41. सीवरेज सुधार - Sewage System, Solid Waste Management, and Urban Infrastructure- 20 Lakh Carors FDI Investment opportunity- नमामि गंगे के तहत सीवेज निस्तारण संयंत्र परियोजना 2026 All over India underground sewerage system. Unique 16 digital identification to underground sewer line. संभावित राजस्व अवसर: ₹1 लाख करोड़ से अधिक वार्षिक राजस्व क्षमता, FDI अवसर - संभावित FDI अवसर: ₹15–20 लाख करोड़, रोजगार सृजन - संभावित रोजगार: 1.5–2 करोड़ अतिरिक्त GDP योगदान: लगभग 0.8–1.2% प्रति वर्ष

भारत विज़न 2047 – 100 राष्ट्रीय नीति सुधार (Policy Reforms)

Global Water Infrastructure Investment Destination

41. राष्ट्रीय सीवरेज, अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं शहरी स्वच्छता मिशन 2047

(National Sewerage, Wastewater Management & Urban Sanitation Mission 2047)

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भूमिका

भारत तीव्र गति से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। 2047 तक देश की लगभग 50% आबादी शहरों में रहने का अनुमान है। ऐसे में आधुनिक, वैज्ञानिक एवं डिजिटल सीवरेज प्रणाली आर्थिक विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, निवेश आकर्षण तथा स्मार्ट शहरों की आधारशिला बनेगी।

यह दस्तावेज़ रचनात्मक नीति सुझाव प्रस्तुत करता है जिनका उद्देश्य भारत में सीवरेज, वर्षा जल निकासी तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन को विश्वस्तरीय बनाना है।

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1. वर्तमान स्थिति

भारत में अनेक शहरों में अभी भी निम्न समस्याएँ देखने को मिलती हैं—

• खुली नालियाँ एवं अपर्याप्त सीवरेज नेटवर्क
• वर्षा जल निकासी एवं सीवर का मिश्रित प्रवाह
• जलभराव की समस्या
• सीमित Sewage Treatment Plants (STPs)
• शोधन के बिना नदियों में सीवेज का प्रवाह
• मैनुअल निरीक्षण पर निर्भरता
• भूमिगत नेटवर्क का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं
• नगर निकायों की सीमित वित्तीय क्षमता

भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन, AMRUT 2.0, जल जीवन मिशन तथा स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से महत्वपूर्ण सुधार प्रारम्भ किए हैं, जिन्हें अगले चरण में डिजिटल एवं AI आधारित ढाँचे तक ले जाने की आवश्यकता है।

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2. प्रमुख चुनौतियाँ

• पुरानी एवं क्षतिग्रस्त सीवर लाइनें
• तेजी से बढ़ता शहरीकरण
• अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण
• जलभराव
• जलजनित रोग
• रखरखाव की उच्च लागत
• डेटा आधारित योजना का अभाव
• विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी

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3. अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम उदाहरण (Benchmarking)

• सिंगापुर – NEWater एवं स्मार्ट वॉटर मैनेजमेंट
• जापान – भूमिगत विशाल वर्षा जल सुरंग प्रणाली
• नीदरलैंड – स्मार्ट शहरी जल निकासी
• दक्षिण कोरिया – डिजिटल सीवर मॉनिटरिंग
• जर्मनी – GIS आधारित भूमिगत यूटिलिटी मैपिंग

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4. भारत के लिए नीति सुधार

राष्ट्रीय डिजिटल सीवरेज मिशन

प्रमुख सुझाव

• सम्पूर्ण भारत में चरणबद्ध भूमिगत सीवरेज नेटवर्क
• खुली नालियों का वैज्ञानिक रूप से पाइप आधारित नेटवर्क में रूपांतरण (जहाँ तकनीकी एवं भौगोलिक रूप से उपयुक्त हो)
• प्रत्येक मुख्य सीवर लाइन को यूनिक डिजिटल पहचान (Digital Asset ID) प्रदान करना
• GIS आधारित राष्ट्रीय Underground Utility Map
• AI आधारित ब्लॉकेज पूर्वानुमान प्रणाली
• IoT सेंसर आधारित फ्लो मॉनिटरिंग
• स्मार्ट मैनहोल
• रोबोटिक सीवर सफाई
• Wastewater Recycling
• Sewer से बायोगैस एवं ऊर्जा उत्पादन
• वर्षा जल एवं सीवेज के लिए पृथक नेटवर्क
• डिजिटल नागरिक शिकायत प्रणाली

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5. कार्यान्वयन योजना

चरण 1 (2026–2030)

• राष्ट्रीय GIS सर्वे
• डिजिटल मैपिंग
• सभी महानगरों में स्मार्ट सीवर परियोजना
• 100% डिजिटल एसेट रजिस्टर

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चरण 2 (2030–2035)

• सभी स्मार्ट शहर
• AI आधारित मॉनिटरिंग
• रोबोटिक निरीक्षण
• वर्षा जल निकासी सुधार

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चरण 3 (2035–2040)

• सभी जिला मुख्यालय
• पुनर्चक्रित जल का औद्योगिक उपयोग
• ऊर्जा उत्पादन परियोजनियाँ

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चरण 4 (2040–2047)

• सम्पूर्ण भारत
• Zero Untreated Sewage लक्ष्य
• राष्ट्रीय स्मार्ट सीवरेज नेटवर्क

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6. अनुमानित लागत

मद	अनुमानित लागत
भूमिगत सीवर नेटवर्क	₹12–15 लाख करोड़
STP विस्तार	₹3–4 लाख करोड़
AI एवं GIS	₹1 लाख करोड़
रोबोटिक सफाई	₹50,000 करोड़
वर्षा जल निकासी	₹3–4 लाख करोड़
कुल	₹20–25 लाख करोड़ (2026–2047)

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7. GDP पर संभावित प्रभाव

यदि व्यापक स्तर पर सीवरेज, अपशिष्ट जल प्रबंधन और शहरी स्वच्छता में सुधार किया जाता है, तो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के आधार पर निम्न आर्थिक लाभ संभावित हैं:

• अतिरिक्त GDP योगदान: लगभग 0.8–1.2% प्रति वर्ष (दीर्घकाल में)
• स्वास्थ्य व्यय में कमी
• शहरी उत्पादकता में वृद्धि
• पर्यटन एवं निवेश में सुधार
• रियल एस्टेट मूल्य में वृद्धि
• लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार

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8. रोजगार सृजन

संभावित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार

• निर्माण
• पाइप निर्माण
• इंजीनियरिंग
• GIS विशेषज्ञ
• AI विशेषज्ञ
• IoT तकनीशियन
• STP संचालन
• रोबोटिक्स
• Waste to Energy

संभावित रोजगार: 1.5–2 करोड़ (2026–2047)

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9. FDI अवसर

संभावित निवेश क्षेत्र

• स्मार्ट पाइपिंग
• Water Technology
• AI
• IoT
• Robotics
• GIS
• STP
• Waste-to-Energy

निवेश के प्रमुख क्षेत्र

Smart Pipe Manufacturing

AI Software

Robotics

Sensors

GIS Technology

Smart Manholes

Wastewater Recycling Plants

Desalination Technology

Industrial Water Parks

Sewer-to-Hydrogen

Waste-to-Energy

Green Infrastructure Funds

संभावित FDI अवसर: ₹15–20 लाख करोड़ (दीर्घकालीन अनुमान)

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10. Ease of Doing Business पर प्रभाव

• बेहतर शहरी अवसंरचना
• उद्योगों के लिए विश्वसनीय जल प्रबंधन
• निवेशकों का विश्वास बढ़ना
• तेज शहरी विकास
• लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार
• रियल एस्टेट विकास को गति

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11. सामाजिक प्रभाव

• मच्छरों एवं जलजनित रोगों में कमी
• स्वच्छ शहर
• बेहतर जीवन गुणवत्ता
• जल संरक्षण
• स्वच्छ नदियाँ
• प्रदूषण में कमी
• सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ (मैनुअल सीवर सफाई में कमी)

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12. संभावित राजस्व अवसर

यदि डिजिटल एसेट प्रबंधन, पुनर्चक्रित जल, उपयोगकर्ता शुल्क, अपशिष्ट से ऊर्जा, कार्बन क्रेडिट एवं भूमि मूल्य वृद्धि जैसे मॉडल अपनाए जाएँ, तो नगर निकायों एवं सरकारों के लिए ₹1 लाख करोड़ से अधिक वार्षिक राजस्व क्षमता विकसित की जा सकती है। यह अनुमान स्थानीय नीतियों, परियोजनाओं एवं निवेश मॉडल पर निर्भर करेगा।

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13. लक्ष्य

2030

• 100 स्मार्ट शहर
• 100% GIS मैपिंग
• AI मॉनिटरिंग प्रारम्भ

2035

• सभी नगर निगम
• 70% अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण

2040

• सभी जिला मुख्यालय
• रोबोटिक निरीक्षण

2047

• 100% वैज्ञानिक सीवरेज
• Zero Untreated Sewage
• विश्वस्तरीय शहरी स्वच्छता प्रणाली

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14. सफलता मापने के संकेतक (KPIs)

• भूमिगत सीवर कवरेज (%)
• उपचारित अपशिष्ट जल (%)
• पुनर्चक्रित जल उपयोग (%)
• जलभराव घटनाओं में कमी
• जलजनित रोगों में कमी
• AI आधारित निरीक्षण अनुपात
• नागरिक शिकायत समाधान समय
• नगर निकाय राजस्व वृद्धि
• स्मार्ट मैनहोल कवरेज
• ऊर्जा उत्पादन (Waste-to-Energy)

राष्ट्रीय नीति सुधार (Game Changing Reforms)

1. National Digital Sewer Grid

भारत की प्रत्येक सीवर लाइन, मैनहोल, पंपिंग स्टेशन और STP को Unique Digital Infrastructure Identity (UDI) प्रदान की जाए।

GIS + AI + Digital Twin आधारित राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म

2. Sewer Infrastructure Regulatory Authority of India (SIRAI)

बिजली और दूरसंचार क्षेत्र की तरह सीवरेज क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र नियामक संस्था, जो मानकीकरण, गुणवत्ता, निवेश और प्रदर्शन की निगरानी करे।

3. National Wastewater Exchange

शोधित जल के लिए राष्ट्रीय डिजिटल मार्केटप्लेस, जहाँ उद्योग, नगर निकाय और कृषि क्षेत्र उपचारित जल की खरीद-बिक्री कर सकें।

4. One Nation – One Sewer Standard

पूरे देश के लिए एक समान डिजाइन, गुणवत्ता, सुरक्षा और डिजिटल डेटा मानक

5. PPP 2.0 Model

नई पीढ़ी का Public-Private Partnership मॉडल, जिसमें निजी निवेशकों को 30–40 वर्ष के दीर्घकालिक संचालन अधिकार, प्रदर्शन-आधारित भुगतान और स्पष्ट नियामकीय ढाँचा।

6. नगर निकायों के लिए नई आय

उपचारित जल की बिक्री

Sewer Usage Charges

Carbon Credits

Green Bonds

Sludge to Fertilizer

Biogas एवं बिजली बिक्री

Data-as-an-Infrastructure Services

संभावित वार्षिक अतिरिक्त राजस्व क्षमता: ₹1–1.5 लाख करोड़

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अंतिम परिशिष्ट

2047 तक चरणबद्ध कार्ययोजना

• 2026–2030: सर्वेक्षण, GIS मैपिंग, महानगरों में विस्तार
• 2030–2035: स्मार्ट शहर एवं AI निगरानी
• 2035–2040: जिला स्तर तक विस्तार
• 2040–2047: राष्ट्रीय कवरेज एवं पूर्ण डिजिटलीकरण

मंत्रालयवार जिम्मेदारियाँ

• आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
• जल शक्ति मंत्रालय
• पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
• सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
• वित्त मंत्रालय
• नीति आयोग
• राज्य शहरी विकास विभाग

राज्य सरकारों की भूमिका

• परियोजना क्रियान्वयन
• भूमि उपलब्ध कराना
• स्थानीय वित्तपोषण
• संचालन एवं रखरखाव

निजी क्षेत्र एवं स्टार्टअप

• AI समाधान
• IoT सेंसर
• GIS प्लेटफ़ॉर्म
• रोबोटिक निरीक्षण
• स्मार्ट पाइपिंग
• Waste-to-Energy

नागरिक सहभागिता मॉडल

• मोबाइल ऐप आधारित शिकायत प्रणाली
• स्थानीय निगरानी समितियाँ
• स्वच्छता जागरूकता अभियान
• वर्षा जल संरक्षण में भागीदारी

वित्तपोषण रणनीति

• केंद्र एवं राज्य बजट
• नगर निगम बॉन्ड
• PPP मॉडल
• बहुपक्षीय विकास संस्थान
• ग्रीन बॉन्ड
• निजी निवेश

जोखिम एवं शमन

जोखिम	समाधान
भूमि अधिग्रहण	पूर्व नियोजन एवं संवाद
वित्तीय कमी	PPP एवं नगर बॉन्ड
तकनीकी चुनौतियाँ	वैश्विक विशेषज्ञता
रखरखाव	AI आधारित पूर्वानुमानित रखरखाव
परियोजना विलंब	डिजिटल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग

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इन्फोग्राफिक्स 

1. भारत राष्ट्रीय स्मार्ट सीवरेज इकोसिस्टम 2047
2. Vision 2030 → 2047 रोडमैप
3. AI आधारित Sewer Monitoring Architecture
4. Underground Utility Digital ID Framework
5. Wastewater Recycling Cycle
6. Sewer to Energy Model
7. GDP, रोजगार एवं FDI प्रभाव
8. Ease of Doing Business एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव
9. नगर निकाय राजस्व मॉडल
10. मंत्रालयवार कार्यान्वयन ढाँचा

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Title

भारत विज़न 2047: राष्ट्रीय सीवरेज सुधार नीति | स्मार्ट सीवरेज, अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं शहरी स्वच्छता मिशन

Description

भारत विज़न 2047 के अंतर्गत राष्ट्रीय सीवरेज सुधार, भूमिगत सीवरेज नेटवर्क, स्मार्ट सिटी, AI आधारित निगरानी, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण, GDP, रोजगार, FDI, Ease of Doing Business तथा चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना पर विस्तृत नीति विश्लेषण।

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FAQ

प्र. 1: क्या पूरे भारत में भूमिगत सीवरेज प्रणाली संभव है?
भौगोलिक, जनसंख्या घनत्व और लागत के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग तकनीकी मॉडल अपनाए जा सकते हैं; एक समान समाधान सभी स्थानों पर उपयुक्त नहीं होगा।

प्र. 2: क्या इससे स्वास्थ्य लाभ होंगे?
हाँ, बेहतर सीवरेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन से जलजनित रोगों एवं मच्छरजनित बीमारियों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

प्र. 3: डिजिटल सीवर पहचान (Digital Asset ID) क्या है?
यह प्रत्येक सीवर लाइन, मैनहोल और संबंधित परिसंपत्ति का एक विशिष्ट डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जिससे रखरखाव, निरीक्षण और योजना अधिक प्रभावी होगी।

प्र. 4: क्या अपशिष्ट जल से ऊर्जा बनाई जा सकती है?
हाँ, उपयुक्त तकनीकों के माध्यम से बायोगैस, बिजली और अन्य ऊर्जा उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं।

प्र. 5: इस नीति का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा?
स्वच्छ एवं स्वस्थ शहर, बेहतर निवेश वातावरण, अधिक आर्थिक उत्पादकता, आधुनिक शहरी अवसंरचना और दीर्घकालिक सतत विकास।

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संदर्भ (विश्वसनीय स्रोत)

• भारत सरकार – आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)
• जल शक्ति मंत्रालय
• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
• AMRUT 2.0
• नीति आयोग
• विश्व बैंक (World Bank)
• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
• आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)
• संयुक्त राष्ट्र (UN-Habitat, UN Water)

 Keywords

• भारत विज़न 2047
• भारत विज़न 2047 राष्ट्रीय नीति सुधार
• राष्ट्रीय स्मार्ट सीवरेज मिशन
• सीवरेज सुधार भारत
• भारत सीवरेज नीति
• Smart Sewerage India
• National Sewerage Mission India
• Wastewater Management India
• Urban Sanitation India
• Sewage Treatment India
• Sewage Infrastructure India
• Underground Sewerage System India
• AI Based Sewer Monitoring
• Digital Sewer Network
• Smart City Sewer System
• Sewer to Energy India
• Wastewater Recycling India
• Circular Water Economy
• Blue Economy India
• Urban Infrastructure India
• Sustainable Cities India
• Water Security India
• जल पुनर्चक्रण
• स्मार्ट शहर
• अपशिष्ट जल प्रबंधन
• भूमिगत सीवरेज प्रणाली
• AI आधारित सीवर निगरानी
• डिजिटल सीवर नेटवर्क
• स्वच्छ भारत 2047
• विकसित भारत 2047

• भारत में सीवरेज सुधार नीति
• राष्ट्रीय स्मार्ट सीवरेज इकोसिस्टम 2047
• भारत में आधुनिक सीवरेज प्रणाली
• AI आधारित स्मार्ट सीवरेज सिस्टम
• भारत में अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण
• भारत का डिजिटल सीवर नेटवर्क
• भारत में Sewer to Energy मॉडल
• नगर निकाय राजस्व बढ़ाने के उपाय
• स्मार्ट सिटी सीवरेज समाधान
• भारत में शहरी जल प्रबंधन
• Wastewater Recycling Policy India
• Digital Utility ID India
• Underground Utility Mapping India
• National Wastewater Exchange India
• Smart Urban Infrastructure India
• Future of Sewer Infrastructure India
• PPP Model in Sewerage Sector
• FDI Opportunities in Water Infrastructure India
• Urban Water Security India
• Circular Economy Water Management India

• Infrastructure Investment India
• Smart Infrastructure India
• Urban Infrastructure Investment
• FDI in India Infrastructure
• Water Infrastructure Investment
• Sewer Infrastructure Projects
• Smart City Investment India
• Municipal Infrastructure
• PPP Infrastructure India
• ESG Infrastructure India
• Green Infrastructure India
• Climate Resilient Infrastructure
• Water Technology India
• Environmental Infrastructure India
• Sustainable Infrastructure India

• Ministry of Housing and Urban Affairs
• AMRUT 2.0
• Swachh Bharat Mission 2.0
• Jal Jeevan Mission
• Smart Cities Mission
• NITI Aayog
• Urban Development Policy India
• Water Policy India
• Municipal Governance India
• Ease of Doing Business India
• Make in India
• Digital India
• Atmanirbhar Bharat
• Viksit Bharat 2047
• PM Gati Shakti
• National Infrastructure Pipeline

• AI in Water Management
• IoT Sewer Monitoring
• GIS Utility Mapping
• Digital Twin Infrastructure
• Predictive Maintenance AI
• Smart Manhole Technology
• Robotics in Sewer Cleaning
• Industrial Wastewater Treatment
• Water Recycling Technology
• Sewer Asset Management
• SCADA Water Management
• Smart Utility Management
• Green Technology India
• Waste to Energy India
• Carbon Neutral Infrastructure

• GDP Growth India
• Employment Generation India
• Municipal Revenue Model
• Public Health Infrastructure
• Water Circular Economy
• Urban Economic Growth
• Industrial Water Reuse
• Climate Smart Cities
• Sustainable Urban Development
• FDI Opportunities India 2047

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India2047

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Sewage System, Solid Waste Management, and Urban Infrastructure

• Investments:
  • AMRUT 2.0 and Swachh Bharat Mission 2.0: $15 billion for waste and sanitation management.
  • Focus on energy generation from waste.
• Projections:
  • Contribution to GDP: ~0.8%.

 

Revenue Generation Scope for Municipal Corporation/State Government/Central Government / Ministry Approximate 100000+ cr. in Years

• 20 Lakh Carors FDI Investment opportunity, 
• Unique 16 digital identification to underground sewer line.
•  2026 All over India underground sewerage system.

Gurgaon Live Water management system

Solution:

नालिया ओपन है नालियो को पाइप डाल अंडरग्राउंड कर बीच बीच मे चैम्बर पूरे शहर में बना शहर को स्वच्छ व स्मार्ट सिटी में बनने में योगदान करे। मच्छर व बीमारियो मुक्त बनाए, नालियो पर बना अतिक्रमण अलग करे। नालियो को पाइप डाल अंडरग्राउंड कर रोड के चौड़ी कारण में योगदान दे जिससे यातायात सुधार हो।
89 inch dia Underground sewer pipe line

Benefits: By underground Sewer Line (नालियो को पाइप डाल अंडरग्राउंड)

1. स्वच्छ व स्मार्ट सिटी में बनने में योगदान

2. मच्छर व बीमारियो मुक्त

3. यातायात सुधार

4. रोड के चौड़ी कारण में योगदान

5. Revenue Generation Scope for Municipal Corporation/State Government/Central Government / Ministry Approximate 100000+ cr. in Years

6. Public will get developed and improve system & environment

7. Corruption will reduce

8. Right people get appreciation

9. Traceability of real diamond

10. Govt. have better control over this segment.

ये मिलेनियम सिटी गुरुग्राम गुड़गांव है। गटर व्यवस्था , रेन वाटर storing व्यवस्था एकदम खराब है। up में है दम हरयाणा नही किसी से कम corruption में सबसे आगे। 

स्किल ओर सोच आइडियाज की सर्वाधिक कमी हरयाणा में।

Grievance/Issue : All over India same situation Gurgaon Haryana, Jabalpur Madhya Pradesh सिटी में नालिया ओपन है नालियो को कवर कर बीच बीच मे चैम्बर पूरे शहर में बना शहर को स्वच्छ व स्मार्ट सिटी में बनने में योगदान करे।

42. कचरा प्रबंधन- National Resource Recovery Value — NRRV, Waste-Free” नहीं — Resource-Efficient India, Waste को Raw Material का दर्जा, India's Secondary Raw Material Industry, Swachh Bharat नहीं — Sampann Bharat

42. कचरा प्रबंधन नहीं — भारत की अगली “Resource Revolution”

Waste-to-Wealth India 2047: कचरे से संसाधन, संसाधन से उद्योग और उद्योग से विकास

एक बड़ा policy question

भारत हर वर्ष लाखों टन material को produce → consume → discard कर रहा है।

सवाल यह नहीं है कि—

“कचरा कौन उठाएगा?”

भारत @ 2047 के लिए असली सवाल है:

“जो material आज waste बनकर हमारी जमीन, नदियों और शहरों पर दबाव डाल रहा है, क्या वही material कल भारत की manufacturing economy का secondary raw material बन सकता है?”

यहीं से Waste Management, Waste-to-Wealth और Circular Economy की कहानी शुरू होती है।

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🇮🇳 Vision 2047: “Waste-Free” नहीं — “Resource-Efficient India”

भारत को 2047 तक केवल Garbage-Free Cities बनाने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए।

हमारा ambition इससे बड़ा होना चाहिए:

“No Waste Left Behind as an Unmanaged Resource.”

अर्थात—

हर material की पहचान हो।
हर waste stream का owner हो।
हर valuable material का recovery pathway हो।
हर processor digitally traceable हो।
और केवल unavoidable residual waste ही final disposal तक पहुंचे।

यह sanitation policy से आगे बढ़कर:

National Resource Security Policy

बन सकती है।

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1. भारत की असली समस्या: Waste नहीं, “Lost Value”

एक tonne mixed municipal waste को केवल “एक tonne कचरा” मानना policy failure है।

उसमें हो सकते हैं:

Organic matter + Plastic + Paper + Metals + Glass + Textiles + E-waste + Other recoverable materials

लेकिन source पर segregation न होने पर ये सब एक-दूसरे को contaminate कर देते हैं।

फिर:

High-value material → Low-value mixed waste

और अंततः:

Resource → Landfill

यही भारत की छिपी हुई economic loss है।

इसलिए नीति का नया प्रश्न होना चाहिए:

हम कितने tonnes waste को process करते हैं?

से आगे बढ़कर:

हम कितने रुपये के resources को economy में वापस लाते हैं?

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2. प्रस्तावित नीति बदलाव: “Tonnes of Waste” से “₹ Value of Resources”

सरकार को national waste statistics में एक नया indicator जोड़ना चाहिए:

National Resource Recovery Value — NRRV

हर वर्ष मापा जाए:

Waste Generated

minus

Unrecoverable Residual

= Recoverable Resource

और फिर:

Recoverable Resource × Market/Industrial Value

=

India's Annual Resource Recovery Potential

इससे पहली बार Waste Management को economic accounting से जोड़ा जा सकेगा।

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3. सबसे बड़ा सुधार: Waste को “Raw Material” का दर्जा

यह शायद इस पूरे policy reform का सबसे महत्वपूर्ण विचार हो सकता है।

आज recycling को अक्सर waste-management activity समझा जाता है।

हमें इसे बदलना चाहिए:

Recycled Material = Secondary Raw Material

जब कोई material:

• specified quality standard पूरा करता है,
• contamination threshold में है,
• certified processor से आया है,

तो उसे industry के लिए secondary raw material के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए।

इससे क्या बदलेगा?

Recycler केवल “waste processor” नहीं रहेगा।

वह:

India's Secondary Raw Material Industry

का हिस्सा बनेगा।

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4. “India Material Recovery Mission 2047”

एक dedicated national mission प्रस्तावित किया जा सकता है:

IMRM 2047 — India Material Recovery Mission

इसके पांच strategic pillars:

① MATERIAL IDENTIFICATION

भारत में प्रमुख material flows की mapping।

② SOURCE SEGREGATION

Material को contamination से बचाना।

③ RESOURCE RECOVERY

Advanced sorting और recycling।

④ SECONDARY RAW MATERIAL MARKETS

Recovered materials के लिए assured demand।

⑤ CIRCULAR MANUFACTURING

Recovered material को फिर Indian industry में वापस लाना।

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5. केवल “Swachh Bharat” नहीं — “Sampann Bharat”

यहाँ इस chapter का strategic narrative बदलता है।

Swachh Bharat

कचरा सड़क पर नहीं।

लेकिन:

Sampann Bharat

कचरा economy से बाहर नहीं।

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6. एक नई राष्ट्रीय व्यवस्था: “Material Passport”

हर बड़े industrial product के लिए:

Digital Material Passport

का framework विकसित किया जा सकता है।

Product में कौन-सा:

• steel
• aluminium
• copper
• plastic
• battery material
• electronic component

है, इसकी digital जानकारी उपलब्ध हो।

Product की life समाप्त होने पर:

Material Passport → Recovery → Recycling → Secondary Raw Material

हो सके।

परिणाम:

भारत केवल products नहीं बनाएगा।

भारत materials को economy में circulate करेगा।

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7. “Landfill Tax” से आगे — “Resource Recovery Incentive”

केवल landfill पर penalty लगाना पर्याप्त नहीं है।

हमें positive economics बनानी होगी।

सरकार का नया principle:

The more you recover, the more you earn.

उदाहरण:

यदि कोई ULB:

• landfill diversion बढ़ाता है,
• recycling बढ़ाता है,
• organic recovery बढ़ाता है,

तो उसे:

Performance-linked Circular Economy Grant

मिल सकती है।

इससे municipalities को “waste collection” नहीं बल्कि resource recovery के लिए incentive मिलेगा।

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8. Municipalities को “Waste Utility” बनाना

नगर निगम को केवल:

Road + Drainage + Garbage Collection

agency की तरह देखने के बजाय:

Urban Resource Management Utility

के रूप में विकसित किया जा सकता है।

उसकी revenue streams:

User charges

EPR payments

Recyclable material

Compost

Biogas/Bio-CNG

Carbon finance

Circular procurement

PPP

हो सकती हैं।

इससे एक बड़ा बदलाव आएगा:

Waste budget → Waste business model

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9. India Waste Exchange: “Waste का Stock Exchange”

यह chapter का एक high-impact idea हो सकता है।

INDIA WASTE EXCHANGE

एक national digital marketplace जहाँ verified:

• plastic
• paper
• metals
• textile
• e-waste
• C&D materials
• organic resources

की:

Quantity + Quality + Location + Price + Certification

available हो।

उदाहरण:

Delhi का certified recycled plastic processor
↓
Gujarat का manufacturer

Mumbai का recovered metal
↓
Tamil Nadu का engineering manufacturer

Construction waste
↓
Nearby infrastructure project

परिणाम:

Waste logistics → Resource logistics

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10. “Waste Miles” कम करना

Circular economy का अर्थ केवल recycling नहीं है।

अगर waste को हजारों kilometres transport करके recycle किया जाए, तो economics कमजोर हो सकती है।

इसलिए प्रत्येक district के लिए:

District Circularity Map

बनाई जाए।

इसमें दिखे:

Waste generation

Processing capacity

Industrial demand

Transport distance

Resource value

फिर सरकार identify कर सकती है:

कहाँ कौन-सा Circular Economy Cluster बनना चाहिए।

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11. भारत का नया औद्योगिक अवसर: “Circular Manufacturing”

यह सबसे महत्वपूर्ण economic link है।

मान लीजिए India के पास:

Recycled Aluminium

उपलब्ध है।

यदि उसे केवल export कर दिया गया, तो value creation सीमित रह सकती है।

लेकिन:

Recycled Aluminium → Components → Machinery → Finished Products → Export

तो भारत को कई stages पर value addition मिलता है।

इसलिए नीति:

“Recycle in India”

से आगे बढ़कर:

“Recycle + Manufacture in India”

होनी चाहिए।

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12. FDI को केवल Waste Plants तक सीमित न रखें

भारत को global investors को यह संदेश देना चाहिए:

India is not only a market for waste-treatment technology; India can become the world's large-scale circular manufacturing hub.

FDI opportunities:

• advanced recycling
• battery materials
• critical minerals recovery
• electronic components recovery
• recycled polymers
• recycled metals
• waste robotics
• AI sorting
• circular packaging
• remanufacturing
• industrial symbiosis

यही Waste Policy को Industrial Policy से जोड़ता है।

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13. Critical Minerals: Waste Policy का Geopolitical Dimension

यह वह dimension है जो सामान्य waste-management articles में अक्सर गायब रहता है।

भारत energy transition, EVs, electronics, renewable energy और defence manufacturing बढ़ा रहा है।

इन sectors में:

Lithium

Cobalt

Nickel

Copper

Rare/critical materials

का महत्व बढ़ रहा है।

भविष्य में end-of-life batteries और electronics केवल waste नहीं होंगे।

वे:

“Urban Mines”

होंगे।

इसलिए:

E-waste + Battery Recycling = India's Resource Security Policy

होनी चाहिए।

यह केवल environmental issue नहीं है।

यह:

Energy Security + Manufacturing Security + Strategic Autonomy

का मुद्दा है।

---

14. “Circularity by Design” — Product बनने से पहले Waste रोकें

सबसे महंगा waste वह है जिसे बनने के बाद manage करना पड़े।

इसलिए design stage पर ही:

• repairability
• recyclability
• modularity
• durability
• material identification
• disassembly

को बढ़ावा देना चाहिए।

प्रस्ताव:

सरकार priority sectors में:

Circular Product Design Standards

विकसित करे।

---

15. Government को सबसे बड़ा ग्राहक बनाइए

Government procurement को circular economy का engine बनाया जा सकता है।

यदि public procurement में धीरे-धीरे:

Minimum Recycled Content

standards आएं—

तो recycled-material industry को guaranteed market मिलेगा।

उदाहरण:

Roads

Railways

Buildings

Urban infrastructure

Furniture

Packaging

Office products

में appropriate recycled material standards विकसित किए जा सकते हैं।

Principle:

Government regulation creates supply; Government procurement creates demand.

---

16. GDP Impact: असली calculation बदलनी होगी

Waste sector का impact केवल:

“Waste industry का turnover”

नहीं होना चाहिए।

Impact assessment में शामिल हों:

Resource substitution

Imported virgin raw material कितना कम हुआ?

Manufacturing

Recycled material से कितना additional manufacturing हुआ?

Energy

Waste-derived energy से कितना fossil fuel substitution हुआ?

Employment

कितने नए green jobs बने?

Productivity

Urban pollution और congestion reduction से productivity कितनी बढ़ी?

Fiscal

Municipal waste-management cost कितनी कम हुई?

यही होगा:

Waste-to-Wealth Economic Impact Account

---

17. 2047 तक लक्ष्य: “Waste Management” से “Material Management”

यह केवल terminology change नहीं है।

आज:

Waste Management Department

भविष्य:

Urban Material Management System

जहाँ शहर को पता हो:

हमारे शहर में कितने tonnes materials प्रवेश करते हैं, कितने products बनते हैं, कितना material consume होता है और कितना वापस economy में आता है।

यह approach India को resource-efficient economy की दिशा में ले जा सकती है।

---

18. Vision 2047 के लिए 12 National Policy Reforms

01 — National Waste-to-Wealth Mission 2047

Waste को economic resource बनाने का national framework।

02 — National Resource Recovery Value

हर वर्ष recoverable material की economic value मापना।

03 — Secondary Raw Material Act/Framework

Quality-certified recycled material को formal industrial raw-material market से जोड़ना।

04 — India Waste Exchange

Verified national digital marketplace।

05 — City Material Balance Sheet

हर बड़े शहर का annual material-flow account।

06 — District Circular Economy Clusters

Waste generation और industrial demand को geographically connect करना।

07 — Green Worker Mission

Informal waste workers का formalisation और upskilling।

08 — Circular Procurement Code

Government procurement में appropriate recycled-content requirements।

09 — Circular Product Design

Repairability, recyclability और material recovery को product design में शामिल करना।

10 — Urban Mining Mission

E-waste, batteries और critical materials recovery।

11 — Circular Manufacturing Investment Policy

FDI और domestic investment को recycling से manufacturing तक ले जाना।

12 — India Circularity Index

राज्यों, शहरों और industries की annual circularity ranking।

---

19. 2047 का नया KPI

भारत की सफलता केवल इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए:

कितना कचरा collect हुआ?

बल्कि:

कितना material वापस economy में आया?

एक national KPI:

Material Circularity Rate

और दूसरा:

Economic Value Recovered per Tonne

विकसित किया जाना चाहिए।

---

20. 2030–2047: चार चरण

2026–2030

CLEAN & SEGREGATE

Collection + source segregation + digital tracking + dumpsite remediation

2030–2035

RECOVER & RECYCLE

MRFs + organic processing + recycling markets + EPR strengthening

2035–2040

CIRCULAR MANUFACTURE

Secondary raw materials + circular industrial clusters + urban mining

2040–2047

RESOURCE-EFFICIENT INDIA

Waste becomes an integrated part of India's:

Manufacturing + Energy + Materials + Employment + Investment strategy

---

21. सरकार के लिए असली Policy Ask

From

Waste Collection

To

Resource Recovery

---

From

Municipal Expense

To

Circular Economy Asset

---

From

Waste Disposal

To

Secondary Raw Material

---

From

Informal Waste Picker

To

Green Resource Professional

---

From

Recycling Industry

To

Circular Manufacturing Industry

---

From

Clean Cities

To

Competitive, Resource-Secure Cities

---

22. यह सिर्फ Environment Policy क्यों नहीं है?

क्योंकि इसका संबंध सीधे भारत की पाँच strategic priorities से है:

🇮🇳 1. Manufacturing Competitiveness

सस्ता और reliable secondary raw material।

🇮🇳 2. Resource Security

आयातित raw materials पर निर्भरता कम करना।

🇮🇳 3. Employment

Green और circular jobs।

🇮🇳 4. FDI

Global circular-economy investment आकर्षित करना।

🇮🇳 5. Developed India 2047

कम resource intensity में अधिक economic value creation।

---

अंतिम विचार

भारत Vision 2047 में केवल यह लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि:

“हमारा देश साफ हो।”

यह लक्ष्य उससे कहीं बड़ा होना चाहिए:

“भारत का कोई भी उपयोगी संसाधन बेकार न जाए।”

Waste-to-Wealth India 2047

From Swachh Bharat → Resource-Efficient Bharat → Circular Bharat → Developed Bharat

43-1. स्मार्ट शहर -Smart city a $1.5 Trillion Market Opportunity, Up to 100% Foreign Direct Investment (FDI) is allowed in the infrastructure sector Focus Area- Now time to announce next 100 Smart Cities -Growth Sector India 2026 -Smart City Infrastructure and Urban Planning - 100+ More smart Cities- Smart City Infrastructure and Urban Planning, Growth Sector India 2026,

देश के विकास का कितना पोटेंशियल India GDB contribution में क्या कर सकता 

 Next 100 Smart Cities

Any smart city. As the vision of building over 100 smart cities is realized, real estate’s contribution to the GDP is expected to rise to 10-12% by 2025-26.

Growth Sector India 2026 -Smart City Infrastructure and Urban Planning - 100+ More smart Cities

As per current Indian FDI policy, up to 100% Foreign Direct Investment (FDI) is allowed in the infrastructure sector through the automatic route which means foreign companies can invest in infrastructure projects without needing prior government approval in most cases; this includes construction development, townships, housing, and built-up infrastructure projects. 

Key points about FDI in India's infrastructure sector:

     Automatic route:

• Most infrastructure projects can be undertaken with 100% FDI under the automatic route, signifying ease of investment. 
• Construction development:
• Includes projects like housing, commercial premises, hotels, hospitals, educational institutions, and city-level infrastructure. 
• Government initiatives:
• The Indian government actively promotes FDI in infrastructure through various policies and schemes to facilitate development. 

Smart Cities

1. Integrated Urban Planning:

   • Use AI and GIS mapping to design smart infrastructure for public transport, waste management, and water supply.
   • Create multi-functional smart public spaces with renewable energy-based lighting and surveillance.

2. Digital Infrastructure:

   • Deploy 5G technology to enable faster communication for IoT and AI systems in smart cities.
   • Establish smart metering systems for water, electricity, and gas usage, integrated with payment platforms.

3. Green Building Standards:

   • Incentivize green construction practices and materials through tax rebates.
   • Mandate solar panels and rainwater harvesting for new urban developments.

4. Mobility Solutions:

   • Expand electric bus fleets and smart traffic management systems using AI.
   • Develop pedestrian and cycle-friendly infrastructure to reduce urban congestion.

 Return on Investment  ( ROI- 5 Years) इनकम के  5 गुणा  गुड सोर्स और 5  गुणा परचेस पावर  लक्ष्य 2025-2026 .

India Next steps towards double digit growth in next 2 years.

 

 

New Innovative Ideas and concepts will boost India GDP in double-digit. 

 Key area and potential development opportunity for government revenue generation in the same time development of the city.

 https://twitter.com/i/status/1708318361392939498

 

 

 नाले को कवर कर ब्यूटीफुल  पैदल वे डेवलपमेंट - जबलपुर 

https://t.co/s6ffRgKoue Smart city Jabalpur- New Innovative Ideas and concepts will boost India GDP in double-digit. @narendramodi @PMOIndia @jscljabalpur @BBCBreaking @cnnbrk @aajtak @NITIAayog @nitin_gadkari @RSSorg @BJP4India @INCIndia @AamAadmiParty @EconomicTimes @FT pic.twitter.com/UFaZpQ2dc5

— Kishor Kumar Bhatia (@bhatia_kishor) October 4, 2023

 

24X7 Scope for Food point in every city- Chaupati for domestic tourism.

Minimum 10000 plus shops for increasing domestic tourism, Jobs and rojgar opportunity

Separate Market development 5000 Plus retail Shops Sector wise, Cloths, Electrical , Building Materials, Home appliances, Banking, Real Estate Builder/Brokers....

Ref: Barnala Punjab Market - NH 7, Handiaya, Punjab 148107- 8FHP+92 Handiaya, Punjab

Smart city Jabalpur- Smart Cities, Infrastructure, Housing -

Smart Cities - A $1.5 Trillion Market Opportunity

अगर लोगो के पास इनकम के गुड सोर्स होंगे और उनकी परचेस पावर  अच्छी होगी  तब  ही कोई शहर स्मर्स्ट सिटी बनेगा।

https://www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2014/06/19/smart-cities-a-1-5-trillion-market-opportunity/#2b9537596053

Infrastructure, Smart Cities, Housing

Potential of development in Smart City Jabalpur,

Jabalpur Municipal Corporation

Make the brand for bench marking for world in Nagar Nigam Jabalpur (Municipal Corporation Jabalpur)

• E governance
• No Corruption
• Time bonded Service delivery
• Service level agreement for each task (3 days max) Escalation model matrix- (means if service not delivered in 3 days then escalate to next level and again wait for 3 day if still not get answer then next level maximum 3 level

Any smart city. As the vision of building over 100 smart cities is realised, real estate’s contribution to the GDP is expected to rise to 10-12% by 2022.

#Smart City Jabalpur Concept Mere Sapno ka Shahar

अगर लोगो के पास इनकम के गुड सोर्स होंगे और उनकी परचेस पावर  अच्छी होगी  तब  ही कोई शहर स्मर्स्ट सिटी बनेगा।

Heritage- History of Smart City Jabalpur
https://jabalpur.nic.in/

जबलपुर का पूर्व नाम त्रिपुरी है।

जबलपुर जिले को मध्य प्रदेश की संस्कारधानी भी कहा जाता है

जबलपुर शहर मध्य प्रदेश राज्य, मध्य भारत में स्थित है। 

यह नर्मदा नदी के उत्तर में निचली पहाड़ियों से घिरे चट्टानी बेसिन में झीलों और मंदिरों के बीच स्थित है।

पुराणों और किंवदंतियों के अनुसार जबलपुर का संबंध जाबालि ऋषि से है। जिनके बारे में कहा जाता है कि वह यहीं निवास करते थे।

1781 के बाद ही मराठों के मुख्यालय के रूप में चुने जाने पर इस नगर की सत्ता बढ़ी।

यह सागर और नर्मदा क्षेत्रों के ब्रिटिश कमीशन का मुख्यालय बन गया। यहाँ 1864 में नगरपालिका का गठन हुआ था।

जबलपुर क्षेत्र महाकौशल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।

गौड़ शासक संग्राम शाह ने बाजना मठ संग्राम सागर का निर्माण करवाया।

आम उत्पादन के लिए इसे आम जिला कहा जाता है।

रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर के पास बरेला ग्राम में स्थित है।

तेवर में त्रिपुर सुंदरी देवी का प्राचीन मंदिर है ।

तिलवारा घाट में नर्मदा नदी में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई ।

जनसंख्या दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है ।

भारत में झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर में शुरू किया गया था ।

मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे 1998 में स्थापित किया गया है।

मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्करण केंद्र है।

प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र स्थित है।

क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है।

प्रदेश में पहला अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र (खमरिया) जबलपुर में स्थापित किया गया है।

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में स्थित है।

प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तथा राज्य विज्ञान संस्थान है। इसे मध्यप्रदेश की संस्कारधानी भी कहा जाता है। थलसेना की छावनी के अलावा यहाँ भारतीय आयुध निर्माणियों के कारखाने तथा पश्चिम-मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है।

Pollution Free Road & Environment

Smart city Jabalpur M.P. They are making Jogging way or cycleway to remove roadside dust which was the main cause of contributing in fog and pollution

Jabalpur Smart City Open Nali

CM M.P help Line Reference : 7085487
जबलपुर स्मार्ट सिटी में नालिया ओपन है नालियो को कवर कर बीच बीच मे चैम्बर पूरे शहर में बना शहर को स्वच्छ व स्मार्ट सिटी में बनने में योगदान करे। मच्छर व बीमारियो मुक्त बनाए, नालियो पर बना अतिक्रमण अलग करे। नालियो को पाइप डाल अंडरग्राउंड कर रोड के चौड़ी कारण में योगदान दे जिससे यातायात सुधार हो।

एरिया रिपोर्टेड narghaiya, गलगला, छुटु मिया की तलैया, जवाहरगंज वार्ड, तिलक वार्ड, हनुमान ताल , खटीक मोहल्ला Jabalpur जवाहर गंज

SCOPE for Improvement 

Smart City Jabalpur  Cycle way

Road for Bicycles

Public Bicycle Sharing

SMART PARKING

Multistory Parking 

http://vishesh2014.blogspot.in/2014/01/potential-of-development-india-parking.html

Traffic Management - smart city 

http://vishesh2014.blogspot.fi/2015/01/idea-of-smart-city-proper-roads.html

Chandani Chock Delhi, 

Really needed one way defining in markets, poles should be permanently fixed on side small roads/ Gali to stopped conjunction in market (Bench marking of Rajkot market/ Bhatinda  Punjab Market)

Area in Delhi- Chandani chock, Mayur Vihar phase-1… many more, Gurgaon Sadar Bazaar

-          To stop vehicle /riksha/bike going inside in market to stop to much traffic, only people can walk during 7:00 AM to 10:00 PM.

-          Way open for CAR, tampoo , or other vehicle only between night 10:00 PM to Morning 7:00 AM

-          To develop multi story parking outside of market or on free space available nearby / free ground

Parking  system need to develop so that no black money in this area

http://vishesh2014.blogspot.fi/2014/01/potential-of-development-india-parking.html

In favor of Government of INDIA - All parking receipt should contain service tax and all cess information to stop black money transection in the name of parking contract. price should be included all kind of taxes and  Maximum Price tax should not be more then Rs 10  for 2 wheeler and Rs 30 for 4 wheeler for a day (8 hours)  

• Automatic parking slip machines should be implemented like Bangalore/ Australia and credit /debit card option should be there.
• No dalal is there / no corruption/ direct income transfer to government body
• To make this system online credit /debit card option ir really needed to reduce corruption /black money involvement

Solar Panel at top of Parking - Parking Concept- - Next generation revolution for India Economy Growth.

National level policy & Bill required

Tourism,Employment , Hospitality , Food chain, Motor boats

Benchmarking Tampere Finland good example for smart city who have river in city

Tourism in India accounts for 9.6 per cent of the GDP and is the 3rd largest foreign exchange earner for the country

The World Travel & Tourism Council calculated that tourism generated ₹14.02 lakh crore (US$220 billion) or 9.6% of the nation's GDP in 2016 and supported 40.343 million jobs, 9.3% of its total employment

http://vishesh2014.blogspot.in/2014/01/to-bring-rupees-to-strong-position.html

Investment for  New and old spots development so that in coming 3 - 5 years  it will create revenue for government

कचनार सिटी

https://jabalpur.nic.in/

नर्मदा जयंती

https://jabalpur.nic.in/

Narbada River The Best Tourism and religious place

Ma Narbada River - Gwarigat Jabalpur 

मदन महल-किला

पहाड़ी पर मदन महल स्थित है, जो लगभग 1100 ई. में राजा मदन सिंह द्वारा बनवाया गया एक पुराना गोंड महल है इसके ठीक पश्चिम में गढ़ है, जो 14वीं शताब्दी के चार स्वतंत्र गोंड राज्यों का प्रमुख नगर था।

बैलेंसिंग रॉक्स जबलपुर

देव-ताल

डुमना नेचर पार्क

https://jabalpur.nic.in/

धुआँधार

भेड़ाघाट -बन्दर कूदनी 

बरगी बाँध

https://jabalpur.nic.in/

Cruse in Jabalpur @Bargi Dam

 Gulauaa Talab development | Jabalpur Smart City Ltd

Smart Railway of Smart City

Underground By pass - Railway station

Underground  pass to go to any plate form in  railway station and public  need not to use stairs it is like slant road, public can drag their bag by self.

 #kanpur railway station is good example of this best practice

Electronic reservation chart Display Board - Railway System

Trolleys availability in railway station as in airports

The Best Garden Promotion for Domestic Tourism

•  Bhawartal
•  Devtal
• Maharana pratap
• Gandhi Bhawan Victoria Omti

भंवरताल पार्क जबलपुर

नेहरू गार्डन -महाराणा प्रताप परिसर

The culture Festival celebration Jhaki in Jabalpur

like

• Durga pooja,
• Navratra,
• Dipawali,
• Holi…. Many more

हनुमान जन्मोत्सव

https://jabalpur.nic.in/

ग्वारीघाट-जबलपुर

ग्वारीघाट-जबलपुर- दीप  दीपावली आरती 

तेवर में त्रिपुर सुंदरी देवी का प्राचीन मंदिर
माँ तिरुपुर सुंदरी जबलपुर

हथियागढ़ का त्रिपुर सुन्दरी मन्दिर जबलपुर शहर से करीब १४ कि॰मी॰ कि दूरी पर भेड़ाघाट मार्ग पर "हथियागढ़" नाम के स्थान में स्थित है।मन्दिर के अन्दर माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता सरस्वती की विशाल मुर्ति स्थापित है। 

कहा जाता रहा है कि राजा "करन", जो हथियागढ़ के राजा थे, वे देवी के सामने खौलते हुये तेल के कडाहे में स्वयं को समर्पित कर देते थे और देवी प्रसन्न होकर उन्हें (राजा को) उनके वजन के बराबर सोना आशीर्वाद के रूप में देती थीं।

त्रिपुर सुंदरी मंदिर मध्यप्रदेश के जबलपुर से 13 किमी दूर तेवर गांव में भेड़ाघाट रोड पर स्थित है।11वीं शताब्दी में बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां जो मूर्ति है वह धरती के अंदर से प्रकट हुई थी।

त्रिपुर सुन्दरी- शक्ति के सिद्धांत में देवी के जो तीन रूप

Ref :https://web.archive.org/web/20140623182427/http://hindi.nativeplanet.com/jabalpur/attractions/tripura-sundari-temple/

https://hi.wikipedia.org/wiki/

पाट बाबा  हनुमान मंदिर 

Paat Baba Shri Hanumanji Temple in Jabalpur Madhya Pradesh India

Need to make video for best practices in celebrating festival and upload in to you tube for domestic tourism in Jabalpur.

खेरमाई  मंदिर जबलपुर

पसंहारी की माड़िया

बाजना मठ,

गुप्तेश्वर मंदिर,

पच-मठ ,

सनी मंदिर तिलवारा,

बूढ़ी

चौंसठ योगिनी

कान्हा राष्ट्रीय वन रिजर्व ,


संग्राम सागर लेक ,
विजय राघव गढ़ फोर्ट, हनुमान ताल,
देवगढ़ फोर्ट,
माला देवी टेंपल, बस्तर पैलेस,
चौरागढ़ फोर्ट, खेरमाई

संग्रहालय- जबलपुर 
रानी दुर्गावती संग्रहालय

24X7 Scope for Food point - Chaupati for domestic tourism

Minimum 10000  plus shops for increasing domestic tourism, Jobs and rojgar opportunity Benchmark Ahmedabad

Scope for Sports Academy ties in Schools in Jabalpur

Benchmark Saket Sports Delhi

• MLB School, Anjuman , Model school…many More
• Yoga Karega Jabalpur Thabhi to smart Banega
• Football academy
• Cricket academy
• Swimming
• Scates

Scope for Ties of Music and art academy in school in Jabalpur smart city required promotion and support by MP Government

• Maharashtra Snagit Mahavidhyalay , Golbazar , Bhatkande Madan Mahal, Ashish Music school Saddar Many More
• Music academy tie
• Dance Academy tie
• Acting and film city scope for domestic tourism and growth

Smart Class | Smart City | Jabalpur

Skill Development - Scope for Ties of foreign language training in schools in Jabalpur

1.  Advance English
2.  French
3.  German
4.  Japanese

Skill Development - Scope for Ties of short term certification Industrial training Program in Jabalpur

• Jabalpur Kalanikatan Poly technic is best in Machine lab, Electric DG lab , Thermal Lancashire boiler lab… many more possibility
• Possibility for design center training in mechanical, computer science and electronics
• Jabalpur ITI
• Jabalpur Engineering college

जबलपुर जिला में पांच विश्वविद्यालय हैं
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय
मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय।

Medical College Jabalpur

Government Engineering College- IIIT JabalPur

Jawaharlal nehru agricultural university jabalpur madhya pradesh

Swachta Abhiyan – Solid waste Management scope for smart city Jabalpur- Benchmark – Grater Noida way of working.

Solid waste Management and Electricity Generation from waste 

कचरे से बिजली बनाना। 

http://vishesh2014.blogspot.in/2017/11/solid-waste-management-and-electricity.html

कचरे से बनी बिजली से जगमगाएंगे शहर, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की नई पहल

रीवा और सतना जिले की नगरपालिका और नगर पंचायतों से निकलने वाले कचरे से बिजली बनाने की योजना है। मध्य प्रदेश सरकार नई तरह की योजना बना रही है।

Smart Bins - Jabalpur

Nagar Nigam Jabalpur Kam Nahi Kar Raha,

Diwali Dhanteras mania adhere me , Chhutu miya Ki Taliaya, Old ward- Tilak ward New ward Jawahar ganj , Jabalpur Bana gure ka dhere , Na light thin na pani,

Narghaiya me pani sadak per bhah raha tha

Best Practice in Jabalpur Sabji Mandi

Bada phuaara sabji mandi every one have digital weight machine to compete big brands like Reliance fresh 1 -1 gram ki sahi tol milti he.

Solid Waste Management:

Tie up of MCD (Municipal Cooperation & Solid Waste Management company ---Employment Increase ( Best Example: Bench marking Greater Noida)
Online Complain System in MCD Tracking , Loging Complain & Followup.
Time bonded law to closed the issue in 3 days.
Penalty Clause
Plastic Bag Ban in all over India even Milk Bag (Mather dairy, Amul...many more ...etc)
All departmental store need to sell khulla Kirana, Product with Paper Bag/ Jute bag
Culture Development & Trend development for cloth bags (Employment increase simultaneously)

Pakki Sabji Mandies

Pakki Sabji Mandies and fruit Mandies development in every 5KM So that Cleaning can be possible , Contract has to be given to Solid waste Management companies ( Bench marking Greater Noida)

Timing of Cleaning ( Best Example - Bench marking - Khurai - Madhya pradesh) (Night 2:00 AM to 5:00 AM) they are cleaning road at night, not like cleaning staff start cleaning roads in morning 8:00 O' Clock and floating more dust in office time ( main reason for lots of skin and breathing issue.

• Highway and major road should be made up to end mark and clean by mechanical machine ( best example -Bench marking- Australia) in India they left space in road side and that may be required more and every day cleaning also floating more dust.

Satpula Market Best Practice- cemented mandi for better cleaning possibility

One Minute Video on Smart city Jabalpur Best Practices

Best Practice In

• Education
• Sports,
• Roads,
• traffic management,
• tourism,
• Dance,
• Music…..
• Railway Ticket 
• Railway Station

Rule for Mandatory Mention Emergency Number on vehicle

Indian Government (Trafic/ RTO/Government body) need to introduce Rule for mandatory mention Emergency 2 Mobile number on CAR , Bus, Truck, Auto Taxi to handle wrong parking, help in any emergency situation, any unwanted situation

Roads management and market traffic management bring India on world Map of developing country

Learning/developing best practices/ better policies inside the India followed by different places

Important observation: Creating Road as per load – Mean for Heavy Vehicle running road should be made by cement special additive color mixed in Australia brown. Rules are really very tight. No heavy vehicle allows on other line, cameras are capturing all this stuff and they are making road up to extreme corner and not giving any chance for dust pollution.
Best Practices
For truck and heavy vehicle – Cemented road with brown color additive (Benchmarking Australia)

To promote load oriented road design and construction

To promote bicycle, Culture for environment sensitive and fuel saving

Cement road with green color additive (Benchmarking Australia)

To promote road for less tyre wears &safe life of city vehicle

Two wheel vehicle & light motor vehicle (cars) – road made by dammar (black color) (Benchmarking Australia)





Sydney

Perth

 Tampere Finland

Finland - Respect the walking people - really good system

Gater drainage  system 

it is opening through spanner - nut and bolt system - need not to break the road

Gurgaon Best practice- safety is first priority

Over head bridge for crossing highway and big roads

Government need to implement this best practice in all national /state highway/ big cross road in every 2-to 3 KM or in every entry of villages entry—also in all express way


Highway and major road

1. Highway and major road should be made up to end mark and clean by mechanical machine (best example -Bench marking- Australia) in India they left space in road side and that may be required more and every day cleaning also floating more dust.


Underpasses to cross road

Best Practices in Delhi C.P. many places, hauzzkhass….

Government need to implement this best practice in all national /state highway/ big cross road in every 2-to 3 KM or in every entry of villages entry—also in all express way
Idea of smart city-proper roads management and market traffic management

Chandani Chock Delhi,

Really needed one way defining in markets, poles should be permanently fixed on side small roads/ Gali to stopped conjunction in market (Bench marking of Rajkot market/ Bhatinda Punjab Market)

Area in Delhi- Chandani chock, Mayur Vihar phase-1… many more, Gurgaon Sadar Bazaar

- To stop vehicle /riksha/bike going inside in market to stop to much traffic, only people can walk during 7:00 AM to 10:00 PM.

- Way open for CAR, tampoo , or other vehicle only between night 10:00 PM to Morning 7:00 AM

- To develop multi story parking outside of market or on free space available nearby / free ground

Swacha Bharat- Clean India

Observation: Important Role of PWD, Road construction, Telecom, D2H vendor in clean India Project

Clear government Policy will bring lots of discipline in clean India project.

Road Rework

Normally Telecom / water line lay outing contractor or concern department of ministry not using boring the road to bypass the water line or OFC cable.

Saket Delhi Paryavaran complex

So PWD has rights to give permission to work if they will give clearance when concern department pay the amount to PWD and PWD will open a department for Patch work maintenance. This kind of amendment in policy will bring lots of transparency and proper rework of roads, big contribution to Clean India Project

Highway and major road

2. Highway and major road should be made up to end mark and clean by a mechanical machine (best example -Benchmarking- Australia) in India they left space in roadside and that may be required more and everyday cleaning also floating more dust.



Bench Marking Australia for best practices

Cable / Mobile Network Pollution:

My one friend came from Finland for business purpose & visiting India and she said she has heard that lots of cable & electricity Jhal and spread in India also caw are roaming in roads , She urge me that she want to to see the same . I was really feeling shame and after the sometime, I said to Merja, India is developing country and every day we are growing /developing the things, policies and adopting the best practices. I request her to not to project this kind of image in front of world and requested not to take this kind of picture. being an Indian we are not feeling good


As I know



1. Earlier we are paying cable operator 75/- to 100/- per month ,

2. Many places people are not paying up to year,

3. There was no service tax ,



Now a day’s big player comes in fiels and for same service

1. They are charging 231 /- to 500/- per month , In the name of digital and HD service

2. They are charging lots of extra amount which is not worth. But garbage wiring arrangement of cable and electricity as it is .



I would like to request to PMO India



1. To keep general public in mind and bring some policy /bill in this area , so that Aim of Clean India can be achieved

2. General Public will get service maximum / not more than 100/- per month for digitization,

3. Maximum cost of set up box should not be more then 500/- .

Jabalpur  Best Practice - Keep it up Jabalpur

To increase more traceability great control and good database to make policy level improvement

जब से जबलपुर में तिलक वार्ड  मर्ज होकर जवाहर गूंज वार्ड में मर्ज हुआ  है  और प्राइवेट वार्ड बन है।  कोई सफाई करने भी नहीं आता यही सत्य है स्मार्ट सिटी का।
नालियों की डिज़ाइन इतनी बढ़िया बानी हे की सारा टाइम पनि रुक रहता है।  कूड़ा कूड़ा जबलपुर।

one way traffic definition can bring real time solution in Jabalpur for smartcity  

-Place where divider cannot be place at center - implement one way traffic defination to make real time smart city.

Government Initiatives

Small cities, including Jaisalmer and Jodhpur, to be linked with air services: Govt

http://economictimes.indiatimes.com/news/india-unlimited/smart-cities/small-cities-including-jaisalmer-and-jodhpur-to-be-linked-with-air-services-govt/articleshow/50960639.cms

Germany to develop Kochi, Coimbatore, Bhubaneswar as smart cities

http://economictimes.indiatimes.com/news/india-unlimited/smart-cities/germany-to-develop-kochi-coimbatore-bhubaneswar-as-smart-cities/articleshow/51441932.cms

India, Russia ink MoU for cooperation in smart cities scheme

http://economictimes.indiatimes.com/news/india-unlimited/smart-cities/india-russia-ink-mou-for-cooperation-in-smart-cities-scheme/articleshow/54914142.cms

Cisco committed to help build 100 Smart Cities in India: Chuck Robbins

http://economictimes.indiatimes.com/news/india-unlimited/smart-cities/cisco-committed-to-help-build-100-smart-cities-in-india-chuck-robbins/articleshow/55201062.cms

Maharashtra, Canada to work on urban infrastructure, smart cities

http://economictimes.indiatimes.com/news/india-unlimited/smart-cities/maharashtra-canada-to-work-on-urban-infrastructure-smart-cities/articleshow/55369381.cms

Sweden can invest in Smart City projects: Venkaiah Naidu

http://economictimes.indiatimes.com/news/india-unlimited/smart-cities/sweden-can-invest-in-smart-city-projects-venkaiah-naidu/articleshow/55369393.cms

Sweden can contribute in Smart Cities, in terms of connectivity, transport and solid waste management. 

Smart City: 12-km elevated railway corridor to come up in Guwahati

http://economictimes.indiatimes.com/news/india-unlimited/smart-cities/smart-city-12-km-elevated-railway-corridor-to-come-up-in-guwahati/articleshow/55369378.cms

Smart City mission: Google bags first city Wi-Fi deal for Pune

Rs 776 crore released for Smart City Mission Project in Karnataka: Governor Vajubhai Vala

Tata Trusts starts data governance project to complement Smart Cities

Smart City' remains top agenda in NDMC's Rs 3,600 crore budget

L&T set to convert Pune into smart city, gets LoI

SMART CITY JABALPUR

http://jscljabalpur.org/

Idea of Smart City Jabalpur:

Scope for central road divider and central light pole for better traffic Management

Scope for central road divider and central light pole for better traffic Management Ganjipura

Scope for central road divider and central light pole for better traffic Management Opposite road of Anjuman School to Omti Ghantaghar

Scope for central road divider and central light pole for better traffic Management Malviya Chock

Scope for central road divider and central light pole for better traffic Management Malviya chock to thin pati chouraha

Scope for central road divider and central light pole for better traffic Management Tularam chock to Karamchand chock

Scope for central road divider and central light pole for better traffic Management Mukadam ganj to Gurandi Galgala

Scope for central road divider and central light pole for better traffic Management Lardganj to Bada Bhuaara

 Lardganj to Bada Bhuaara

Note: Small- 2 cement block divider made in factory and placed in central placed in roads without disturbing traffic in city “Benchmark Delhi”

Best Practice Karamchand chock to jyoti takij in Jabalpur central divider for traffic Management

Making Road footpath with dammar for cheap in cost and dust free (dhual mukt) city

Good policy can one normal city  in to  smart city.

जैसे की जहा सिंगल रोड है  और divider नहीं है  वहा  केवक रोड के एक साइड - राईट में ही पार्किंग allow हो  और one way डिफाइन किया जाये जिससे की ट्रैफिक कंजेक्शन और पोलुशन न हो। 

Solar Kranti will be next one of the major contributor in India GDP growth

http://vishesh2014.blogspot.in/2017/11/solar-kranti-will-be-next-one-of-major.html

SOLAR KRANTI

IIT DELHI

IIT DELHI SOLAR KRANTI

Possibility of solar power utilization - good solar panel life approximate 25 year and apprx. cost of 1KVA solar panel is 50000/- to 60000/-  world is adopting best example below for smart city India potential for hidden power

Connecting rivers - Waterway development safeguarding the water waste & Tourism Boost

one of major contributor in India GDP growth in Next 2 Years

http://vishesh2014.blogspot.in/2017/11/connecting-rivers-waterway-development.html

Possibility of approximate 5 lakhs + job boost due to this initiative

Boost of water transport

Boost of agriculture industry due to availability of water

Boost of Hotel and restaurant Industry  

Boost the tourism industry 

5 projects connecting rivers will begin in 3 months: Nitin Gadkari

http://www.financialexpress.com/india-news/5-projects-connecting-rivers-will-begin-in-3-months-nitin-gadkari/845987/

Indian Rivers Inter-link

https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Rivers_Inter-link

Achievements of Interlinking of Rivers (ILR) Programme

http://wrmin.nic.in/forms/list.aspx?lid=1279

Save the water for your children

http://vishesh2014.blogspot.in/2014/09/save-water-for-your-children.html

Safety at river Area

Marking at road

Used some white cement or thick cement with white additive so that it is permanent marking and not going to rub easily  

Tampere Finland can be good #Smartcity  benchmarking @jmcjabalpur #SwachhBharat  @MVenkaiahNaidu @PMOIndia @RashtrapatiBhvn https://t.co/DkMZqpYo1f

Artificial Intelligence for Smart Cities

Roles of Central, State and Local governments in driving AI usage in urban environments.

Governance

Stakeholder engagement

Linkages with the broader urbanization agenda i.e. making cities data smart, climate-resilient, livable and spur economic growth.

Creating markets, investment channels and financing for AI in cities.

Essentials of Cities as Living Labs (AI Makerspace, piloting, commercialization pathways and scaling of solutions in cities).

KPIs for measuring the impact of AI on projects.

Chote Prayas Bade result Smart City

#SmartCity, #Jabalpur, #MP, #MyGov  #PrimeMinister, #MannKiBaat, +Shivraj Singh Chouhan +Narendra Modi +RSS-Rashtriya Swayamsevak Sangh

Smart City Jabalpur- 3D Printing Bridge- Elevate Corridor

इनकम के  5 गुणा  गुड सोर्स और 5  गुणा परचेस पावर  लक्ष्य 2022

स्मार्ट सिटी जबलपुर का सत्य

पहले १९६५ में IIT Jabalpur में बनना था  तो पुअर पॉलिटिक्स लीडर्स की वजह से ये  कानपूर में चला गया जब श्री अटल बिहारी के समय में IIT Jabalpur में बनना था तो Poor politics leadership से ये इंदौर में चला गया और जबलपुर में IIIT बना दिया। यही सत्य हे स्मार्ट सिटी जबलपुर का।


अब जब रोजगार की बारी आई तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जोन जबलपुर में बनना था तो poor political leadership की वजह से ये इंदौर चला गया यही सत्य है समरत सिटी जबलपुर का।

 

Best practice opted by Smart City Gurugram (Gurgaon)

 

Quantela Plateform base Deshboard

Cloud/Web Based Project Monitoring System

Road Maintenance Dashboard

Water Flow meter Dashboard

 

Smart light Dashboard

 

 

Formation of Standing Committee

Key Initiative of formation of Coordination Committee

1. Coordination Committee on Water Supply and Sewerage
2. Coordination Committee on Traffic Management
3. Coordination Committee on Road and Highways Infrastructure
4. Coordination Committee on Drainage Management
5. Coordination Committee on External Development of Licensed Colonies
6. Coordination Committee on Environment and Implementation 

 

Residents Advisory Council 

Smart City - Optical Fiber laying

Smart City - Integrated Command & Control Centre (ICCC)

Smart City - CCTV & Adaptive Traffic Management System

Smart City - Centralized Integrated Water Management System (CIWMS)

GIS Map of City

 

One Map Initiative of Smart City Gurgaon

Gurugram Metropolitan Development Authority (GMDA) intends to establish a central and robust GIS integrated Decision Support System with spatial information as well as citizen engagement for GMDA in particular and other allied departments and district authority of Gurugram. For this purpose Onemap Gurugram is developed by GIS division of GMDA

1. To be a major support in governance by embedding GIS in all aspects of decision making,planning & management.
2. To have More detailed and accurate Geo-enabled Decision Support Systems aligned with objectives of development of the state.
3. Reforming the government to increase effectiveness of land acquisition, planning, compensation, providing urban services. 

 

Digital Land Record, Haryana -Ease of doing Business, Haryana (An EODB Initiative)

https://hsac.org.in/eodb/

लैंड यूज़ निर्धारण land use utilization 

क्षत्रिय विकास की संरचना में हाई टेक टाउनशिप नीति 

इंटीग्रेटेड टाउनशिप 

पर्यावरण पर विशेष फोकस

वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फारेस्ट, पर्यावरण एवं वन व अन्य संरक्षित क्षेत्रों पर विशेष धयान

परिवहन 

जल आपूर्ति 

ड्रेनेज, सीवर, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट 

विधुत आपूर्ति 

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट 

पर्यटन नीति 

मास्टर प्लान ओर GIS

पुरात्तव विभाग की ओर से संरक्षित की गई इमारतों ओर इसके निर्धारित 200 मीटर की दायरे में निमार्ण पर रोक की विकास के मास्टर प्लान में समायोजित करने की जरूरत।

 

 

 Smart City Map

Web Application For Smart City Gurugram

https://onemapggm.gmda.gov.in/GIS/Auth/SmartCity/

 

Dashboard For Haryana Crop Survey

Dashboard For Haryana Crop Analytics

https://onemapggm.gmda.gov.in/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5865387495724a538ac88d23bb6d99b6

Dashboard For GMDA Road Survey

Survey(GPR,PATCH,ROAD etc.)

Power- Distribution Line, Transformer Complaint Centre, Power Point Location

 

 मास्टर प्लान ओर GIS

 https://vishesh2014.blogspot.com/2023/10/gis.html

मास्टर प्लान मे  वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फारेस्ट, पर्यावरण एवं वन व अन्य संरक्षित क्षेत्रों पर विशेष धयान

 https://vishesh2014.blogspot.com/2023/10/blog-post_36.html

 Solid waste Management and Electricity Generation from waste

https://vishesh2014.blogspot.com/2017/11/solid-waste-management-and-electricity.html 

 

5 Lakhs Caror FDI investment-2023 All India underground big pipe line for optical  fiber, electricity, Telecom

https://vishesh2014.blogspot.com/2020/08/underground-big-pipe-line-for-logical.html

Energy Independent  India - India as a potential superpower -Nuclear Power -24 घंटे विद्युत आपूर्ति: एक विस्तार मास्टर प्लान

https://vishesh2014.blogspot.com/2017/11/solar-kranti-will-be-next-one-of-major.html

General Public Problem or Huddles in Smart City

हरित पट्टी पर कब्जो के चलते राहगीरों का पैदल चलना मुश्किल।

Unauthorized parking in service Line

Unauthorized parking in green belt