वन रैंक वन पेंशन 2015

 

"वन रैंक वन पेंशन" या "वन रैंक वन पेंशन योजना" भारत सरकार की एक पेंशन योजना है जो 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारतीय रक्षा सेना, पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन की सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अनुसार, किसी भी कर्मचारी की पेंशन उसके आखिरी कामकाजी स्थिति के हिसाब से मिलेगी, जिससे उसकी पेंशन उच्च होती है।

यह योजना केंद्रीय कर्मचारी, रक्षा सेना, पुलिस, परमिलिटरी फोर्सेस (सशस्त्र प्रहरी बल, आदि) और संबद्ध संगठनों के कर्मचारियों के लिए लागू है। यह पेंशन योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। इस योजना के तहत, पेंशन का लाभ सीधे बैंक खाते में जमा किया जाता है।

 

वन रैंक वन पेंशन की वर्तमान स्थिति

One Rank One Pension Revised by govt : वन रैंक वन पेंशन में नए संशोधन के अनुसार सिपाही को मिलने वाली 17,699 रुपये की पेंशन अब 19,726 रुपये मिलेगी

https://hindi.economictimes.com/wealth/personal-finance/one-rank-one-pension-revised-for-25-lakh-defence-personnel-and-pensioners-under-orop-details-here/articleshow/96570537.cms

 

 

 Other References:

सरकार ने रक्षा बलों के कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और 01 जुलाई, 2014 से पेंशन में पुनरीक्षण के लिए 07 नवंबर, 2015 को नीति पत्र जारी किया। उक्त नीति पत्र में, यह उल्लेख किया गया था कि भविष्य में पेंशन हर पांच वर्ष में फिर से निर्धारित की जाएगी। - PIB