5 0000 /-की पेनल्टी Employer पर लेट से फॉर्म 16 इशू करने पर (31 मई के बाद) लगनी चाहिए (अभी पेनल्टी 1 00/- per day है ) -section 272A(2)(g) of the I-T Act

Ref: PRSEC/E/2021/27666

एम्प्लायर का लेट से फॉर्म 16 इशू करना अभी फन बनकर रह गया है  क्युकि 100 /- per day ( section 272A(2)(g) of the I-T Act) की पेनलिटी एम्प्लॉयीर के लिए कुछ भी नहीं  और इस बीच  फाइनेंसियल फिगर की एडजस्ट करने का टाइम employer को मिल जाता है।  एम्प्लायर पिछले साल ही अपने  एक्सपेंसेस  में टैक्स बेनिफिट ले चूका होता है। 

इनकम टैक्स रूल में कमी की वजह से टैक्स चोरी , भारत में करप्शन में बढ़ावा हो रहा है , टेक्निकल कमी के चलते एम्प्लोयी का हरस्मेंट होता हे और उस पैर देर से इनकम टैक्स भरने पैर पेनल्टी लगती है।

अगर  employee  लेट से इनकम टैक्स रेतुर्न भरे  तो 10000 /-  पेनल्टी after  due date, पर यदि employer  लेट से फॉर्म 16  इशू करे आफ्टर 31  मई  तो केवल 1 00/- पेनल्टी -section 272A(2)(g) of the I-T Act

WHAT IF THE EMPLOYER DOES NOT PROVIDE FORM 16?

5 0000 /-की पेनल्टी Employer पर लेट से फॉर्म 16 इशू करने पर (31 मई के बाद) लगनी चाहिए (अभी पेनल्टी 1 00/- per day है ) -section 272A(2)(g) of the I-T Act

Every employee has the right to obtain the TDS certificate, i.e., the Form 16, from her employer. And according to section 203 of the I-T Act, if tax was deducted on the employee’s income, the employer has to furnish Form 16.

The Act further stipulates that the employer should issue the forms by 31 May after the end of the relevant financial year in which the income was paid and tax deducted. And if the forms are not issued by then,

Penalty on Employer

under section 272A(2)(g) of the I-T Act, the employer is liable to pay a penalty of 100 per day of default till it issues the form.

If there was no TDS on the income, then the employer can decline to issue the form of that employee.

What Employee can do?

Employees can approach the accessing officer (AO), under whose jurisdiction she has to file her ITR, and give a written complaint against the defaulting employer. Based on the complaint, the AO may take appropriate action or initiate penalty proceedings against the employer.

दूसरा सबसे बड़ा करप्शन का कारण है Income tax Salary due bases rule में पेमेंट करने की तारीख 30 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस रूल की टेक्निकल कमी का फायदा उठा कर एम्प्लॉयीर सैलरी रोक लेता है। उसका टैक्स बेनिफिट भी इनकम टैक्स में ले लेता है और इस बात का कोई ट्रैक नहीं होता की सच में एम्प्लॉयीर ने यह पेमेंट बाद में किया या नहीं।

IncomeTAX - CBDT grants relaxation in eligibility conditions for filing of Income-tax Return Form-1 (Sahaj) and Form-4 (Sugam) for Assessment Year 2020-21

Income Tax- CBDT grants relaxation in eligibility conditions for filing of Income-tax Return Form-1 (Sahaj) and Form-4 (Sugam) for Assessment Year 2020-21

Ref: PIB /9 Jan 2020

CBDT/03 Jan 2020
CBDT were notified vide notification dated 3rd January, 2020

The eligibility conditions for filing of ITR-1 & ITR-4 Forms were modified with an intent to keep these forms short and simple with bare minimum number of Schedules. Therefore, a person who owns a property in joint ownership was not made eligible to file the ITR-1 or ITR-4 Forms.

The taxpayers with jointly owned property have expressed concern that they will now need to file a detailed ITR Form instead of a simple ITR-1 and ITR-4.

CBDT/ 9 Jan 2020

it has been decided to allow a person, who jointly owns a single house property, to file his/her return of income in ITR-1 or ITR-4 Form, as may be applicable, if he/she meets the other conditions. It has also been decided to allow a person, who is required to file return due to fulfilment of one or more conditions specified in the seventh proviso to section 139(1) of the Act, to file his/her return in ITR-1 Form.