Purpose of This Blogger: Informal dialogue aimed at facilitating a constructive exchange of ideas between the decision-makers, stakeholders, and experts across various sectors.
World Engineer — India Policy, Technology, Economy & Engineering
Independent platform for constructive analysis of Indian policy, technology, engineering, economic growth and global development models, with practical solutions, implementation frameworks and 2030/2047 KPIs.
मुझे याद है आज से बारह साल पहले जब मैं डेल्ही आया था। तब पहली बार डेल्ही मेट्रो में उद्घाटन हुआ था तब किसी कोरिन कंपनी को 10 साल के लिए इंडिया में मेट्रो चलाने उसका सारा रख रखाव रखने को दिया गया था और जो भी इनकम होनी थी वो कोरिन कंपनी को लेना था। तब सिर्फ bombardier के मेट्रो कोच थे । आज इंडिया सिस्टम को learn कर localization करने में बहुत फ़ास्ट है। आज Hundai Rohtem ओर mitsubhishi ओर bharat earth movers ओर many more मेट्रो कोचेस बना रहे है और इंडिया सऊदी में मेट्रो कोचेस ओर मेट्रो लगाने वाला देश बन गया है। ऑटोमोटिव को पीछे छोड़ मेट्रो देश मे रोजगार देने वाला एक नया ही डोमेन बन गया है।
कुछ लोग manipulating truth पेश कर रहे है बुलेट ट्रेन के बारे में।
Good News
*आज का दिन भारत के लोगों पर अगले 50 साल वर्षों के लिए कर्जदार बनायेगा*
*तो बजाओ ताली, तमाशा शुरू होने वाला है*
आज अपने अहम् की संतुष्टि के लिए आपके विकास के नाम की पर्ची फाड़ी जायेगी जिसका ऋण आपको व् आपकी आने वाली पीढ़ियों को अगले 50 साल तक चुकाना पड़ेगा।
मुझे आज तक सरकार का लॉजिक समझ नहीं आया बुलेट ट्रेन वाला
लगभग 550 किलोमीटर की दूरी है
*अहमदाबाद से मुंबई*
*1 लाख 10 हजार करोड़* रुपए का प्रोजेक्ट
*88000 करोड़* रुपए जापान देगा उधारी 0.1% ब्याज पर *50 साल* के लिए
मतलब अपने लग रहे हैं *22 हजार करोड़* रुपए
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रेल्वे का revenue है कुछ 1 लाख 68 हजार करोड़ रुपए सालाना
जिसमें से खर्चा काट कर कुल आय है लगभग 10 हजार 500 करोड़ रुपए
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अब 88000 करोड़ रुपए की उधारी 0.1% ब्याज पर
मतलब
1800 करोड़ रुपए सालाना की हम उधारी चुकाएंगे
हमारे अपने जो 22000 करोड़ रुपए लगे हैं वो अलग है
तो
देखना यह है कि क्या 1800 करोड़ रुपए की कमाई भी हम कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट से ?
मान लें एक ट्रेन में 16 डिब्बे हैं और एक डिब्बे में 72 सीट हैं तो एक बार में ट्रेन में कुल यात्रियों की संख्या हुई 72x16=1152
अब यही ट्रैन वापस आती है तो संख्या है 1152
मतलब कुल एक चक्कर में कुल यात्री हुए 2304
एक यात्री से सरकार ने अगर *1000 रू लिए तो एक दिन का हुआ 23,04,000
और एक साल का 84,09,60,000
कुल 84 करोड़ 09 लाख़ 6 हजार रू
अब अगर ट्रैन दिन में 4 चक्कर लगाती है मतलब दोनों जगह से ट्रेन सुबह भी चलेगी और शाम को भी तो कुल आय होती है
840960000x4=
336,38,40,000
मतलब 336 करोड़ 38 लाख 40 हजार रुपये, जिसमे उसके संचालन का खर्च अलग है, मसलन ड्राइवर और गार्ड की तनख्वाह, रखरखाव, मेंटेनेंस आदि का खर्च।
जिसमे ब्याज सिर्फ ब्याज के भरने हैं 1800 करोड़ रुपये और उसके बाद मूलधन और उसके बाद कमाई की सोचना।
और अपने जो 22000 करोड़ गायब हो गए उसे तो भूल ही जाना।
क्या आपको लगता है कि आप
साल भर में 336 करोड़ रू कमा कर 1800 करोड़ का ब्याज भर सकते हैं, और 88000 करोड़ का कर्ज उतार सकते हैं और उसके बाद कुछ कमा सकते हैं वो भी अगके 50 साल के बाद,
तो यकीन मानिए *आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नही है*
*किराया अगर 3000 भी कर दे तब भी 1008 करोड़ ही इकट्ठा होगा ।
Income tax department damaging image of current government governance model and transparency.
आम जनता की गलती पैर सरकार उसे सूली पैर चढ़ा देती है तो आयकर विभाग की गलती से अगर आम जनता उत्पीड़न होता है तो उनपर financial penality or diciplanary action क्यों न हो।
Putting the charge of corruption on Income tax dept. for hidden gain. Income tax dept not able to process ITR in 9 Months.
Refuse to pay taxes if govt doesn't curb 'hydra-headed' corruption: Bombay HC
e-Nivaran: Acknowledgment No 100000001212326, Grievance UID 201810040498020
e-Nivaran: Acknowledgment No 100000001352248, Grievance UID 201811300437892
PMOPG/E/2018/0496936 dated 22.10.2018
PMOPG/E/2018/0547653 dated 30.11.2018
PMOPG/E/2018/0572845 dated 17.12.2018
PMOPG/E/2019/0022489 dated 14.01.2019
PMOPG/E/2019/0084424 dated 12.02.2019
PRSEC/E/2019/04967 dated 15.03.2019
PMOPG/E/2019/0144498 dated 15.03.2019
Dear Sir,
Now a day we have lost the trust on current Government,as no one hear PMO office even after sending 6 reminder letters, there is enough corruption in government department and current government fail to crub the corruption, incapable people are in system. Now a day question comes in mind why to vote this Government if their administrative power is so poor.
Relief Sought for:
1.500000/- Penalty on Income Tax Department for mental harassment, Penalty amount need to be deposited in Prime Minister Relief Fund.
2.Disciplinary action and financial penalty on culprit department and responsible officers.
3.Provide me ITR certificate 143(1) for AY 2018-19
4.If Public need to pay penalty of 10000/- for late filling ITR after 31 July, then income tax department should have to pay same Penalty to Income Tax Payer if they are not able to process the ITR within 30 days after e- verification of the ITR Submitted.
Income tax department making fool to innocent tax payer as well as PMO office by giving sweet English response. And trying to be harassed public by delay in process for hidden gain.
Grievance for harassment against CBDT / Income tax department due to
incapability of interlinking of information
Income tax department not capable to process ITR in 9 months due to all this public harassing and facing the issue in the loan process and other. In Income tax department may be there is the scope of corruption practice. Looking for disciplinary action and penalty on officers for not delivering solution and processing ITR in 4 months. If Public need to pay a penalty of 10000/- for late filling ITR after 31 July, then income tax the department should have to pay the same Penalty to Income Tax Payer if they are not able to process the ITR within 30 days after e- verification of the ITR Submitted.
सरकार की मंशा और नैतिकता पे प्रश्न उठ रहे है।
क्या सरकार अपनी प्रोफिटेबिलिटी से ऊपर उठकर आम जनता के बारे में सोचेगी।
Income tax payer कोर्ट में petition डाले या फिर जंतर मंतर पर बैठे क्या करे आम जनता। सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी।
Modi ji saying - सौगन्ध मुझे इस मिटटी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा मै देश नहीं झुकने दूंगा
सरकार का कंट्रोल क्यों नहीं अधिकारियो पर। सब जुमला सा क्यों लगता है सरकार का। प्रॉपर पालिसी न होने पर लाखो Income tax payer कर्मचारी जनांदोलन कर सकते है। और बाक़ी जनता टैक्स देना बाद कर सकती है।
सरकार ने कहा हमें सुझाव दे हम पॉलिसीस में इम्प्रूवमेंट चाहते है। इंडिया की तरक्की के लिए आ हमें बी पोस्ट सुझाव भेजे , ईमेल किया ट्वीट किया, MYGOV पर भी दिया। पैर ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन भी तो कर दे प्लीज।
जनता साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहती है जिसमे no scope for black money, No corruption
थोड़ी सी और ईमानदार कोशिश की उम्मीद करते है
क्या जनांदोलन यही सलूशन है जनता कुछ ग्राउंड लेवल सलूशन चाहती है। ताकि हम आम जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे।
I received the communication from income tax office which is absolutely incorrect. it shows incapability of income tax department as government of India claiming PAN and AADHAR linking with earnings and deduction. Or it is intentionally done for harassment to income tax payer by Income tax department.
In most of the cases Income tax department have lost their documents and asking for same after 7-8 year to retrieve it. This is an unethical demand to get lost documents. There is lack of policy clarity means how many years ITR document needs to be kept by tax payer. normally it should not be more than 5 years. also, there is missing penalty clause on income tax department for unwanted harassment by putting unethical demand to get the clarification.
Pan and AADHAR are linked everywhere we are giving PAN and Aadhar every place then why income tax department not able to get the information – is this the incapability of income tax department or TRACES/CBDT / Department of revenue?
It is clear cut case of harassment by income tax department to innocent tax payers. Simply correction and closing this issue will not work.
Looking for Financial penalty and disciplinary action against Income tax office and officers for unethical practice for this harassment.
If income tax department have inter departmental interlinking issue. they need to send letter to NPS or Trace or employer
5 question regarding above mention issue
1. I have NPS payment deposited receipt of 50000/- even I have paid service tax also on the same. NPS has my Pan Number and Aadhar number link with NPS account screen short already attached if they have not shared the information of deposited to get the tax deposit benefit under section 80CCD (1B) NPS Contribution to Income tax department or TRACE. Why does income tax department (CBDT)/ Department of revenue has not issue notice to NPS department for main cause of this mismatch or harassment of innocent tax payer. It is story of so many tax payers.
2. TAX payers always putting form 26 AS in front during filling tax return, TRACE has 100% responsibility to reflect in form 26AS for any profit gain and loss from any source any FD / income from any source interest gain from bank/House Rent/ House loan / NPS Contribution……etc. if TRACE Fail to full fill the requirement. Why does income tax department (CBDT)/ Department of revenue has not issue notice to TRACE department for main cause of this mismatch or harassment of innocent tax payer.
3. My NPS is corporate account. if employer not showing amount in form 16. Why does income tax department (CBDT)/ Department of revenue has not issue notice to Employer for this mismatch or harassment of innocent tax payer.
4. Even if public donating to Prime minster relief fund (PMRF) and taking tax benefit under 80G and employer not showing in form 16 and public mentioning in return CBDT or income tax department should not send letter of mismatch. it is 100% mistake of CBDT or incapability of their system or failure of their system which is not reflecting properly all things and disciplinary action should have to be taken on CBDT & officers who is sending blindly letter to innocent tax payer for their incapability.
5. We can imagine government in improving their system and making new changes. so, question here is . why does CBDT / Income tax dept. has not provided option to upload any other related document which is not in form 16 and contributed for saving or donation or any self-insurance supporting during filling ITR. it shows clear cut CBDT incapability of handling public tax system. Which is damaging image of current government governance model and transparency.
सारे सपोर्टिंग स्क्रीन शार्ट दे दिए तो भी सरकारी डिपार्टमेंट कहा अपनी गलती मानते है। शायद सब जगह वो सुप्रीम कोर्ट को ही लाना चाहते है। तभी वो पालिसी बनायेगे और गलती करने वाली विभाग को दण्डित करेंगे।
PMOPG/E/2017/0488581: CBDT Reply - Dear Sir/Madam, As seen from CPC portal for AY 2017 - 18, the return filed by the taxpayer contains an error / incorrect claims / inconsistencies with the data available in quot;Form 16quot;. Hence, intimation on the same has been sent to taxpayer39;s registered email id. Taxpayer has responded to the intimation and currently CPC is being analysed to see if it falls within the ambit of the probable resolution provided. Further communication will be sent, after the analysis is completed.
CBODT/E/2017/15745 Reply by CBDT is not acceptable no CBDT accountability shown in reply by CBDT for harassment faced by me for unethical demand due to lack of incapability of data interlinking of deduction shown in return form. clarification needed for ground level action taken by CBDT so that in future no innocent taxpayer will be harassed due to lack of department data interlinking . also looking for penalty clause for the same on CBDT for this harassment. In absence of reasonable answer may Force us to file PIL in court.
Reply Received from CBDT
The advice given is understandable and well taken. The Department is in continuous process of evolving its existing systems and processes.
PMOPG/E/2017/0406069
Extremely poor response Income tax dept. giving sweet English reply to hide their incapability and running away to take the responsibility of harassment of income taxpayer done by them
Reply received from Income tax dept. CBDT
Dear Sir/Madam, As seen from CPC portal for AY 2017 - 18, the return filed by the taxpayer contains an error / incorrect claims / inconsistencies with the data available in quot;Form 16quot;. Hence, intimation on the same has been sent to taxpayer39;s registered email id. Taxpayer has responded to the intimation and currently CPC is being analysed to see if it falls within the ambit of the probable resolution provided. Further communication will be sent, after the analysis is completed.
Sab Jumla sa lagta he – information public domain
Your ITR filing will soon get processed in just one day - The government has cleared a 4,241-crore project to revamp ITR filing infrastructure, Refund process will speed up with new infrastructure.The project, to be executed by Infosys Ltd
New Delhi: Union Minister Piyush Goyal said the processing time at present for ITR is 63 days
Sab Jumla sa lagta he -How does public feel if they are observing that income tax department not able to process ITR in 9 months?
Income tax department criminals ke sath
Parking Concept- 5000 plus Crore extra tax collection opportunity -Parking Challenge as well as opportunity too in India- No GST mention on Parking slip
Income tax department Losing 10000+ Cr in Tax revenue - Trace is not capable of showing all earning by Indian citizen and due to all this kind of loophole in system promoting corruption practice in the country
If the economy was growing, the number of unemployed would be less.
Unemployment is an indicator of an economic recession.
The government promised to prevent an economic recession in the country. However, the fact that over millions of people were unemployed in previous years shows that the government failed in their attempts to prevent the recession.
Fully codify central labour laws; Enhance Female Labour Force Participation to 30%. Enhance skills & significantly increase number of apprenticeships. Improve data collection on employment. Ease industrial relations to encourage formalization.
जॉब लेस्स ग्रोथ, इंडिया इकॉनमी को बूस्ट, चीन का भारत में इंटरफेयर ,
Reference:
PMOPG/E/2017/0379516- जॉब लेस्स ग्रोथ, इंडिया इकॉनमी को बूस्ट, चीन का भारत में इंटरफेयर
Observation
नागपुर मेट्रो के लिए 851 करोड़ रुपए का ठेका चीन की कंपनी को मिला वह भी देश की सरकारी कंपनी से छीनकर।
और हम दीवाली की झालर बायकाट करके चीन से जंग लड़ रहे हैं
when India’s GDP was still growing at an average 8.5%, the organised sector was producing on average 9.5 lakh new jobs every year. Bear in mind, even this was seen relatively as ‘jobless growth’. In the last two years, 2015 and 2016, the average employment generation has plummeted to less than 2 lakh jobs a year. This is less than 25% of the annual employment generated before 2011.
In 2015, when fresh employment generated in these 8 sectors collapsed to an all time low of 1.5 lakh jobs, the government was so alarmed by the development
IT and BPO. These two sectors alone employ about 4 million people today and the industry’s own estimate is upto 60% of this workforce will not be of any use with their present skill levels. Says Nasscom president R. Chandrashekhar,
India boosts troop presence near face-off site with China
The Indian Army has moved another 2,500 soldiers from their peace-time deployments in Sikkim to further reinforce its proactive stance in the ongoing troop face-off with China on the Doklam plateau, even as it maintains high alert
Sikkim border dispute: Indian Army deploys 2,500 more soldiers to site while China hints at Kashmir unrest
Proposed solution
Made in China समान पर 500% Import डुएटी लगाई जाए।
और Make in India समान पर 50% टैक्स छूट दी जाए।
Public reference and comment
वर्ष - 1962,
भारत-चीन युद्ध
==चीन==
सैनिक - 80,000
शहीद - 722
घायल - 1697
==भारत==
सैनिक - 10,000 से 12,000
शहीद - 1383
घायल - 1047
लापता - 1696
बंदी - 3968
परिणाम - भारत, चीन से हार गया…!
चीन अभी तक सुधरा भी नहीं है।
लेकिन हमे क्या ?? 53 साल पहले की बात भूल कर हम तो चीनी सामान खरीदेंगे....उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे !! सैनिक तो होते ही मरने के लिए है !!
नेता बोल देते है.....हमारा व्यवहार बोलता है !!
मर जाएंगे क्या हम बिना चीनी सामान के ??
अगर नहीं.....तो याद उन्हे भी कर लो.....जो लौट के घर ना आए…!!
और सीखो जापान जैसे देशो से……
काफी समय पहले की बात है अमेरिका और जापान में आपसी व्यापार बिलकुल न के बराबर था।
अमेरिका ने काफी जोर देकर जापान की सरकार से कहा की जो आपके यहाँ संतरा (orange) होता है
हम उससे काफी सस्ता और दिखने में अच्छा संतरा आपको दे सकते है।
जापान की सरकार ने अमरीका के दबाव की वजह से आर्डर दे दिया।
जब वो संतरा जापान के बाज़ारों में बिकने के लिए पहुंचा
(आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जापानी संतरा खाने में कड़वा होता था और जो अमेरिका वाला संतरा था वो खाने में अच्छा भी था। )
तो जब वो अमरीका वाला संतरा जापानी बाज़ारों में आया तो किसी ने नहीं खरीदा।
पता है क्यों नहीं खरीदा…!!
जापानी लोगो ने कहा कि चाहे मेरे देश का संतरा कड़वा और महंगा है।
पर है तो हमारे देश का ही।
हम इसे ही खरीदेंगे।
तो वो बाकी का करोड़ो रूपये का संतरा सरकार के पास पडा पड़ा ही सड गया
तो ये होती है राष्ट्रभक्ति मेरे भाइयो…!!
कुछ सीखो छोटी आँख वाले जापानियों से
हमारी तो आँखे भी बड़ी है और दिल भी…!!
कृपया करके इस पोस्ट को शेयर करे …!!!
🌍दुनिया में सबसे powerfull फ़ौज सोवियत संघ 🇭🇰के पास थी , जिसका खर्चा वह भारत🇮🇳 जैसे देशो को मनमाने दाम पर हथियार बेच कर उठाता था , परन्तु जब अमेरिका 🇬🇧और फ़्रांस🇦🇺 उससे बहुत कम कीमत में उनसे अच्छा हथियार बेचने लगे तो सोवियत 🇭🇰का बाजार टूट गया और ९० के दशक आते आते वह अपने सेना का खर्च उठाने में असमर्थ हो गया परिणाम स्वरुप उसे अपने आधीन राष्ट्रों को आजादी देनी पड़ी इस प्रकार सोवियत संघ🇭🇰 का पतन हो गया ।
चीन 🇨🇳के पास भी बहुत बड़ी सेना है, और उसे भी अपने सैनिको का खर्च उठाने के लिए अपना सामान अन्य देशो के बाजार में भेजना पड़ रहा है और यहाँ तक उसे अपने कैदियों के अंगो को भी बेच कर पैसा कमाना पड़ रहा है ।
लगभग रोज चीन 🇨🇳भारतीय सीमा 🇮🇳में घुस आता है, परन्तु वह वियतनाम युद्ध 🚀के बाद इस स्थिति में नहीं है की कोई बड़ी लड़ाई 🚀लड़ सके, यदि चीन 🇨🇳को बिना एक गोली चलाये सबक सिखाना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हर भारतीय 🇮🇳चीनी 🇨🇳सामानों का बहिष्कार करें, क्योकि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत 🇮🇳है ,कोई भी देश से यदि इतना बड़ा बाजार छिन जाये तो उसका आधा पतन ऐसे ही हो जाएगा.
मै हर भारतीय 🇮🇳से अनुरोध 👏करता हूँ कि वह चीनी 🇨🇳सामान लेना बंद कर दें...!!
नागपुर मेट्रो के लिए 851 करोड़ रुपए का ठेका चीन की कंपनी को मिला वह भी देश की सरकारी कंपनी से छीनकर।
और हम दीवाली की झालर बायकाट करके चीन से जंग लड़ रहे हैं
सफाई कर्मचारियों के टाइम बदल कर रात को कर दे ये आफिस ओर स्कूल जाने के टाइम पर धूल उड़ा कर अस्थमा बांट रहे।
School baccho ko astama dete Delhi safari karamchari .Safai ka time night 11:00 PM to 5:00AM ho
क्या सरकार जनता के हितों को ध्यान में रख कर जरुरी कदम उठती है।
क्या भारत सरकार से ये उम्मीद की जा सकती है कि २ अक्टूबर गांधी जी के जनम दिन से पहले स्वेच्छा भारत का सपना सच होगा और सफाई टाइमिंग में जरुरी बदलाव करके बच्चों को अस्थमा से बचाया जायेगा।
सर्कार का कोई कण्ट्रोल नहीं प्राइवेट कांट्रेक्टर काम करके भाग जाते है और रिपेयर कोई नहीं करता रोड तुड़ी की टूटी ही रह जाती है - कालू सरई दिल्ली। सीवर का काम कर कांट्रेक्टर कुड़ी रोड छोड़ गया
कच्ची रोड ने रियली डस्ट उक्त भारत बना दिया है लखमन पब्लिक स्कूल हौज़ खास स्कूल बच्चो को अस्तमा बाटते सफाई कर्मचारी और कच्ची रोड्स
Timing of Cleaning ( Best Example - Benchmarking - Khurai - Madhya pradesh)
(Night 2:00 AM to 5:00 AM) they are cleaning road at night, not like cleaning staff start cleaning roads in morning 8:00 O' Clock and floating more dust in office time ( main reason for lots of skin and breathing issue.
Desh ka paisa kase barbad ho ad in metro sirf dikhwa he
www.dcsk.delhi.gov.in
toll free number 1800-11-2021
लक्ष्मण पब्लिक स्कूल रोड हौज़ खास delhi रोड की हालत पॉल्युशन एंड साउथ डेल्ही mcd ka sach
सरकार रोड ही नहीं बनाती सिर्फ टैक्स चाइये। सिर्फ झूठ को नए रपर में बेच रही सरकार। ग्राउंड लेवल कुछ भी नहीं। पालिसी के नाम पर कुछ नहीं। सरकार को रिस्पांसिबिलिटी तय करनी होगी।
देश की राजधानी जो भारत का चेहरा हे अगर वह इतना बुरा हाल है तो देश के अन्य राज्य का क्या हल होगा। यही मेरे देश की व्यथा है। यहाँ जिम्मेदारी दोनों की है केंद्र सरकार और राज्य सरकार।
बच्चो में और आम जनता में अस्थमा बाटते सफाई कर्मचारी और कच्ची रोड
सफाई का समय चेंज हो रत १० बजे से रत १२ बजे हो।
केवल लिखने से कुछ नहीं होगा. पार्क में कुत्तो को लेने पैर Rs 5000/- ki penalty ho . लोग मॉल मूत्र के लिए कुत्तो कोई गार्डन में लाते है।
साउथ MCD जिमेदारी ले और रोज कचरा उठवाए यहाँ तो हफ़्तों कचरा नहीं उठता रोज गार्डन घूमने जाओ तो कचरे का ढेर देखो। कम से कम 5 लोगों के डिफरेंट फैमिलीज़ के हस्तक्चर ले सवाई कर्मचारी की आज सफाई की गई।
कालू सराय - बेगमपुर opposite to DDA Park- Pin 110016
कालू सराय - बेगमपुर opposite to DDA Park
ये है हमारे टूरिस्ट स्पॉट विजय मंडल कालू सराय delhi का सच - swatch bharat अगर यही स्पॉट ऑस्ट्रेलिया में होता तो गवर्नमेंट को मिलियन डॉलर रेवेनुए गेनेराते करके देता।
सरकार का इंटेंशन इस questionable ? क्योकि भहुत से काम बगैर पैसे के भी हो जाते है। गुड पालिसी से।
जैसे की जहा सिंगल रोड हे और divider नहीं है वहा केवक रोड के एक साइड - राईट में ही पार्किंग allow हो और one way डिफाइन किया जाये जिससे की ट्रैफिक कंजेक्शन और पोलुशन न हो।
South Delhi MCD swacta abhyan की तयारी
ये है डेल्ही सफाई कर्मचारी का सच।
कालू सरई
बने बनाए रोड को JCB से तोडा गटर के ढक्कन के लिए और भाग गए। सरकार जिम्मेदारी तै करे।
Normally Telecom / water line lay outing contractor or concern department of ministry not using boring the road to bypass the water line or OFC cable.
So PWD has rights to give permission to work if they will give clearance when concern department pay the amount to PWD and PWD will open department for Patch work maintenance. This kind of amendment in policy will bring lots of transparency and proper rework of roads, big contribution to Clean India Project
When considering buying a flat in an under-construction project, it's essential to conduct thorough due diligence to ensure that you make an informed decision and protect your investment. Here is a checklist of documents and considerations to review before making a purchase: Builder's Reputation: Research the builder's reputation, track record, and past projects. Check for online reviews and testimonials. Are they known for delivering projects on time and as promised?
RERA Registration: Ensure that the project is registered under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA). This provides regulatory oversight and helps protect your rights as a buyer.
Approval and Clearances: Verify that the project has received all the necessary approvals and clearances from local authorities and government agencies.
Title Deed: Examine the title deed of the land to confirm that the builder has the legal right to construct and sell the property.
Layout and Building Plans: Review the project's layout and building plans to understand the floor plan of your flat and the common areas.
Construction Agreement: Carefully read and understand the construction agreement. Pay attention to clauses related to project delays, compensation, and possession dates.
Payment Schedule: Understand the payment schedule, including the down payment, installment plan, and any associated penalties for delayed payments.
Cost Breakup: Get a detailed cost breakup, including the base price, preferential location charges, parking fees, maintenance charges, and any other costs.
Built-up Area: Check the built-up area of the flat and ensure it matches what is mentioned in the agreement. Some builders use terms like super area, carpet area, and common area, which can be confusing.
Amenities and Common Areas: Understand what amenities and common areas are being offered in the project, and check if they align with your expectations.
Date of Possession: Verify the promised possession date and the consequences for delays. Ensure that it is mentioned in the agreement.
Construction Quality and Specifications: Review the construction quality, materials used, and specifications for your flat.
Payment Receipts: Keep records of all payment receipts and transactions.
Legal Opinion: Seek legal advice from a qualified lawyer who specializes in real estate transactions to review the documents and offer guidance.
Financial Plan: Have a clear financial plan in place, including how you intend to finance the purchase, the down payment, and the home loan, if applicable.
Escrow Account: Check if the builder maintains funds in an escrow account, which is a sign of financial transparency.
Builder-Buyer Agreement: Carefully read and understand the builder-buyer agreement. Ensure that it provides for compensation in case of project delays or other breaches of agreement.
Registration Charges and Stamp Duty: Understand the applicable registration charges and stamp duty that you will be required to pay.
Occupancy Certificate: The builder should provide an occupancy certificate once the project is completed. Ensure that you receive this certificate.
Environmental Clearance: Check if the project has obtained the necessary environmental clearances.
Loan Approvals: If you're taking a home loan, ensure you have loan approvals in place.
Insurance: Check if the builder offers structural warranties or insurance on the project.
Tax Implications: Be aware of the tax implications of property purchase, including property tax and GST.
Remember that each country and region may have specific laws and regulations governing real estate transactions, so it's advisable to consult with a local expert or real estate advisor who is knowledgeable about the legal and market conditions in the area where you plan to purchase a flat.
Antriksh builder director abusive words with female residences
Residence are forced to drink waste water (1300- 1900 TDS) not meeting the appropriate quality . Even after penalty from NGT builder is not rectifying the quality of committed facilities and harming environment .
During meeting the similar question Antriksh Group Builder/ Perfact Propbuild Private Limited Director and staff are using abusive words with female residences, they have threatens to residence for unlawful action
Dated : 09 August 2020
फ्लैट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में अंतरिक्ष गोल्फ व्यू का बिल्डर गिरफ्तार
नोएडा क्राइम ब्रांच की टीम ने सेक्टर-78 स्थित अंतरिक्ष गोल्फ गोल्फ व्यू के बिल्डर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बिल्डर ने एक फ्लैट को कई लोगों को बेच दिया था। क्राइम ब्रांच ने आरोपित बिल्डर को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
केंद और राज्य सरकार के दबाओ में आधी अधूरी व्यवस्थाओ में बिल्डर को कम्प्लेंटेशन सर्टिफिकेट देने की तैयारी में।
Antriksh Kanball 3G Noida flat owner protest
NGT :
New Delhi, Feb 13 (PTI) The National Green Tribunal has directed the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) to recover compensation of Rs 3.28 crore from a builder in Noida for illegally extracting groundwater and discharging untreated sewage in the green belt area.
3.28 cr. Penalty on Antriksh Kambal. Environmental compensation of Rs 3,28,50,000 on the builder.
The builder, Perfect Probuild Private Ltd, a 100 per cent subsidiary of the Antrikish Group had on August 25, 2010, obtained sanction from the Noida Authority for construction of a residential complex comprising of 560 flats by the name of Antrikish Kanball 3G.
The builder failed to secure water connection from the Noida Authority and continued to supply water in the apartments from two illegal borewells located in the partially-constructed basement of the residential society, without obtaining permission from the Central Ground Water Authority, it alleged.
The smoke generated from the diesel generator sets in the absence of chimneys directly enter the houses of the residents
There is no sewage treatment plant.
500kva diesel genset has been installed for electricity supply but a chimney for it
The provision of rainwater harvesting has been made but it is not operational
जनता को गुमराह कर फ्लैट देने वाला फिगर तो बढ जाएगा पर वोट देने वाली जनता तो वही है , तत्कालीन सरकार का हारना तय हो जायेगा।
बगैर काम किये बिल्डर को सपोर्ट करने से सरकार का हारना तय हो जाएगा।
Approved map में अंतरिक्ष kanball और अंतरिक्ष Forest एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट , बिल्डर ने प्रॉपर्टीज Probbuilt Private limited नाम से एप्रूव्ड कराई और बेचीं अपनी लीगल हेरा फेरी के लिए Open area noums में हेरा फेरी। kanball में 80% ओपन एरिया नहीं पर लोगो को अलग अलग बीच गया।
UPRERA registration में हेरा फेरी जान भुझ कर २-३ रजिस्टर्ड किया गया
Noida अथॉरिटी अधिकारियों की बातों से लगा कि केन्द्र तथा राज्य सरकार का बहुत दबाव है राजस्व नुकसान (रजिस्ट्री से अर्जित धन) रोकने का। अथॉरिटी किसी भी तरह से CC दे देना चाहती है।
अथॉरिटी CC देने से पहले बहुत कम बिन्दु चेक करती है जैसे:
1) विजली का स्थायी कनेक्शन
2) अपरूब्ड नक्शा के हिसाब से निर्माण
3)कोई अवैध निर्माण
4) अग्नि अनापत्तिप्रमाण पत्र (fire NOC)5)अथॉरिटी का बकाया आदि।
अब आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अथॉरिटी कितनी आसानी से CC दे सकती है। इसके बाद हमलोग के ऊपर रजिस्ट्री कराने का वैधानिक दबाव आ जायेगा।इसके बाद किसी भी सुविधा के सिर्फ कोर्ट ही एक मात्र रास्ता बचेगा।
सरकार को क्या क्या देखना चाहिए
क्या बिल्डर ने वाटर कनेक्शन लिया है
क्या हर फ्लैट के पास अलग इलेक्ट्रिकल डायरेक्ट गवर्नमेंट मीटर लगा है।
क्या क्लब, स्वीमिंग पूल , प्लेग्राउंड , बेसमेंट पार्किंग आल्लोट किया गया हे.
सारे फ्लैट्स को प्रॉपर फिनिश किया गया हे।
क्या सिक्योरिटी , लिफ्ट मेंटेनस का और कॉन्ट्रैक्ट कम से कम १ साल के लिए दिया गया है
क्या फ्लैट buyers को प्रोजेक्ट डिले की पेनल्टी प्रोजेक्ट लांच के ३ साल बाद से pay कर इंडीविसुअल से नोडस लिया गया है।
कही बिल्डर धोखा दादी कर भाग कर जा तो नहीं रहा।
क्या RWA को प्रोजेक्ट हैंड ओवर करने की फॉर्मेलिटी उसने पूरी की है , कम से कम 70% flat buyers के सिग्नेचर होने चाहिए completation certificate & occupancy certificate apply करते समय पता चले की कितने लोग संतुस्ट है।
Antriksh Kanball 3G situation
Give us our home
Stopping unethical practices
Penalties on fake promises
Flat owners want penalty money for delay and unfulfilled Promise's
Flat owner's had paid the cost as per facilities promises
No information shared by builder no certified photocopy has been given to buyer/flat owner
1.Developer Name
2. Developer Address
3. Copy of certificate of commencement
4. details about ownership, rights, obligations and mortgages on the property
5. copy of the urban land ceiling NOC (if applicable)
6. an environment clearance NOC
7. Building Plan Approval copy
8. Lease agreement copy
9. No dues & no court case on property certificate
10. Parent Company / Major Shareholders
11. Architect / Contractor Name
12. Architect / Contractor Address
13. Registration Number
14. Licence Registration No.
15. Clear TIN No of company
16. Project Type: Mixed
17. If Mixed, No. of Commercial units/shops –
18. Plot Area (in acres) ( in Sqft)
19. FAR(Floor area Ratio) Approved (in sqft)
20. FAR(Floor area Ratio) Proposed / Constructed (in sqft)
21. TDR Approved
22. Construction Status
23. Project Launch Date
24. Construction Start Date
25. Developer Bank Name
26. Carpet Area/ Plot Area unit wise/ tower wise
27. Tower Wise Loading
28. Any Legal Litigation
29. Any Social Disturbance
30. Plan Sanction Letter
31. Clearance proof for PDC as per legal report
32. ODV
33. Udharan Khatauni
34. NOC- Nagar Palika Parishad
35. Fire NOC Copy- issue by Chief Fire control Officer, Fire Department Clearance Status /Fire department clearance Letter
36. Pollution Control Clearance Status /Pollution Clearance Vide Memo No.
37. NOC for Construction
38. Environmental Clearance copy By respective authority- Environment Clearance status Environment Clearance Copy
39. Copy of clearance –Height From respective authority
40. NOCs from the electricity
41. NOCs from the water authorities
42. NOCs from the lift authorities
43. Pollution NOC
44. Copy of Endorsement order given by the tehsildar or deputy commissioner of the zone that licenses residential construction on that land.
45. Land Record- details about ownership, rights, obligations and mortgages on the property
46. Construction Clearances- certificate of commencement
47. Approved Planning- building plan and layout plan
48. Projects claim a 'green status'. In that case it should be either certified by the Indian Green Building Council or be rated by Green Buildings Rating System India (GRIHA)
49 . Land Use Certificate: endorsement order given by the tehsildar or deputy commissioner of the zone that licenses residential construction on that land.
50. Master Plan of the Area-
अभी बिल्डर के कांड की कहानी खत्म नही हुई पिक्चर अभी बाकी है।
