समाधान-केंद्रित और नीति सुधार पर आधारित
भारत विज़न 2047 – राष्ट्रीय नीति सुधार
करदाताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगार संरक्षण नीति (Taxpayer Social Security & Employment Protection Policy)
प्रस्तावना
भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। करदाता देश के विकास, आधारभूत संरचना, रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूसरी ओर, आर्थिक मंदी, महामारी, स्वचालन (Automation), AI और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण लाखों कर्मचारियों को नौकरी जाने, वेतन कटौती और आय में कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
ऐसे समय में प्रश्न उठता है कि क्या भारत को एक ऐसा Taxpayer Social Security Framework विकसित करना चाहिए, जो आर्थिक संकट के समय करदाताओं को सीमित अवधि के लिए सहायता प्रदान करे?
1. वर्तमान स्थिति
भारत में सामाजिक सुरक्षा की कई योजनाएँ संचालित हैं, जैसे:
- प्रधानमंत्री जन धन योजना
- ई-श्रम पोर्टल
- अटल पेंशन योजना
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO)
- कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC)
- कौशल भारत मिशन
हालाँकि, संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिन्होंने वर्षों तक आयकर दिया है और अचानक नौकरी खो देते हैं, उनके लिए व्यापक राष्ट्रीय आय-सहायता व्यवस्था सीमित है।
2. प्रमुख चुनौतियाँ
- Layoffs एवं Jobless Growth
- महामारी जैसी आपदाओं में आय में अचानक गिरावट
- वेतन कटौती के दौरान कर राहत की सीमित व्यवस्था
- बेरोज़गारी के दौरान EMI एवं घरेलू खर्च का दबाव
- पुनः कौशल (Reskilling) हेतु पर्याप्त आर्थिक सहायता का अभाव
- करदाता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बीच सीमित एकीकरण
3. अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम उदाहरण (Benchmarking)
जर्मनी
- Unemployment Insurance
- Skill Development Support
- Wage Subsidy Programs
कनाडा
- Employment Insurance (EI)
- Temporary Income Support
यूनाइटेड किंगडम
- Universal Credit
- Job Centre आधारित रोजगार सहायता
सिंगापुर
- SkillsFuture Credit
- Workforce Redevelopment Program
इन मॉडलों से स्पष्ट है कि कई विकसित अर्थव्यवस्थाएँ बेरोज़गारी के दौरान सीमित अवधि के लिए आय सहायता और पुनः कौशल कार्यक्रम उपलब्ध कराती हैं।
4. भारत के लिए नीति सुधार
(A) Taxpayer Employment Protection Fund (TEPF)
एक राष्ट्रीय कोष बनाया जाए जो आर्थिक संकट, महामारी या बड़े पैमाने पर छंटनी की स्थिति में पात्र कर्मचारियों को सीमित अवधि के लिए सहायता प्रदान करे।
(B) अस्थायी बेरोज़गारी सहायता
यदि कोई व्यक्ति:
- लगातार 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक आयकरदाता रहा हो,
- और अनैच्छिक रूप से नौकरी खो दे,
तो पात्रता और वित्तीय क्षमता के आधार पर सीमित अवधि के लिए अस्थायी आय सहायता पर विचार किया जा सकता है। राशि, अवधि और पात्रता सरकार द्वारा आर्थिक एवं राजकोषीय मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाए।
(C) Tax Relief During Salary Reduction
यदि किसी कर्मचारी का वेतन किसी वित्तीय वर्ष में उल्लेखनीय रूप से कम हो जाए, तो:
- अग्रिम कर समायोजन
- आसान रिफंड प्रक्रिया
- किस्तों में कर भुगतान जैसी सुविधाओं पर विचार किया जा सकता है।
(D) Layoff Notification Portal
- सभी बड़े नियोक्ताओं द्वारा डिजिटल रिपोर्टिंग
- वास्तविक समय रोजगार डेटा
- Skill Matching Platform
(E) National Reskilling Voucher
AI, Robotics, Semiconductor, EV, Green Energy जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु सरकारी सहायता।
(F) Smart Tax System
करदाता से पहले से उपलब्ध जानकारी बार-बार न माँगी जाए।
सरकारी प्रणालियों के बीच बेहतर डेटा एकीकरण विकसित किया जाए ताकि:
- बैंक
- EPFO
- NPS
- प्रतिभूति बाजार
- Form 26AS
- AIS
- PAN
का डेटा अधिक समेकित और उपयोगकर्ता-अनुकूल हो।
5. Ease of Doing Business सुधार
- Fully Digital Tax Compliance
- Single Financial Information Window
- AI आधारित Error Detection
- कम नोटिस, अधिक Automation
- Faceless Compliance
6. भ्रष्टाचार नियंत्रण
- डिजिटल भुगतान का विस्तार
- AI आधारित Fraud Analytics
- Real-time Audit Trail
- Property एवं Financial Asset Integration
- Risk Based Assessment
7. कार्यान्वयन योजना
Phase-1 (2026–2030)
- Employment Database
- National Layoff Portal
- Skill Mapping
- AI आधारित Tax Integration
Phase-2 (2030–2035)
- Temporary Income Support Pilot
- National Reskilling Voucher
- Digital Social Security Wallet
Phase-3 (2035–2040)
- Universal Employment Insurance Framework
- AI आधारित Labour Market Analytics
Phase-4 (2040–2047)
- Integrated Social Security Platform
- Lifetime Digital Employment Record
- विश्व स्तरीय Taxpayer Protection Framework
8. अनुमानित लागत
प्रारंभिक चरण में GDP का लगभग 0.2–0.5% सामाजिक सुरक्षा एवं पुनः कौशल कार्यक्रमों पर निवेश किया जा सकता है। अंतिम व्यय पात्रता, लाभ संरचना और राजकोषीय क्षमता पर निर्भर करेगा।
9. GDP पर संभावित प्रभाव
यदि रोजगार संरक्षण, कौशल विकास और उत्पादकता सुधार सफलतापूर्वक लागू किए जाएँ तो दीर्घकाल में:
- अतिरिक्त वार्षिक GDP योगदान: 1–2% (अनुमानित)
- उपभोग मांग में सुधार
- उत्पादकता वृद्धि
- औपचारिक अर्थव्यवस्था का विस्तार
10. रोजगार प्रभाव
- AI एवं Digital Economy में नए अवसर
- Reskilling से रोजगार क्षमता में वृद्धि
- MSME और Startup क्षेत्र को कुशल मानव संसाधन
11. FDI अवसर
बेहतर सामाजिक सुरक्षा और स्थिर श्रम बाज़ार से:
- निवेशकों का विश्वास बढ़ सकता है।
- उच्च कौशल वाले कार्यबल की उपलब्धता में सुधार हो सकता है।
- भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत हो सकती है।
12. सामाजिक प्रभाव
- आर्थिक असुरक्षा में कमी
- मध्यम वर्ग का विश्वास मजबूत
- सामाजिक स्थिरता
- कौशल आधारित रोजगार
- डिजिटल शासन में पारदर्शिता
13. लक्ष्य
| वर्ष | लक्ष्य |
|---|---|
| 2030 | राष्ट्रीय रोजगार डेटा प्लेटफ़ॉर्म |
| 2035 | Reskilling Voucher का विस्तार |
| 2040 | Employment Protection Framework |
| 2047 | समेकित डिजिटल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली |
14. सफलता मापने के संकेतक (KPIs)
- बेरोज़गारी सहायता प्राप्त पात्र लाभार्थियों की संख्या
- पुनः रोजगार प्राप्त करने का औसत समय
- Reskilling Completion Rate
- Tax Compliance Rate
- Digital Tax Integration Index
- Ease of Doing Business Ranking
- Labour Force Participation Rate
अंतिम परिशिष्ट
2047 तक चरणबद्ध कार्ययोजना
- रोजगार डेटा का एकीकरण
- सामाजिक सुरक्षा का डिजिटलीकरण
- AI आधारित कर प्रशासन
- कौशल विकास एवं रोजगार मिलान
- श्रम बाज़ार सुधार
मंत्रालयवार जिम्मेदारियाँ
- वित्त मंत्रालय
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- कौशल विकास मंत्रालय
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय
- नीति आयोग
- CBDT
- GST Council
राज्य सरकारों की भूमिका
- रोजगार डेटा
- Skill Centres
- MSME सहायता
- उद्योग साझेदारी
निजी क्षेत्र एवं स्टार्टअप
- Reskilling Programs
- Apprenticeship
- रोजगार पोर्टल
- AI आधारित HR समाधान
नागरिक सहभागिता
- Digital Feedback Portal
- Public Consultation
- Social Audit
- Policy Suggestion Platform
वित्तपोषण रणनीति
- वार्षिक बजटीय प्रावधान
- Skill Development Funds
- CSR सहयोग
- Multilateral Development Finance
- Public–Private Partnership
जोखिम एवं शमन
- राजकोषीय दबाव → चरणबद्ध कार्यान्वयन
- दुरुपयोग → डिजिटल सत्यापन
- डेटा गोपनीयता → मजबूत साइबर सुरक्षा
- पात्रता विवाद → स्पष्ट नियम एवं अपील व्यवस्था
इन्फोग्राफिक्स
- भारत Taxpayer Social Security Ecosystem 2047
- Vision 2030 → 2047 Employment Protection Roadmap
- Taxpayer to Social Security Digital Framework
- AI आधारित Smart Tax Administration
- Employment Protection Fund Model
- Skill Development एवं Re-employment Journey
- GDP, FDI एवं Employment Impact Infographic
- Digital Tax Compliance Ecosystem
Title
भारत विज़न 2047: करदाताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा, रोजगार संरक्षण और कर सुधार नीति
Description
भारत विज़न 2047 के अंतर्गत करदाताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा, बेरोज़गारी सहायता, रोजगार संरक्षण, कर प्रणाली आधुनिकीकरण, AI आधारित टैक्स प्रशासन, GDP प्रभाव, FDI अवसर और नीति सुधारों का विस्तृत विश्लेषण।
Keywords
भारत विज़न 2047, Taxpayer Social Security, बेरोज़गारी सहायता नीति, रोजगार संरक्षण, आयकर सुधार, GST सुधार, Jobless Growth, Tax Reforms India, CBDT, सामाजिक सुरक्षा, Ease of Doing Business, Vision 2030, Vision 2047, रोजगार नीति, AI Tax Administration, डिजिटल टैक्स सिस्टम, GDP Growth, FDI Opportunities, Labour Reforms, Reskilling India
Keywords
- भारत विज़न 2047
- Vision 2047 India
- Tax Reforms India
- आयकर सुधार
- GST सुधार
- Taxpayer Rights India
- Taxpayer Social Security
- बेरोज़गारी सहायता योजना
- रोजगार संरक्षण नीति
- Jobless Growth India
- Employment Protection Policy
- Social Security India
- Income Tax Policy India
- CBDT Reforms
- Ease of Doing Business India
- Income Tax India
- Income Tax Rules
- Income Tax Return
- ITR Filing
- Taxpayer Benefits
- Tax Policy
- GST India
- Direct Tax Code
- Income Tax Department
- Middle Class Tax Relief
- Layoffs India
- Unemployment India
- Salary Cut
- Employment Security
- Labour Reforms India
- भारत में आयकर सुधार 2026
- Taxpayer Social Security Policy India
- बेरोज़गार कर्मचारियों के लिए सरकारी सहायता
- Layoff Policy India
- नौकरी जाने पर सरकारी सहायता
- भारत में सामाजिक सुरक्षा सुधार
- Income Tax Reforms Vision 2047
- GST Rationalization India
- Ease of Doing Business Reforms India
- AI Based Tax Administration
- Digital Tax Governance India
- Transparent Tax System India
- Employment Insurance India
- Reskilling Policy India
- Middle Class Welfare Policy India
- Taxpayer Protection Policy
- Universal Social Security India
- Tax Compliance India
- Economic Reforms India 2026
- Public Policy India
- आर्थिक सुधार
- करदाता अधिकार
- सामाजिक सुरक्षा
- बेरोज़गारी भत्ता
- रोजगार सृजन
- कौशल विकास
- डिजिटल गवर्नेंस
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
- प्रत्यक्ष कर
- अप्रत्यक्ष कर
- कर प्रशासन
- वित्त मंत्रालय
- CBDT
- GST Council
- डिजिटल इंडिया
- आत्मनिर्भर भारत
- Viksit Bharat 2047
- Skill India
- Make in India
- आर्थिक विकास
#Vision2047 #ViksitBharat #TaxReforms #IncomeTax #GST #TaxpayerRights #SocialSecurity #Employment #JobSecurity #EaseOfDoingBusiness #EconomicReforms #DigitalIndia #CBDT #MiddleClass #PublicPolicy #IndiaEconomy #LabourReforms #SkillIndia #FDI #GDPGrowth
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सैलरी इन्क्रीमेंट या प्रमोशन रोकने पर नाराजगी बढ़ती है और कर्मचारी दूसरी कंपनियों का रूख करने लगते है।
#personalfinance #taxpayers #taxes #incometaxreturns
देश बदल रहा है हर तरफ मची हे लूट सिर्फ टैक्स टैक्स और टैक्स , क्यों दे वोट पहले अंग्रेज लगान वसूलते थे और भारत गुलाम था , अब सरकार टैक्स लगा कर गुलाम बना रखा है। इंडिया डेमोक्रेसी No more direct tax system in Future.
आयकर विभाग कमाई होने पर लगता है टैक्स। तो नैतिकता के आधार पर जॉब न होने की कंडीशन में हर महीने मिनिमम 15000 रुपये महगाई भत्ता भी देना सरकार की जिम्मेदारी है ।
What Court Says
Refuse to pay taxes if govt doesn't curb 'hydra-headed' corruption: Bombay HC
http://www.dnaindia.com/india/report-don-t-pay-taxes-unless-government-curbs-hydra-headed-corruption-bombay-high-court-2173410जब हमारे अच्छे दिनों में सरकार इनकम टैक्स लगाकर भगीदारी चाहती है तो हमारे बुरे दिनों ने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को महगाई भत्ता देना होगा।
The public need to pay a penalty of 10000/- for late filling ITR then CBDT should have to pay the same Penalty to Income Tax Payer if they are not able to process the ITR within 30 days after e- verification.
बेरोजगारी का आलम देख कभी कभी तो लगता है engineering degree @Olx पर ही बेच दो, @narendramodi जी के पास तो बेरोजगारी का डेटा नही। @Twitter पर degree डाल ही मोदी जी को याद दिलाया जाए। आप भारत मे है बेरोजगारी चारो तरफ है #joblessgrowth @AllShroff @PMOIndia @rashtrapatibhvn @BBC
बेरोजगार degree पोस्ट करे मेरा देश बदल रहा है।सरकार की मंशा और नैतिकता पे प्रश्न उठ रहे है।
आयकर विभाग कमाई होने पर लगता है टैक्स। तो नैतिकता के आधार पर जॉब न होने की कंडीशन में हर महीने मिनिमम 10000 रुपये महगाई भत्ता भी देना सरकार की जिम्मेदारी है ।
विभिन्न companies से lay off किये कर्मचारी कोर्ट में petition डाले या फिर जंतर मंतर पर बैठे क्या करे आम जनता। सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी।
Jobless ग्रोथ के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिमेदार है। अगर 3 इयर्स इनकमे टैक्स दिया है तो जाबलेस ग्रोथ की situation में महगाई भत्ता भी देना पड़ेगा। अगर सरकार पॉलिसी बना कर coruption रोके ओर जाबलेस ग्रोथ में income tax department Minimum 10000/- per month महगाई भाता दे।
प्रॉपर पालिसी न होने पर बेरोजगार हुए लाखो कर्मचारी जनांदोलन कर सकते है। और बाक़ी जनता टैक्स देना बाद कर सकती है।
क्या जनांदोलन यही सलूशन है जनता कुछ ग्राउंड लेवल सलूशन चाहती है। ताकि हम आम जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे।
क्या जनांदोलन यही सलूशन है जनता कुछ ग्राउंड लेवल सलूशन चाहती है। ताकि हम आम जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे।
माननीय मोदी जी से अनुरोध सहयोग के लिए जनता पालिसी लेवल सपोर्ट चाहती हैं।
अन्ना hajare जी से अनुरोध सहयोग के लिए।
सभी जनता से अनुरोध अगर वो सहमत है तो प्लीज कमेंट करे पोस्ट पर ताकि आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचे।
Few reference for your information and supporting
Few reference for your information and supporting
Hands out pink slips to hundreds
After Wipro, Cognizant and Infosys, Tech Mahindra plans to lay off 1500 employees
http://indianexpress.com/article/business/companies/it-sackings-fite-vows-to-fight-layoffs-to-approach-government-4650292/Job Crisis: IT Layoffs Affect Banking And Tourism In India
7 top IT firms to lay off 56,000 this year
Layoffs rile India's flagship IT sector
The employee was asked to quit on a day’s notice. Tech Mahindra
Layoffs must be humane, say company CEOs
Foxconn puts a fourth of its India workers on the bench
Leading local players including Intex, Lava and Karbonn are planning to lay off or bench 10-40% of their workforce, as they cut production to control inventory pile-ups in retail channels
IT sector to lay off employees in numbers not seen before
Leading IT company admitted that this time it would not be easy for IT professionals to find another job.
Top tier firms including Infosys and Cognizant are either letting go of employees, deferring salary hikes or trimming the variable part of compensation.
Employment & Labour Reforms
Fully codify central labour laws; Enhance Female Labour Force Participation to 30%.
Enhance skills & significantly increase number of apprenticeships.
Improve data collection on employment.
Ease industrial relations to encourage formalization.
ये Public है सब जानती है, क्या यही है "इंडियन गवर्नमेंट" की सोशल Security
क्या बैंक वालो की सरकार है। नहीं तो फिर इतना बैंको को फेवर क्यों।
1. No income tax on fixed deposit if the interest rate is below RBI base rate. Give 2%plus above the base rate for FD then only Income tax department need to ask for income tax.
हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए।
Case-1: ITR-1 for FY2018-19 asks for interest income break-up from taxpayers
Do not ask information, make a system foolproof So that everything reflects in TRACE. CBDT do not blame and try to be harassed innocent taxpayer for TRACE incapability. The government needs to ensure Privacy and democracy should be maintained.
This should be the responsibility of the bank to giving a certificate on actual gain from interest after deducting SMS charges 17/- Per quarter,118/- Debit card charges and they must deduct Rs 10 TDS irrespective of interest gain so that it will reflect on TRACE.
- the complete break-up of the interest income
- interest on saving accounts,
- interest on fixed deposits,
- pass-through interest income and
- even interest on the income-tax refund. – this is the responsibility of CBDT to reflect on TRACE actual extra interested paid due to delay by CBDT.
- family pension
The move appears to be aimed at preventing taxpayers from wrongly claiming deduction available under section 80TTA and 80TTB.
Do not ask information, make a system foolproof So that everything reflects in TRACE. CBDT do not blame and try to be harassed innocent taxpayer for TRACE incapability. The government needs to ensure Privacy and democracy should be maintained.
This should be the responsibility of the bank to giving a certificate on actual gain from interest after deducting SMS charges 17/- Per quarter,118/- Debit card charges and they must deduct Rs 10 TDS irrespective of interest gain so that it will reflect on TRACE.
Case-2: New ITR forms ask for year-wise PF contribution details in case of taxable withdrawal
ITR forms require the filer to provide detailed break-up of provident fund (PF) withdrawals to check the tax payable on it.
Do not asked information, make a system foolproof So that everything reflect in TRACE. CBDT do not blame and try to be harassed innocent tax payer for TRACE incapability. Government need to ensure Privacy and democracy should be maintained.
This should be responsibility of EPFO to giving certificate on actual gain from interest in case of PF withdrawal before 5 Years – Form 19, Form 10 and even form 31 Advance from EPFO, EPFO must deduct Rs 10 TDS irrespective of interest gain so that it will reflect on TRACE.
- Employee's contribution.
- Employer's Contribution.
- Interest Employee's contribution.
- Interest Employee's contribution.
withdrawal from PF before the completion of five years of service is taxable in the hands of the assessee irrespective whether PF is accumulated from one employer or more than one employer."
In absence of information in TRACE means incapability of TRACE or CBDT. No responsibility of individual Tax Payer, no tax should be asked to pay by CBDT. Tax payer taking TRACE as bible for any tax liability.
Case3: Income Tax department asking - Number of days of residency in India,
PAN – Aadhar and Passport linked every place this is responsibility of Passport office to reflect on TRACE, easy way to reflect in TRACE, Passport office in India need to bring QR Code base Payment linked with Passport to Pan Number as Unique PAN, Passport number and Rs 10/- need to be pay for each day out side of India so that it will reflect on TRACE.
Do not asked information, make a system foolproof So that everything reflect in TRACE. CBDT do not blame and try to be harassed innocent tax payer for TRACE incapability. Government needs to ensure Privacy and democracy should be maintained.
Government fail to curb the corruption; incapable people are in system.
1. TAX payers always putting form 26 AS in front during filling tax return, TRACE has 100% responsibility to reflect in form 26AS for any profit gain and loss from any source any FD /income from any source interest gain from bank/House Rent/ House loan / NPS Contribution……etc. if TRACE Fail to full fill the requirement. Why does income tax department (CBDT)/ Department of revenue has not issue notice to TRACE department for main cause of this mismatch or harassment of innocent tax payer.
2. Even if public donating to Prime minster relief fund (PMRF) and taking tax benefit under 80G and employer not showing in form 16 and public mentioning in return CBDT or income tax department should not send letter of mismatch. it is 100% mistake of CBDT or incapability of their system or failure of their system which is not reflecting properly all things and disciplinary action should have to be taken on CBDT & officers who is sending blindly letter to innocent tax payer for their incapability.
3. We can imagen government in improving their system and making new changes. so, question here is . why does CBDT / Income tax dept. has not provided option to upload any other related document which is not in form 16 and contributed for saving or donation or any self-insurance supporting during filling ITR. it shows clear cut CBDT incapability of handling public tax system. Which is damaging image of current government governance model and transparency.
Why CBDT/Income tax department have the habit of chaos and ambiguity?
Income tax department Losing 1000 Plus Cr in Tax revenue - Trace is not capable of showing all earning by Indian citizen and due to all this kind of loophole in system promoting corruption practice in country
Proposed solution to plug this kind of loop hole in system.
Challenge 1: People have earning from rented property which is not reflecting in to Trace System From 26AS irrespective of rent even (below 1 lakhs yearly)
Effect on Country: No trackability in TRACE is promoting corruption in rent claim and promoting black money due to all this kind of transection
Solution: Minimum 10 Rupees TDS monthly should have to deducted against the Flat / House Owners so that this will be reflected in to both Tennent and Owner both form 26AS, this should be responsibility of both Owner as well as tenant.
Challenge 2: People have earnings from Shares equity mutual fund. it has been observed that trading company like Indiabulls, motilal oswal, ICICI. many more are not able to give clear cut report which state clearly Total Amount Invested Yearly, Brokarage Paid During Year, and after all charges GST, Stamp duty, Demat a/c fee what is net earnings in which Tax need to be paid.
No Annual Report available at Trading company end which can define net gain by User in which user have to pay tax.
No Annual Report available at Trading company end which can define net gain by User in which user have to pay tax. | |||||||||
Date | Total Amount Invested Yearly | Brokerage Paid During Year, | ANNUAL Security Transection Tax Collected | GST collected | Exchange Transection charges | SEBI Turnover Fees | Stamp Duty | Net Profit and Loss | Net Tax need to Pay |
Report provided by trading company like
Capital Gain/Loss report for Financial Year is not cover all and giving insufficient information on which tax need to pay or total brokerage taken in year, total stamp duty paid, total GST paid, Demat account charges…..
Solution
Clear cut tax need to pay on short term gain after deducting all GST, Brokerage, Transection charges, SEBI Turnover fee, Stamp Duty need to be provided by trading company
Also by default Minimum 10 Rupees TDS yearly should have to deducted against this Trading account or PAN Number So that short term gain or long-term gain will be reflected in to TRACE From 26 AS
Challenge 3: Interest credited in to saving account not shown in to ITR and form 26 AS, People have multiple saving account few are linked with Aadhar and few are not linked.
Solution: All bank should have to deduct TDS Rs 1 for interest credited in to saving account irrespective of amount. People need to claim interest benefit in 80TTA
Benefit: all account income tradability increase, transparency will increase
Challenge- 4: All NPS contribution under 80CCD (1), 80CCD (2) , 80CCD(1B) need to be reflect in form 26AS. No clear year report which say total NPS account annual charges taken and yearly fees collected during contribution, and GST paid.
Solution: to achieve this aim NPS Body should have to deduct Rs 1 TDS and deposited against PAN Number so that all contribution will be reflected in to TRACE Form 26AS
Challenge- 5: All Employee PF contribution under 80C and interest credited in to this account need to be reflect in form 26AS.
Solution: EPF office must have to deduct Rs 1 TDS deducted against PAN every year during interest transfer also every year EPF office must deduct Rs1 TDS and reflect total PF contribution of employee, so that this will reflect in to form 26 AS
Challenge- 6: All PPF contribution under 80C and interest credited in to this account need to be reflect in form 26AS.
Solution: PPF Body or BANK must have to deduct Rs 1 TDS deducted against PAN every year during interest transfer also every year PPF body/ bank must deduct Rs1 TDS and reflect total PF contribution of employee so that this will reflect in to form 26 AS.
Challenge- 7: All GOLD purchased in financial year need to be reflect in form 26AS.
Taking the pan card copy is not enough during gold purchased.
Solution: Jewellers Must have to deduct Rs 10 TDS against Pan for Gold purchased and need to mention value of gold bill amount. so that it will reflect in Trace Under Total wealth of Tax Payer. This will stop corruption in both end purchaser and seller.
Challenge- 8: All House/ Flat purchased in financial year need to be reflect in form 26AS.
Taking the pan card copy is not enough during house/ Flat purchased.
Solution: Must have to deduct Rs 10 TDS against Pan for Flat / House purchased and need to mention value of House Purchased amount in which registry is going to be done. So that it will reflect in Trace Under Total wealth of Tax Payer. This will stop corruption in both end purchaser and seller.
Letter Reference: PMOPG/E/2017/0411407
Reply from CBDT
The issue raised in your grievance pertains to Policy matter. Your grievance is being forwarded to JS, TPL-I, RNO: 148-A, Ministry of Finance, Dept of Revenue, North Block, New Delhi -110001, Tel: 011-23092988, for further necessary action.
जब कई एक्शन नहीं लेना होता तो इस तरह का रिस्पांस मिलता है
जब कई एक्शन नहीं लेना होता तो इस तरह का रिस्पांस मिलता है
नौजवानों के रोजगार के लिए सरकार 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजना लेकर आने वाली है। गतिशक्ति हमारे देश के लिए एक ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टरप्लान होगा जो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखेगा। हमारी अर्थव्यवस्था को एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक पाथवे देगा।-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
3 इयर्स इनकमे टैक्स दिया है तो जाबलेस ग्रोथ की situation में 10000/- per month महगाई भत्ता
प्रस्तुत सुझाव नीति-आधारित विचार
यह विषय जनभावनाओं, कर व्यवस्था, बेरोज़गारी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा है।
