GST on maintenance charges charged by an RWA from residents

The Finance Ministry said the exemption from GST on maintenance charges charged by an RWA from residents is available only if such charges do not exceed Rs 7,500 per per month per member.

Removal of the illegal construction from Society

Removal of the illegal construction from Society

GURUGRAM: The RWA has come forward in support of the department of town and country planning (DTCP) to stop unauthorised construction and violation of building plans in licensed colonies.


The RWA has displayed a list of such properties with building plan violations 
Report to Municipal Corporation, Gurugaon MCG and District and Town country planning DTP
file a suit in the civil court
several residents’ groups have appealed to the government to check unauthorised constructions that have mushroomed rapidly in their areas,

if people stop buying properties with unauthorised construction, 

property owners will stop violating norms. 
Action by authority : show-cause notices to a few properties in the area for unauthorised construction,

District town planner had launched self-certification scheme for property owners, under which OCs were issued. “It was later observed that a few owners were misusing the scheme and carrying out unauthorised construction,” he said. The department has recently taken unprecedented action against such owners in DLF areas and Sushant Lok 1 by cancelling around 165 OCs.

RWA have to displayed a list of violators at the colony’s entrance to alert house hunters

reference: https://timesofindia.indiatimes.com/city/gurgaon/Sector-30-RWA-in-spot-over-alleged-illegal-construction/articleshow/50333861.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst&from=mdr

Balance Sheet copy sharing with residence by RWA Rule

The Haryana Registration and Regulation of Societies Act 2012 .

Every Society shall supply a copy of the balance-sheet or a statement of accounts together with the auditor's report to every member of the General Body or the Collegium, as the case may be, alongwith the notice of the annual general meeting, unless these documents have been placed on the website of the Society.


(xxii) "Rules" means the rules made under the Act; ..... Every Society shall supply a copy of the balance-sheet or a statement of accounts ..

A resident has the right to get reports such as balance sheet, profit and loss A/c, details of income and expenditure of the society.

A resident has the right to complain at the registrar in case of an improper functioning of a society.

A resident should not be discriminated between the members.

कितना उचित है Prepaid Electrical Meter बिल में लिया जा रहा फिक्स्ड मीटर चार्ज सेशन लोड और सर्वर चार्ज

कितना उचित है Prepaid  Electrical  Meter  बिल में  लिया जा रहा फिक्स्ड मीटर चार्ज  सेशन लोड और सर्वर  चार्ज
Fix Charge On San. Load Mains - 438/- per month
Server Rent = 40/- per month
Electrical Charge Per Unit= 6.58/-
DG charge Per Unit= 16/-

Burger, Pizza, Chips, wrong eating habits Making life horrible

Total calories per day needed for any person to live healthily = 

Recommended Calories per day

Adult Male: 2500 -2800 Cal
Adult Female: 2000 Cal
Children : 1750- 1950 Cal

If  you would like to  weight Loss: choose 1000-1200 Cal per day max 

Calories content :



Burger Pizza  wrong eating habits Making life horrible 

Consuming about 1 gram of protein per pound of body weight daily is a good rule of thumb when fat loss is your goal

शानदार मैसेज *व्हाट्सएप्प ग्रुप पोलिटिकल पार्टी बहस-सत्ता का खेल तो चलेगा।सरकारे आएगी जाएगी, पार्टिया बनेगी बिगड़ेगी। मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी

एक दिन मेरे  पास एक फोन आया,

‘हेलो रमेश   !
पहचाना?’
कुछ देर पहेलियाँ बूझने के बाद पता चला कि दूसरी तरफ मेरे  कॉलेज के दिनों का साथी  है.

एक पल में उम्र की सलवटें ग़ायब हो गईं. दोनों अपने परिवार और कामकाज के बारे में एक दूजे को बताने लगे.

दोनों जोधपुर में  ही रहते हैं. घरों में बस 10 मिनट की दूरी, फिर भी कभी मिले नहीं!

अगले ही रविवार को दोनों परिवार सहित मिले. एक दूसरे के सम्पर्क में कौन-कौन दोस्त हैं? इसकी एक सूची बनायी गयी. और देखते ही देखते पूरा कॉलेज-कुनबा फिर से एकजुट हो गया.

हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप बना लिया.

सभी दोस्तों को एक दूसरे की ख़बरें मिलने लगीं.

एक दोस्त की बेटी को आय.आय.टी. में प्रवेश मिला तो सभी ने बधाइयों के अंबार लगा दिए. साथ ही मज़ाक भी हुआ--कि भाई तुम तो पढ़ने में फिसड्डी थे, बेटी तुम्हारी ही है न! एक दोस्त के बेटे ने भारत की तरफ से एशियाई खेलों में शिरकत की, सबका सीना चौड़ा हो गया. ये बात सबने अपने सहकर्मियों को बताई. जब भी भारत का कोई नया उपग्रह आकाश में उड़ता तो खबर आती कि ‘इसरो’ में काम करनेवाले एक दोस्त ने भी उसमें अपना योगदान दिया है. सबको अच्छा लगता.

लेकिन फिर ग्रुप की फिज़ा बदली. एक दोस्त ने प्रधानमंत्री की तारीफ़ में कुछ लिखा,

कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया.

ये बात एक असमर्थक साथी को नागवार गुज़री. उसने घंटों तक रिसर्च की उसने भी प्रधानमंत्री की देश का सबसे बुरा आदमी और राहुल गांधी को सबसे अच्छा ,समझदार ,एवं नई सोच का युवा नेता और गरीबों अल्पसंख्यकों का मसीहा बताया

एक दूसरे को झूँठा साबित करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी  बात इतनी बढ़ गई कि व्यक्तिगत लांछन शुरू हो गए

, आंकड़े सब अपने हिसाब से  तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं .

अब कोई भी विषय का विशेषज्ञ तो है नहीं , पर सुनी सुनाई बातों के आधार पर एक ‘शास्त्रार्थ’ शुरू हो गया. और जैसा कि इन बहसों में अक्सर होता है, बाकी मित्रों ने पलटवार किया कि ‘तुम देश के दुश्मन हो!’

असमर्थक मित्र के दिल को गहरी ठेस पहुंची. उसने बताया कि वो हर साल टैक्स भरता है, कि उसने भी कारगिल-युद्ध के शहीदों की मदद के लिए दान दिया था. और सबसे बड़ी बात उसके बड़े भाई सेना में हैं.

उसने कहा, ‘बात करने से कोई देशभक्त नहीं होता. तुम लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हो!’

मुझे समझ न आया कि एक दूसरे से इतना प्यार करनेवाले दोस्त एक दूसरे के खिलाफ ऐसा जहर कैसे उगल सकते हैं? जो लोग कॉलेज के ज़माने में कभी एक दूसरे का साथ न छोड़ते थे, किसी भी मुद्दे पर कंधे से कंधा मिलकर खड़े होते थे अचानक उनको ये क्या हो गया है?

उन्होंने लिखा—दोस्तो! जब भी मैं ग्रुप देखता हूँ तो यही बातें दिखती हैं: इसको वोट दो. उसको मत दो.

वो चाय वाला है
वो पप्पू है
वो मूर्ख है
वो फेंकू है

इसका बाप चोर था.
उसके दादा  अय्याश  थे.
उसने गुजरात के दंगे करवाये
इसने सिखों को मरवाया

क्या हम आपस में मिलते हैं तो ये बातें करते हैं?

ग्रुप का मकसद एक दूसरे के साथ अपनी ज़िन्दगी के सुख-सुख बांटना है. एक दूसरे की सहायता करना है. इस ग्रुप के कारण एक दूसरे के प्रति वैमनस्य आये इससे बेहतर है कि हम ग्रुप को ख़त्म कर दें. ताकि जब मिलें तो आपस में प्यार से मिलें!

बात दोस्तों को समझ आयी. ग्रुप बरकरार रहा. चुनाव तो आएंगे और चले जाएंगे.
कोई भी जीते आपको सिर्फ मतदान करना है
मतदान करवाना आपकी जिम्मेदारी नहीं
पार्टियां अपना प्रचार खुद कर लेंगी
वहाशबाजी में पड़कर आप अपने अच्छे दोस्त को खो सकते हो
जीतेगा तो वो ही
जिसे जीतना है

दोस्ती में कड़वाहट आयी तो वो नहीं जायेगी.

*एक्शन पॉइंट:* राजनीतिक बहसों से बचिए. अपने काम और अपने संबंधों को प्राथमिकता देना ही बेहतर है.

 

सत्ता का खेल तो चलेगा।सरकारे आएगी जाएगी, पार्टिया बनेगी बिगड़ेगी। मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी

If the economy was growing, the number of unemployed would be less.

If the economy was growing, the number of unemployed would be less.

Unemployment is an indicator of an economic recession. 

The government promised to prevent an economic recession in the country. However, the fact that over millions of people were unemployed in previous years shows that the government failed in their attempts to prevent the recession.

Fast-track Courts for Cases of Violence against Children- POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) Act

Ironically this pro-children act was framed in 2012 to ensure speedy trial and swift justice to children but data suggests that in reality these cases go on for years.

Maharashtra has 17,300 cases pending trial; UP has 15,900 and Madhya Pradesh 10,950. Kerala, Odisha, Karnataka, Rajasthan, West Bengal and Gujarat have cases ranging between 3,500 to 5,000 pending.

Even our Supreme Court agrees that children should get speedy justice. Because justice delayed is justice denied!

Imagine what young survivors and innocent children go through after sexual assault. Many of them go into depression, some also experience PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).

it is very difficult for children to lead a normal life after facing sexual assault. One way to give them back their right to a happy, trauma-free life is to put the culprit behind bars.

all political parties to commit to setting up more fast-track courts to ensure swift justice in cases registered under the POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) Act.

The need of Fast-track Courts for Cases of Violence against Children

न्यायिक सुधार के क्रम में मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर लॉ कॉलेज में वास्तविक कोर्ट का गठन हो।

If every Law College Offer 4 to 5 Room Court Building Like Moot Court Judiciary Can Decrease his burdens.

In Two Room Judicial magistrate First classe Start Functioning And Other Two Room Civil Judge and His Staff Start Functioning.

In every State More then 100 Courtroom Start working without too much cost.

29×100 Court Room Can Decreese The Burden of Judiciary.

2900×8 Number Of Jobs will Available.

Law Student becomes a lawyer from His College And Start Earning like medical collage student after Completing the coures

Law Will be a serious profession.

 For Detailed Document Whatsapp On 9956533343

Ajit Shukla

Advocate High Court, Lucknow

9415538329

Ministry of Law and Justice is the oldest limb of the Government of India dating back to 1833 when the Charter Act 1833 enacted by the British Parliament. The said Act vested for the first time legislative power in a single authority, namely the Governor General in Council. By virtue of this authority and the authority vested under him under section 22 of the Indian Councils Act 1861 the Governor General in Council enacted laws for the country from 1834 to 1920. After the commencement of the Government of India Act 1919 the legislative power was exercised by the Indian Legislature constituted thereunder. The Government of India Act 1919 was followed by the Government of India Act 1935.

सैनिकों की ड्यूटी और शहादत देश के लिए, तो फिर इंसोरेंस की प्रीमियम खुद क्यों दे।

भारत के सैनिक, भारतीय कानून के हिसाब से अपने अधिकारों के लिए खुद  नहीं लड़ सकते, क्योंकि उन्हें देश की सुरक्षा के लिए लड़ना है।

आइए, अब हम देश के नागरिक अपने  सैनिकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, और उन्हें उनका हक दिलाएं।

सैनिकों के जीवन की सुरक्षा का बीमा अब देश और सरकार की ही जिम्मेदारी है ।

Indian Armed Force personnel when they die or become disable while on  duty, their life is NOT insured by the Govt of India, but insured by the soldiers themselves  by paying heavy  amount of  insurance premium out of their own salary. 

Even after 71 years of Independence and India is now economically stable, Govt of India is not able to pay the premium for life insurance of their own soldiers when they lay their life for the country.

Monthly contribution as insurance premium is deducted from the salary of soldier who have no option but to bear the burden themselves to insure their own life. देश के लिए जॉन भी दे और परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए अपने ही वेतन से जीवन बीमा  कराए।

Army, Navy and Air Force on their own and without any assistance from Govt of India has set up their own Insurance organisation, which are functioning as Cooperative societies, and  fully  funded by the these soldiers themselves. 

These insurance societies of armed forces are not part of any Govt establishments. Even all administrative expenditure and salary of staff of these three societies of Army, Navy and Air Force is paid out of pocket of indian Soldiers.

This is not just a shame for one of the world's biggest emerging economy, but for all citizens of India, 

Army, Navy and Air Force must stop  mandatory deduction of insurance premium from the salary of all soldeirs while on duty and Govt of India Should bear the expenditure and insure the life of soldiers, as being done by all three force of India themselves.

I request you all to kindly sign this petition for restoring the honour and rights of our soldiers sacrificing their lives for the Nation.