Aadhar play an important role -More transparency in India before mid of 2022-24-Digital Linking Benami Property-Benami assets - linking with Aadhar

Benami Property-Benami assets-Digital India

Urban property ownership records (UPOR)

The Survey, Settlement & Land Records, an arm of the revenue department, set the ball rolling on this crucial reform seven years ago in a bid to clean up property records and digitise them so that there is little or no scope for fraud and encroachment of government land. If implemented well, it would also bring down civil litigations as most of them are related to title.

Task
Mapping government properties
private properties
verifying documents
hearing objections
Issueing the E- property card or Phycical Plastic Property Card

Reference:https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/property-title-project-nipped-in-the-bud/articleshow/72034089.cms

Under the Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) which was launched by the Union government in August 2008, out of the country’s 560,717 revenue villages, computerisation of land records has been completed in 86% cases.

Conclusive Land Titling System (CLTS) that has been completed as a pilot in Chandigarh.

Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Telangana have agreed to make their land records available online and link them to the Aadhaar number of the owner.

Reference : https://www.financialexpress.com/opinion/benami-property-linking-aadhaar-to-land-records-will-lead-to-wrongdoers-undoing/616834/

Aadhar play an important role to curb Black Money and Benami Property

More transparency in India before mid of 2019-2024 Digital Linking

Benami Property search started -Benami assets - linking with Aadhar started.

 

Benami assets: I-T scanning profiles of property registered over Rs 30 lakh

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/benami-assets-i-t-scanning-profiles-of-property-registered-over-rs-30-lakh/articleshow/61645742.cms

Benami assets worth Rs 1833 crore attached; CBDT's strong action

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/benami-assets-worth-rs-1833-crore-attached-cbdts-strong-action/articleshow/61534065.cms

No proposal to make Aadhaar linkage mandatory for property deals: Govt tells Parliament

http://www.moneycontrol.com/news/india/no-proposal-to-make-aadhaar-linkage-mandatory-for-property-deals-govt-tells-parliament-2464713.html


Key words: #blackmoney, #PMO India, aadhar, Benami Property, Benami Sampanti, CBDT, Urban property ownership records, UPOR, civil litigations, crucial reform, Land Records, encroachment, digitise, clean up property records, fraud, revenue department, 

Black money - No trackability of Gold sale- purchase up to 2 lakhs is questionable -क्या सरकार blackmoney के साथ है।

No trackability of Gold sale- purchase up to 2 lakhs is questionable

क्या सरकार  blackmoney  के साथ  है। #blackmoney #moneylaundering  #corruption

Transparency is the key for good economic growth- No trackability of Gold sale/ purchase up to 2 lakhs is questionable,

Aadhar linking , PAN linking , trace linking is needed for purchase above 20000/- to stop corruption in India 

Observation / Challenges:

1. corruption

2. Black Money, Hawala, Corruption in Government offices/ terror financing

3. Lack of transparency

4. Government willingness to brings India at Top.


गलती वही करता हे जो कुछ काम करता है कमिया सामने आ रही है , मतलब कुछ काम हो रहा है।

Taking the tax or not taking the tax is decision of Government of India. I respect Modi government that they are sensitive towards public and doing amendment in policies which is directly impacting business and country economy growth condition.

But I object that government is not tracing the gold purchase up to 2 lakhs no pan card needed.

It promoting hawala, terror financing, money received from corruption, also people have black money to convert in to gold. it is hampering the Indian economy. Government may announce that no tax will be taken from individual if they buy gold up to 2 lakhs in a year, but Pan linking is needed to trace the source of black money. May be no GST up to 2 lakhs of gold sale to individual, but it should be reflecting in TRACE 

I would like to say this traceability limit need to be reduce up to 20,000/- and trace should be track and reflect in to TRACE account purchase of House, BIKE, CAR, GOLD, TV… and Government may have proposed GST refund if this is First Home Loan/ First House/First car (1 CAR) / Bike / TV per family to boost Business and Indian Economy. Fast track GST refund process for individual buyers so that he / she will not buy item without taking bill.

Aadhaar card, PAN card no longer needed for jewellery purchase above Rs 50,000, GST Council decides

http://www.financialexpress.com/money/aadhaar-card-pan-card-jewellery-purchase-above-rs-50000-not-required-gst-council-meet/885250/

October 6 ,2017

Keep PAN, Aadhaar handy for bullion & jewellery purchases above Rs 50K post Budget 2017 
Jan 31, 2017

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/budget-2017-keep-pan-aadhaar-handy-for-bullion-jewellery-purchases-above-rs-50k/articleshow/56880765.cms

New money laundering norms stump jewellery sector

http://www.business-standard.com/article/markets/money-laundering-norms-stump-jewellery-sector-117082900016_1.html

As concern as easy business way

No tax needed, need to be announce in tax system but traceability needed to stop corruption hawala and terror financing. 

 

How can the gold industry become more transparent and sustainable?

Why is the jewellery industry so far behind other sectors in terms of sustainability?

What will drive business to be more transparent about their supply chains?

How can we learn from reform in other sectors such as food?

What will change consumer behaviour and drive awareness around the social and environmental issues associated with metals such as gold?

Could ethical labelling make a difference?

No income tax on fixed deposit if the interest rate is below RBI base rate+3.5% margin.

क्या चाहती है  जनता 

safeguarding small saving people

No income tax on fixed deposit if the interest rate is below  RBI base rate. Give 3.5%plus above the base rate for FD then only Income tax department need to ask for income tax.

The government need to bring policy - to safeguard public -

Logically  FD Intrest rate should not be below RBI Base rate it should be minimum 1 % above the RBI base rate.

Income tax department CBDT should not take any tax on FD income. No income tax on fixed deposit if the interest rate is below the RBI base rate.

FD rate should not be below RBI base rate or maximum margin for a bank on FD should not be more than 0.25 on RBI base rate.

swachh_bharat_abhiyan- मौत के सौदागर मौत बाटते सफाई कर्मचारी NGT का झूठ अपनी नाकामियों को छुपाती NGT, नाच न आवे आंगन टेरा।

NGT  का झूठ  अपनी नाकामियों को छुपाती NGT,  नाच न आवे आंगन टेरा। 

माननीय मोदी जी के नोबल cause स्वच्छ भारत के सपने को कलंकित करती साउथ दिल्ली mcd जिसमे bjp का शाशन है। जनता में गुस्से  के रूप में देखने मिलता है ये हर म्युनिसिपल कारपोरेशन  में स्वच्छ भारत का सच है।

swachh_bharat_abhiyan- माननीय मोदी जी के नोबल cause स्वच्छ भारत के सपने - NGT efforts for safeguarding environment is not enough or up to the mark. Ground level involvement and Quick  policy level Implementation missing 

अस्थमा बाटते सफाई कर्मचारी स्वच्छ भारत नगर निगम काम नहीं करती बेसिक तकनीक भी नहीं अच्छी सोच की कमी -https://goo.gl/zV52NK 

CleanIndia-Kalu sarai hauzkhass South Delhi MCD Delhi

मौत के सौदागर मौत बाटते सफाई कर्मचारी अस्थमा लंग्स बीमारी....... NGT कोई एक्शन नही। 

लोगो ने पूछा  आप के पास कोई समाधान है। 

पुरे देश में (SOUTHDELHI MCD) सफाई का समय चेंज हो रात 11 से सुबह 4 तक या साथ मे पानी ले कर चले सफाई कर्मचारी। construction ओर गाड़ी से भी इतनी धूल नही ।

बेंचमार्क : खुरई , जबलपुर म.प , रात में सफाई होती है। 

NGT efforts for safeguarding environment is not enough or up to the mark. Ground level involvement and Quick  policy level Implementation missing 

#NGT #PMOINDIA

सरकार  सिर्फ धोखा  दे  रही।  पार्किंग का चार्ज  ४ गुना किया तो बेयर जनता ने किया सरकार  ने क्या कंट्रीब्यूट किया पोलुशन की रोकथाम में।  भारत सरकार  ने क्यों नहीं कहा की पोलुशन कण्ट्रोल करने के लिए केवल रुपये १०  में मेट्रो से कही भी जाये  स्कीम एप्लीकेबल फॉर २० डेज अप्लाई होनी चाहिए ।  सर्कार केवल जनता को ही ठगना चाहती है। 

सुप्रीम  कोर्ट को ही इंटरफेरेंस करना होगा . सुप्रीम कोर्ट  NGT पर एक्शन ले। जब जनता की गलती पर सजा है।  तो सरकार  की गलती पर पेनल्टी क्लॉज़ क्यों मिसिंग है। 

आम जनता क्या करे जंतर मंतर पैर बैठे या भूख हरताल करे।  सर्कार को खुद भी संज्ञान लेना चाहिए।  जनता से सर्कार है।  जनता के हितो की रक्षा  करना  सर्कार का प्रथम उत्तरदायित्व बनता है. 

सरकार ने कहा हमें सुझाव  दीजिये  लोकल सर्किल पर  दीजिये , My GOV  पर दीजिये , by post , portal हमने और जनता  ने सब जगह दिया।  कृपया कर जनता को कुछ ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाइए।

http://vishesh2014.blogspot.in/2016/07/school-baccho-ko-astama-dete-delhi.html

NGT  का झूठ  अपनी नाकामियों को छुपाती NGT,  नाच न आवे आंगन टेरा। 

सरकार रोड ही नहीं बनाती सिर्फ टैक्स चाइये। सिर्फ झूठ को नए रपर में बेच रही सरकार। ग्राउंड लेवल कुछ भी नहीं। पालिसी के नाम पर कुछ नहीं। सरकार को रिस्पांसिबिलिटी तय करनी होगी।

देश की राजधानी जो भारत का चेहरा हे अगर वह इतना बुरा हाल है तो देश के अन्य राज्य का क्या हल होगा। यही मेरे देश की व्यथा है। यहाँ जिम्मेदारी दोनों की है केंद्र सरकार और राज्य सरकार।http://vishesh2014.blogspot.in/2014/09/important-role-of-pwd-road.html

बच्चो में और आम जनता में अस्थमा बाटते सफाई कर्मचारी और कच्ची  रोड
सफाई का समय चेंज हो रात १० बजे से रात १२ बजे हो।
या Safai ka time night 11:00 PM to 5:00AM ho

School baccho ko astama dete Delhi safari karamchari . Safai ka time night 11:00 PM to 5:00AM ho

Timing of Cleaning ( Best Example - Benchmarking - Khurai - Madhya pradesh)

(Night 2:00 AM to 5:00 AM) they are cleaning road at night, not like cleaning staff start cleaning roads in morning 8:00 O' Clock and floating more dust in office time ( main reason for lots of skin and breathing issue.

अस्थमा बाटते सफाई कर्मचारी स्वच्छ भारत नगर निगम काम नहीं करती बेसिक तकनीक भी नहीं अच्छी सोच की कमी SmartCity

# samrtcity  #swatchBharat

सफाई कर्मचारियों के टाइम बदल कर रात को कर दे  ये आफिस ओर स्कूल जाने के टाइम पर धूल उड़ा कर अस्थमा बांट रहे।

School baccho ko astama dete Delhi safari karamchari .Safai ka time night 11:00 PM to 5:00AM ho

क्या सरकार जनता के हितों को ध्यान में रख कर जरुरी कदम उठती है। 

क्या भारत सरकार से ये उम्मीद की जा सकती है कि २ अक्टूबर गांधी जी के जनम दिन से पहले स्वेच्छा भारत का सपना सच होगा और सफाई टाइमिंग में जरुरी बदलाव करके बच्चों को अस्थमा से बचाया जायेगा। 

Cable / Mobile Network Pollution: 

My one friend  came from Finland for business purpose & visiting India and she said she has heard that lots of cable & electricity Jhal and spreaded in India also caw are roaming in roads , She urge me that she wanna to see the same . I was really feeling shame and after the some time  I said her, India is developing country and every day we are growing /developing the things, policies and adopting the best practices . I request her to not to project this kind of image in front of world and requested not to take this kind of picture.being an Indian we are not feeling good , 

As i know earlier we were  paying cable operator 75/- to 100/- per month , and in many places people are not paying up to year,  there was no service tax , now a days big player comes in fiels and for same service currently they are charging 220 /- to 500/- per month , In the name of digital and HD service they are charging lots of extra amount which is not worth. But  jhal of cable and electricity as it is . I would Like to urge PMO India to keep general public in mind and bring some policy /bill in this area , so that Aim of Clean India can be achieved and General Public will get service maximum / not more than 100/- per month for digitization, and maximum cost of set up Box should not be more then 500/- . 

Solid Waste Management:

• Tie up of MCD (Municipal Cooperation  & Solid Waste Management company ---Employment Increase ( Best Example: Bench marking Greater Noida)
• Online Complain System in MCD Tracking , Loging Complain & Followup. 
• Time bonded low to closed the issue in 3 days.
•  Penalty Clause 
• Plastic Bag Ban in all over India & even Milk Bag (Mather dairy, Amul...many more ...etc)
• All departmental store need to sell khulla Kirana, Product with Paper Bag/ Jute bag
• Culture Development & Trend development for cloth bags (Employment increase simultaneously)
• Pakki Sabji Mandies and fruit Mandies development in every 5KM  So that Cleaning can be possible  , Contract has to be given to Solid waste Management companies ( Bench marking  Greater Noida) 
• Timing of Cleaning ( Best Example - Bench marking - Khurai - Madhya pradesh) (Night 2:00 AM to 5:00 AM) they are cleaning road at night, not like cleaning staff start cleaning roads in morning 8:00 O' Clock and floating more dust in office time ( main reason for lots of skin and breathing issue.
• Highway and major road should be made up to end mark and clean by mechanical machine ( best example -Bench marking- Australia) in India they left space in road side and that may be required more and every day cleaning also floating more dust.

सरकार  का कोई कण्ट्रोल नहीं प्राइवेट कांट्रेक्टर काम करके भाग जाते है और रिपेयर कोई नहीं करता रोड तुड़ी की टूटी ही रह जाती है - कालू सरई  दिल्ली।  सीवर  का काम कर कांट्रेक्टर कुड़ी रोड छोड़ गया 

Road Rework
Normally  Telecom / water line lay outing contractor  or concern department of ministry not using boring the road to by pass the water line or OFC cable .

So PWD has rights to give permission  to work if they will give clearance when concern department pay the amount to PWD and PWD will open department for Patch work maintenance.This kind of amendment in policy will bring lots of  transparency and proper rework of roads.big  contribution to Clean India Project.

सरकार का इंटेंशन is questionable ? क्योकि बहुत से काम बगैर पैसे के भी हो जाते है। गुड पालिसी से।

जहा सिंगल रोड हे और divider नहीं है  वहा  केवक रोड के एक साइड - राईट में ही पार्किंग allow हो  और one way डिफाइन किया जाये जिससे की ट्रैफिक कंजेक्शन और पोलुशन न हो।

Desh ka paisa kase barbad ho ad in metro sirf dikhwa he

www.dcsk.delhi.gov.in

toll free number 1800-11-2021

केवल लिखने से कुछ नहीं होगा. पार्क में कुत्तो को लेने पैर Rs 5000/- ki penalty ho . लोग मॉल मूत्र के लिए कुत्तो कोई गार्डन में लाते है।

साउथ MCD  जिमेदारी ले और रोज कचरा उठवाए यहाँ तो हफ़्तों कचरा नहीं उठता रोज गार्डन घूमने जाओ तो कचरे का ढेर देखो।  कम से कम 5 लोगों के डिफरेंट फैमिलीज़ के  हस्तक्चर ले सवाई कर्मचारी की आज सफाई की गई।

कालू सराय - बेगमपुर opposite to DDA Park-  Pin 110016

Save the water for your children

http://vishesh2014.blogspot.in/2014/09/save-water-for-your-children.html

Water harvesting is real need to current scenario, Government  clear policy in new and old society, DDA, and other private builder for water harvesting will bring bright future of India 

We friend are just talking about flud  in Bihar , rajasthan , Madhya pradesh  and Ganga's Fury The Uttarakhand  and in the same time we are facing water issue in rainy season in many state , even in no of Government & private colonies around the India like DDA,JDA &  private society  in many places they are unable to supply proper feed to civilian  in the same time  many state are facing issue of dry  field many farmers are hoping the rain  water

1. water harvesting have to be compulsory for all Private builders, as well as government state development authorities like  DDA, GDA, JDA etc
2. Special tax benefit in housing construction loan if they have adopted water harvesting technique.
3. special diesel subsidy only to farmer if they have create water harvesting technique in their field
4. Big pond creation in villages for rain water storing 
5. Adding water harvesting in "Sansad Adarsh Gram Yojna".     
6. State Jal board should have to clean the water line  in every quarter by pressure machine to remove the obstruction to ensure the water supply.  

Idea for "Clean Ganga"

http://vishesh2014.blogspot.in/2014/08/idea-for-clean-ganga.html

How can it be ensured that not only does the arrival of tourists increase but also the Ganga remains clean?

How can the proposed waterways and similar initiatives complement the various efforts to clean the Ganga and at the same time enhance tourism? Should such an initiative be replicated for other rivers as well?

Solar Power

http://vishesh2014.blogspot.in/2016/07/master-stroke-india-gdp-will-be-in.html

Mandatory policy for every mall should have solar system and cooling tower to reduce load of power dependency.

Mandatory policy for solar panel installation in multi story building balcony sheds to reduce the power dependency load.

Solar Parking Lot- Smart city 

Policy for parking licence only when supporting solar parking lot .every parking lot should have solar parking lot specially in metro parking , 

Solid waste Management and Electricity Generation from waste 

कचरे से बिजली बनाना। 

कचरे से बनी बिजली से जगमगाएंगे शहर, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की नई पहल

रीवा और सतना जिले की नगरपालिका और नगर पंचायतों से निकलने वाले कचरे से बिजली बनाने की योजना है। मध्य प्रदेश सरकार नई तरह की योजना बना रही है।

Connecting rivers - Waterway development safeguarding the water waste 

Possibility of approximate 5 lakhs + job boost due to this initiative

Boost of water transport

Boost of agriculture industry due to availability of water

Boost of Hotel and restaurant Industry  

Boost the tourism industry 

NCR lost 40% of its water bodies in 42 years: Study

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/ncr-lost-40-of-its-water-bodies-in-42-years-study/articleshow/61180810.cms

Delhi govt proposes aerial sprinkling of water to contain dust

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/delhi-govt-proposes-aerial-sprinkling-of-water-to-contain-dust/articleshow/61189133.cms

फिजिकल इंटरेक्शन का कोई रिप्लेसमेंट नही-Online vs small shop Make In India- Every shopping mall 1floor only for made in India items only

जब भारत बढ़ता है, तो दुनिया बढ़ती है, जब भारत बदलता है तो दुनिया बदलती है :PM  Modi

Every shopping mall 1floor only for made in India items only- Need of special Tax Package to promote Made In India Product shops.

गांव में जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 8 करोड़ से अधिक बहनें हैं, वो एक से बढ़कर एक प्रॉडक्ट्स बनाती हैं। इनके प्रॉडक्ट्स को देश में और विदेश में बड़ा बाजार मिले, इसके लिए अब सरकार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करेगी।सभी के सामर्थ्य को उचित अवसर देना, यही लोकतंत्र की असली भावना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी

Online vs small shop सेल्स मेन तो मास्टर होता ही है फिजिकल इंटरेक्शन का कोई रिप्लेसमेंट नही

Make In India- Every shopping mall 1floor only for made in India items only

 
बर्तन का व्यापारी परिवार के लिये जूते ऑनलाइन खरीद रहा है,
जूते का व्यापारी परिवार के लिये मोबाइल ऑनलाइन खरीद रहा है,
मोबाइल का व्यापारी परिवार के लिए कपडे ऑनलाइन खरीद रहा है,
कपड़े का व्यापारी परिवार के लिये घड़ी ऑनलाइन ख़रीद रहा है,
घडी का व्यापारी घर के लिये अनेकों इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑनलाइन ख़रीद रहा है,
इलेक्ट्रानिक का व्यापारी बच्चों के लिए खिलोने ऑनलाइन ख़रीद रहा है,
खिलोने का व्यापारी घर के लिये बर्तन ऑनलाइन खरीद रहा है,
और ये सब रोज सुबह अपनी-अपनी दुकान खोलकर अगरबत्ती लगाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे है कि आज धंदा अच्छा हो जाये, हे भगवान इस बार दिवाली सीज़न पर अच्छी बिक्री हो जाये। कहाँ से होगी बिक्री ?
खरीददार आसमान से नहीं आते हमही एक दूसरे का सामान खरीदकर बाजार को चलाते हैं, क्योकिं हर व्यक्ति कुछ न कुछ बेंच रहा है और हर व्यक्ति खरीददार भी है।
ऑनलाइन खरीदी करके आप भले 50-100 रु की एक बार बचत कर लें लेकिन इसके नुकसान बहुत है क्योंकि ऑनलाइन खरीदी से सारा मुनाफा बड़ी बड़ी कंपनियों को जाता है जिनमे काफी विदेशी कंपनियां भी हैं।
ये कम्पनियाँ मुठ्ठीभर कर्मचारियों के बल पर बाजार के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेती हैं। ये कम्पनियां ना सर्फ बेरोजगारी पैदा कर रही है बल्कि इनके द्वारा कमाये गये मुनाफे का बहुत छोटा हिस्सा ही पुनः बाजार में आता है।
यदि आप सोचते हैं कि मैं तो कोई दुकानदार नहीं हूं और ना ही व्यापारी, मैं तो नौकरी करता हूँ ऑनलाइन खरीदी से मुझे सिर्फ फायदा है नुकसान कोई नहीं तो आप सरासर गलत हैं क्योकि जब समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती है या देश का पैसा देश के बाहर जाता है तो देश के हर व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका नुकसान उठाना पड़ता है चाहे वह अमीर हो या गरीब, व्यापारी हो या नौकरी करने वाला, दुकानदार हो या किसान हर कोई प्रभावित होता है।
अभी भी समय है अपने आपको, अपने परिवार को, बाकी दुकानदारों को ऑनलाइन और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से ख़रीद करने से रोकें और उन्हें समझाएं नहीं तो आगे और भी मुश्किल परिस्थिति होनी वाली है।
उपर से देश की अर्थव्यवस्था कुछ इस तरह टूटी हुई है कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनो मिल के 4 दिन में सिर्फ 6670 करोड़ का माल बेच पाते हैं....
साभार स्वदेशी क्रांति
अभी अभी मैने कही seminar में सुना था कि लोग better customer experience के लिए ऑनलाइन खरीदते है।भारत सरकार भी ये policy बनाये की हर मॉल में 1 floor सिर्फ मेड इन india समान के लिए हो जहाँ छोटे दुकानदार अपना सामान बेच सके। बाकी सेल्स मेन तो मास्टर होता ही है फिजिकल इंटरेक्शन का कोई रिप्लेसमेंट नही।

मेरी नज़र में बुलेट ट्रेन के मायने

मेरी नज़र में बुलेट ट्रेन के मायने।

मुझे याद है आज से बारह साल पहले जब मैं डेल्ही आया था। तब पहली बार डेल्ही मेट्रो में उद्घाटन हुआ था तब किसी कोरिन कंपनी को 10 साल के लिए इंडिया में मेट्रो चलाने उसका सारा रख रखाव रखने को दिया गया था और जो भी इनकम होनी थी वो कोरिन कंपनी को लेना था। तब सिर्फ bombardier के मेट्रो कोच थे । आज इंडिया सिस्टम को learn कर localization करने में बहुत फ़ास्ट है। आज Hundai Rohtem ओर mitsubhishi ओर bharat earth movers ओर many more मेट्रो कोचेस बना रहे है और इंडिया सऊदी में मेट्रो कोचेस ओर मेट्रो लगाने वाला देश बन गया है। ऑटोमोटिव को पीछे छोड़ मेट्रो देश मे रोजगार देने वाला एक नया ही डोमेन बन गया है।

कुछ लोग manipulating truth पेश कर रहे है बुलेट ट्रेन के बारे में।

Good News

*आज का दिन भारत के लोगों पर अगले 50 साल वर्षों के लिए कर्जदार बनायेगा*

*तो बजाओ ताली, तमाशा शुरू होने वाला है*

आज अपने अहम् की संतुष्टि के लिए आपके विकास के नाम की पर्ची फाड़ी जायेगी जिसका ऋण आपको व् आपकी आने वाली पीढ़ियों को अगले 50 साल तक चुकाना पड़ेगा।

मुझे आज तक सरकार का लॉजिक समझ नहीं आया बुलेट ट्रेन वाला

लगभग 550 किलोमीटर की दूरी है
*अहमदाबाद से मुंबई*

*1 लाख 10 हजार करोड़* रुपए का प्रोजेक्ट

*88000 करोड़* रुपए जापान देगा उधारी 0.1% ब्याज पर *50 साल* के लिए

मतलब अपने लग रहे हैं *22 हजार करोड़* रुपए
---

रेल्वे का revenue है कुछ 1 लाख 68 हजार करोड़ रुपए सालाना

जिसमें से खर्चा काट कर कुल आय है लगभग 10 हजार 500 करोड़ रुपए
------

अब 88000 करोड़ रुपए की उधारी 0.1%  ब्याज पर

मतलब

1800 करोड़ रुपए सालाना की हम उधारी चुकाएंगे

हमारे अपने जो 22000 करोड़ रुपए लगे हैं वो अलग है

तो

देखना यह है कि क्या 1800 करोड़ रुपए की कमाई भी हम कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट से ?

मान लें एक ट्रेन में 16 डिब्बे हैं और एक डिब्बे में 72 सीट हैं तो एक बार में ट्रेन में कुल यात्रियों की संख्या हुई 72x16=1152

अब यही ट्रैन वापस आती है तो संख्या है 1152

मतलब कुल एक चक्कर में कुल यात्री हुए 2304

एक यात्री से सरकार ने अगर *1000 रू लिए तो एक दिन का हुआ 23,04,000

और एक साल का 84,09,60,000

कुल 84 करोड़ 09 लाख़ 6 हजार रू
अब अगर ट्रैन दिन में 4 चक्कर लगाती है मतलब दोनों जगह से ट्रेन सुबह भी चलेगी और शाम को  भी तो कुल आय होती है
840960000x4=
336,38,40,000

मतलब 336 करोड़ 38 लाख 40 हजार रुपये, जिसमे उसके संचालन का खर्च अलग है, मसलन ड्राइवर और गार्ड की तनख्वाह, रखरखाव, मेंटेनेंस आदि का खर्च।

जिसमे ब्याज सिर्फ ब्याज के भरने हैं 1800 करोड़ रुपये और उसके बाद मूलधन और उसके बाद कमाई की सोचना।

और अपने जो 22000 करोड़ गायब हो गए उसे तो भूल ही जाना।

क्या आपको लगता है कि आप
साल भर में 336 करोड़ रू कमा कर 1800 करोड़ का ब्याज भर सकते हैं, और 88000 करोड़ का कर्ज उतार सकते हैं और उसके बाद कुछ कमा सकते हैं वो भी अगके 50 साल के बाद,

तो यकीन मानिए *आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नही है*

*किराया अगर 3000 भी कर दे तब भी 1008 करोड़ ही इकट्ठा होगा ।

एक आम आदमी की नजर से ।

आम जनता की गलती पैर सरकार उसे सूली पैर चढ़ा देती है तो आयकर विभाग की गलती से अगर आम जनता उत्पीड़न होता है तो उनपर financial penality or diciplanary action क्यों न हो।

Income tax department damaging image of current government governance model and transparency.

आम जनता की गलती पैर सरकार  उसे सूली पैर चढ़ा देती है  तो आयकर विभाग की गलती से अगर आम जनता उत्पीड़न होता है  तो  उनपर financial penality or diciplanary action क्यों न हो।

Putting the charge of corruption on Income tax dept. for hidden gain. Income tax dept not able to process ITR in 9 Months. 

Refuse to pay taxes if govt doesn't curb 'hydra-headed' corruption: Bombay HC

http://www.dnaindia.com/india/report-don-t-pay-taxes-unless-government-curbs-hydra-headed-corruption-bombay-high-court-2173410

Previous Reference:

e-Nivaran: Acknowledgment No 100000001212326, Grievance UID 201810040498020

e-Nivaran: Acknowledgment No 100000001352248, Grievance UID 201811300437892

PMOPG/E/2018/0496936 dated 22.10.2018

PMOPG/E/2018/0547653 dated 30.11.2018

PMOPG/E/2018/0572845 dated 17.12.2018

PMOPG/E/2019/0022489 dated 14.01.2019

PMOPG/E/2019/0084424 dated 12.02.2019

PRSEC/E/2019/04967      dated 15.03.2019

PMOPG/E/2019/0144498 dated 15.03.2019

Dear Sir,

Now a day we have lost the trust on current Government, as no one hear PMO office even after sending 6 reminder letters, there is enough corruption in government department and current government fail to crub the corruption, incapable people are in system. Now a day question comes in mind why to vote this Government if their administrative power is so poor.

Relief Sought for:

1.      500000/- Penalty on Income Tax Department for mental harassment, Penalty amount need to be deposited in Prime Minister Relief Fund.

2.      Disciplinary action and financial penalty on culprit department and responsible officers.

3.      Provide me ITR certificate 143(1) for AY 2018-19

4.      If Public need to pay penalty of 10000/- for late filling ITR after 31 July, then income tax department should have to pay same Penalty to Income Tax Payer if they are not able to process the ITR within 30 days after e- verification of the ITR Submitted.

Income tax department making fool to innocent tax payer as well as PMO office by giving sweet English response. And trying to be harassed public by delay in process for hidden gain.

Grievance for harassment against CBDT / Income tax department due to

incapability of interlinking of information

Income tax department not capable to process ITR in 9 months due to all this public
harassing and facing the issue in the loan process and other. In Income tax department may be
there is the scope of corruption practice. Looking for disciplinary action and penalty on
officers for not delivering solution and processing ITR in 4 months.

If Public need to pay a penalty of 10000/- for late filling ITR after 31 July, then income tax
the department should have to pay the same Penalty to Income Tax Payer if they are not able

to process the ITR within 30 days after e- verification of the ITR Submitted.

सरकार की मंशा और नैतिकता पे प्रश्न उठ रहे है।

क्या सरकार अपनी प्रोफिटेबिलिटी से ऊपर उठकर आम जनता के बारे में सोचेगी।

Income tax payer कोर्ट में petition डाले या फिर जंतर मंतर पर बैठे क्या करे आम जनता। सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी।

Modi ji saying - सौगन्ध मुझे इस मिटटी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा मै देश नहीं झुकने दूंगा

सरकार का कंट्रोल क्यों नहीं अधिकारियो पर। सब  जुमला सा क्यों लगता है  सरकार  का।  प्रॉपर पालिसी न होने पर लाखो Income tax payer कर्मचारी जनांदोलन कर सकते है। और बाक़ी जनता टैक्स देना बाद कर सकती है।

सरकार ने कहा हमें सुझाव दे हम पॉलिसीस में इम्प्रूवमेंट चाहते है। इंडिया की तरक्की के लिए आ हमें बी पोस्ट सुझाव भेजे , ईमेल किया ट्वीट किया, MYGOV पर भी दिया। पैर ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन भी तो कर दे प्लीज।

जनता साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहती है जिसमे no scope for black money, No corruption

थोड़ी सी और ईमानदार कोशिश की उम्मीद करते है

क्या जनांदोलन यही सलूशन है जनता कुछ ग्राउंड लेवल सलूशन चाहती है। ताकि हम आम जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे।

माननीय  मोदी जी से अनुरोध सहयोग के लिए जनता पालिसी लेवल सपोर्ट चाहती हैं। 

+RSS-Rashtriya Swayamsevak Sangh

I received the communication from income tax office which is absolutely incorrect. it shows incapability of income tax department as government of India claiming PAN and AADHAR linking with earnings and deduction. Or it is intentionally done for harassment to income tax payer by Income tax department.

In most of the cases Income tax department have lost their documents and asking for same after 7-8 year to retrieve it. This is an unethical demand to get lost documents. There is lack of policy clarity means how many years ITR document needs to be kept by tax payer. normally it should not be more than 5 years. also, there is missing penalty clause on income tax department for unwanted harassment by putting unethical demand to get the clarification.

Pan and AADHAR are linked everywhere we are giving PAN and Aadhar every place then why income tax department not able to get the information – is this the incapability of income tax department or TRACES/CBDT / Department of revenue?

It is clear cut case of harassment by income tax department to innocent tax payers. Simply correction and closing this issue will not work.

Looking for Financial penalty and disciplinary action against Income tax office and officers for unethical practice for this harassment.

If income tax department have inter departmental interlinking issue. they need to send letter to NPS or Trace or employer  

5 question regarding above mention issue

1. I have NPS payment deposited receipt of 50000/- even I have paid service tax also on the same. NPS has my Pan Number and Aadhar number link with NPS account screen short already attached if they have not shared the information of deposited to get the tax deposit benefit under section 80CCD (1B) NPS Contribution to Income tax department or TRACE. Why does income tax department (CBDT)/ Department of revenue has not issue notice to NPS department for main cause of this mismatch or harassment of innocent tax payer. It is story of so many tax payers.

2. TAX payers always putting form 26 AS in front during filling tax return, TRACE has 100% responsibility to reflect in form 26AS for any profit gain and loss from any source any FD / income from any source interest gain from bank/House Rent/ House loan / NPS Contribution……etc. if TRACE Fail to full fill the requirement. Why does income tax department (CBDT)/ Department of revenue has not issue notice to TRACE department for main cause of this mismatch or harassment of innocent tax payer.

3. My NPS is corporate account. if employer not showing amount in form 16. Why does income tax department (CBDT)/ Department of revenue has not issue notice to Employer for this mismatch or harassment of innocent tax payer.

4. Even if public donating to Prime minster relief fund (PMRF) and taking tax benefit under 80G and employer not showing in form 16 and public mentioning in return CBDT or income tax department should not send letter of mismatch. it is 100% mistake of CBDT or incapability of their system or failure of their system which is not reflecting properly all things and disciplinary action should have to be taken on CBDT & officers who is sending blindly letter to innocent tax payer for their incapability.


5. We can imagine government in improving their system and making new changes. so, question here is . why does CBDT / Income tax dept. has not provided option to upload any other related document which is not in form 16 and contributed for saving or donation or any self-insurance supporting during filling ITR. it shows clear cut CBDT incapability of handling public tax system. Which is damaging image of current government governance model and transparency.

 सारे  सपोर्टिंग  स्क्रीन शार्ट दे दिए  तो भी  सरकारी डिपार्टमेंट कहा अपनी गलती मानते है।  शायद  सब जगह वो सुप्रीम  कोर्ट को ही लाना चाहते है।  तभी  वो पालिसी बनायेगे  और  गलती करने वाली विभाग को दण्डित करेंगे।

PMOPG/E/2017/0488581: CBDT Reply - Dear Sir/Madam, As seen from CPC portal for AY 2017 - 18, the return filed by the taxpayer contains an error / incorrect claims / inconsistencies with the data available in quot;Form 16quot;. Hence, intimation on the same has been sent to taxpayer39;s registered email id. Taxpayer has responded to the intimation and currently CPC is being analysed to see if it falls within the ambit of the probable resolution provided. Further communication will be sent, after the analysis is completed.

CBODT/E/2017/15745 Reply by CBDT is not acceptable no CBDT accountability shown in reply by CBDT for harassment faced by me for unethical demand due to lack of incapability of data interlinking of deduction shown in return form. clarification needed for ground level action taken by CBDT so that in future no innocent taxpayer will be harassed due to lack of department data interlinking . also looking for penalty clause for the same on CBDT for this harassment. In absence of reasonable answer may Force us to file PIL in court.

Reply Received from CBDT

The advice given is understandable and well taken. The Department is in continuous process of evolving its existing systems and processes.

PMOPG/E/2017/0406069

Extremely poor response Income tax dept.  giving sweet English reply to hide their incapability and running away to take the responsibility of harassment of income taxpayer done by them 

Reply received from Income tax dept. CBDT

Dear Sir/Madam, As seen from CPC portal for AY 2017 - 18, the return filed by the taxpayer contains an error / incorrect claims / inconsistencies with the data available in quot;Form 16quot;. Hence, intimation on the same has been sent to taxpayer39;s registered email id. Taxpayer has responded to the intimation and currently CPC is being analysed to see if it falls within the ambit of the probable resolution provided. Further communication will be sent, after the analysis is completed.

Sab Jumla sa lagta he – information public domain

Your ITR filing will soon get processed in just one day - The government has cleared a 4,241-crore project to revamp ITR filing infrastructure, Refund process will speed up with new infrastructure. The project, to be executed by Infosys Ltd

New Delhi: Union Minister Piyush Goyal said the processing time at present for ITR is 63 days

Sab Jumla sa lagta he -How does public feel if they are observing that income tax department not able to process ITR in 9 months?

Income tax department criminals ke sath

Parking Concept- 5000 plus Crore extra tax collection opportunity -Parking Challenge as well as opportunity too in India- No GST mention on Parking slip

https://vishesh2014.blogspot.com/2014/01/potential-of-development-india-parking.html

Income tax department Losing 10000+ Cr in Tax revenue - Trace is not capable of showing all earning by Indian citizen and due to all this kind of loophole in system promoting corruption practice in the country 

https://vishesh2014.blogspot.com/2018/07/income-tax-department-losing-1000-plus.html

CBODT/E/2018/10242- TRACE

PMOPG/E/2018/0323272 – TRACE