Total Pageviews

Showing posts with label India. Show all posts
Showing posts with label India. Show all posts

Wednesday, September 23, 2026

88. खेल नीति-सामाजिक विकास एवं संस्कृति, FDI अवसर (2026–2047): ₹4–6 लाख करोड़ GDP में अतिरिक्त योगदान 2.5–3% (₹15–20 लाख करोड़) (अनुमानित) संभावित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार: 3–3.5 करोड़

 

भारत विज़न 2047 – 100 राष्ट्रीय नीति सुधार

88. खेल नीति, सामाजिक विकास एवं संस्कृति (Sports Policy, Social Development & Culture Mission 2047)

थीम: "स्वस्थ भारत, सक्षम भारत, खेल महाशक्ति भारत"




कार्यकारी सारांश

खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सामाजिक समावेशन और वैश्विक ब्रांडिंग का भी महत्वपूर्ण आधार है। भारत के पास विश्व की सबसे युवा आबादी है, जिसे यदि संगठित खेल पारिस्थितिकी (Sports Ecosystem) से जोड़ा जाए तो यह 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

वर्तमान में खेलो इंडिया, फिट इंडिया, TOPS, Sports Authority of India (SAI) तथा राष्ट्रीय खेल नीति 2025 जैसी पहलें खेल अवसंरचना, प्रतिभा विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने पर केंद्रित हैं।


वर्तमान स्थिति

भारत में

  • Khelo India Programme
  • Fit India Movement
  • Target Olympic Podium Scheme (TOPS)
  • SAI Regional Centres
  • National Centres of Excellence
  • खेल विश्वविद्यालय
  • निजी स्पोर्ट्स लीग (IPL, PKL, ISL आदि)

ने खेलों को नई गति दी है।

फिर भी प्रति व्यक्ति खेल अवसंरचना, प्रशिक्षकों की उपलब्धता, खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, डेटा एनालिटिक्स तथा ग्रामीण खेल सुविधाओं में अभी भी पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।


प्रमुख चुनौतियाँ

  • ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की कमी
  • प्रशिक्षित कोचों का अभाव
  • खेल विज्ञान एवं Sports Medicine का सीमित उपयोग
  • महिला खिलाड़ियों की कम भागीदारी
  • दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए सीमित सुविधाएँ
  • निजी निवेश और PPP की कमी
  • खेल उद्योग के लिए स्पष्ट औद्योगिक नीति का अभाव
  • Sports Manufacturing एवं Sports Tech का सीमित विकास

अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम उदाहरण (Benchmarking)

देश प्रमुख मॉडल
ऑस्ट्रेलिया Australian Institute of Sport
UK National Lottery Sports Funding
USA University Sports Ecosystem
चीन State Sponsored Sports Development
जापान School Sports + Community Clubs
फ्रांस Olympic Legacy Planning

भारत के लिए नीति सुधार

1. National Sports Economy Mission

खेलों को उद्योग (Sports Industry) का दर्जा


2. हर जिले में Integrated Sports Complex

  • Stadium
  • Indoor Arena
  • Swimming Pool
  • Sports Science Lab
  • Physiotherapy Centre

3. प्रत्येक ब्लॉक में Khelo India Centre

Grassroot Talent Development


4. Sports University Network

  • AI
  • Sports Analytics
  • Nutrition
  • Biomechanics
  • Sports Psychology

5. Sports Manufacturing Cluster

Make in India

  • Sports Equipment
  • Shoes
  • Wearables
  • Fitness Devices

6. Sports Tourism Mission

  • Marathon
  • Cycling
  • Adventure Sports
  • Water Sports
  • Himalayan Sports

7. Digital Sports India

  • Athlete Digital ID
  • AI आधारित Talent Scouting
  • Performance Analytics
  • Injury Prediction

8. महिला एवं दिव्यांग खेल मिशन

विशेष प्रोत्साहन


वर्तमान सरकारी पहल

  • Khelo India
  • Fit India Movement
  • Target Olympic Podium Scheme (TOPS)
  • National Sports Policy 2025
  • National Centres of Excellence
  • Khelo India Centres
  • Sports Infrastructure Scheme

कार्यान्वयन योजना

चरण 1 (2026–2030)

  • प्रत्येक जिले में Sports Master Plan
  • 750 District Sports Centres
  • School Fitness Index
  • Digital Athlete Registry

चरण 2 (2030–2035)

  • Sports Universities
  • Sports Manufacturing Parks
  • International Sports Leagues

चरण 3 (2035–2040)

  • Olympic Preparation Centres
  • Sports Science Network
  • Rural Sports Hubs

चरण 4 (2040–2047)

  • Global Sports Innovation Hub
  • Olympic Hosting Readiness
  • विश्व स्तरीय खेल पारिस्थितिकी

अनुमानित लागत

मद अनुमान
कुल निवेश ₹5–7 लाख करोड़
सरकारी निवेश ₹2–2.5 लाख करोड़
PPP ₹2 लाख करोड़
निजी निवेश ₹1–2.5 लाख करोड़

संभावित FDI अवसर (2026–2047)

₹4–6 लाख करोड़

मुख्य क्षेत्र

  • Sports Manufacturing
  • Sports Technology
  • Fitness Industry
  • Sports Medicine
  • Sports Infrastructure
  • Esports
  • Sports Broadcasting
  • Sports Tourism

GDP पर संभावित प्रभाव

2047 तक

  • GDP में अतिरिक्त योगदान 2.5–3%
  • अतिरिक्त वार्षिक GDP प्रभाव

₹15–20 लाख करोड़ (अनुमानित)


रोजगार सृजन

संभावित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार

3–3.5 करोड़

मुख्य क्षेत्र

  • Coaching
  • Sports Science
  • Physiotherapy
  • Manufacturing
  • Event Management
  • Tourism
  • Digital Platforms
  • Broadcasting

Ease of Doing Business पर प्रभाव

  • PPP को बढ़ावा
  • Sports Startups
  • एकल खिड़की (Single Window) अनुमोदन
  • विदेशी निवेश आकर्षण
  • Sports Equipment Export में वृद्धि
  • MSME विकास

सामाजिक प्रभाव

  • युवाओं का स्वास्थ्य सुधार
  • नशामुक्ति को बढ़ावा
  • महिला सशक्तिकरण
  • सामाजिक समावेशन
  • राष्ट्रीय एकता
  • ग्रामीण प्रतिभाओं का विकास
  • फिटनेस संस्कृति का विस्तार

Vision Targets

वर्ष लक्ष्य
2030 प्रत्येक जिले में Sports Centre
2035 10 करोड़ नियमित खिलाड़ी
2040 भारत वैश्विक Top 10 Sports Economy
2047 भारत विश्व की अग्रणी खेल महाशक्ति



सफलता मापने के संकेतक (KPIs)

  • प्रति जिला खेल अवसंरचना
  • प्रशिक्षित कोचों की संख्या
  • महिला खिलाड़ियों की भागीदारी
  • Olympic एवं Asian Games पदक
  • Sports Manufacturing Export
  • Sports Tourism Revenue
  • Sports Startups
  • Sports Sector FDI
  • Fitness Index
  • रोजगार सृजन

अंतिम परिशिष्ट

2047 तक चरणबद्ध कार्ययोजना

  • 2026–2030: आधारभूत ढाँचा
  • 2030–2035: प्रतिभा एवं उद्योग विस्तार
  • 2035–2040: वैश्विक प्रतिस्पर्धा
  • 2040–2047: विश्व खेल नेतृत्व

मंत्रालयवार जिम्मेदारियाँ

  • युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
  • शिक्षा मंत्रालय
  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
  • पर्यटन मंत्रालय
  • MSME मंत्रालय
  • कौशल विकास मंत्रालय
  • वित्त मंत्रालय
  • नीति आयोग

राज्य सरकारों की भूमिका

  • जिला खेल केंद्र
  • स्थानीय खेल लीग
  • भूमि उपलब्ध कराना
  • स्कूल एवं कॉलेज खेलों को बढ़ावा

निजी क्षेत्र एवं स्टार्टअप

  • PPP मॉडल
  • Sports Tech
  • Wearables
  • AI Analytics
  • Sports Equipment Manufacturing
  • Fitness Platforms

नागरिक सहभागिता मॉडल

  • Community Sports Clubs
  • Weekend Sports
  • Corporate Sports Leagues
  • Volunteer Coaches
  • Fit India Campaign

वित्तपोषण रणनीति

  • केंद्रीय बजट
  • राज्य बजट
  • PPP
  • CSR
  • Sovereign Funds
  • Multilateral Development Banks (विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि)

जोखिम एवं शमन

जोखिम समाधान
भूमि उपलब्धता PPP एवं भूमि बैंक
प्रशिक्षकों की कमी Coach Development Mission
वित्तीय संसाधन CSR + PPP + FDI
कम भागीदारी School Sports अनिवार्य करना

इन्फोग्राफिक्स

  1. भारत का Sports Ecosystem 2047
  2. Khelo India → Olympic Excellence Roadmap
  3. Sports Economy Value Chain
  4. District Sports Centre मॉडल
  5. Sports Manufacturing Cluster Map
  6. Sports Tourism Circuit
  7. Sports Technology Ecosystem
  8. Vision 2030 → 2035 → 2040 → 2047 Timeline
  9. FDI, GDP एवं रोजगार प्रभाव चार्ट
  10. Sports Startup Ecosystem

Title

भारत विज़न 2047: खेल नीति, सामाजिक विकास एवं संस्कृति मिशन | Sports Policy India 2047 | खेल अर्थव्यवस्था, रोजगार, FDI एवं GDP

Description

जानें भारत विज़न 2047 के अंतर्गत खेल नीति, खेल अर्थव्यवस्था, Khelo India, National Sports Policy 2025, FDI अवसर, रोजगार, GDP प्रभाव, खेल अवसंरचना, Sports Tech, Sports Tourism तथा 2047 तक भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने की रणनीति।

Keywords

भारत विज़न 2047, खेल नीति 2047, Sports Policy India, Khelo India, National Sports Policy 2025, Sports Economy India, Sports Infrastructure, Fit India, Sports Tourism, Sports Manufacturing, Sports Tech India, Olympic Vision India, FDI in Sports India, Sports Jobs India, GDP Growth Sports Sector, Viksit Bharat 2047, खेल उद्योग, खेल अवसंरचना, खेल रोजगार, भारत खेल महाशक्ति


FAQ

1. खेल नीति 2047 का उद्देश्य क्या है?
भारत को 2047 तक वैश्विक खेल महाशक्ति और मजबूत खेल अर्थव्यवस्था बनाना।

2. अनुमानित FDI अवसर कितना है?
लगभग ₹4–6 लाख करोड़ (2026–2047)।

3. संभावित रोजगार कितना सृजित हो सकता है?
लगभग 3–3.5 करोड़ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार।

4. GDP पर संभावित प्रभाव कितना हो सकता है?
2047 तक अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक प्रभाव ₹15–20 लाख करोड़।

5. प्रमुख सरकारी योजनाएँ कौन-सी हैं?
Khelo India, Fit India, TOPS, Sports Authority of India, National Sports Policy 2025 और खेल अवसंरचना योजनाएँ।

संदर्भ

  • विश्व बैंक (World Bank)
  • IMF
  • OECD
  • संयुक्त राष्ट्र (UN)
  • नीति आयोग
  • युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार
  • Khelo India एवं National Sports Policy 2025 दस्तावेज़।

 Keywords

  • भारत विज़न 2047
  • भारत विज़न 2047 नीति सुधार
  • Sports Policy India 2047
  • खेल नीति 2047
  • भारत खेल महाशक्ति
  • National Sports Policy 2025
  • Khelo India
  • Fit India Movement
  • Sports Economy India
  • Sports Infrastructure India
  • Olympic Mission India
  • Sports Technology India
  • Sports Manufacturing India
  • Sports Tourism India
  • Sports Startup India
  • District Sports Centre
  • Sports Ecosystem India
  • Vision 2047 Sports
  • Viksit Bharat 2047
  • Sports Industry India
  • भारत विज़न 2047 खेल नीति
  • भारत में खेल अर्थव्यवस्था
  • भारत का Sports Ecosystem 2047
  • खेल नीति एवं सामाजिक विकास
  • Sports Economy GDP Contribution India
  • FDI in Sports Sector India
  • Sports Manufacturing Cluster India
  • Sports Technology Ecosystem India
  • Sports Tourism Circuit India
  • District Sports Centre Model
  • Khelo India Olympic Roadmap
  • Sports Startup Ecosystem India
  • खेल अवसंरचना विकास भारत
  • भारत में खेल उद्योग
  • खेल क्षेत्र में निवेश के अवसर
  • भारत में खेल रोजगार
  • Sports Economy Value Chain
  • Olympic Excellence Roadmap India
  • Make in India Sports Equipment
  • AI in Sports India
  • Sports Science India
  • Fit India Mission 2047
  • Sports Export India
  • Youth Development through Sports
  • Sports Policy Reform India
  • Sports Infrastructure Investment India
  • FDI Opportunities in India
  • Invest in Sports India
  • Sports Technology Companies India
  • Sports Equipment Manufacturing India
  • Sports Tourism Investment
  • Sports Startup Funding India
  • Olympic Infrastructure India
  • Sports Analytics India
  • AI Sports Technology

Hashtags

#BharatVision2047 #SportsPolicy2047 #KheloIndia #FitIndia #SportsEconomy #SportsInfrastructure #Olympics #SportsTech #SportsTourism #SportsManufacturing #StartupIndia #ViksitBharat2047 #MakeInIndia #YouthEmpowerment #SportsIndia #FDIIndia #GDPGrowth #PolicyReforms #Vision2047 #India2047

भारत की प्रमुख कंपनियाँ 

Sports Infrastructure, Sports Technology, Sports Manufacturing, Sports Tourism और Sports Startup Ecosystem भारत की प्रमुख कंपनियाँ 

कंपनी प्रमुख क्षेत्र
JSW Sports एथलीट विकास, हाई-परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स अकादमी
Puma India स्पोर्ट्स अपैरल एवं फुटवियर
Decathlon India स्पोर्ट्स रिटेल एवं उपकरण
Nivia Sports स्पोर्ट्स इक्विपमेंट निर्माण
Cosco India खेल सामग्री एवं फिटनेस उपकरण
Sareen Sports Industries (SS) क्रिकेट बैट एवं क्रिकेट उपकरण
Sanspareils Greenlands (SG) क्रिकेट उपकरण
Shiv-Naresh स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म एवं स्पोर्ट्सवियर
Vector X फुटबॉल, फिटनेस एवं स्पोर्ट्स गियर
Tyka स्पोर्ट्स अपैरल

Sports Technology एवं Digital Platforms

  • Dream Sports
  • Hudle
  • Khelomore
  • Sports For All (SFA)
  • Sportz Village

Sports Infrastructure एवं Stadium Development

  • Larsen & Toubro (L&T)
  • Shapoorji Pallonji Group
  • NCC Limited
  • Ahluwalia Contracts

Fitness & Wellness

  • Cult.fit
  • Decathlon India
  • Puma India

Sports Broadcasters & Media

  • JioStar
  • Sony Pictures Networks India

भारत विज़न 2047 में संभावित रणनीतिक भागीदार

  • JSW Sports
  • Dream Sports
  • Nivia Sports
  • Cosco India
  • Sareen Sports Industries (SS)
  • SG
  • Shiv-Naresh
  • Vector X
  • Cult.fit
  • L&T
  • Shapoorji Pallonji
  • Decathlon India
  • Puma India
  • Hudle
  • Sportz Village

ये कंपनियाँ Sports Infrastructure, Manufacturing, Sports Technology, Sports Tourism, Sports Retail, Athlete Development, Digital Sports Ecosystem और Sports Startup Ecosystem के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

भारत के SportsTech, Sports Manufacturing, Sports Infrastructure, Fitness, Sports Analytics और Sports Ecosystem में उभरते प्रमुख स्टार्टअप

Sports Technology & Digital Platforms

Hudle – खेल मैदान एवं कोर्ट बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म

Khelomore – कोचिंग एवं अकादमी प्रबंधन

SportVot – स्थानीय खेलों की लाइव स्ट्रीमिंग

Sports For All (SFA) – स्कूल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम

Playo – खिलाड़ी समुदाय एवं वेन्यू बुकिंग

Rooter – ई-स्पोर्ट्स एवं गेमिंग कम्युनिटी

Fitness & Wellness

Cult.fit

Fittr

Healthify

Sports Analytics & Athlete Performance

StanceBeam – स्मार्ट क्रिकेट बैट सेंसर एवं प्रदर्शन विश्लेषण

Machaxi – स्पोर्ट्स अकादमी नेटवर्क

Adventure Sports & Tourism

JustWravel – एडवेंचर एवं स्पोर्ट्स टूरिज्म

Thrillophilia – एडवेंचर स्पोर्ट्स एवं अनुभव आधारित पर्यटन

Vision 2047 के लिए उच्च संभावनाओं वाले Startup क्षेत्र

AI आधारित Talent Scouting

Sports Analytics एवं Performance Data

Wearable Sports Devices

Sports Medicine एवं Rehabilitation

Esports एवं Gaming

Sports Robotics

Smart Stadium Solutions

Sports Equipment Manufacturing

Athlete Nutrition Technology

Sports Tourism Platforms

Community Sports Apps

Grassroots Talent Discovery

Sports FinTech (Athlete Insurance, Sponsorship, Funding)

AR/VR आधारित Sports Training

Drone एवं Video Analytics for Coaching

ये स्टार्टअप भारत के Sports Economy, Khelo India, Olympic Mission, Sports Manufacturing, Sports Technology और Vision 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।




Monday, September 14, 2026

336. GSI2026_ Good Governance_ सुशासन और संस्थागत सुधार_भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन_ चंद रोड बनने से देश समृद्ध नहीं बनता वो सिर्फ कंक्रीट का जंगल चीन बनता है। Corruption रोकने में सरकार कितनी सक्षम , सरकारी की नियत और नियति।Growth Sector 2026


सुशासन और संस्थागत सुधार- भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन

Country’s corruption problem to the top of the national agenda. - Prime Minister Modi’s hard-earned anti-corruption credentials.


Corruption Perception Index (CPI), which ranks 180 countries based upon institutional perceptions of public sector corruption on a scale of 0-100. A score of zero indicates a “highly corrupt” nation while 100 indicates a “very clean” one. The CPI has emerged as one of the leading barometers of public sector corruption in the world.

Transparency International released its rankings just days after the bank fraud 

2017 - The CPI awarded India a score of 40,

For the first time in four years, China surpassed India, albeit barely, earning a score of 41 and rank of 77.

Admirable track record - three and a half years of generally scandal-free governance under the Modi administration.

Feb 2018: India’s Central Bureau of Investigation (CBI) accused one of India’s most prominent and celebrated billionaires, Nirav Modi (no relation to the Prime Minister), of masterminding a $1.8 billion fraud against one of the country’s biggest state-run banks.

Ref: https://www.forbes.com/sites/ronakdesai/2018/03/07/india-continues-to-be-one-of-the-most-corrupt-countries-in-the-world/#1527d8ee79c6



https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_Perceptions_Index

Corruption रोकने में सरकार  कितनी सक्षम , सरकारी  की  नियत और नियति। 

सच कहते है  सर  नहीं समझते  फिस्कल डेफिसिट , GDP, यादाश्त कमजोर और  दृष्टिकोण बहुत ही संकीर्ण है।  हमे तो बस सब जुमला ही लगता है , जो आखो  से देखते है  वही सच  है। 

जब मेहनत  करके खून पसीना एक करते है  तब  २ वक्त की की रोटी  कमाता है  ये भारतीय।
पर सरकार  तो अपने टैक्स प्रॉफिट और तिजोरिया भरने में मशरुर हो गई  उस धीतरास्त्र की तरह जो पुत्र मोह में अँधा हो कर उचित अनुचित भूल गया।


ये वही सरकार  है  जो जनता को लूटने VAT  का कांसेप्ट ले कर  आई  थी।


ये वही सरकार  है  जो  पहले GST की 18 % रेट के लिए लड़ रही थी और जब खुद की सरकार  बनी तो GST का 28 % रेट कर दिय इम्प्लीमेंट कर दिया।

तुलना करते है  अपनी अमेरिका से वहा  6 % टैक्स है। आपके बच्चो की पढ़ाई  का खर्च सरकार  उठती है  14  साल के बच्चे तक।  बुजुर्ग होने पर  60  साल  के बाद आपका दवाई खर्च सर्कार उठती है।  जॉब न होने पर कुछ समय तक  सहयोग राशी योगदान करती है।  

ये वही सरकार  जो पहले 400  का गैस सिलिंडर होने पर सिलेण्डर  ले गवर्नमेंट को  हाय - हाय  करते थे।  और जब खुद की सरकार  बनी  तो अब गैस सिलिंडर 800 से 900  रूपये का गैस सिलिंडर दे कर कह रहे है देश तरक्की  कर रहा है।

चंद  रोड  बनने से देश समृद्ध नहीं बनता  वो सिर्फ कंक्रीट का जंगल चीन बनता है। 

जब  लोगो की जेब खाली  है,  लोगो के पास  जॉब नहीं है ,  किसान  रो रहा , दुकानदार रो रहा है।  तो कहाँ  तरक्की  हो रही है।

क्या जिसने मकान खारिदा  वो खुश है ! नहीं  RERA  नकली।  जनता रो रही।  नौकर शाह  , बिल्डर मौज ले रहे। बस  तारीख पर तारीख मिल रही। जैसे एक देश एक Tax GST की बात कही गई वैसे ही एक देश एक RERA की बात क्यों नहीं कही। 

सब जानते है  करप्शन कितना  कम हुआँ।  १५ लाख आकउंट में आ गए। क्या एक भी बिल्डर , corrupt  नेता जेल गया।

जन धन अकॉउंट से बैंको को फायदा हुआ  ,  नोट बंदी से बैंको को फायदा हुआ , बैंक में पैसे जमा होते हे मिनिमम बैलेंस  बढ़ा दिया गया , नए नए चार्जेस  लगा कर जनता को लूटना शुरू  हो गया।  तब  गवर्नमेंट कण्ट्रोल कहा गया। 

मै  नहीं जनता की चौकीदार चोर है  या चोर चौकीदार।  इनसब  पोलिटिकल बातो से हमें फर्क नहीं पड़ता।  पर ये सच हे की जनता रो रही है।

जब  लोगो की जेब खाली  है,  लोगो के पास  जॉब नहीं है ,  किसान  रो रहा , दुकानदार रो रहा है।  तो कहाँ  तरक्की  हो रही है।

कुछ तो और भी महान  है।  अच्छी  चीजों का क्रेडिट  तो ले लेते है।  पर अगर कुछ बुरा कहा जाता है   तो कहते हे ये तो प्रोमोदी  है।  ये कोंग्रेसी  लगता है। 

दुःख है हमे  की  हमने मोदी  को वोट दिया था 4  साल पहले।  साफ नियत भी नहीं दिखी  न ही संबका साथ सबका विकास।  विश्वासघात  हुआ  जनता के साथ।

किसकी खातिर झूठ  कमाया  जब संग  न आया कोई। 15  साल तक इनकी सरकार  रही राज्य में पर क्या किया। जनता से लुटा पैसा  अगली सरकार ने कुछ ही  घंटो  में बाट  दिया  किसानो को। ये वही जनता है  जिन्होंने  सर पर बैठाया था।

आज मोक्ष  एकादशी  है।  आज ही के दिन श्री कृष्ण  ने अर्जुन  को  गीता  का उपदेश  दिया था।

लॉन्ग टर्म मुद्दों का जुमला देना भी कृपया छोड़ दे। 

Corruption रोकने में सरकार  कितनी सक्षम, सरकारी  की  नियत और नियति। Corruption के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकार दोनों जिम्मेदार।


जब कभी संसद में सत्र  शुरू होता  कुछ फालतू सा विवाद मिडिया में छेड  दिया जाता  और जनता को गुमराह किया जाता।  कभी घर  वापसी , कभी वेमुला कांड ,  कभी धर्म  परिवर्तन , राम मंदिर , पर सत्र ख़तम होते ही मानो ये सारे विषय स्वतः ही लुप्त हो जाते।  

मै  देश नहीं झुकने दूंगा , मै  देश नहीं बिकने दूँगा। 
देश में corruption  के लिए सरकार  , विपक्ष  और मीडिया  जिम्मेदार

देश के साथ कौन , दुःख होता है जब देखते है कि जब गलत मुद्दों में भटकाकर संसद का समय व्यर्थ किया जाता है ताकि कोई निर्णायक कदम देश की तरक्की का न हो सके। वेमुला कांड , घर वापसी, धर्म परिवर्तन, के बाद वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत ..

Corruption is an issue that adversely affects India's economy of central, state and local government agencies. Not only has it held the economy back from reaching new heights


Transparency International's 2017 Corruption Perception Index ranks the country 81st place out of 180 countries


The causes of corruption in India include excessive regulations, complicated tax and licensing systems, numerous government departments with opaque bureaucracy and discretionary powers, the monopoly of government-controlled institutions on certain goods and services delivery, and the lack of transparent laws and processes

Ref: Wikipedia


Air पोलुशन हर साल की समस्या है। सरकार  सिर्फ हर साल चर्चा करती है कुछ करती नहीं 

मौत के सौदागर मौत बाटते सफाई कर्मचारी NGT का झूठ अपनी नाकामियों को छुपाती NGT, नाच न आवे आंगन टेरा।


अस्थमा बाटते सफाई कर्मचारी स्वच्छ भारत नगर निगम काम नहीं करती बेसिक तकनीक भी नहीं अच्छी सोच की कमी -goo.gl/zV52NK


सरकार  सिर्फ धोखा  दे  रही।  पार्किंग का चार्ज  ४ गुना किया तो बेयर जनता ने किया सरकार  ने क्या कंट्रीब्यूट किया पोलुशन की रोकथाम में।  भारत सरकार  ने क्यों नहीं कहा की पोलुशन कण्ट्रोल करने के लिए केवल रुपये १०  में मेट्रो से कही भी जाये  स्कीम एप्लीकेबल फॉर 6 ० डेज अप्लाई होनी चाहिए ।  सरकार  केवल जनता को ही ठगना चाहती है। 

सुप्रीम  कोर्ट को ही इंटरफेरेंस करना होगा . सुप्रीम कोर्ट  NGT पर एक्शन ले। जब जनता की गलती पर सजा है।  तो सरकार  की गलती पर पेनल्टी क्लॉज़ क्यों मिसिंग है। 


गिरते हुए रुपये की कीमत डॉलर

PMOPG/E/2018/0326172 – Doller Vs RupeesOdd Even कारगर सलूशन पेट्रोल की खपत कम करने का। डॉलर ओर पेट्रोल का डायरेक्ट रिलेशन।


तत्कालीन सरकार अगर political कारणों से odd even को credit नहीं देना चाहते तो देश में सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार प्राइवेट व्हीकल कार का उपयोग बन करे 6 मंथ के लिए। 2 weeler मंगल के दिन बन हो सरे देश मे। पोलुशन अपने आप कण्ट्रोल हो जाएगा। सरकार को अपने टैक्स प्रॉफिट से ऊपर उठकर भी देश की जनता के बारे में सोचना चाहिए



आधार की चर्चा  पर बाद में सरकार ने घुटने टेक  दिए या नियत नहीं थी  तभी अपना आधार का पक्ष  कोर्ट ने ढीला रखा। आधार की वैलिडिटी पर खुद के ही लोगो ने सवाल उठा  जनता को गुमराह करने की कोशिश की।  

Aadhar play an important role -More transparency in India before mid of 2019-Digital Linking Benami Property-Benami assets - linking with Aadhar



Why SC’s move to limit Aadhaar usage- Mandatory Aadhaar linking with Voter Identity Cards to stop Bogus Voting - Need of nation


Aadhar enabled Digital RTO #Digital India Aadhar enabled Hypothecated removal from car RC software process Digital India


Misuse of ambulance by hospital can be Stopped by linking with uber ola services and aadhar


Aadhar based system a move towards  double-digit India GDP in next 2 years


Aadhar Number= unique Patient ID No, Idea and solution to stop Corruption -Unethical Practice in Medical Profession -Aadhar Enable Integrated Medical Professional Software


Plan to go paperless at airports hits Aadhaar hurdle


Aadhar Enable Integrated Rent Agreement/Police verification Concept Process

http://vishesh2014.blogspot.com/2014/01/potential-of-development-india_28.html

Personal Information Privacy on Property, Real estate sites…. & Matrimonial sites-Save the women

https://vishesh2014.blogspot.com/2014/05/personal-information-privacy-on.html

Education, Youth & Skill -Education Golden Business-विकास शील भारत की दुर्दशा


कागज पर New Education Policy last 4 साल में आ गई national level fee regulation Bill आ गया अर्थव्यवस्था  चौगनी स्पीड से दौड़ने  लगी। 

https://vishesh2014.blogspot.com/2014/01/potential-of-development-india.html

किसी ने कहा हवा चल रही है  किसी ने कहा हवा उलटी चल रही है। 


Black money कण्ट्रोल हो गई 15-15  लाख भारत की जनता के आकउंट में आ गए होंगे। नियत साफ  है। 


नेशनल लेवल Real Estate Bill देश की जरुरत। 

2004 से real estate Bill पर ज्ञान बांटा  जा रहा है  पर जनता अभी भी परेशान  है  और बिल्डर मौज  ले रहे है 
सरकार ने  कुछ किया क्या 

किया  हर समस्या  के लिए एक नया पोर्टल बना दिया  जहा ग्राउंड लेवल कुछ नहीं। 

केंद और  राज्य सरकार  के दबाओ में  2019 चुनाव  से पहले आधी अधूरी  व्यवस्थाओ  में बिल्डर  को कम्प्लेंटेशन सर्टिफिकेट  देने की तैयारी में।


जिस तरह धीतरास्ट्र  का पुत्र  प्रेम  नहीं छूटा  और महाभारत करा दी  उसी तरह  करंट सरकार  का  अपने  टैक्स  प्रॉफिट  के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा  28 % तक GST ,  पेट्रोल में लूट , शराब बेचना जरुरी क्युकि टैक्स मिलता हे, यहा  भी उसे सिर्फ रजिस्ट्री का टैक्स दिख रहा  है।  जनता जाए भाड़ में हमें क्या टैक्स मिलना चाहिए


रेलवे का किराया 50 % कम कर दिया सरकार  ने।  सिर्फ झूठ   बेचा नए रेपर में। जहाँ  संभावनाए  थी जनता को लाभ पहुचानी की वह भी काम नहीं किया 

रेलवे  अच्छी सर्विस पर GST लेने लगा और ख़राब सर्विस पर पेनलिटी देने लगा।
https://vishesh2014.blogspot.com/2014/01/gst-10-2-railway.html


सिर्फ  राम की चर्चा  राम मंदिर  की बाते ,अच्छी  सोच की बडी  कमी।

#जयश्रीराम राम मंदिर का मुद्दा केवल चुनाव में ही याद आएगा।और चुनाव होते ही सब भूल जाते है


2019   आ रहा है । फिर वोट लेने आएंगे। राम मंदिर मुद्दा जिंदा रखा जाएगा। सब अभी कर देंगे तो फिर किस राम के नाम पर वोट मागेंगे। याद रखिये सब जुमला है

2019 तक जम्मूकश्मीर  से कन्याकुमारी  तक 29 राज्य 29 भव्य राम मंदिर। क्यों न सारे  राम मंदिर २९ राज्यों में  जोड़ राम तीर्थ बनाया जाए 

कोन  कितना  सच्चा है  पता चल  जाएगा नियत साफ हैhttps://vishesh2014.blogspot.com/2018/01/blog-post.html



Jobless Growth - आयकर विभाग कमाई होने पर लगता है टैक्स। तो नैतिकता के आधार पर जॉब न होने की कंडीशन में हर महीने महगाई भत्ता भी देना सरकार की जिम्मेदारी है ।

ये Public है सब जानती है , क्या यही है "इंडियन गवर्नमेंट" की सोशल Security

बेरोजगारी का आलम देख कभी कभी तो लगता है engineering degree @Olx पर ही बेच दो, @narendramodi जी के पास तो बेरोजगारी का डेटा नही। @Twitter पर degree डाल ही मोदी जी को याद दिलाया जाए। आप भारत मे है बेरोजगारी चारो तरफ है



Splurging public money- wasting money on statues.

बेरोजगारी किसान समस्या शिक्षा स्वास्थ्य में खर्च करते तो आज देश की जनता की समस्या कुछ घटती और यह पटेल जी की सच्ची श्रद्धांजलि होती

Mayavati Vs Modi
1200 Caror Vs 3000 Caror.

Mayawati accused of wasting crores on statues of elephants, her mentor - and herself 




आम आदमी मेहनत से पैसे कमाता है लेकिन सरकार मूर्ति जैसे प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसा बहा देती है।

जो 3000 करोड़ खर्च कर पटेल जी की मूर्ति बनवाई यह पटेल जी की सम्मान नहीं मानी जाए इसी पैसे को अगर आप जनता के हित जैसे बेरोजगारी किसान समस्या शिक्षा स्वास्थ्य में खर्च करते तो आज देश की जनता की समस्या कुछ घटती और यह पटेल जी की सच्ची श्रद्धांजलि होती

महापुरुषों,क्रांतिकारियों को पढाये,उनके नाम से हॉस्पिटल,यूनिवर्सिटी बने,मूर्तियॉ की घोर निंदा करता देश।


दिल्ली में चाचाजी की 52एकड की समाधि है उसकी किमत अब 80000करोड रुपये है । यह पैसा गरीबोंके काम आ सकता है ।

Smart Cities केवल कागज  में ही स्मार्ट  -  ग्राउंड लेवल केवक करप्शन  हर घर  के बाहर  ओपेन नालिया  बहती है 




Corruption Examples

Commonwealth Games scam (₹70,000 crore (US$9.7 billion))

Adarsh Housing Society scam,

Coal Mining Scam (₹1.86 lakh crore (US$26 billion))

Mining Scandal in Karnataka 



Issue 1. No Divider in roads and main cause of pollution and traffic jam.


Streetlight and Road Divider Issue in Gurgaon all sector maximum place situation is horrible

No divider Area: where issue found, Orchid island road, in front of Orchid Island Sector 51, The White House Society Sector 57, Sector 57 Block -H, Samaspur Village, Bani square, Mayfield Garden. Vikas Marg, Khushboo Chowk, Faridabad Pahari road,

Issue 2: Insufficient Lightning in Road


a. In whole Gurgaon either street lights are not working,

b. responsible person is not coming for on and off,

c. most of the places only one side of road Street Lights lightening.

d. In whole road 2 Street light, off then 1 is lightning

e. Distance between pole are too much

f. Very dim light on road with insufficient lightning like some kind of diya .


Issue 3: Pollution, Cleanness of Road side dust.

This has been observation that all road from Manesar to inside Gurgaon sectors roads not clean properly and rode side dust floating while vehicle pass from there and contributing more dust and poltion in environment. 


Issue 4: Gas Pipeline - new gas pipeline laying for society Old society from last 10 – 15 years do not have a Gas pipeline.

Haryana city Gas is not able to deliver and laying the gas pipeline work on the fast track. even in 3 months no action
no response Neither they have the capability to do the task on time neither they have the intention to take the responsibility to work for society.



Issue 5: Corruption in Gurgaon Haryana या तो divider गायब है या काम किया और बीच की मिट्टी गायब सब गोलमाल है सरकार curruption रोकने में नाकयाब देश देख रहा है no penalty on corrupt official





Saturday, September 12, 2026

331. GSI2026_ Water way - Interlinking of Rivers-Connecting rivers -one of major contributor in India GDP growth in Next 2 Years नदी तटों के विकास करने की परियोजना,Growth Sector India 2026

नदी तटों के विकास करने की परियोजना

Transportation and Connectivity: The government has set ambitious targets for the transport sector, including the development of a 200,000 km national highway network by 2025 and expanding airports to 220. Additionally, plans include operationalizing 23 waterways by 2030 and developing 35 Multi-Modal Logistics Parks (MMLPs).

 Waterways and River Linking: The National River Linking Project is an ambitious initiative to connect several rivers, forming a vast water grid from the Himalayas to the Arabian Sea and Bay of Bengal. This project aims to alleviate water shortages and flooding by redistributing water, with benefits such as irrigation for millions of hectares of farmland and increased hydroelectric power generation

Interlinking of Rivers

National Water Framework Bill, 2016


The Government of India formulated a National Perspective Plan (NPP) for interlinking of rivers (ILR) in 1980. National Water Development Agency (NWDA) has been entrusted with the work of Interlinking of Rivers under the National Perspective Plan (NPP). The NPP has two components, viz; Himalayan Rivers Development Component and Peninsular Rivers Development Component. 30 link projects have been identified under the NPP. In last 5 years, significant progress has been made in the ILR programme,

 

Connecting rivers - Waterway development safeguarding the water waste 

Possibility of approximate 5 lakhs + job boost due to this initiative


Indian tourism - Connecting rivers -one of major contributor in India GDP growth in Next 2 Years नदी तटों के विकास करने की परियोजना

Ports, Shipping, Waterways Budget 2021-22 Rs. 2,000 crore worth 7 projects to be offered in PPP-mode in FY21-22 for operation of major ports Indian shipping companies to get Rs. 1624 crore worth subsidy support over 5 years in global tenders of Ministries and CPSEs To double the recycling capacity of around 4.5 Million Light Displacement Tonne (LDT) by 2024; to generate an additional 1.5 lakh jobs

Boost of water transport
Boost of agriculture industry due to availability of water
Boost of Hotel and restaurant Industry  
Boost the tourism industry 


5 projects connecting rivers will begin in 3 months: Nitin Gadkari


Save the water for your children



Water Transport

Boosting Irrigation  & agriculture by Water Management  

Canals In India 





The 5 Longest Canals in India


Indian states are full of canals used for irrigation and as water transport in different parts of the country. These water transports of India play a very important role in irrigation of crops in drought region of India such as Rajasthan and Tamilnadu. Indian governments has launched many projects for rivers Inter link and National Waterways.

Upper Ganges Canal



The Upper Ganges Canal is the main canal of Ganges canal system projects, which starts Haridwar to Aligarh district via Meerut and Bulandshahr. The 1412 Km long Upper Ganges Canal is use to irrigates the Doab region of India.

Indira Gandhi Canal


The Indira Gandhi Canal is the longest canal in India and the largest irrigation project in the world. Indira Gandhi Canal is 649 km long and consists of Rajasthan feeder canal and Rajasthan main canal and runs through 167 km in Punjab and Haryana and remaining 492 km in Rajasthan. The canal is one of the project of Green revolution in India and also runs through The Great Thar Desert.

Buckingham Canal


The Buckingham Canal is a fresh water canal runs from Vijayawada to Villupuram District in Tamil Nadu. Buckingham Canal is second longest canal in India with an length of 421.55 km runs, along with Coromandel Coast of India. It connect most of the water bodies like Pulicat Lake,Krishna River and the port of Chennai.

Sutlej Yamuna Link Canal


The Sutlej Yamuna link canal also known as SYL is a major project to connect the Sutlej and Yamuna rivers. Sutlej Yamuna link canal is 214-km long freight canal which will create important commercial links to India. The Sutlej Yamuna waterway is 90 percentage completed but the remaining 10 is still remaining.



Sharda Canal

The Sharda Canal is the longest canal in Uttar Pradesh along with its several branches it form a network of canals. Sharda Canal is located in the Pilibhit district and has a total length of 938 Km including all branches.

Narmada Canal brings water for the farmers and residents of Jalore District and Barmer Districts of Rajasthan and rest of the part of Gujarat, from the big Sardar Sarovar Dam.
www.walkthroughindia.com.


Narmada Canal

construction work of the Kutch Branch Canal (KBC) at Rapar town in Kutch district. Narmada water will be available to Kutch for irrigation


The Kutch Branch Canal will be 360 km in length with discharge capacity of 7,700 cusecs. More than 2.78 lakh acres of land in 182 villages of seven talukas of Kutch will benefit with water for irrigation.
Narmada’s gravity ends at Banaskantha, so three big pumping stations will be constructed to provide water by way of lift irrigation at the cost of Rs1,265 crore.

Kind Attention 
Union Minister of Ports, Shipping & Waterways- Shri Sarbananda Sonowal

Key Theam
various infrastructure projects, 
PPA Projects,
Functioning of the Port, 
Ease of business initiative, 
Green initiative, 
Business development activity of the Port.
 
Ref: pib
 

Under the Himalayan Rivers Development Component of the NPP, 3 link projects, viz; Kosi-Mechi Link project , Kosi-Ghaghra link project and Chunar-Sone Barrage link project envisage transfer of water from Kosi, Ghaghra and Gandak rivers flowing down from Nepal to the other rivers in the State of Bihar.

The Pre-Feasibility Report (PFR) for Kosi-Mechi Inter State link project has been completed by NWDA. This link project lies in Nepal. As per the PFR, the link would provide for annual irrigation of 4.74 lakh hectare (ha) (2.99 lakh ha in Bihar) and 24 Million Cubic Metre (MCM) of domestic and industrial water supply in Bihar and Nepal.

The Kosi-Ghaghra link project, draft Feasibility Report (FR) for which has been completed, envisages diversion of 7482 MCM of water from right bank of the river Kosi from proposed Chatra barrage to the Ghaghra in order to extend irrigation to un-irrigated areas of Bihar and Uttar Pradesh (UP), north of river Ganga in the basins of Kosi, Kamla, Balan, Bagmati, Burhi Gandak, Gandak and Ghaghra rivers. The link would provide for annual irrigation to 10.58 lakh ha area (8.17 Lakh ha in Bihar) and 48 MCM of domestic & industrial water supply in Bihar, UP and Nepal.

The Chunar-Sone Barrage link project, draft FR for which has been completed, envisages transfer of water from river Ganga at Chunar to Sone river. River Ganga at Chunar would be surplus through augmentation of 6879 MCM of water from the proposed Gandak-Ganga link project and 4090 MCM from the proposed Ghaghra –Yamuna link project. Out of this surplus, Ganga water available at Chunar for diversion to Sone river would be 5918 MCM. The link project would provide for enroute annual irrigation of 0.67 lakh ha area, out of which 0.13 lakh ha lies in Bihar. The link canal would take over the existing commands of Western Sone Low Level Canal and High Level Canal to the extent of 4364.49 MCM of water and also the existing requirement of Sone barrage to the extent of 928.47 MCM of water directly. Due to this arrangement, additional 2.99 lakh ha irrigation will also be provided to Bihar through Sone Dam - Southern Tributaries of Ganga link, PFR of which has been completed.

Apart from the above, the Detailed Project Report (DPR) for Kosi–Mechi intra-State link project was prepared by NWDA in March, 2014. Ths intra-State link project has been accorded Environmental Clearance and Investment Clearance in 2019 and 2020 respectively. A Memorandum of Understanding for the preparation of working DPR for this intra-State link project has been signed between NWDA and Government of Bihar in December, 2022.

The Government has pursued the ILR program in a consultative manner and has accorded it top priority. DPRs of the ILR projects after completion, are sent to the party States and efforts made at various levels to bring them to a consensus on the issues related to water sharing etc., so as to take these link projects ahead to the implementation stage.

The Ken-Betwa Link project (KBLP) is the first ILR prroject under the NPP, implementation of which has been initiated. The Memorandum of Agreement (MoA) for the implementation of the Ken-Betwa Link project (KBLP) amongst the party States and the Government of India was signed on 22.03.2021. Subsequently, the link project was approved by the Government of India in December, 2021 for implementation at an estimated cost of Rs 44,605 crore (year 2020-21 price level) with a central support of Rs 39,317 crore and through a Special Purpose Vehicle (SPV), viz; Ken Betwa Link Project Authority (KBLPA). The total expenditure made on KBLP (Phase I and Phase II) till date is Rs. 7998.42 Crore. This link project is planned to be completed by March, 2030.

 

Details Of Significant Progress Made In Interlinking Of Rivers (ILR) Programme In Last 5 Years:

  1. The Pre-Feasibility Report (PFR) of 1 link project, Feasibility Reports (FRs) of 9 link projects and Detailed Project Reports (DPRs) of 7 link projects have been completed.

  2. The Ken-Betwa link project is the first link project under NPP, for which implementation has been initiated in the year 2022, after getting approval from the Govt. of India in December, 2021. Techno economic clearance and most of the statutory clearances have been obtained for the link project.

  3. Draft Memorandum of Understanding (MoU) for implementation of Par-Tapi-Narmada link and Damanganga-Pinjal link projects was prepared and sent to the Governments of Maharashtra and Gujarat in September, 2017.

  4. DPR for Godavari-Cauvery link project (comprising of three link projects) was completed by NWDA and sent to the concerned States in April, 2021. An alternative study for Godavari-Cauvery link project as per decision taken during consultation meeting held in February, 2022 with the party States has been completed by NWDA and a Technical Feasibility Report (TFR) for the same has been submitted to the party States in January, 2023.

  5. In the meeting of the Special Committee on Inter Linking of Rivers held on 13.12.2022, the proposal for making the Phase-I of Modified Parbati-Kalisindh-Chambal link duly integrated with the Eastern Rajasthan Canal Project as part of the NPP and declaring this project as one of the priority link projects has been approved. Draft PFR and Draft MoU for the proposal have been completed and sent to the concerned States in January, 2023.

  6. System studies for Mahanadi-Godavari link project has also been completed.

 

322.GSI2026_ Public Transportation and Sustainable Mobility- Indian Railway-Contributing 8.2% of GDP-Revamping of Railway Stations- Railway Mall Concept- (5 Lakhs Caror) Potential lease Income,Growth Sector India 2026

Growth Sector India 2026- Public Transportation and Sustainable Mobility



Master Stroke- India GDP in Double digit -  Indian Railway Reform, Perform and Reload

Railway Reform-every station should have automatic ticket checker machine gates - like Delhi metro

Railway and Highway Development: Significant investments are being made in railway and highway infrastructure to improve connectivity and reduce logistics costs, thereby enhancing trade and commerce. The National Infrastructure Pipeline outlines these developments, aiming to provide world-class infrastructure to citizens and improve their quality of life. 
 
Barcodedor QR Coded Ticket automatic checker - no more free ticket journey no more Ticket checker required in Stations.


अब रेलवे का रिजर्व टि​कटिंग सिस्टम होगा मॉडर्न, दुनिया की बेहतरीन खासियत होंगी शामिल


टिकटिंग के लिए क्यूआर कोड सिस्टम रेलवे स्टेशनों पर भी हवाई अड्डों की भांति क्यूआर कोड वाले संपर्क रहित टिकट (QR code enabled contactless ticketing) देने की योजना है जिन्हें स्टेशन और ट्रेनों पर मोबाइल फोन से स्कैन किया जा सकेगा। हवाई अड्डे की भांति सभी यात्रियों के लिए स्टेशन पर प्रवेश करते ही संपर्क रहित टिकट की जांच करने की प्रक्रिया के लिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर 1 जून से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।



सैटेलाइट से होगी ट्रेनों की ट्रैकिंग

रेलवे ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत ट्रेनों की सैटेलाइट द्वारा निगरानी की जा सकेगी। इससे ट्रेनों की लोकेशन और स्पीड के बारे में रियल टाइम डेटा मिलेगा। पहले चरण में 2700 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और 3800 डीजल लोकोमोटिव पर जीपीएस डेवाइस फिट किए गए हैं। दूसरे चरण में दिसंबर 2021 तक 6000 और लोकोमोटिव को इससे जोड़ दिया जाएगा।

Return on Investment will get in near future




किसी लाइन को बगैर छुए छोटा करना हो तो उसके सामने बड़ी लाइन खिंचनी होती है।

अगर सरकारी रेलवे ढंग से काम नही कर रही तो उसे छुए बगैर उसके सामने प्राइवेट रेलवे ट्रैक की अलग रेलवे चलाए नए रेलवे स्टेशन बनवाए। invite करे कोरिया, सिंगापोर, जापान जर्मनी  for FDI जिससे देश मे तरक्की हो GDP बढे और पुराने सरकारी लोगो को भी सुधार का मौका मिले।


आईसीआरटीसी की वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल करके इसे पर्सनलाइज्ड बनाया जाएगा। साथ ही इसे होटल बुकिंग और मील बुकिंग से साथ जोड़ा जाएगा।

Private players to run 500 trains, 750 stations by 2025


Ministry of railways has planned for redevelopment of railway stations through Indian Railway Stations Development Corporation Limited (IRSDC), Rail Land Development Authority (RLDA)

India plans to fully electrify rail network in the next 4/5 years

https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/railways/india-plans-to-fully-electrify-rail-network-in-the-next-4/5-years/articleshow/73977117.cms?utm_source=ETTopNews&utm_medium=HPTN&utm_campaign=AL1&utm_content=23

Currently 55% of the railway network uses electricity while the remainder is on diesel. He said solar power generation capacity of 20 GW will be installed by 2030 for railways.

Railways critical for India’s GDP

  • Indian Railway contributing 8.2% of GDP
  • Indian Railways is the fourth-largest rail network in the world.
  • Track length of 115,000 kilometres
  • Around 8500 Railway stations.
  • This government-owned-and-operated railway network carried an average of 26 million passengers a day

Revamping of Railway Stations- Railway Mall Concept- (5 Lakhs Caror) Potential lease Income 

Potential lease Income for railway for this changes approximate 500000 Caror 
(5 Lakhs Caror)
  1. All railway station should be like small mall all facility should be available like movie, food cloth, maybe they can restrict /separate the way to go inside the real rail platform to maintain the security. Government will get a lot for income on lease concept and taxes. Public will get a healthy environment and services.
  2. Modernization of railway platform & stations like metro rail station.
  3. Under its renovation and upgradation plan, the Railways are successful in installing state of the art amenities, which include elevators, a modern passenger announcement system, posh waiting rooms with airport-like entry and exit systems, shopping complexes, and installing about 5 lakh CCTV systems on all major stations.

2000 Caror Potential Income from advertisement to Indian railway

Advertisement on rail coaches, station and all platforms

  1.  Advertisement on rail coaches inside & outside. The frame needs to be established.
  2.  Advertisement on the railway station and all platforms. Ex. Hotels & tourist places, education, food chain, insurance etc. 

रेलवे के 20 इनोवेशन

पीएम मोदी के आह्वान के बाद अब आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने में रेलवे जुटा हुआ है। रेलवे की ओर से कई इनहाउस इनोवेशन किए गए हैं। इसमें सतर्क करने के लिए घंटे से लेकर कोच के अंदर सीसीटीवी जैसे कुल 20 नए इनोवेशन (Railway 20 new innovations) किए गए हैं। इनसे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके और उन्हें बेहतर सुविधाएं भी मुहैया कराई जा सकें। इनोवेशन के तहत ही इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एयर क्वालिटी की जानकारी देने वाला एयर क्वालिटी इक्विपमेंट भी लगाया गया है।
Ref: https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/northern-railway-takes-advantage-of-lockdown/articleshow/77198334.cms

5000 Caror Potential expenses saving by adopting Solar energy as alternative source of energy 

  1. Solar Panels to a reduced alternative source of energy and reduce power dependency for saving the government money.  



India now has a railway station that’s fully powered by solar energy

Guwahati Railway station is first in Northeast to run completely on solar power



Railway Launches First Train With Solar Power at Safdarjung Station, New Delhi

5000 Caror Potential Income from telecom , Internet companies to Indian railway via Lease concept.

  1. Increasing the competition in mobile / telecom/internet in each platform of the station, all service provider need to be invited to establish their setup for increasing quality of service in public benefit. Govt. income increase from a lease on these services.
  2. Free internet in railway train & platform.
  3. big companies like JIO, Airtel, google , microsoft, oracle, SAP  need to invited for innovative solution. 

10000 Caror Potential Income from food chain, Catering service companies to Indian railway via Lease concept or Profit sharing concept.

  1. Increasing the competition in food chain and restaurant inside the platform or railway station- all big food chain supplier need to be invited like Tata, Birla, Reliance, Haldiram, Agarwal sweets, Nestle, Mahindra, Pepsi, IRCTC, many more dedicated Indian companies for India economy growth. To reduce black money all transaction should be barcoded or computerize with pan/tin Number ,barcode or QR code associated in all food corners.
  2. The ratio of food chain corners at least 8-10 per platform.

5000 Caror Potential Income from Tourism to  Indian railway via Premium Train for tourist only Lease concept or Profit sharing concept.

  1. To increase the tourist special coach for NRI, outside country people, ticket should be always available.o promote tourist places in train way. International standard should be follow in these coaches.
  2. Special trains for easy to reachable on tourist places, complete package.
  3. Holi places like Varanasi, Haridwar, vashnavdevi , dwarka, maihar, ujjain...many more looking for special dedicated trains and special rules for senior citizen above 55 years. 
  4. Tourist places like Tajmahal, Goa, Manali, shimla, masouri, jaipur… many more looking for special trains and extra coaches for gethe neral public .

Potential of 5 Lakhs caror FDI  via IPO, Single time Bond

  1. To increase the income for government body they need to launch the IPO for establishing Railway mall, food chain, and alternate 2 extra rail track – one for goods and one for the public interest.

There will be 150 private trains to start

  • Dedicated freight corridors (DFCs) connecting Delhi and Mumbai, and Delhi and Howrah
  • The Union cabinet has approved nearly Rs 13,000 crore to upgrade the Delhi-Mumbai and Delhi-Kolkata stretches for trains running at 160 kmph.
  • IRCTC has announced value additions such as Rs 25 lakh insurance on every ticket, wheelchairs, home pick-up and delivery of luggage, etc. IRCTC can even pick you up from your home and drop you at the station. In Delhi and Lucknow, passengers can also avail accommodation at retiring rooms.
  • Private operators to manufacture coaches: options — import, buy, get coaches on lease too
  • Private trains will run by 2023-24
  • Production units: need more coaches and locomotives fit for 160 kmph
  • Two PSUs — one for locos and one for coaches.
  • Railway will ensure interests of railway employees are fully protected

Reference: 
https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/railways/there-will-be-150-private-trains-to-start-with-railway-board-chairman-vinod-kumar-yadav/articleshow/71237366.cms


Potential opportunity for Indian railway

  1. To increase the opportunity for improvement all platform and trains should be aim for ISO 9001- improvement ideas like station train route LED display, Station advertisement Information Led display (Benchmarking Delhi metro trains)

Benefit:

  1. General public will also get some assurance.
  2.  Quality of services will increase.
  3. Tractability of public interest identifies.
  4. Government income will increase
  5.  Tractability of income will increase in this food chain area, advertisement, 
  6. Public will get better service.
  7. Duplicate brand will reduce.
  8. Unwanted plastic waste reduces.
  9. Better accountability of people traveled each day.
  10. International Tourism will increase.
  11. Holi places each to reachable concept realize.

Railway Reform Initiative - Return on Investment will get in near future


http://vishesh2014.blogspot.in/2014/01/how-can-rail-ministry-or-irctc-reduce.html
1. Railway will play important role in India double-digit GDP growth
2. Scope of FDI- Railway mall conversion from old dead station - for example Patel Nagar Delhi station
3. Scope of FDI in two additional track laying off by the private sector - 1 track for mall Gadi and another tracks for passenger trains. this will bring lots of competition if one is run by private parties/ government
body.
4. Scope of FDI -Trains will be run by a private party like reliance, Mahindra, tata.
5. Scope of FDI and engaging Automobile companies to boost this sector even OEM-  Scope for new railway coaches to design and manufacturing will boost made in India also automobile sector vendors they will become new railways vendors.
6. Scope of FDI- New station mall creation and income from lease/renting
7. Scope of Job Market boost- Lots of job opportunity creation due to all these changes
8. Same like flight Rajdhani / Shatabdi run and maintained by the private sector
9. Barcoded Ticket automatic checker - no more free ticket journey





Trolleys availability in railway station as in airports –

government railway earning a source


Scope of E-aadhar as valid Proof in soft in Indian Railway -   

Scope of Plastic Free Indian  Railway Station - Steel / Glass Bottle
Water quality improvement: Duplicate water brand at bus station and railway station,
Government like the idea – I am thankful for the same but people are too smart they have unjustified prices to fail the concept. Maximum price should be 1 RS Lt.  to Implement minimum or plastic free railway  in India
May be people running like bisleri / Rail Neel crate handles so that idea will not implement. 

 


Unwanted plastic waste reduces.Quality of service delivery is very important: so only big player
Just like aqua guard establish big filter machine at station they are filling bottle at proposed cost 1/- per letter / per Bottle.
Strong Penalty clause for poor service, for any manipulation
Measurable: Digital display has to be shown for purity of water. RO, UV, Maintenance of Machine, filter replace every and service(Should not be any scope for any corruption)Proposed cost 1/- per letter / per Bottle
Benefit:
·       Employment increase,
·       no more duplicate brand,
·       plastic waste reduces
·       Govt. income Source will increase.
·       Government liability will reduce
·       Responsibility and accountability of maintaining maintenance will increase due to big player
·       Big Player like Bisleri, aqua, pepsi, Cocacola, ...tipical branded companies need to be invited for service , delivery and maintenance
·       Income from carbon credit will increase due to no plastic waste

Scope of FDI in Insurance sector for Policy in Late running Trains and Delays

The issue at Railway/IRCTC
 हम अच्छी सेवाओं की पेशकश के लिए रेलवे को सेवा कर का भुगतान करते हैं. ट्रेन देर से चल रहे हैं तो क्यों पेनल्टी क्लॉज लापता है. रेलवे टिकट राशि का 50 गुना 3 घंटे तो देर से अधिक ट्रेन के लिए आईआरसीटीसी द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए.
We do pay service tax to railway for offering good services. if train are running late then why does Penalty clause missing. 50 time of railway ticket amount should be paid by IRCTC for train late more than 3 hour.
   

Scope of Digital India like seat booking in Bookmyshow & Red bull Bus

Transparency Requirement in rail ticket booking system

 Available seat should be shown by graphically in railway also and site should be user friendly
Benchmarking example and Ideas
  1. Air line online checking and boarding pass system, 
  1. Movie booking book my show site it shows available seat and allow us to choose the seat available.
  1. Volvo bus booking site 
4. Need of transparency in rail ticket booking system – available seat should be shown by graphically in railway also ( two great example for the same: air line online checking and boarding pass system, and 2nd one as we book any movie ticket by book my show site it shows available seat and allow us to choose the seat available.
Two great example for the same:

Government Initiative

PMOPG/E/2015/0155173- Senior citizen
Reply by railway:
Ground level kuch bhi Nahi no earmarked फॉर सीनियर सिटीजन सीट 
combined quota of six lower berths per coach in Sleeper class and three lower berths per coach in AC 3 tier and AC 2 tier classes has been earmarked for the following category of passengers when travelling alone or in combination of following categories of passengers:- a) Senior Citizens; b) Female passengers aged 45 years and above; and c) Pregnant women. Reservation quota of 1.86% has been earmarked for Senior Citizens. It is practically not possible to graphically display the berth vacancy position.

Social responsibility for Senior citizen
To bring social responsibility for Senior citizen by promoting senior citizen bill, save the seniors
As we know about India is country of culture , supporting family culture and joint family culture , respective senior citizen But due to recent western trend these value missing to re-establish the link government should have to come with new solution
1. Special reservation for senior citizen in railway means at least lower birth confirmation if a person is a senior citizen
2. Surety of reservation if senior citizen traveling in a railway
3. The current system in railway ticket reservation is not perfect intelligent. Most of the time if we choose lower birth ticket required ticket was not booked and money goes in failed transaction. Or if we choose none to at least book the ticket it gives middle or upper birth in railways train. So lower seat reservation quota should be introduced by railway government for the senior citizen, handicap person, pregnant women, and girls like in our metro train. Proper reservation marking should be defined in our new train system.
 2. Railways makes due provisions for senior citizens, women

computerized Passenger Reservation System (PRS) there is a provision to allot lower berths automatically to senior citizens and to female passengers 45 years and above, even if it is not opted for, subject to availability of' accommodation at the lime of booking.
http://timesofindia.indiatimes.com/city/allahabad/Railways-makes-due-provisions-for-senior-citizens-women/articleshow/19734102.cmsIRCTC introduces Chennai-Allahabad-Kasi-Nepal special AC Tourist Train


http://www.hospitalitybizindia.com/detailNews.aspx?aid=19308&sid=1






 E Aadhar soft copy not valid ID proof as per TC. Big drawback in digital India

Looking for answer / government stand
1. E Aadhar soft copy not valid ID proof as per TC. Big drawback in digital India
2. Why does prices are too high for water from machine in railway station – please refer below supporting
3. Penalty on Railways on failure of service delivery late running trains.

Best practice in Indian Railway Station

http://vishesh2014.blogspot.in/2015/01/best-practice-in-indian-railway-station.html
 

Bench-marking Kanpur railway station - 

good thing Kanpur railway has passenger under pass to go to every plate form & to drag material and it is quite helpful for passenger , this kind of best practice should be adopted by every station budge should be assign for this kind of best practice 
 

Best practice by Jabalpur M.P. Railway zone - 

Reservation system - digital display hang on every counter , and passenger reservation form have unique no . passenger can go to any counter as mention on display board, means passenger need not to be stand for particular row. it will faster the reservation process- in 15 min passenger will get ticket and no agent , no malpractice will happen, this best practice adopted by many hospitals and banks. this should be implement in every station. budget should have to be assign for this kind of best practice

 


Government Initiative 

नई रेलवे लाइन परियोजना 

2021 तक, भारत में कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाएं चल रही थीं और कई नई रेलवे लाइनों का निर्माण किया जा रहा था। यहां कुछ मुख्य रेलवे परियोजनाओं का उल्लेख है जो 2021 से पहले जारी थे:

  1. देंदारडून-हरिद्वार मेट्रो लाइन: यह उत्तराखंड के देहरादून से हरिद्वार तक कनेक्ट करने के लिए एक मेट्रो परियोजना है जिसका उद्घाटन 2019 में हुआ था।

  2. बुलंदशहर-कुरुक्षेत्र रेलवे लाइन: यह नई रेलवे लाइन हरियाणा के कुरुक्षेत्र से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर तक जाती है और इसका उद्घाटन 2020 में किया गया था।

  3. कोंकण रेलवे एक्सटेंशन: भारतीय रेलवे ने कोंकण रेलवे को दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बढ़ाया, और कुछ नई लाइनें और स्टेशन 2021 तक विकसित की गई थीं।

  4. बुलेट ट्रेन परियोजना: "वन नेशन वन टेक्स" नामक परियोजना के तहत, भारत सरकार ने बुलेट ट्रेनों की योजना बनाई थी, जिसमें दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोलकाता के बीच हाई-स्पीड ट्रेन की बनाई जाने की योजना बनाई गई थी।

  5. सर्दर पटेल रूपी सरोवर (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी): गुजरात के वडोदरा में सरदार पटेल के नाम पर एक विशाल प्रतिमा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा था और इसका उद्घाटन 2018 में हुआ था।

  6. बिल्कुल इलाके के विकास के लिए नई रेलवे लाइनें: भारत सरकार ने गुजरात की अहमदाबाद-मुंबई, दिल्ली-मुंबई, और अन्य कई इलाकों के विकास के लिए नई रेलवे लाइनों की योजना बनाई थी।

प्रधानमंत्री 1850 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें कटनी-विजयसोटा (102 किलोमीटर) और मारवासग्राम-सिंगरौली (78.50 किलोमीटर) को जोड़ने वाली रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। ये दोनों परियोजनाएं कटनी-सिंगरौली खंड को जोड़ने वाली रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना का हिस्सा हैं। इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश में रेल बुनियादी ढांचे में सुधार होगा जिससे राज्य में व्यापार और पर्यटन को लाभ होगा।

PM GatiShakti -Infrastructure projects- Railway


The Ministry of Railways proposed a project for city logistics. The project was for Kanpur Anwarganj – Mandhana elevated railway track. It is a City specific project as it will increase line capacity utilization for railways and improve city logistics in the region. The project is located in the heart of Kanpur city wherein 16 Level Crossing (LC) are located in 16 Km stretch with GT road running parallel to this track. On both sides of the railway track there are important components such as universities, medical college, cardiology centre, cancer centre, good shed, consumption centres, warehouses, agricultural components, among others. Eventually, it leads to traffic jams and an increase in waiting time of trains, and vehicles. After the construction of this track rail logistics will improve by 4.2 MTPA. It will improve the container traffic in the region and result in saving of around Rs. 0.0021 Cr of fuel and Rs. 0.0026 Cr of emission. The present road traffic will also improve by 25% significantly improving industrial production and consumption. The Land released after dismantling of old track will be utilized for E-bus dedicated corridor and other commercial activities. Moreover, a skywalk connectivity through two metro stations will also be provided through this railway track. This project will improve the socio-economic status in the region with its holistic approach.

Further, a project by the Ministry of Railways for construction of Rail Bridge across river Ganga in connection with the new railway line connecting Vikramshila – Katareah railway station on East central railway in Bihar State was examined by the NPG. The project is about 40 KM from Bhagalpur alongside a stream on river Ganges. This is a critical infrastructure project as it will provide seamless freight flow movement after the completion. This project will provide connectivity to economic nodes of food grains, movement of cement to north Bihar and North east region, Eastern coal field, increase in stone chips boulders and other quarry products to 5 rakes a day.

Another project proposal was examined for doubling of Ajmer – Chittaurgarh railway line of 178.28 Km. This project will predominantly serve the industrial & tribal belt i.e., Ajmer, Bhilwara and Chittaurgarh districts of Rajasthan. The region has many religious, tourist and historic places in the project area i.e., Pushkar, Ajmer, Chittaurgarh & Udaipur. The project section also serves important food grain unloading stations like Ranapratapnagar Fertilizers loading stations viz. Debari (DRB), Cement/Clinker loading stations, Zinc mines, Spinning mills & textile hub and major defence establishment of Nasirabad. By doubling the line this project will improve 18.95% passengers time and save approximately 40-45 mins of travel time. It will provide multimodal connectivity and increase logistics efficiency in the region.

Revamping of Railway Stations- Railway Mall Concept- (5 Lakhs Caror) Potential lease Income

 
Objective is to promote ‘Vocal for Local’ vision, provide a market for local/indigenous products, and create additional income opportunities for the marginalised sections of society
 

Ministry of Railways has launched ‘One Station One Product’ (OSOP) scheme over Indian Railways with objectives to promote ‘Vocal for Local’ vision of the Government of India, provide a market for local/indigenous products and create additional income opportunities for the marginalised sections of society. Under the scheme, OSOP outlets at railway stations are allotted for showcasing, selling and giving high visibility to indigenous /local products. Allotment is done to all applicants on a rotation basis who meet objectives of the scheme. The pilot of the scheme was started on 25.03.2022 and presently 535 stations are covered with 572 OSOP outlets. Product categories, under this scheme, include the following:
Handicrafts/ Artefacts
Textiles and Handlooms
Traditional Garments
Local agricultural produce/ Processed/semi processed foods.
 
सैटेलाइट से होगी ट्रेनों की ट्रैकिंग, टिकटिंग के लिए क्यूआर कोड सिस्टम

आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में, 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को जोड़ेंगी।- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी


Railway Infrastructure Budget 2021-22 Rs. 1,10,055 crore for Railways of which Rs. 1,07,100 crore is for capital expenditure National Rail Plan for India (2030): to create a ‘future ready’ Railway system by 2030 100% electrification of Broad-Gauge routes to be completed by December, 2023 Broad Gauge Route Kilometers (RKM) electrification to reach 46,000 RKM, i.e. 72% by end of 2021 Western Dedicated Freight Corridor (DFC) and Eastern DFC to be commissioned by June 2022, to bring down the logistic costs – enabling Make in India strategy Additional initiatives proposed: The Sonnagar-Gomoh Section (263.7 km) of Eastern DFC to be taken up in PPP mode in 2021-22 Future dedicated freight corridor projects – East Coast corridor from Kharagpur to Vijayawada East-West Corridor from Bhusaval to Kharagpur to Dankuni North-South corridor from Itarsi to Vijayawada Measures for passenger convenience and safety: Aesthetically designed Vista Dome LHB coach on tourist routes for better travel High density network and highly utilized network routes to have an indigenously developed automatic train protection system, eliminating train collision due to human error'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC)'- राज्य में निवेश को आकर्षित करने की संभावना

योजना करीब 81 हजार करोड़ रुपये की है

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव के अनुसार वर्तमान में दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निर्माणाधीन है- पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) जो उत्तर प्रदेश से मुंबई तक और पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) जो पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक है और इन कॉरिडोर का काम दिसम्बर 2021 तक पूरा किया जाना था

उत्तर प्रदेश में डीएफसी का दायरा एक हजार किलोमीटर से अधिक है।

पूर्वी डीएफसी का 236 किलोमीटर दायरा गया, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिलों से होकर गुजर रहा है 

Scope of FDI in Bringing Big Food Chains in Railway stations

Food quality framework in bus stop and railway Station. Modernization of railway station & rail trains. 
Increase employment by improving food quality in bus stop and railway Station.

  

Railway Negative Point or Area of Improvement

 

Railway- Should public sector railway services be privatized?

 https://vishesh2014.blogspot.com/2015/04/malpractice-by-irctc-while-cancel-train.html

 

रेल बिक गया, बिक गया ONGC, बिका SAIL GAIL और बिका LIC. #GalwanValley दिया दान में, कोई बड़ा नहीं साहब से महारथी. #Stop_Railway_Privatization

 Don’t pay taxes if government fails to curb corruption: HC

बड़ा गर्व होता था Indian Railway लिखा देखकर लेकिन ऐसी क्या नोबत आ गयी 70 साल बाद जो ये Railway अडानी ओर अम्बानी का होता जा रहा है 
 
 https://t.co/h2u1biU7wA
 

 

INDIAN Railway malpractice & corruption


भारत सरकार  इंडियन रेलवे का चोरो की तरह अपनी गलतिया छुपाने का सच।  एक तो इंडियन रेलवे टाइम से सर्विस देने में fail  हुई।  ऊपर से गलत नियम दिखा कर भारत को आम  जनता को ठगने  की कोशिश कर ३ घंटे से ज्यादा लेट चलने वाली ट्रैन के पैसे जनता को न लोटा कर फाइनेंसियल करप्शन की शुरुआत की गई।  इन सब से जनता का विश्वास भारत सरकार  की छवि, इंडियन रेलवे द्वारा की जा रही इस शर्मसार हरकत से शर्मशार हुई और जनता का विश्वास भारत सरकार से उठता हुआ है।

महामहि राष्ट्पति  महोदय और प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ इंडिया  से अनुरोध है  की  रेलवे पर ख़राब सर्विस के लिए  टिकट AMOUNT का १००० गुना जुरमाना लगा जनता को वापस दिया जाए  और इंडियन रेलवे की accountability भी निश्चित हो.

Rail Budget - Sarkar Ki Mansha- and transparency Indian Railway Service delivery commitment ; Penalty Clause Missing

 
Time bonded delivery commitment required

हम अच्छी सेवाओं की पेशकश के लिए रेलवे को सेवा कर का भुगतान करते हैं. ट्रेन देर से चल रहे हैं तो क्यों पेनल्टी क्लॉज लापता है. रेलवे टिकट राशि का 10 गुना 3 घंटे तो देर से अधिक ट्रेन के लिए आईआरसीटीसी द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए.

We do pay service tax to railway for offering good services. if train are running late then why does Penalty clause missing . 10 time of railway ticket amount should be paid by IRCTC or Railministry or railway board for train late more than 3 hour.

 

Title: Indian Railways: A Key Contributor to GDP and the Revamping of Railway Stations

Introduction: Indian Railways holds a significant position in the country's economy, serving as a lifeline for transportation and contributing significantly to GDP growth. With its vast network and millions of passengers and freight transported daily, Indian Railways plays a crucial role in connecting people, goods, and services across the length and breadth of the nation. Additionally, the ongoing efforts to revamp railway stations across the country are aimed at modernizing infrastructure, enhancing passenger experience, and promoting tourism. This article explores the role of Indian Railways in contributing to the GDP and the ongoing efforts to revamp railway stations.

Indian Railways: A Backbone of the Economy: Indian Railways is one of the largest rail networks in the world, covering over 67,000 kilometers of track and connecting nearly every corner of the country. It operates thousands of trains daily, carrying millions of passengers and tons of freight. The Indian Railways network comprises passenger trains, freight trains, suburban trains, and luxury tourist trains, catering to diverse transportation needs.

Contribution to GDP: Indian Railways plays a crucial role in driving economic growth and development in India. Its contribution to the GDP is significant, with estimates suggesting that it contributes around 1.5% to 2% directly and around 6% to 8.2% indirectly to the country's GDP. The railway sector's contribution to GDP includes revenue from passenger and freight services, as well as its role in facilitating trade, commerce, and industrial development across the country.

Revenue Generation and Employment: Indian Railways is a major revenue generator for the government, contributing billions of rupees annually. Revenue is generated through ticket sales, freight charges, advertising, and other ancillary services. Moreover, Indian Railways is one of the largest employers in the world, providing direct and indirect employment to millions of people across various sectors, including operations, maintenance, manufacturing, and services.

Revamping of Railway Stations: Recognizing the need to modernize infrastructure and enhance passenger experience, the Indian government has launched several initiatives to revamp railway stations across the country. The aim is to transform railway stations into world-class transportation hubs with modern amenities, improved facilities, and enhanced aesthetics. The revamping of railway stations is being undertaken as part of the larger goal of modernizing Indian Railways and promoting tourism.

Key Initiatives under the Station Redevelopment Program:

1. Station Beautification and Modernization:

  • Aesthetic Upgradation: Renovation of railway stations to improve aesthetics, including façade improvement, landscaping, and installation of artwork and murals.
  • Modern Amenities: Provision of modern amenities such as escalators, elevators, Wi-Fi connectivity, waiting lounges, and restrooms for passengers.
  • Improved Signage: Installation of clear and informative signage to guide passengers within the station premises.

2. Infrastructure Development:

  • New Terminals and Platforms: Construction of new terminals and platforms to accommodate increasing passenger and train traffic.
  • Foot Overbridges and Subways: Construction of foot overbridges, subways, and skywalks to enhance passenger safety and convenience.
  • Parking Facilities: Provision of adequate parking facilities for passengers and visitors.

3. Commercial Development:

  • Retail Outlets: Introduction of retail outlets, food courts, and stalls offering a variety of food and beverage options, retail products, and services.
  • Commercial Spaces: Development of commercial spaces for lease or rent to generate additional revenue for Indian Railways.
  • Advertising Opportunities: Utilization of station premises for advertising and branding activities to generate non-fare revenue.

4. Heritage and Cultural Preservation:

  • Heritage Conservation: Restoration and preservation of heritage structures, monuments, and artifacts within and around railway stations.
  • Cultural Events: Organizing cultural events, exhibitions, and heritage walks to showcase the rich cultural heritage associated with railway stations.

5. Green Initiatives:

  • Energy Efficiency: Adoption of energy-efficient lighting systems, solar panels, and rainwater harvesting systems to reduce energy consumption and promote sustainability.
  • Green Spaces: Creation of green spaces, gardens, and parks within railway station premises to enhance the environment and promote biodiversity.

Benefits of Revamped Railway Stations: The revamping of railway stations is expected to bring several benefits, including:

  • Enhanced Passenger Experience: Improved facilities, amenities, and aesthetics will enhance the overall passenger experience.
  • Boost to Tourism: Modern and attractive railway stations will promote tourism and attract more visitors to the region.
  • Revenue Generation: Commercial development and advertising opportunities will generate additional revenue for Indian Railways.
  • Employment Generation: Construction and maintenance activities associated with station redevelopment will create employment opportunities.

Case Studies: Several railway stations across India have undergone significant transformation under the station redevelopment program. Some notable examples include:

  • New Delhi Railway Station: Renovation and modernization of New Delhi Railway Station with improved facilities, aesthetics, and passenger amenities.
  • Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus: Restoration and conservation of heritage structures and monuments at Mumbai CSMT, along with modernization and infrastructure development.
  • Bengaluru City Railway Station: Redevelopment of Bengaluru City Railway Station with new terminals, platforms, and modern amenities.

Challenges and the Way Forward: While the revamping of railway stations presents immense opportunities, it also comes with its set of challenges, including:

  • Funding and Financing: Mobilizing adequate funds for station redevelopment projects.
  • Timely Execution: Ensuring timely execution of projects to minimize disruptions to passenger services.
  • Public-Private Partnership: Leveraging private sector participation through PPP models for financing and execution.
  • Sustainability: Ensuring sustainability and maintenance of revamped railway stations over the long term.

Conclusion: The revamping of railway stations is a significant step towards modernizing Indian Railways and enhancing the overall passenger experience. By transforming railway stations into world-class transportation hubs with modern amenities, improved facilities, and enhanced aesthetics, Indian Railways aims to promote tourism, generate additional revenue, and contribute to economic growth and development. With continued investment, innovation, and public-private collaboration, Indian Railways can achieve its goal of providing a safe, comfortable, and memorable travel experience for passengers across the country.