पर्याप्त नहीं है।
जरूरी है:
Generation + Transmission + Storage + Green Hydrogen + Industry
India–Chile opportunity
Chile:
- Solar resource
- Lithium
- Copper
- Green hydrogen potential
India:
- Solar manufacturing
- Engineering
- Electrolysers
- Battery ecosystem
- Large industrial demand
World Engineer Proposal
India–Chile Green Industrial Corridor
Chile में clean energy → Indian technology → joint manufacturing → global exports.
2030 Target
2–3 joint demonstration projects।
2047 Target
एक integrated Clean Energy + Critical Minerals + Manufacturing ecosystem।
Model 3 — Digital Government
OECD के 2025 Digital Government Index में Chile का score 0.79 था, जबकि OECD average 0.70 था।
Chile ने user-driven, data-driven और digital-by-design government में उल्लेखनीय प्रगति की है।
India क्या सीख सकता है?
भारत के लिए अगला चरण:
Digital Government 2.0 = One Citizen → One Digital Compliance Profile
उदाहरण:
- business registration
- tax
- licences
- environmental approvals
- customs
- land
- labour
- MSME
- export documentation
को interoperable बनाना।
India–Chile cooperation
Chile के digital-government experience + India Stack architecture।
2030
Cross-border digital business onboarding pilot।
Model 4 — Investment Permit Reform
OECD ने Chile में complex और lengthy permitting processes को productivity और investment के लिए structural barrier बताया है।
India की समस्या
कई sectors में investors को multiple approvals और अलग-अलग agencies से permissions की आवश्यकता होती है।
Chile से lesson
Single-window का अर्थ केवल single website नहीं होना चाहिए।
सही model:
Application → Common Data → Risk Classification → Parallel Approvals → Time-bound Decision → Digital Audit Trail
World Engineer Proposal
India Regulatory Interoperability Platform
2030
Top 100 investment approval processes को interoperable बनाना।
2047
“Start Business → Build → Operate → Export” पूरी lifecycle का digital regulatory architecture।
Model 5 — Public Procurement + Integrity
OECD ने Chile में procurement और public-integrity reforms को competition और corruption-risk reduction से जोड़ा है।
India के लिए lesson
Government procurement में:
Open Data + e-Procurement + Supplier Risk Score + Contract Monitoring + AI Audit
का integration किया जा सकता है।
India–Chile opportunity
दोनों देशों के procurement experts:
- procurement analytics
- anti-collusion tools
- supplier databases
- contract-performance monitoring
पर सहयोग कर सकते हैं।
2030
High-value government contracts के लिए AI-assisted risk analytics।
Model 6 — Social Protection और Pension Reform
Chile ने 2025 में pension system में बड़ा reform किया।
OECD के अनुसार employer contribution को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 8.5% करने का प्रावधान है और low-income तथा women pension protection को मजबूत किया गया है।
India के लिए lesson
भारत में भी:
Formal Employment + Pension + Insurance + Skill + Long-term Savings
को एक integrated framework के रूप में देखना उपयोगी हो सकता है।
सावधानी
Chile की demographic और institutional परिस्थितियाँ भारत से अलग हैं। इसलिए Chile का pension model सीधे copy करने के बजाय selected design principles का अध्ययन अधिक उपयुक्त है।
2030
Portable social-security account for mobile workers.
2047
Formalisation + retirement security + lifelong employability का integrated framework।
Model 7 — Trade Diversification
Chile ने लंबे समय में अनेक देशों के साथ trade agreements का व्यापक network बनाया है।
India के लिए lesson
FTA की सफलता केवल tariff reduction से नहीं मापी जानी चाहिए।
मापें:
FTA → New exporters → MSMEs → New products → New markets → Services → Investment
India–Chile CEPA में संभावित focus
- Pharmaceuticals
- Engineering goods
- Automotive
- Chemicals
- IT services
- Food processing
- Mining equipment
- Renewable technology
- Critical minerals
Model 8 — Mineral Economy से Green Economy
Chile के पास copper और lithium की natural advantage है।
लेकिन long-term opportunity केवल mining revenue नहीं है।
Possible value chain:
Copper → Electrical Equipment → Grid → EV → Renewable Energy
और
Lithium → Battery Material → Cell → Storage → EV
India–Chile opportunity
दोनों देशों को mineral-to-manufacturing value chain में partnership करनी चाहिए।
Model 9 — Digitalisation of SMEs
OECD ने Chile में SME digital adoption को productivity बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र माना है।
India क्या सीख सकता है?
MSME Digital Stack:
- GST/e-invoice
- UPI
- ONDC-type digital commerce
- digital lending
- e-procurement
- logistics
- export documentation
- AI accounting
- cybersecurity
को एक integrated export-ready SME platform में जोड़ा जा सकता है।
Model 10 — Green Transition + Workforce Skills
Chile को green transition के लिए skilled workforce की आवश्यकता है। OECD ने workforce preparation को lithium, copper और renewable-energy opportunity से जोड़ा है।
India के लिए lesson
नई economy में jobs केवल:
Mining jobs
नहीं होंगी।
बल्कि:
Geology + Mining Engineering + Chemistry + Battery Engineering + AI + Robotics + Data + Recycling + Environmental Science
का ecosystem बनेगा।
2030
India–Chile Green Skills Academy।
2047
Global Critical Minerals Skill Network।
4. Chile India से क्या सीख सकता है?
भारत केवल “market” नहीं है। भारत के पास ऐसे scalable models हैं जिन्हें Chile के साथ adapt किया जा सकता है।
1. UPI / Digital Payments
भारत में UPI ecosystem ने बहुत बड़े scale पर real-time digital payments को सक्षम बनाया है।
NPCI के अनुसार अगस्त 2026 में UPI पर लगभग 24.51 billion transactions दर्ज हुए और transaction value लगभग ₹29.82 lakh crore थी।
Chile के लिए opportunity
Chile Digital Payments 2.0
India technology + Chilean banking ecosystem।
2. India Stack
India Stack में Aadhaar, e-KYC, DigiLocker, e-Sign, UPI और consent-based data architecture जैसे digital layers शामिल हैं।
Chile के लिए संभावित application
- digital identity
- digital documents
- financial inclusion
- business onboarding
- public services
- cross-border verification
महत्वपूर्ण: privacy, cybersecurity और Chile के अपने legal framework के अनुरूप adaptation आवश्यक होगा।
3. Affordable Healthcare + Generic Pharmaceuticals
भारत global generic pharmaceutical supply chain में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
India–Chile cooperation:
Indian Pharma + Chilean Distribution + Latin America
एक regional healthcare value chain बना सकता है।
4. Frugal Engineering
भारत का engineering ecosystem cost-sensitive markets के लिए:
- low-cost medical devices
- agricultural machinery
- mobility
- water technology
- solar equipment
- mining equipment
में solutions विकसित कर सकता है।
Chile के mining और agriculture sectors में इनका application संभावित है।
5. Space Technology
ISRO के अनुसार भारत ने Chile सहित 62 देशों के साथ space cooperation documents पर हस्ताक्षर किए हैं।
संभावित cooperation
- Earth observation
- mining mapping
- agriculture monitoring
- water management
- disaster warning
- climate monitoring
- satellite data analytics
6. Solar Scale-up
भारत के पास अगस्त 2026 तक लगभग 168 GW solar installed capacity और लगभग 295.6 GW total renewable capacity थी।
Chile भारत से सीख सकता है:
- large-scale solar deployment
- competitive procurement
- solar manufacturing
- grid integration
- storage integration
7. Digital Agriculture
India का large-scale digital agriculture ecosystem Chile के:
- fruit
- wine
- nuts
- fisheries
- agricultural exports
के साथ technology partnership बना सकता है।
Potential:
Satellite + AI + IoT + Supply Chain + Digital Marketplace
8. MSME Digitalisation
भारत का experience Chile के SMEs के लिए:
- digital payments
- e-commerce
- digital credit
- GST-style transaction records
- logistics platforms
- export platforms
के क्षेत्र में उपयोगी हो सकता है।
9. Skills + Large Talent Pool
भारत Chile के साथ:
- IT
- AI
- engineering
- mining technology
- renewable energy
- pharmaceuticals
- data science
में joint certification और talent mobility programmes विकसित कर सकता है।
10. Space + Mining + AI — नया संयुक्त क्षेत्र
यह सबसे interesting long-term cooperation areas में से एक हो सकता है:
Satellite → Geological Mapping → AI → Mineral Exploration → Mine Planning → Environmental Monitoring
इसमें Chile की mineral geography और India's space/AI capabilities complementary हो सकती हैं।
5. Global Benchmark — India और Chile क्या combine कर सकते हैं?
| क्षेत्र | Chile की documented strength/experience | India की strength | Joint opportunity |
|---|---|---|---|
| Copper | Major copper economy | Engineering/manufacturing | Copper value chain |
| Lithium | Major lithium resource | Battery manufacturing ecosystem | Battery materials |
| Renewable | High solar/wind potential | Large-scale deployment | Green energy |
| Digital Government | OECD DGI 0.79 in 2025 | Digital Public Infrastructure | GovTech |
| Payments | Digitalisation opportunity | UPI | Cross-border payments |
| Pharma | Import market | Global generic manufacturing | Affordable healthcare |
| Space | Existing cooperation with India | ISRO ecosystem | Earth observation |
| Agriculture | Fruits, nuts, wine, seafood | AgriTech + large market | Smart agriculture |
| Mining | Advanced mining economy | Mining equipment/engineering | Mining technology |
| Skills | Green-transition skill requirement | Large technical workforce | Green Skills |
6. India–Chile CEPA में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सकती है?
Priority 1 — Market Access
Tariff reduction को केवल commodity trade तक सीमित न रखें।
Priority 2 — Critical Minerals
Copper + Lithium + Rare/Energy-transition minerals।
Priority 3 — Services
IT, engineering, consulting, finance, education और professional services।
Priority 4 — Digital Trade
Paperless customs, digital certificates, e-signatures और trusted data flows।
Priority 5 — Investment
दोनों देशों की कंपनियों के लिए transparent investment framework।
Priority 6 — MSME
Small exporters को FTA utilisation में मदद।
Priority 7 — SPS/TBT
Food, agricultural और manufactured products के technical barriers को कम करना।
Priority 8 — Skills Mobility
Engineers, technicians, IT professionals और specialised workers के लिए transparent mobility pathways।
7. “FTA 2.0” — केवल Tariff Agreement नहीं
एक modern India–Chile CEPA को इस structure में देखा जा सकता है:
FTA 1.0
Tariff Reduction
↓
FTA 2.0
Goods + Services + Investment
↓
FTA 3.0
Digital Trade + MSME + Skills + Critical Minerals
↓
India–Chile Growth Partnership
Trade + Technology + Talent + Capital + Minerals + Innovation
8. World Engineer Proposal — India–Chile Growth Corridors
यह World Engineer Proposal है। यह किसी सरकार का घोषित programme या official forecast नहीं है।
Corridor 1 — Critical Minerals Corridor
Chile
↓
Copper + Lithium
↓
Indian Processing
↓
Battery/EV/Electronics
↓
Global Export
Corridor 2 — Digital Economy Corridor
India Stack / UPI concepts
+
Chile Digital Government
↓
Cross-border digital services
↓
MSME + FinTech + E-commerce
Corridor 3 — Green Energy Corridor
Chile Solar/Wind
+
Indian Engineering
↓
Green Hydrogen / Storage
↓
Mining + Industry
↓
Global exports
Corridor 4 — Space–Mining Corridor
ISRO / Indian space ecosystem
+
Chile mining sector
↓
Satellite mapping
↓
AI mineral analytics
↓
Responsible mining
Corridor 5 — Food & AgriTech Corridor
Chile fruits/nuts/wine/seafood
+
Indian AgriTech
↓
AI + cold chain + logistics
↓
Lower wastage + larger markets
9. Impact Assessment Framework
सिर्फ यह कहना कि “FTA से GDP बढ़ेगा” पर्याप्त नहीं है।
India–Chile CEPA के लिए annual dashboard बनाया जा सकता है:
| Indicator | Baseline | 2030 Target | 2047 Target |
|---|---|---|---|
| Bilateral goods trade | Official baseline | World Engineer Proposal: 2× baseline | Proposal: 4–5× baseline |
| New exporting MSMEs | Baseline study required | +100% | +300% |
| Critical-mineral projects | Current baseline | 3–5 pilots | Integrated value chain |
| Joint R&D projects | Current baseline | 10+ | 50+ |
| Digital trade pilots | Limited | 5+ | Full digital corridor |
| Joint green projects | Baseline study required | 3+ | Large-scale ecosystem |
| Skilled professionals | Baseline study required | Joint certification | Integrated talent network |
⚠️ महत्वपूर्ण
ऊपर के numeric targets official government targets नहीं हैं।
इन्हें World Engineer Proposal — Indicative Targets समझना चाहिए।
Actual targets निर्धारित करने से पहले:
- baseline data
- tariff offers
- elasticity analysis
- sector-wise export potential
- investment pipeline
- employment effects
- fiscal impact
- environmental impact
- logistics cost
का independent impact assessment होना चाहिए।
10. संभावित आर्थिक प्रभाव — कैसे मापा जाए?
Direct Effect
Tariff reduction → exports/imports में बदलाव।
Second-order Effect
Investment → factories → jobs → supplier ecosystem।
Third-order Effect
Technology transfer → productivity → innovation।
Social Effect
Affordable medicines + food + digital services + skills।
Strategic Effect
Critical minerals + energy security + supply-chain diversification।
इसलिए CEPA का impact केवल trade value से नहीं मापना चाहिए।
11. Cost Framework
World Engineer Proposal — Indicative; official government costing नहीं।
प्रत्येक programme की लागत को तीन स्तरों में assess किया जा सकता है:
Low-cost
Digital cooperation, standards, regulatory dialogue, trade facilitation, knowledge exchange।
Medium-cost
Joint R&D, skill centres, digital pilots, testing laboratories, export platforms।
High-capital
Mining projects, mineral processing, battery plants, renewable-energy projects, hydrogen infrastructure और logistics infrastructure।
Funding Model
Government + Private Sector + Sovereign/Institutional Capital + Development Finance + Joint Ventures
सरकार को केवल capital provider बनने के बजाय risk-reduction, standards, approvals और market access enabler की भूमिका पर ध्यान देना चाहिए।
12. Implementation Roadmap
Phase 1 — 2026–27
Negotiate + Measure
- CEPA negotiations complete करने का प्रयास
- tariff schedules
- services
- investment
- digital trade
- critical minerals
- SPS/TBT
- MSME
- baseline impact study
Phase 2 — 2027–30
Implement + Pilot
5 flagship pilots:
- Critical Minerals
- Digital Payments
- Green Energy
- Pharma/Healthcare
- Space–Mining
Phase 3 — 2030–35
Scale
- more MSMEs
- joint manufacturing
- research centres
- skill mobility
- supply-chain integration
- Latin America–India trade expansion
Phase 4 — 2035–47
Global Value Creation
India + Chile केवल bilateral trading partners नहीं, बल्कि:
Technology + Minerals + Manufacturing + Services + Innovation Partners
बन सकते हैं।
13. Win–Win Situation — दोनों देशों को क्या मिलेगा?
🇮🇳 India को
- critical minerals
- Latin American market access
- copper/lithium supply diversification
- export opportunities
- mining technology opportunities
- IT/services exports
- pharma exports
- green-energy partnerships
- strategic presence in Latin America
🇨🇱 Chile को
- India's large consumer market
- Indian manufacturing
- pharmaceuticals
- digital technology
- engineering services
- affordable technology
- space applications
- AgriTech
- new investment opportunities
- Asian supply-chain diversification
14. सबसे बड़ा अवसर — “Resources + Scale”
Chile के पास:
Resources + Renewable Potential + Pacific Connectivity
भारत के पास:
Scale + Manufacturing + Digital Infrastructure + Talent + Large Market
दोनों को जोड़ने पर:
Chile
Resource → Energy → Minerals → Food
India
Technology → Manufacturing → Digital → Services
और दोनों मिलकर:
Resource + Technology + Manufacturing + Market = Shared Growth
15. 2030 Vision
India–Chile 2030
Trade + Technology + Talent + Critical Minerals + Green Energy
के आधार पर एक measurable partnership।
मुख्य लक्ष्य:
- CEPA implementation
- bilateral trade diversification
- critical-mineral projects
- digital trade
- joint R&D
- MSME participation
- green-energy cooperation
- professional mobility
16. 2047 Vision — भारत के लिए और चिली के लिए
2047 तक partnership को केवल “FTA” के रूप में नहीं देखना चाहिए।
Vision:
India–Chile Comprehensive Growth & Innovation Partnership
जिसमें:
Trade
- Investment
- Technology
- Critical Minerals
- Digital Economy
- Green Energy
- Healthcare
- Skills
- Space
- Innovation
एक interconnected ecosystem बनाएं।
17. Final Thought
भारत और चिली भौगोलिक रूप से बहुत दूर हैं, लेकिन economic complementarities के स्तर पर कई क्षेत्रों में एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं।
Chile भारत को केवल copper और lithium supplier के रूप में न देखे।
और भारत Chile को केवल Latin American export market के रूप में न देखे।
साझेदारी का अगला चरण इससे बड़ा हो सकता है:
🇮🇳 India + 🇨🇱 Chile
Resources + Technology
Manufacturing + Innovation
Digital + Green
Skills + Investment
Learning with Each Other
Working Together
Growing Together
वसुधैव कुटुम्बकम्
The World is One Family.
भारत और चिली मिलकर ऐसी आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक value create कर सकते हैं जिसका लाभ केवल दोनों देशों की कंपनियों तक सीमित न रहे, बल्कि citizens, workers, MSMEs, innovators और future generations तक पहुँचे।
Editorial Note — Evidence Standard
Official Data: Government of India, Ministry of Commerce & Industry, PIB, Ministry of Mines, MNRE, NPCI, ISRO, Chile SUBREI और Chilean government sources।
Global Benchmark: OECD, World Bank, IMF और अन्य multilateral sources।
Proposed Figures: जहाँ “World Engineer Proposal” लिखा है, वहाँ आंकड़े illustrative/proposed targets हैं, official forecasts नहीं। इन्हें final policy target बनाने से पहले independent feasibility और impact assessment आवश्यक है।
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प्रमुख तथ्य-जांच स्रोत
भारत सरकार ने अगस्त 2026 में India–Chile CEPA negotiations की प्रगति और 2026 के अंत तक conclusion के लक्ष्य की पुष्टि की है। �
Press Information Bureau
Chile की SUBREI के अनुसार अगस्त 2026 में अधिकांश chapters पर प्रगति हो चुकी थी और market access तथा critical minerals पर बातचीत जारी थी। �
subrei.gob.cl
भारत और चिली ने 8 मई 2025 को CEPA के Terms of Reference पर हस्ताक्षर किए; proposed agreement में digital services, investment, MSMEs और critical minerals शामिल हैं। �
Press Information Bureau +1
2024 का bilateral trade US$3.843 billion था; Chile ने 2025 में bilateral trade को US$5.5 billion से अधिक बताया। �
subrei.gob.cl +1
जनवरी–अगस्त 2026 में Chile की India को exports US$4.254 billion तक पहुँचीं, जिसमें copper, gold, iodine, nuts, apples और lithium products शामिल थे। �
subrei.gob.cl
OECD के अनुसार Chile की 2025 Digital Government Index score 0.79 थी, OECD average 0.70। �
OECD
OECD Chile 2025 ने productivity, SME digitalisation, innovation, renewable energy, lithium/copper और investment-permitting को प्रमुख policy areas के रूप में पहचाना है। �
OECD +1
India के UPI के अगस्त 2026 के official statistics: 24.51 billion transactions और लगभग ₹29.82 lakh crore transaction value। �
NPCI
भारत की August 2026 cumulative renewable capacity लगभग 295.55 GW और solar capacity लगभग 168.04 GW थी। �
Ministry of New and Renewable Energy
ISRO के अनुसार India/ISRO ने Chile सहित 62 देशों के साथ space cooperation documents पर हस्ताक्षर किए हैं। �
Title:
India–Chile FTA 2026: CEPA Status, Trade, Lithium, Copper, Digital Economy & Global Lessons
description:
India–Chile FTA/CEPA 2026 का status, bilateral trade, lithium-copper partnership, digital economy, green energy, 10 Chile models for India और 10 India models for Chile—official data, global benchmarks और 2030/2047 implementation roadmap के साथ।
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