भारत विज़न 2047 – 100 राष्ट्रीय नीति सुधार
अध्याय 1 : सरल कर व्यवस्था, सामाजिक निवेश एवं "एक राष्ट्र – एक कर" मिशन 2047
वर्तमान स्थिति
भारत ने वर्ष 2017 में GST लागू कर अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार किया। इससे अनेक केंद्रीय एवं राज्य करों का एकीकरण हुआ तथा कर प्रणाली अधिक पारदर्शी बनी। इसके बावजूद विभिन्न GST स्लैब, अनुपालन की जटिलता, छोटे व्यापारियों पर अनुपालन लागत तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की अलग-अलग संरचना अभी भी सुधार की मांग करती है। भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य "विकसित भारत 2047" है, जिसके लिए विश्व बैंक के अनुसार अगले दो दशकों तक लगभग 7.8% औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि बनाए रखना आवश्यक होगा।
प्रमुख चुनौतियाँ
- बहु-स्लैब GST संरचना
- कर अनुपालन (Compliance) की अधिक लागत
- छोटे व्यापारियों पर प्रशासनिक बोझ
- कर विवाद एवं मुकदमे
- सीमित निजी निवेश
- सामाजिक क्षेत्र में निजी भागीदारी की कमी
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के बावजूद नकद लेन-देन का एक हिस्सा
अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम उदाहरण (Benchmarking)
- न्यूज़ीलैंड – अत्यंत सरल GST प्रणाली।
- सिंगापुर – कम कर दरें और निवेश-अनुकूल वातावरण।
- एस्टोनिया – पूर्ण डिजिटल टैक्स प्रशासन।
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) – कम कर व्यवस्था और वैश्विक निवेश आकर्षण।
- अमेरिका – बिक्री कर (Sales Tax) राज्यवार अलग-अलग है; यह भारत के GST से संरचनात्मक रूप से भिन्न है, इसलिए दोनों की प्रत्यक्ष तुलना सावधानी से की जानी चाहिए।
भारत के लिए नीति सुधार
प्रस्तावित "Social Investment Tax Model"
1. सरल कर व्यवस्था
- कर प्रणाली का चरणबद्ध सरलीकरण।
- GST स्लैबों की संख्या कम करना।
- AI आधारित Tax Administration।
- Faceless Assessment का विस्तार।
2. सामाजिक निवेश प्रोत्साहन
कर प्रोत्साहन उन व्यक्तियों, उद्योगों, ट्रस्ट, NGO और धार्मिक संस्थाओं को दिया जा सकता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, अनुसंधान, पुस्तकालय, सरकारी विद्यालयों, अस्पतालों और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में निवेश करें।
3. सामाजिक उत्तरदायित्व मिशन
निम्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक सामाजिक निवेश को बढ़ावा:
- सरकारी विद्यालय गोद लेना
- छात्रवृत्ति
- पुस्तकालय
- वरिष्ठ नागरिक सहायता
- स्वास्थ्य शिविर
- कौशल विकास
- डिजिटल शिक्षा
- महिला उद्यमिता
4. धार्मिक एवं सामाजिक संस्थानों की भूमिका
- पारदर्शी डिजिटल लेखांकन
- सामाजिक परियोजनाओं पर व्यय
- धर्मार्थ अस्पताल
- छात्रवृत्ति
- ग्रामीण पुस्तकालय
- सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएँ
5. फिल्म उद्योग एवं सेलिब्रिटी सोशल ड्राइव
राष्ट्रीय स्तर पर:
- शिक्षा अभियान
- जल संरक्षण
- सड़क सुरक्षा
- रक्तदान
- नशामुक्ति
- वृक्षारोपण
- डिजिटल साक्षरता
सरकार की वर्तमान पहल
यह प्रस्ताव निम्न सरकारी पहलों के साथ समन्वित किया जा सकता है:
- GST डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म
- Digital India
- Startup India
- Make in India
- PM Gati Shakti
- Skill India
- PM Vishwakarma
- CSR (Companies Act)
- Aspirational District Programme
- Viksit Bharat 2047
कार्यान्वयन योजना
चरण 1 (2026–2030)
- GST सरलीकरण
- AI आधारित Tax Analytics
- Social Investment Portal
- National Charity Registry
- Religious Trust Digital Accounting
चरण 2 (2030–2035)
- National Social Investment Exchange
- Education Endowment Fund
- District Social Development Index
चरण 3 (2035–2040)
- AI आधारित Tax Compliance
- Universal Digital Donation Platform
- भारत सोशल डेवलपमेंट स्कोर
चरण 4 (2040–2047)
- पूर्ण डिजिटल कर प्रशासन
- सामाजिक निवेश आधारित प्रोत्साहन
- वैश्विक स्तर की सरल कर प्रणाली
अनुमानित लागत (नीतिगत अनुमान)
| क्षेत्र | अनुमानित निवेश (₹ लाख करोड़) |
|---|---|
| डिजिटल टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर | 0.8–1.2 |
| Social Investment Platform | 0.5–0.8 |
| AI Tax System | 0.4–0.6 |
| Skill & Social Projects | 2–3 |
| कुल | 3.7–5.6 |
GDP पर संभावित प्रभाव (अनुमान)
यदि कर सरलीकरण, निवेश-अनुकूल सुधार और सामाजिक निवेश सफलतापूर्वक लागू हों, तो:
- वार्षिक GDP में संभावित अतिरिक्त योगदान: ₹10–15 लाख करोड़ (2047 तक, अनुमानित)
- GDP वृद्धि पर अतिरिक्त प्रभाव: लगभग 1–2 प्रतिशत अंक (दीर्घकालिक अनुमान)
विश्व बैंक और IMF दोनों ने भारत के लिए निवेश, उत्पादकता और संरचनात्मक सुधारों को उच्च आय अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है।
रोजगार सृजन
संभावित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार:
- 2–3 करोड़ (2047 तक, अनुमानित)
FDI अवसर
कर सरलीकरण और बेहतर नियामक वातावरण से निम्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित हो सकता है:
- FinTech
- Digital Tax Technology
- AI एवं Analytics
- Education Technology
- Healthcare
- Manufacturing
- ESG एवं Social Finance
संभावित FDI अवसर (2026–2047): ₹3–5 लाख करोड़ (अनुमानित)
Ease of Doing Business पर प्रभाव
संभावित लाभ:
- Compliance लागत में कमी
- कर विवादों में कमी
- व्यवसाय शुरू करने में सरलता
- MSME प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार
- निवेशकों का विश्वास बढ़ना
IMF ने भी कर, नियामक ढांचे, न्यायिक क्षमता और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।
सामाजिक प्रभाव
- शिक्षा में सुधार
- स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
- वरिष्ठ नागरिक सहायता
- ग्रामीण विकास
- महिला सशक्तिकरण
- सामाजिक समानता
- Happiness Index में सुधार की संभावना
Vision Targets
| वर्ष | लक्ष्य |
|---|---|
| 2030 | GST सरलीकरण, डिजिटल टैक्स प्रशासन |
| 2035 | Social Investment Platform का राष्ट्रीय विस्तार |
| 2040 | AI आधारित कर प्रशासन |
| 2047 | सरल, पारदर्शी एवं निवेश-अनुकूल कर प्रणाली के साथ विकसित भारत |
सफलता मापने के संकेतक (KPIs)
- Tax Compliance Rate
- GST Return Filing Time
- Tax Dispute Resolution Time
- Digital Payment Ratio
- Private Social Investment
- CSR Expenditure
- FDI Inflow
- MSME Growth
- रोजगार सृजन
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य निवेश
इन्फोग्राफिक्स
- भारत का Tax Reform Roadmap 2026–2047
- Social Investment Economy Model
- GST Simplification Framework
- Ease of Doing Business Impact Flow
- Government–Industry–NGO–Religious Trust Partnership Model
- Vision 2030 → 2047 Transformation Roadmap
- Social Responsibility Value Chain
- GDP Growth Impact Dashboard
- FDI Opportunity Map
- National Social Development Dashboard
Title
भारत विज़न 2047: सरल कर व्यवस्था, GST सुधार, सामाजिक निवेश एवं एक राष्ट्र–एक कर नीति
Description
भारत विज़न 2047 के अंतर्गत GST सुधार, कर सरलीकरण, सामाजिक निवेश, Ease of Doing Business, FDI, GDP वृद्धि, रोजगार सृजन और Vision 2030 से 2047 तक की विस्तृत नीति रूपरेखा।
FAQ
Q1. क्या भारत में अभी एकल फ्लैट टैक्स प्रणाली लागू है?
नहीं। यह इस लेख में प्रस्तुत एक नीतिगत सुझाव है।
Q2. क्या कम कर दर से हमेशा GDP बढ़ती है?
आवश्यक नहीं। GDP पर प्रभाव कर संरचना, निवेश, उत्पादकता, सरकारी व्यय और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।
Q3. Vision 2047 के लिए प्रमुख सुधार क्या हैं?
कर सरलीकरण, डिजिटल प्रशासन, उत्पादक निवेश, कौशल विकास, बेहतर अवसंरचना, न्यायिक सुधार और व्यवसाय करने में आसानी को व्यापक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।
संदर्भ
- विश्व बैंक (World Bank): भारत को 2047 तक उच्च-आय अर्थव्यवस्था बनने के लिए औसतन लगभग 7.8% वार्षिक वृद्धि और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता बताई गई है।
- IMF: कर ढांचे, नियामकीय सुधार, न्यायिक क्षमता और निवेश-अनुकूल वातावरण को मजबूत करने पर बल।
- WTO: भारत की दीर्घकालिक विकास यात्रा के लिए व्यापार लागत, नियामकीय जटिलताओं और अवसंरचना सुधार को महत्वपूर्ण माना गया है।
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क्या सरकार अपनी प्रोफिटेबिलिटी से ऊपर उठकर आम जनता के बारे में सोचेगी?
क्या भारत को एक सरल, पारदर्शी और कम टैक्स वाली अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है?
"कम टैक्स – ज्यादा विकास – ज्यादा खुशहाली"
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन आज भी देश में कर प्रणाली (Tax System) आम नागरिक, छोटे व्यापारियों और उद्योगों के लिए जटिल मानी जाती है। GST ने अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को काफी सरल बनाया है, फिर भी कई टैक्स स्लैब, अनुपालन (Compliance) और रिटर्न की जटिलता चर्चा का विषय बने रहते हैं।
एक विचार यह है कि क्या भारत भविष्य में एक सरल और एकीकृत कर प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ सकता है, जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज हों, कर चोरी कम हो और समाज में अधिक निवेश हो।
एक राष्ट्र – एक टैक्स – एक सरल व्यवस्था
नीति सुझाव
एक संभावित मॉडल यह हो सकता है कि भविष्य में कर प्रणाली को अत्यंत सरल बनाया जाए, जिसमें:
- एक समान फ्लैट टैक्स प्रणाली पर विचार।
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के सरलीकरण की दिशा में सुधार।
- कर दरें कम लेकिन कर आधार (Tax Base) अधिक व्यापक।
- डिजिटल भुगतान और पूर्ण पारदर्शिता।
- नकद अर्थव्यवस्था में कमी।
- ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन।
सामाजिक निवेश आधारित अर्थव्यवस्था (Social Investment Economy)
कल्पना कीजिए कि यदि व्यक्ति, उद्योग, ट्रस्ट, धार्मिक संस्थाएं, NGO और कॉर्पोरेट अपनी आय का बड़ा हिस्सा अगले वित्तीय वर्ष में भारत के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्टार्टअप, अनुसंधान और सामाजिक विकास में निवेश करें तो इसका प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है।
ऐसे निवेश के क्षेत्र हो सकते हैं:
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- ग्रामीण विकास
- रोजगार
- स्टार्टअप
- महिला सशक्तिकरण
- कौशल विकास
- हरित ऊर्जा
- पुस्तकालय
- डिजिटल शिक्षा
कर प्रोत्साहन (Tax Incentive) का सुझाव
- जो संस्थाएं अपने अधिशेष का बड़ा भाग भारत में सामाजिक विकास एवं उत्पादक निवेश में लगाएं, उन्हें कर प्रोत्साहन मिले।
- जो संस्थाएं सामाजिक निवेश न करें, उनके लिए सामान्य कर नियम लागू रहें।
25 लाख रुपये तक आय वालों के लिए कर राहत
कम आय वर्ग के नागरिकों के लिए:
- न्यूनतम कर बोझ
- सरल रिटर्न
- सामाजिक सुरक्षा
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहायता
संभावित लाभ
यदि व्यापक आर्थिक अध्ययन के बाद ऐसी किसी नीति का उपयुक्त संस्करण लागू किया जाए तो संभावित लाभ हो सकते हैं:
1. भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग (Demand) बढ़ेगी
बाजार में अधिक खर्च होने से:
- उत्पादन बढ़ेगा
- रोजगार बढ़ेगा
- MSME मजबूत होंगे
- GDP को गति मिल सकती है
2. काले धन में कमी
यदि अधिकांश लेनदेन डिजिटल हों और वित्तीय पारदर्शिता बढ़े तो कर चोरी कम करने में सहायता मिल सकती है।
3. समाज में सामाजिक उत्तरदायित्व
धन केवल संग्रहित न होकर समाज के विकास में लगे।
4. भारत का Happiness Index बेहतर हो सकता है
बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा नागरिकों की जीवन गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं।
सामाजिक अभियान (Social Drive) – भारत का नया विकास मॉडल
यदि समाज के सक्षम वर्ग नियमित रूप से सामाजिक परियोजनाओं में सहयोग करें, तो निम्न पहलें बड़े स्तर पर चलाई जा सकती हैं:
- इंजीनियरिंग एवं मेडिकल छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
- गरीब विद्यार्थियों को मासिक छात्रवृत्ति
- मेधावी छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति
- सरकारी विद्यालय गोद लेना
- पुस्तकालय निर्माण
- कौशल विकास केंद्र
- वरिष्ठ नागरिक सहायता
- दिव्यांग सहायता
- ग्रामीण डिजिटल शिक्षा
- महिला उद्यमिता कार्यक्रम
फिल्म उद्योग और सेलिब्रिटी की भूमिका
भारत के अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और अन्य प्रसिद्ध हस्तियां समाज पर बड़ा प्रभाव रखती हैं।
वे निम्न अभियानों का नेतृत्व कर सकते हैं:
- स्वच्छ भारत
- शिक्षा अभियान
- रक्तदान
- जल संरक्षण
- वृक्षारोपण
- नशा मुक्ति
- सड़क सुरक्षा
- बेटी शिक्षा
- डिजिटल साक्षरता
- कौशल विकास
धार्मिक संस्थानों की सामाजिक भूमिका
धार्मिक संस्थाएं भारत की सामाजिक पूंजी हैं।
यदि वे अधिक संगठित सामाजिक विकास कार्यक्रम चलाएं तो:
- धर्मार्थ अस्पताल
- निःशुल्क क्लीनिक
- छात्रवृत्ति
- पुस्तकालय
- गरीब कन्या विवाह सहायता
- वरिष्ठ नागरिक सहायता
- सामुदायिक रसोई
- कौशल प्रशिक्षण
- सरकारी विद्यालयों का सहयोग
जैसी योजनाओं का विस्तार किया जा सकता है।
2047 तक संभावित प्रभाव (नीतिगत अनुमान)
यदि सामाजिक निवेश, पारदर्शिता और कर सुधार प्रभावी रूप से लागू हों, तो संभावित परिणाम हो सकते हैं:
- GDP वृद्धि में सकारात्मक योगदान
- निवेश और उद्यमिता में वृद्धि
- रोजगार सृजन
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर निजी-सामाजिक निवेश में वृद्धि
- डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार
- कर अनुपालन में सुधार
- सामाजिक असमानता में कमी
निष्कर्ष
भारत को केवल कम टैक्स की नहीं, बल्कि सरल, पारदर्शी, न्यायसंगत और विकासोन्मुख कर व्यवस्था की आवश्यकता है। साथ ही, सरकार, उद्योग, धार्मिक संस्थाएं, NGO, सेलिब्रिटी और नागरिक—सभी यदि सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाएं, तो भारत 2047 तक अधिक समृद्ध, समावेशी और खुशहाल राष्ट्र बन सकता है।
"कम जटिलता, अधिक पारदर्शिता, अधिक सामाजिक निवेश और साझा जिम्मेदारी—यही विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव बन सकती है।"
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US has 6% to 8 % tax on goods and India has 5% to 28% GST
Social Drive can Upward India Happiness Index- US has 6% to 8 % tax on goods and India has 5% to 28% GST .
liquidity in market can increase Indian economy up
SUSTAINING STUDENT SUPPORT SYSTEMS
Suggestion: Promoting Social Responsibility of all religious in India
To make more accountable all religious places.
1. All religious Places should be maintained by a trust and minimum 7 members should be there in the trust.
2. All religious places should have bank account and all the money donated should be deposited in bank account on daily / weekly bases to increase accountability.
3. All religious places should have clear social responsibility. They must spend at least 20 to 30 % of funds collected in last financial year on social responsibilities.
4. All religious places should compulsorily utilize / consume 70% of the donated funds within next 1 financial year. If unused funds still remain, they must be utilized 100% on social responsibilities (Like Making schools, Libraries, Hospitals, Rehabilitation, Scholarships for the needy etc. )
5. All religious places should run small medical support activity to help poor, like Charitable homeopathic clinic , Charitable ayurvedic clinic, Every week visit of some specialist doctor—eyes, ears , bones etc.
6. All financial transactions for any of the above activities must be in the form of account transfers only.
7. Maintaining and declare financial account on web base sites like Wikipedia etc.
1. Every week visit of some specialist doctor—eyes, ears, bones….,
2. Small medical support activity to help poor
3. Charitable homeopathic clinic
4. Charitable ayurvedic clinic
5. Support Contribution in poor girls marriage (Rs. 50000/- per marriage)
6. Scholarship to engineering, Medical students (Rs. 25000/- to Rs. 50000/- each Student per year)
7. Scholarship for school going student (Rs. 500/- Per month)
8. Scholarship for intelligent student – Rs. 50000/- one time Scholarship)
9. Adopting a government school and contribute in school Infrastructure development support. (10 lakhs per school).
10. Free book library development for students in schools, colleges, professional institutes like engineering, medical, CA, Law etc.
11. Social responsibility towards senior citizen, support help 2000/- per month/per person) directly bank transfer provision thru NEFT.
12. Food camp / cloth for religious concept should be adopted daily (learn from any Gurudwara..)
13. Promoting people for shramdan / voluntary support for such social activities.
Ref: PIB ( 10 November 2017)
Social Drive can Upward India Happiness Index- US has 6% to 8 % tax on goods and India has 5% to 28% GST .
क्या सरकार अपनी प्रोफिटेबिलिटी से ऊपर उठकर आम जनता के बारे में सोचेगी।
All over India only single flat Tax Should be implemented (included all kind of taxes- Incometax, Goods and services) and it should not be more than 5% in allliquidity in market can increase Indian economy up
All people , companies, shopkeeper, trust , Religious Trust , NGO's any kind of business should have to spend 70% of their earning in next financial year in to Indian market for social drives , constructing indian economy or otherwise flat 5% tax should be lie on that . only people whose income are less than 5 Lakhs need to assumption .
Benefit :
1. Indian Economy will boost
2. No black Money
3. People learn how to live
4. Happiness Index will increase.
Promoting Social Drive from Film Actors, Film Industry , Film Producer, Film Director / Celebrities to run social drive as Social responsibility
SUSTAINING STUDENT SUPPORT SYSTEMS
Develop the culture of adopting a government school and contribute in school Infrastructure development support
Social Drive like
- Scholarship to engineering, Medical students (Rs. 25000/- to Rs. 50000/- each Student per year)
- Scholarship for school going student (Rs. 500/-to 1000/- Per month)
- Scholarship for intelligent student – Rs. 50000/- one time Scholarship)
- Adopting a government school and contribute in school Infrastructure development support. (10 lakhs per school).
- Free book library development for students in schools, colleges, professional institutes like engineering, medical, CA, Law etc.
- Culture of adopting a government school and contribute in school Infrastructure development support.
- Social responsibility towards senior citizen, support help 2000/- per month/per person) directly bank transfer provision thru NEFT.
- Voluntary support for such social activities.
Promoting Social Drive from Religious institutions
Reference: https://youtu.be/t82NN62gUqM
Danik bhaskar.com
Suggestion: Promoting Social Responsibility of all religious in India
To make more accountable all religious places.
1. All religious Places should be maintained by a trust and minimum 7 members should be there in the trust.
2. All religious places should have bank account and all the money donated should be deposited in bank account on daily / weekly bases to increase accountability.
3. All religious places should have clear social responsibility. They must spend at least 20 to 30 % of funds collected in last financial year on social responsibilities.
4. All religious places should compulsorily utilize / consume 70% of the donated funds within next 1 financial year. If unused funds still remain, they must be utilized 100% on social responsibilities (Like Making schools, Libraries, Hospitals, Rehabilitation, Scholarships for the needy etc. )
5. All religious places should run small medical support activity to help poor, like Charitable homeopathic clinic , Charitable ayurvedic clinic, Every week visit of some specialist doctor—eyes, ears , bones etc.
6. All financial transactions for any of the above activities must be in the form of account transfers only.
7. Maintaining and declare financial account on web base sites like Wikipedia etc.
Social Drive like
1. Every week visit of some specialist doctor—eyes, ears, bones….,
2. Small medical support activity to help poor
3. Charitable homeopathic clinic
4. Charitable ayurvedic clinic
5. Support Contribution in poor girls marriage (Rs. 50000/- per marriage)
6. Scholarship to engineering, Medical students (Rs. 25000/- to Rs. 50000/- each Student per year)
7. Scholarship for school going student (Rs. 500/- Per month)
8. Scholarship for intelligent student – Rs. 50000/- one time Scholarship)
9. Adopting a government school and contribute in school Infrastructure development support. (10 lakhs per school).
10. Free book library development for students in schools, colleges, professional institutes like engineering, medical, CA, Law etc.
11. Social responsibility towards senior citizen, support help 2000/- per month/per person) directly bank transfer provision thru NEFT.
12. Food camp / cloth for religious concept should be adopted daily (learn from any Gurudwara..)
13. Promoting people for shramdan / voluntary support for such social activities.
Ref: PIB ( 10 November 2017)
Recommendations made On GST Rate changes by the GST Council as per discussions in its 23rd Meeting on 10th November, 2017 held at Guwahati
a) In the meeting held today, that is 10th November, 2017, the Council has recommended major relief in GST rates on certain goods and services. These recommendations spread across many sectors and across commodities.
b) As per these recommendations, the list of 28% GST rated goods is recommended to be pruned substantially, from 224 tariff headings [about 18.5% of total tariff headings at 4-digit] to only 50 tariff headings including 4 headings which have been partially reduced to 18% [about 4% of total tariff headings at 4-digit].
c) Further, the Council has recommended changes in GST rates on a number of goods, so as to rationalise the rate structure with a view to minimise classification disputes.
d) The Council has also recommended issuance of certain clarifications to address the grievance of trade on issues relating to GST rates and taxability of certain goods and services.
e) On the services side also, the Council recommended changes in GST rates to provide relief to aviation & handicraft sectors and restaurants.
2. Major recommendations of the Council are summarised below.
(I) Pruning of list of 28% rated goods: The Council has recommended reduction in GST rate from 28% to 18% on goods falling in 178 headings at 4-digit level (including 4 tariff heading that are partially pruned). After these changes, only 50 items will attract GST rate of 28%.
a) Goods on which the Council has recommended reduction in GST rate from 28% to 18% include:
v Wire, cables, insulated conductors, electrical insulators, electrical plugs, switches, sockets, fuses, relays, electrical connectors
v Electrical boards, panels, consoles, cabinets etc for electric control or distribution
v Particle/fibre boards and ply wood. Article of wood, wooden frame, paving block
v Furniture, mattress, bedding and similar furnishing
v Trunk, suitcase, vanity cases, brief cases, travelling bags and other hand bags, cases
v Detergents, washing and cleaning preparations
v Liquid or cream for washing the skin
v Shampoos; Hair cream, Hair dyes (natural, herbal or synthetic) and similar other goods; henna powder or paste, not mixed with any other ingredient;
v Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, perfumery, cosmetic or toilet preparations, room deodorisers
v Perfumes and toilet waters
v Beauty or make-up preparations
v Fans, pumps, compressors
v Lamp and light fitting
v Primary cell and primary batteries
v Sanitary ware and parts thereof of all kind
v Articles of plastic, floor covering, baths, shower, sinks, washbasins, seats, sanitary ware of plastic
v Slabs of marbles and granite
v Goods of marble and granite such as tiles
v Ceramic tiles of all kinds
v Miscellaneous articles such as vacuum flasks, lighters,
v Wrist watches, clocks, watch movement, watch cases, straps, parts
v Article of apparel & clothing accessories of leather, guts, furskin, artificial fur and other articles such as saddlery and harness for any animal
v Articles of cutlery, stoves, cookers and similar non electric domestic appliances
v Razor and razor blades
v Multi-functional printers, cartridges
v Office or desk equipment
v Door, windows and frames of aluminium.
v Articles of plaster such as board, sheet,
v Articles of cement or concrete or stone and artificial stone,
v Articles of asphalt or slate,
v Articles of mica
v Ceramic flooring blocks, pipes, conduit, pipe fitting
v Wall paper and wall covering
v Glass of all kinds and articles thereof such as mirror, safety glass, sheets, glassware
v Electrical, electronic weighing machinery
v Fire extinguishers and fire extinguishing charge
v Fork lifts, lifting and handling equipment,
v Bull dozers, excavators, loaders, road rollers,
v Earth moving and levelling machinery,
v Escalators,
v Cooling towers, pressure vessels, reactors
v Crankshaft for sewing machine, tailor’s dummies, bearing housings, gears and gearing; ball or roller screws; gaskets
v Electrical apparatus for radio and television broadcasting
v Sound recording or reproducing apparatus
v Signalling, safety or traffic control equipment for transports
v Physical exercise equipment, festival and carnival equipment, swings, shooting galleries, roundabouts, gymnastic and athletic equipment
v All musical instruments and their parts
v Artificial flowers, foliage and artificial fruits
v Explosive, anti-knocking preparation, fireworks
v Cocoa butter, fat, oil powder,
v Extract, essence ad concentrates of coffee, miscellaneous food preparations
v Chocolates, Chewing gum / bubble gum
v Malt extract and food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract
v Waffles and wafers coated with chocolate or containing chocolate
v Rubber tubes and miscellaneous articles of rubber
v Goggles, binoculars, telescope,
v Cinematographic cameras and projectors, image projector,
v Microscope, specified laboratory equipment, specified scientific equipment such as for meteorology, hydrology, oceanography, geology
v Solvent, thinners, hydraulic fluids, anti-freezing preparation
b) Goods on which the Council has recommended reduction in GST rate from 28% to 12% are:
v Wet grinders consisting of stone as grinder
v Tanks and other armoured fighting vehicles
(II) Other changes/rationalisation of GST rates on goods:
a) 18% to 12%
i. Condensed milk
ii. Refined sugar and sugar cubes
iii. Pasta
iv. Curry paste, mayonnaise and salad dressings, mixed condiments and mixed seasoning
v. Diabetic food
vi. Medicinal grade oxygen
vii. Printing ink
viii. Hand bags and shopping bags of jute and cotton
ix. Hats (knitted or crocheted)
x. Parts of specified agricultural, horticultural, forestry, harvesting or threshing machinery
xi. Specified parts of sewing machine
xii. Spectacles frames
xiii. Furniture wholly made of bamboo or cane
b) 18% to 5%
i. Puffed rice chikki, peanut chikki, sesame chikki, revdi, tilrevdi, khaza, kazuali, groundnut sweets gatta, kuliya
ii. Flour of potatoes put up in unit container bearing a brand name
iii. Chutney powder
iv. Fly ash
v. Sulphur recovered in refining of crude
vi. Fly ash aggregate with 90% or more fly ash content
c) 12% to 5%
i. Desiccated coconut
ii. Narrow woven fabric including cotton newar [with no refund of unutilised input tax credit]
iii. Idli, dosa batter
iv. Finished leather, chamois and composition leather
v. Coir cordage and ropes, jute twine, coir products
vi. Fishing net and fishing hooks
vii. Worn clothing
viii. Fly ash brick
d) 5% to nil
i. Guar meal
ii. Hop cone (other than grounded, powdered or in pellet form)
iii. Certain dried vegetables such as sweet potatoes, maniac
iv. Unworked coconut shell
v. Fish frozen or dried (not put up in unit container bearing a brand name)
vi. Khandsari sugar
e) Miscellaneous
i. GST rates on aircraft engines from 28%/18% to 5%, aircraft tyres from 28% to 5% and aircraft seats from 28% to 5%.
ii. GST rate on bangles of lac/shellac from 3% GST rate to Nil.
(III)Exemption from IGST/GST in certain specified cases:
i. Exemption from IGST on imports of lifesaving medicine supplied free of cost by overseas supplier for patients, subject to certification by DGHS of Centre or State and certain other conditions
ii. Exemption from IGST on imports of goods (other than motor vehicles) under a lease agreement if IGST is paid on the lease amount.
iii. To extend IGST exemption presently applicable to skimmed milk powder or concentrated milk, when supplied to distinct person under section 25(4) for use in production of milk for distribution through dairy cooperatives to where such milk is distributed through companies registered under the Companies Act.
iv. Exemption from IGST on imports of specified goods by a sports person of outstanding eminence, subject to specified conditions
v. Exemption from GST on specified goods, such as scientific or technical instruments, software, prototype supplied to public funded research institution or a university or IISc, or IITs or NIT.
vi. Coverage of more items, such as temporary import of professional equipment by accredited press persons visiting India to cover certain events, broadcasting equipments, sports items, testing equipment, under ATA carnet system. These goods are to be re-exported after the specified use is over.
(IV)Other changes for simplification and harmonisation or clarification of issues
i. To clarify that inter-state movement of goods like rigs, tools, spares and goods on wheel like cranes, not being in the course of furtherance of supply of such goods, does not constitute a supply. This clarification gives major compliance relief to industry as there are frequent inter-state movement of such kind in the course of providing services to customers or for the purposes of getting such goods repaired or refurbished or for any self-use. Service provided using such goods would in any case attract applicable tax.
ii. To prescribe that GST on supply of raw cotton by agriculturist will be liable to be paid by the recipient of such supply under reverse charge.
iii. Supply of e-waste attracts 5% GST rate. Concerned notification to be amended to make it amply clear that this rate applies only to e-waste discarded as waste by the consumer or bulk consumer.
(V) Changes relating to GST rates on certain services
(A) Exemptions / Changes in GST Rates / ITC Eligibility Criteria
i. All stand-alone restaurants irrespective of air conditioned or otherwise, will attract 5% without ITC. Food parcels (or takeaways) will also attract 5% GST without ITC.
ii. Restaurants in hotel premises having room tariff of less than Rs 7500 per unit per day will attract GST of 5% without ITC.
iii. Restaurants in hotel premises having room tariff of Rs 7500 and above per unit per day (even for a single room) will attract GST of 18% with full ITC.
iv. Outdoor catering will continue to be at 18% with full ITC.
v. GST on services by way of admission to "protected monuments" to be exempted.
vi. GST rate on job work services in relation to manufacture of those handicraft goods in respect of which the casual taxable person has been exempted from obtaining registration, to be reduced to 5% with full input tax credit.
(B) Rationalization of certain exemption entries
i. The existing exemption entries with respect to services provided by Fair Price Shops to the Central Government, State Governments or Union Territories by way of sale of food grains, kerosene, sugar, edible oil, etc. under Public Distribution System (PDS) against consideration in the form of commission or margin, is being rationalized so as to remove ambiguity regarding list of items and the category of recipients to whom the exemption is available.
ii. In order to maintain consistency, entry at item (vi) of Sr. No.3 of notification No. 11/2017-CT(R) will be aligned with the entries at items (ii), (iii), (iv) and (v) of SI.No.3. [The word “services” in entry (vi) will be replaced with "Composite supply of Works contract as defined in clause 119 of Section 2 of CGST Act, 2017"].
iii. In order to obviate dispute and litigation, it is proposed that irrespective of whether permanent transfer of Intellectual Property is a supply of goods or service.-
(i) permanent transfer of Intellectual Property other than Information Technology software attracts GST at the rate of 12%; and
(ii) permanent transfer of Intellectual Property in respect of Information Technology software attracts GST at the rate of 18%.
(C) Clarifications
i. It is being clarified that credit of GST paid on aircraft engines, parts & accessories will be available for discharging GST on inter–state supply of such aircraft engines, parts & accessories by way of inter-state stock transfers between distinct persons as specified in section 25 of the CGST Act.
ii. A Circular will be issued clarifying that processed products such as tea (i.e. black tea, white tea etc.), processed coffee beans or powder, pulses (de-husked or split), jaggery, processed spices, processed dry fruits & cashew nuts etc. fall outside the definition of agricultural produce given in notification No. 11/2017-CT(R) and 12/2017-CT(R) and therefore the exemption from GST is not available to their loading, packing, warehousing etc.
iii. A suitable clarification will be issued that (i) services provided to the Central Government, State Government, Union territory under any insurance scheme for which total premium is paid by the Central Government, State Government, Union territory are exempt from GST under Sl. No. 40 of notification No. 12/2017-Central Tax (Rate); (ii) services provided by State Government by way of general insurance (managed by government) to employees of the State government/ Police personnel, employees of Electricity Department or students are exempt vide entry 6 of notification No. 12/2017-CT(R) which exempts Services by Central Government, State Government, Union territory or local authority to individuals.
3. It is proposed to issue notifications [giving effect to these recommendations of the Council] on 14th/15th November, 2017, to be effective from 00hrs on 15th of November, 2017.
