SBI's savings plus account

SBI's savings plus account SBI's Savings Plus Account is a savings bank account linked to Multi Option Deposit Scheme (MODS), wherein surplus fund above a threshold limit from the savings bank account is transferred automatically to term deposits opened in multiples of ₹ 1000. A monthly average balance (MAB) requirement is applicable for maintaining SBI's Savings Plus account.

253. सरकारी और प्राइवेट रोजगार कानून और अधिकार - सरकारी exams की same financial year में एडवरटाइजिंग,written टेस्ट, इंटरव्यू ओर भर्ती पूरी करने की बाध्यता संबधित कानून। और देर होने पर perday skilled वर्कर्स की मिनिमम pay जितना बेरोजगारी भत्ता डायरेक्ट खाते में देने की बाध्यता सम्बंधित कानून व्यवस्था।

सरकारी और प्राइवेट रोजगार कानून और अधिकार - सरकारी exams की same financial year में एडवरटाइजिंग,written टेस्ट, इंटरव्यू ओर भर्ती पूरी करने की बाध्यता संबधित कानून। और देर होने पर perday skilled वर्कर्स की मिनिमम pay जितना बेरोजगारी भत्ता डायरेक्ट खाते में देने की बाध्यता सम्बंधित कानून व्यवस्था।

16 digit unique ID for land in India जमीन धोखाधड़ी रकने का एक सार्थक प्रयास।

16 digit unique ID for land in India जमीन धोखाधड़ी रकने का एक सार्थक प्रयास।

Ref Hindustan 7 feb 2021

Company Matters -One Person Companies (OPCs)-Allowing their conversion into any other type of company at any time

To decriminalize the Limited Liability Partnership (LLP) Act, 2008 Easing Compliance requirement of Small companies by revising their definition under Companies Act, 2013 by increasing their thresholds for Paid up capital from “not exceeding Rs. 50 Lakh” to “not exceeding Rs. 2 Crore” and turnover from “not exceeding Rs. 2 Crore” to “not exceeding Rs. 20 Cr”. Promoting start-ups and innovators by incentivizing the incorporation of One Person Companies (OPCs): Allowing their growth without any restrictions on paid up capital and turnover Allowing their conversion into any other type of company at any time, Reducing the residency limit for an Indian citizen to set up an OPC from 182 days to 120 days and Allowing Non Resident Indians (NRIs) to incorporate OPCs in India.

One Nation One Ration Card

 

 

scheme for beneficiaries to claim rations anywhere in the country - migrant workers to benefit the most Scheme implementation so far covered 86% of beneficiaries across 32 States and UTs Remaining 4 states to be integrated in next few months

 

कर चोरी .. ब्लैक मनी - बेनामी संपत्ति के मामले में एक करोड़ रुपये और विदेशों में कालाधन रखने सहित अन्य कर चोरी के मामले में पांच करोड़ रुपये तक का पुरस्कार -आयकर विभाग

कर चोरी .. ब्लैक मनी

आयकर विभाग ने एक नई ‘ऑनलाइन’ सुविधा शुरू की है जिसके माध्यम से कोई भी किसी व्यक्ति अथवा कंपनी की विदेशों में अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति अथवा कर चोरी के बारे में सरकार को जानकारी दे सकता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को यह कहा। सीबीडीटी ने कहा है कि उसके ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर सोमवार को ‘कर चोरी अथवा बेनामी संपत्ति होल्डिंग की जानकारी देने संबंधी’ लिंक को चालू कर दिया गया है।

इस सुविधा के तहत स्थायी खाता संख्या (पैन) अथवा आधार नंबर रखने वाला या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैन अथवा आधार नहीं भी है वह शिकायत दायर कर सकता है। इस ऑनलाइन सुविधा में ओटीपी आधारित वैद्यीकरण प्रक्रिया के तहत कोई भी आयकर कानून 1961 के उल्लंघन, अघोषित संपत्ति कानून और बेनामी लेनदेन बचाव कानून के तहत तीन अलग अलग फॉर्म में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

5 करोड़ रुपये का इनाम

शिकायत दर्ज होने के बाद विभाग प्रत्येक शिकायत के लिए एक विशिष्ट नंबर देगा और उससे शिकायतकर्ता वेबलिंक पर उसके द्वारा की गई शिकायत पर होने वाले कार्रवाई की स्थिति देख सकेगा। इस नई सुविधा में कोई भी व्यक्ति ‘मुखबिर अथवा भेदिया’ भी बन सकता है और वह इनाम पाने का भी हकदार होगा। वर्तमान में लागू योजना के मुताबिक बेनामी संपत्ति के मामले में एक करोड़ रुपये और विदेशों में कालाधन रखने सहित अन्य कर चोरी के मामले में कुछ शर्तों के साथ पांच करोड़ रुपये तक का पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है।

https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/if-you-know-black-money-holders-complaint-here-and-get-rs-5-crore-reward/articleshow/80242850.cms

NPS subscribers can now use online mode to exit the scheme.Pension fund regulator Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), on Wednesday, said the subscribers can now use online mode to exit the National Pension System (NPS)

Pension fund regulator Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), on Wednesday, said the subscribers can now use online mode to exit the National Pension System (NPS)

https://www.timesnownews.com/amp/business-economy/personal-finance/article/nps-subscribers-can-now-use-online-mode-to-exit-the-scheme-here-s-how/701166

Now in addition to the existing offline process as mentioned above, the subscribers shall also have an online option to submit the withdrawal documents and authorizing their withdrawal request by using OTP/e-sign to make the process seamless in a paperless manner.

820. Critics, फोन काल से पहले के विज्ञापन कैसे जानलेवा है।

किसी इमरजेंसी सिचुऐसन में फोन कॉल करने पर फोन पर विज्ञापन सुनने से ज्यादा बात होना कितना जरुरी है देखें - 

1. एक अकेली लड़की अपराधियों के चंगुल में फंसी उसे 5 सेकण्ड का वक्त मिला फोन करने का, लेकिन वो फोन नहीं कर पाई वो सिर्फ विज्ञापन ही सुन पाई ! 

2. कोई इंसान आपकी पहचान वाला बाइक से अपने परिवार को साथ कहीं जा रहा है, और आपकी नजर पड़ जाती है कि पीछे बैठी महिल का दुपट्टा बाइक के पहिये में फंसने ही वाला है, आपने आगाह करने के लिये फोन किया, लेकिन  फोन पर विज्ञापन ही बजता रहा, और जब फोन लगा तब तक देर हो गई !! 

2. एक अपराधी किसी के घर के सदस्यों को घायल करके बच्चे का अपहरण करके भाग रहा है, पड़ोसी ने मदद के लिये फोन किया, फोन नहीं लगा, फोन पर विज्ञापन ही चलता रहा, इतने में अपराधी फरार हो गया !! 

3. एक डंपर का पीछे का डाला अपने आप उठने लगा, पीछे पीछे गाड़ी मालिक था, मालिक ने ड्राइवर को फोन किया फोन नहीं लगा, विज्ञापन ही चलता रहा, परिणाम ये हुआ कि डंपर का डाला पूरी तरह ऊपर उठ गया और हाईटेंशन लाइन से टकरा गया और बड़ी दुर्घटना हो गई !! 

ऐसी एक हजार सिचुऐसन हैं जब जीवन बचाने के लिये जो विज्ञापन चलाया जा रहा है वो कैंसे जानलेवा साबित हो रहा है !! 

आपको उचित लगे तो कृपया फोन काल से पहले के विज्ञापन हटवाने के लिये मुहिम को व्यापक बनाऐं..

नए रोजगार सृजन योजना - 2 साल तक EPF का पैसा भारत सरकार भरेगी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण । 13 नवम्बर 2020

अगले दो साल तक कंपनी ओर कर्मचारी द्वारा  EPF में दिया जाने वाला पैसा सरकार भरेगी।

नई भर्तीया करने वाले संस्थानों EPF में सब्सिडी दी जाएगी।

15000/- से कम वेतन पाने वालों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा।

दुर्गा शक्ति aap महिलाए मोबाइल में इस app को डाउनलोड कर ले सकती है पुलिस से मदद। हरयाणा पुलिस का उत्तम प्रयास।

दुर्गा शक्ति app महिलाए मोबाइल में इस app को डाउनलोड कर ले सकती है पुलिस से मदद। 

Promote safety and empowerment of women in the State, Haryana

The App enables any woman/girl in distress to

seek immediate help of the Police in case of any emergency. Any

woman/girl can download the App and register herself. In case of need,

when she presses the “Alert” button on the App, the Woman Helpline

unit of the district Police will know the location and relevant details of the

victim woman/ girl and immediately respond based on the situation.