39. Growth Sector India 2026_Bridge Laying Tanks (BLT) for the Indian Army-भारत में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने और ‘मेक इन इंडिया’ पहल

 

भारत में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने और ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारतीय रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस समझौते के तहत, भारी वाहन कारखाना (Heavy Vehicles Factory), जो कि आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड (Armoured Vehicle Nigam Limited) का एक घटक है, भारतीय सेना के लिए 47 टैंक-72 ब्रिज लेइंग टैंकों (Bridge Laying Tanks - BLT) की आपूर्ति करेगा। इस परियोजना की कुल लागत 1,560.52 करोड़ रुपये है। यह कदम न केवल देश की रक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाएगा, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी मजबूती प्रदान करेगा।

ब्रिज लेइंग टैंक (BLT) की भूमिका और महत्व

ब्रिज लेइंग टैंक (BLT) एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसका उपयोग यांत्रिक बलों द्वारा आक्रमण और रक्षा अभियानों के दौरान पुलों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। यह उपकरण टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के बेड़े को युद्ध क्षेत्र में अधिक गतिशीलता और आक्रमण क्षमता प्रदान करता है। BLT की तकनीक और डिज़ाइन ऐसी होती है कि यह विषम परिस्थितियों में भी तेज़ी से काम कर सके। युद्ध के दौरान, जब प्राकृतिक पुलों की अनुपलब्धता होती है या दुश्मन द्वारा इन्हें नष्ट कर दिया जाता है, तब BLT का उपयोग तत्काल पुल तैयार करने में किया जाता है।

BLT की यह विशेषता इसे सेना के लिए अत्यंत आवश्यक बनाती है। यह उपकरण भारतीय सेना की ‘युद्ध क्षेत्र गतिशीलता’ को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे सेना को किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सहायता मिलती है।

‘मेक इन इंडिया’ पहल में BLT का योगदान

यह परियोजना ‘बाय (इंडियन-इंडीजेनसली डिज़ाइन्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड)’ श्रेणी के अंतर्गत आती है, जो ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ‘मेक इन इंडिया’ का उद्देश्य देश में रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे विदेशी निर्भरता को कम किया जा सके और भारत आत्मनिर्भर बन सके।

BLT परियोजना के तहत, टैंक-72 को देश में डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इस परियोजना में देशी तकनीक, उद्योग और कौशल का समावेश किया गया है। इससे न केवल देश की तकनीकी क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

रक्षा क्षेत्र में भारत की प्रगति

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वदेशी हथियारों और उपकरणों का विकास देश की प्राथमिकताओं में से एक बन गया है।

1. स्वदेशीकरण की दिशा में प्रगति: भारत ने हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस, अर्जुन टैंक, और विभिन्न प्रकार की मिसाइल प्रणालियों जैसे उपकरणों का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है।

2. रक्षा निर्यात में वृद्धि: भारत ने रक्षा उपकरणों के निर्यात में भी वृद्धि की है। स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता ने वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाई है।

3. रक्षा अनुसंधान एवं विकास: DRDO (Defence Research and Development Organisation) ने आधुनिक हथियार प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। AI, रोबोटिक्स, और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में भी प्रगति हो रही है।

4. निजी क्षेत्र की भागीदारी: रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ रही है। ये कंपनियां स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

भविष्य की संभावनाएँ

भारत का लक्ष्य 2047 तक रक्षा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करना है। BLT जैसी परियोजनाएँ इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इनसे न केवल देश की रक्षा तैयारियों में सुधार होगा, बल्कि देश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति को भी गति मिलेगी।

निष्कर्ष

47 टैंक-72 ब्रिज लेइंग टैंकों की आपूर्ति का यह समझौता भारतीय सेना की ताकत और आत्मनिर्भरता को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा। ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत, इस तरह की परियोजनाएँ भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सहायक होंगी। यह कदम न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि समग्र आर्थिक विकास में भी सहायक सिद्ध होगा।

Ref: PIB- 2094857 21.01.2025

भारत का अंतरिक्ष विभाग: उपलब्धियाँ, मील के पत्थर, सफलता की कहानियाँ और भविष्य की योजनाएँ

 

भारत का अंतरिक्ष विभाग: उपलब्धियाँ, मील के पत्थर, सफलता की कहानियाँ और भविष्य की योजनाएँ

परिचय

भारत का अंतरिक्ष विभाग (Department of Space - DoS) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा अंतरिक्ष कार्यक्रमों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। ISRO ने अपने मिशनों के माध्यम से न केवल भारत, बल्कि विश्वभर में अपनी पहचान बनाई है।

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत

भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। 1969 में ISRO की स्थापना की गई और 1972 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह ‘आर्यभट्ट’ लॉन्च किया, जिसने भारतीय अंतरिक्ष यात्रा की नींव रखी।

उल्लेखनीय उपलब्धियाँ और मील के पत्थर

1. आर्यभट्ट (1975) - पहला भारतीय उपग्रह

2. रोहिणी उपग्रह (1980) - स्वदेशी रूप से विकसित प्रक्षेपण प्रणाली के साथ सफल प्रक्षेपण

3. चंद्रयान-1 (2008) - चंद्रमा पर जल की उपस्थिति की खोज

4. मंगलयान (2013) - भारत का पहला मार्स मिशन, जो पहली बार में सफल होने वाला दुनिया का पहला मिशन था।

5. चंद्रयान-2 (2019) - चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग का प्रयास

6. चंद्रयान-3 (2023) - सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग

7. गगनयान मिशन - भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन (निर्धारित 2025 के लिए)

महत्वपूर्ण सफलता की कहानियाँ

• पीएसएलवी (PSLV) की सफलता: इसे ‘वर्कहॉर्स ऑफ इसरो’ कहा जाता है। इसने 50 से अधिक मिशनों में सफलता पाई है।

• मंगलयान (Mangalyaan) की ऐतिहासिक उपलब्धि: भारत ने 450 करोड़ रुपये की लागत में यह मिशन पूरा किया, जो दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन था।

• नाविक (NavIC) प्रणाली: भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली, जो जीपीएस का स्वदेशी विकल्प है।

वर्तमान में चल रही परियोजनाएँ

1. गगनयान मिशन - भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन।

2. आदित्य एल-1 मिशन - सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन।

3. निसार (NISAR) मिशन - NASA और ISRO का संयुक्त मिशन जो पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करेगा।

4. स्पेस स्टेशन (Indian Space Station) - भारत 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है।

भविष्य की योजनाएँ

• 2030 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा।

• चंद्रयान-4 और शुक्रयान मिशन की योजना बनाई जा रही है।

• सौर मिशन (Solar Mission) को और विकसित किया जाएगा।

• गगनयान-2 और गगनयान-3 के साथ और अधिक मानवयुक्त मिशन भेजे जाएंगे।

• भारत अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में भी कदम रख सकता है।

निष्कर्ष

भारत का अंतरिक्ष विभाग विज्ञान और तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। ISRO ने न केवल भारत को, बल्कि विश्वभर में अपनी छाप छोड़ी है। इसके भविष्य के मिशन भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगे।

India strategy for next few years - India's economic growth trajectory for 2025-2026 - Key highlights from India's Economic Survey 2024-25

 

India's economic growth trajectory for 2025-2026 is shaped by ambitious government initiatives, technological advancements, and sector-specific investments. Here’s a deep dive into each sector's growth potential, plans, and expected GDP contributions:

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1. Innovation Hub and Intellectual Property

• Current State: India is 40th on the Global Innovation Index (2023), improving rapidly through focused R&D efforts.
• Plans:
  • IndiaAI Mission: $1.25 billion allocated for AI hubs, skill development, and AI-assisted public services.
  • Patent Filing Support: Simplified processes and reduced fees for startups and MSMEs to encourage intellectual property creation.
• Growth Potential:
  • 15% increase in patents annually, with projected revenues of $5 billion from AI-driven solutions by 2026.
  • Contribution to GDP: ~1.5% (up from ~1.1% in 2023).

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2. Information Technology (IT) and Artificial Intelligence (AI)

• Current Contribution: IT contributes ~8% to GDP ($250 billion).
• Growth Drivers:
  • AI, Cloud Computing, and 5G expansion.
  • Government-backed digitization (e.g., BharatNet project connecting 6 lakh villages).
• Projections:
  • IT and AI sector to grow by 15-17% annually.
  • Contribution to GDP: ~10% by 2026.

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3. Manufacturing and 'Make in India'

• Focus Areas: Electronics, defense, textiles, and renewable energy equipment.
• Initiatives:
  • Production-Linked Incentive (PLI) Schemes: Extended to sectors like automotive, solar modules, and drones.
  • Electronics manufacturing expected to touch $300 billion by 2026.
• Projections:
  • Manufacturing growth rate: ~10-12% annually.
  • Contribution to GDP: ~22% (from ~17% in 2023).

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4. Health Sector

• Key Investments:
  • National Digital Health Mission: Digital records for all citizens.
  • Expansion of AIIMS-like institutions and rural health centers.
  • Increased healthcare spending to 2.5% of GDP (from ~1.5%).
• Growth Potential:
  • Healthcare industry to reach $372 billion by 2026.
  • Contribution to GDP: ~4.5% (up from ~3.5%).

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5. Real Estate Sector

• Urban Development:
  • Smart Cities Mission: Focused on 100 cities with advanced infrastructure.
  • Affordable Housing Fund: Extended for urban and rural housing.
• Growth Projections:
  • Real estate market to grow at 9% CAGR, reaching $1 trillion by 2030.
  • Contribution to GDP: ~10% by 2026.

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6. Energy Sector

• Renewable Energy:
  • India targets 500 GW of renewable energy by 2030, with 50% from solar and wind.
  • Green Hydrogen Mission: $2 billion investment to boost hydrogen energy production.
• Natural Gas and Infrastructure:
  • One Nation, One Gas Grid: Expanding the gas pipeline network to 34,500 km.
  • Gas-based economy targeted to increase natural gas share to 15% of energy mix.
• Projections:
  • Renewable energy CAGR: ~14%.
  • Contribution to GDP: ~5% by 2026.

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7. Infrastructure Development

Transportation and Connectivity

• Highway Development:
  • National Infrastructure Pipeline (NIP): $1.4 trillion investment in highways and railways.
  • Bharatmala Project: Construction of 34,800 km of highways.
• Railways:
  • Electrification of 100% of rail routes by 2030.
  • Semi-high-speed rail projects like Vande Bharat trains.

Waterways and River Linking

• Initiatives:
  • Inland Waterways: 23 operational routes by 2026.
  • Ken-Betwa River Linking Project: Addresses irrigation for 1.08 million hectares.
• Projections:
  • Logistics cost reduction by 4-5%.
  • Contribution to GDP: Transportation ~10%, waterways ~1.5%.

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8. Automobile Sector

• Focus: Transition to Electric Vehicles (EVs).
• Government Push:
  • Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles (FAME-II): $1.3 billion allocated for EV infrastructure.
• Projections:
  • EV market CAGR: ~36%.
  • Contribution to GDP: Automobile ~8.5% by 2026.

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9. Sewage System, Solid Waste Management, and Urban Infrastructure

• Investments:
  • AMRUT 2.0 and Swachh Bharat Mission 2.0: $15 billion for waste and sanitation management.
  • Focus on energy generation from waste.
• Projections:
  • Contribution to GDP: ~0.8%.

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10. Agriculture and Rural Development

• Irrigation and Smart Farming:
  • PM-Kisan and micro-irrigation schemes.
  • Drone technology for crop monitoring.
• Projections:
  • Agriculture growth: ~4% annually.
  • Contribution to GDP: ~14%.

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Summary of GDP Contribution Projections (2026):

Sector	Contribution to GDP (%)
IT and AI	10
Manufacturing ('Make in India')	22
Healthcare	4.5
Real Estate	10
Energy (Renewables, Gas)	5
Infrastructure (Transport)	10
Automobile	8.5
Agriculture	14

India’s economic growth is driven by coordinated efforts across diverse sectors, with a focus on sustainability, technology, and infrastructure. These initiatives aim to solidify India's position as a global economic powerhouse by 2026.

 

 

Key highlights from India's Economic Survey 2024-25:

1. GDP Growth: he Indian economy is projected to grow at 6.5–7% in FY25, aligning with global agency estimates but slightly below the Reserve Bank of India's forecast of 7.2%.
2. Employment: o accommodate the expanding workforce, India needs to generate approximately 7.85 million non-farm jobs annually until 2030.
3. Inflation: etail inflation decreased to 5.4% in FY24 from 6.7% in FY23, attributed to effective policy measures. However, food inflation rose to 7.5% in FY24 due to adverse weather affecting agricultural output.
4. Foreign Direct Investment (FDI): et FDI inflows declined to $26.5 billion in FY24 from $42 billion in FY23, reflecting global economic trends.
5. Sectoral Performance:
6. Services: rew by 7.6% in FY24, continuing to be a significant contributor to the economy. - Agriculture: egistered an average annual growth rate of 4.18% over the past five years.
7. External Sector: ndia's external sector remained robust despite global challenges, with the current account deficit narrowing to 0.7% of GDP in FY24 from 2.0% in FY23.
8. Energy Needs: ndia's energy requirements are expected to grow 2 to 2.5 times by 2047 to meet developmental priorities. As of May 2024, non-fossil sources constitute 45.4% of the installed electricity generation capacity.
9. Formal Employment Growth: et payroll additions under the Employees' Provident Fund Organisation have more than doubled over the past five years, indicating robust growth in formal employment.
10. Emerging Job Demands: here is an increasing need for skills in areas such as Blockchain, Artificial Intelligence, Machine Learning, Internet of Things, Cybersecurity, Cloud Computing, Big Data Analytics, Augmented Reality, Virtual Reality, 3D Printing, and Web and Mobile Development.
11. Mental Health: he survey highlights that 10.6% of adults in India suffer from mental disorders, with treatment gaps ranging from 70% to 92% for different conditions, advocating for a comprehensive, community-based approach to address this issue. hese insights underscore India's economic resilience and the ongoing efforts to address challenges in employment, inflation, and sectoral growth.
12. 
    

Tax Reforms to boost double digit GDP growth in India - Income Tax Exemption Budget 2025 .

“The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment”.

Reaffirming Government’s commitment to the philosophy of “trust first, scrutinize later”, the Union Budget 2025-26 has reposed faith in the Middle class and continued the trend of giving relief in tax burden to the common tax–payer. Presenting the Budget in the Parliament today, Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman proposed an across-the-board change in tax slabs and rates to benefit all tax-payers.

 

Reposing faith on middle class in nation building, the Union Budget 2025-26 proposes new direct tax slabs and rates under the new income tax regime so that no income tax is needed to be paid for total income upto ₹ 12 Lakh per annum, i.e. average income of Rs 1 Lakh per month, other than special rate income such as Capital Gain. Salaried individuals earning upto ₹ 12.75 Lakh per annum will pay NIL tax, due to standard deduction of ₹ 75,000. Towards the new tax structure and other direct tax proposals, Government is set to lose revenue of about ₹ 1 lakh crore.

Under the guidance of Prime Minister Shri Narendra Modi, the Government has taken steps to understand the needs voiced by the people. The direct tax proposals include personal income tax reform with special focus on middle class, TDS/TCS rationalization, encouragement to voluntary compliances along with reduction of compliance burden, ease of doing business and incentivizing employment and investment.

The Budget proposes revised tax rate structure under the new tax regime as follows;

Total Income per annum	Rate of Tax
₹ 0 – 4 Lakh	NIL
₹ 4 – 8 Lakh	5%
₹ 8 – 12 Lakh	10%
₹ 12 – 16 Lakh	15%
₹ 16 – 20 Lakh	20%
₹ 20 – 24 Lakh	25%
Above ₹ 24 Lakh	30%

 

Tax Reforms to boost double digit GDP growth in India - Income Tax Exemption Budget 2025  wish list

Strong foundation for building a developed India. Budget 2025 wish list


The Budget adopted "seven priorities" - inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power and financial sector - to guide India through the "Amrit Kaal"
The seven priorities- 7 pillars of saptarishi


Tax Benefits Increase for Salaried Employee -Old Tax Scheme

1. Hike in Standard Deduction: limit need to be increased to INR 3,00,000 in 2025

2. Relief under Section 80C: Section 80C. The expenditure on life insurance premiums, tuition fees, principal repayment of home loans have also substantially increased. Hence, often, most of the individuals exhaust the limit of Rs 1.5 lakh.Increase in Section 80C limit to 3 Lakhs

3. Health Insurance: deductions are covered under Sections 80D, 80DD and 80DDB, The maximum amount allowed for preventive health check-ups is Rs 5,0000, which is included in the overall limit of Rs 25,0000, Section 80D limit should be increased from Rs 25,0000 to Rs 50,0000 for individuals and from Rs 50,0000 to at least Rs 75,0000 for senior citizens.

4. Enhance the deduction limit for medical insurance premiums. Proposing an increase from ₹25,000 to ₹50,000 for individuals and from ₹50,0000 to ₹75,000 for senior citizens

5. Tax exemption limit on savings accounts under Section 80TTA - 10000 to 50000/-

6. Home buyers are anticipating increased tax benefits in the upcoming budget. One key expectation is to elevate the current Rs 2 lakh tax rebate on housing loan interest under Section 24 of the Income Tax Act to a minimum of Rs 5 lakh.

7. NPS limit 80CCD (1B) Employee contribution need to increase from 50000 to 1.5 Lakhs

8. NPS limit 80CCD (2B) Employee Contribution need to increase from 10% of basic to 20 % of Basic

As per new tax scheme: This will improve the individual's buying power


1. Till 10 Lakh no direct tax

2. Above 10 lakhs Income flat 15% income tax

3. Relief on personal income taxes. maximum tax rate of 30 per cent be reduced to 15 % Flat , This will improve the individual's buying power.


Budget for Farmers: Agri Industry, Farmer Bodies
Tax Benefits Increase for Small Business.

1. NPS option of professional/ Self employer need to introduced till 5 lakhs annually max.
Tax Benefits Increase and Growth for startup and Business.

1. Zero Tax Policy for next 5 Years (Till 2030) - No Direct tax on income - GST Rate reduce 18% to 2% only

2. Trade Free Policy in India

• Free Trade: FTA Expansion: Fast-track bilateral free trade agreements with the EU, Gulf Cooperation Council (GCC), and ASEAN countries.
• Ease of Doing Business: Startup-friendly Taxation: Exempt startups from angel tax and ease compliance on ESOP taxation.
• Food & Restaurant: Simplify GST for Restaurants: Reduce GST slabs on small and mid-sized restaurants and offer input tax credit benefits.
• Agriculture: Expand Farmer Credit Access: Launch a simplified and low-interest credit scheme with digital disbursement to small and marginal farmers.
• Real Estate: Provide Interest free home loan for 5 years for new property purchase ( up to 2Cr.) or only interest rate equal to RBI base rate
• Automobile: Interest free or Interest rate equal to RBI base rate on all auto vehicle loan up to 25 Lakhs
• Health and vehicle Insurance : zero % gst on insurance.
• Make in India: Tax Holidays for Manufacturing Hubs: Offer 5–10 years of tax holidays for companies setting up manufacturing units in underdeveloped regions
  

Increasing transparency
Real Estate transparency
1. डिलीवरी संबंधित समय को लेकर बिल्डर advance bank गारेंटी दे।

2. ताकि प्रोजेक्ट डिले होने के केस में बैंक से पेनाल्टी buyer को मिलना शुरू हो जाए। किसी भी तरह के court केस के इनोसेंट buyer ओर investor को फालतू चक्कर न लगना पडे।

अथॉरिटी एडवांस बैंक गारेंटी ले कर कंडीशनल occupancy certificate दे जिससे बिल्डर के प्रोजेक्ट में काम पूरा करने के लिए बैंक पैसा दे सके। फसे हुए फ्लैट sell purchase शुरू हो जाए। 6 महीने तक फ्लैट sell कर ट्रांसफर करना पॉसिबल हो।

कंडीशनल occupancy certificate के बेस पर maximum 1 साल में बुएर रजिस्ट्री कराए।

सरकार भी एक कदम आगे बढ़ाए।

3. जो भी घर आने वाले एक साल में मिलने वाले है उनके रजिस्ट्री में होने वाले stamp duty पर 1%की अतिरिक्त छूट दे। जो भी Buyer Stamp खरीदकर व फुल आधार व बैंक detail के साथ अन्य online detail के साथ रजिस्ट्री डेप्टर्टमेंट में जमा कराने पर OCCUPANCY सर्टिफिकेट व कम्पलीशन सर्टिफिकेट मिलने तक 5 से 6% का फिक्स्ड डिपाजिट intrest pay करे डायरेक्ट बैंक एकाउंट में।u

Single flat wise oc दी जाए।

बिल्डर्स को मोटीवेट करने के लिए ओर फ्लैट की डिलीवरी फ़ास्ट करने के लिए

4. आने वाले 3 से 6 महीने में फ्लैट डेलिवर्ड कर रजिस्ट्री करवाने पर बिल्डर ओर buyer को 10%की income tax में अतिरिक्त छूट दी जाए।



Reducing Corruption by technology

1. प्रोजेक्ट डिले होने के केस में बैंक से पेनाल्टी buyer को मिलना शुरू हो जाए। किसी भी तरह के court केस के इनोसेंट buyer ओर investor को फालतू चक्कर न लगना पडे।

2. Advance Bank Guarantee: Builders should provide an advance bank guarantee could be a mechanism to instill confidence in buyers and ensure the completion of projects.

3. Transparency Solutions: The emphasis on transparency is crucial in preventing corruption and ensuring fair practices. Implementing transparent processes, documentation, and transactions can build trust among stakeholders.

4. Combating Corruption: Tackle corruption by promoting transparency. promoting transparency to mitigate corruption risks. incentivizing timely transactions, ensuring accountability

Bossing Industries growth by reducing taxes and providing tax benefits
1. GST rate cut from 18% to 5%
2. Stamp Duty Discount: A 1% additional discount on stamp duty for registrations completed within 6 months could serve as an incentive for timely property transactions.
9. Income Tax Benefits: Both builders and buyers receiving a 10% income tax discount for property transactions completed within 6 months could further encourage prompt real estate dealings.

अथॉरिटी एडवांस बैंक गारेंटी ले कर कंडीशनल occupancy certificate दे जिससे बिल्डर के प्रोजेक्ट में काम पूरा करने के लिए बैंक पैसा दे सके। फसे हुए फ्लैट sell purchase शुरू हो जाए। 6 महीने तक फ्लैट sell कर ट्रांसफर करना पॉसिबल हो।


Reducing scope of double taxation

LTA (Leave Travel Allowance)

Announcement of tax benefits on LTA (Leave Travel Allowance) every year, benefits need to include Hotel Stay, travel by Train, bus, taxi, airplane, Meal at hotel, restaurant food( where ever GST bill available to avoid double taxation on same amount) LTA benefit need to increase up to 200000 lakhs max per family per year. Or 20% of CTC



Increasing Employment:

IPL की तरह सभी MNC में २०% Foreign employee होने से ही सही तालमेल बैठेगा और रियल लेवल में इंडिया में इंजीनियरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा। २०% Foreign employee की शर्त सभी MNC पर पालिसी लेवल पर लागू होनी चाहिए जहाँ सभी MNC २०% एम्प्लोयी इंडिया और other लोकेशन पर इंडियन के साथ एक्सचेंज करेगी ताकि सही मायने में ट्रू पार्टनरशिप डेवेलोप हो पाए



BUDGET


Slab Rate New Tax Slab Old Tax Slab
Up to INR 250000 0 0
INR 250001 to INR 5,00000 0 5%
INR 5,00,001 to INR 7,50,000 10% 20%
INR 7,50,001 to INR 10,00,000 15% 20%
INR 10,00,001 to INR 12,50,000 20% 30%
INR 12,50,001 to INR 15,00,000 25% 30%
Above INR 15,00,001 30% 30%



Ref: https://navbharattimes.indiatimes.com/
नए विकल्प का चयन करते हैं तो उन्हें निम्नलिखित इग्जेंप्शन से हाथ धोना पड़ेगा
1. वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलने वाला लीव ट्रैवेल अलाउंट इग्जेंप्शन।
2. वेतनभोगी कर्मचारियों को सैलरी के हिस्से के रूप में मिलने वाला 'हाउस रेंट अलाउंस इग्जेंप्शन'।
3. सैलराइड टैक्सपेयर्स को मिलने वाला 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन।
4. आयकर अधिनियम के सेक्शन 16 के तहत इंटरटेनमेंट अलाउंस और एंप्लॉयमेंट/प्रफेशनल टैक्स के लिए डिडक्शन।
5. सेल्फ ऑक्यूपाई या खाली मकान के हाउजिंग लोन के इंट्रेस्ट पर मिलने वाला टैक्स बेनिफिट।
6. इनकम टैक्स के सेक्शन 57 के क्लॉज (iia) के तहत फैमिली पेंशन पर 15,000 रुपये की टैक्स छूट।
7. सेक्शन 80D के तहत मेडिकल इंश्योरेंस पर मिलने वाला डिडक्शन भी क्लेम नहीं कर पाएंगे।
8. सेक्शन 80DD तथा 80DDB के तहत डिसेबिलिटी के लिए मिलने वाला टैक्स छूट भी नहीं ले पाएंगे।
9. सबसे लोकप्रिय टैक्स छूट 80C का फायदा भी नए टैक्स विकल्प में नहीं मिलेगा।
10. सेक्शन 80ई के तहत एजुकेशन लोन पर मिलने वाला टैक्स बेनिफिट भी क्लेम नहीं कर पाएंगे।
11. आईटी ऐक्ट के सेक्शन 80G के तहत चैरिटेबल इंस्टिट्यूशंस को दिए गए दान पर मिलने वाले टैक्स छूट का फायदा भी नहीं मिल पाएगा।

आयकर अधिनियम के चैप्टर 6ए के तहत मिलने वाले तमाम डिडक्शंस जैसे सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB, 80G, 80GG, 80GGA, 80GGC, 80IA, 80-IAB, 80-IAC, 80-IB, 80-IBA, इत्यादि का फायदा आप नए टैक्स विकल्प में नहीं उठा पाएंगे।