Wednesday, March 26, 2025

EPFO plans UPI integration

The Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) is set to integrate Unified Payments Interface (UPI) by May, enabling pensioners and members to access their funds seamlessly.
In February 2025, the value of UPI transactions surged to nearly ₹22 lakh crore | Image: Shutterstock

National Payments Corporation of India (NPCI) has provided suggestions for integrating UPI.

Pensioners and members of the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) may soon be able to access their funds through the Unified Payments Interface (UPI), with the retirement fund body planning to roll out this feature by the end of May.

"EPFO currently has around 7.5 crore active members who maintain their PF accounts and contribute towards their pension. We have undertaken significant work in this regard," Labour and Employment Secretary Sumita Dawra told news agency ANI.

She said that claims up to ₹1 lakh have already been automated, self-correction mechanisms introduced, and unnecessary processes eliminated.

"Our next step is to incorporate UPI into the system," she added.

EPFO access, auto-claims

The official revealed that the National Payments Corporation of India (NPCI) has provided suggestions for integrating UPI, and a proposal has been submitted for EPFO’s consideration.

"After conducting the necessary testing, we expect to roll out the UPI front end for EPFO claims by the end of May," she said.

This will allow members to view their EPFO accounts directly on the UPI interface, file auto-claims, and receive instant approvals if eligible.

“The approval process will be instant if the consumer is eligible, ensuring quick credit to their accounts,” Dawra said.

The secretary noted that stabilising the centralised database will take two to three weeks, after which the front end for UPI integration will be ready.

ATM withdrawal

Earlier this month, Union Labour Minister Mansukh Mandaviya announced the upcoming launch of EPFO 3.0, which will allow subscribers to withdraw funds directly from ATMs using their Universal Account Number (UAN). "In the coming days, EPFO will become equivalent to a bank. You won’t need to visit EPFO offices or your employer. It’s your money, and you can withdraw it whenever you want," Mandaviya said at the inauguration of EPFO’s Telangana Zonal Office.

The announcements come amid robust growth in EPFO membership. According to provisional payroll data released last Thursday, EPFO added 17.89 lakh net members in January 2025, an 11.67% year-on-year increase compared to January 2024.

The data also showed an 11.48% rise in net payroll additions compared to December 2024.

Of the 8.23 lakh new subscribers enrolled in January, 57.07% belonged to the 18-25 age group, marking a 3.07% year-on-year growth.

"This is in consonance with the earlier trend which indicates that most individuals joining the organized workforce are youth, primarily first-time job seekers," a labour ministry statement said.

The net payroll addition for this age group stood at 7.27 lakh, up 8.15% from January 2024. The data also highlighted a significant rise in female participation, with 2.17 lakh new female subscribers added in January, a 6.01% increase year-on-year. Net female payroll additions reached 3.44 lakh, a 13.48% growth compared to January 2024.

Around 15.03 lakh members who exited EPFO rejoined in January, opting to transfer their accumulations rather than seeking final settlements.

Ref: upstox

Tuesday, March 18, 2025

Prime Minister’s Young Authors Mentorship Scheme (YUVA) Scheme

 यहाँ YUVA - प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटरशिप योजना पर 10,000 शब्दों का विस्तृत लेख तैयार किया जा रहा है। इस लेख में योजना की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, कार्यप्रणाली, लाभ, प्रभाव, सफलताएँ, चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ शामिल होंगी।

प्रस्तावना

भारत एक युवा राष्ट्र है, जहाँ युवाओं की शक्ति और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएँ चलाती रही है। प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटरशिप योजना (YUVA - Young, Upcoming, and Versatile Authors) एक ऐसी ही अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य नवोदित लेखकों को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करना है। यह योजना भारत की समृद्ध साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाने और भारतीय भाषाओं में गुणवत्ता साहित्य का निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

योजना की पृष्ठभूमि

YUVA योजना को नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT), इंडिया के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2021 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य युवा लेखकों की प्रतिभा को निखारना और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है। यह योजना 75 युवा लेखकों को उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देने और उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण देने के लिए चुना जाता है।

इस योजना की शुरुआत आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, अनसुनी कहानियों और राष्ट्र निर्माण में योगदान जैसे विषयों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस योजना के तहत चुने गए युवा लेखकों को उनकी पुस्तकों को प्रकाशित करने और व्यापक पाठकों तक पहुँचाने का अवसर मिलता है।


अध्याय 1: YUVA योजना का उद्देश्य और महत्व

1.1 योजना के मुख्य उद्देश्य
YUVA योजना के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं:

  1. युवा लेखकों को मंच प्रदान करना: युवा भारतीय लेखकों को उनके विचारों और कहानियों को साझा करने का अवसर देना।
  2. भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना: भारतीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण साहित्य तैयार करना और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना।
  3. राष्ट्रीय पहचान का निर्माण: भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विविधता को साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करना।
  4. रोजगार के अवसर उत्पन्न करना: साहित्य और प्रकाशन क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करना।
  5. वैश्विक मंच पर भारतीय साहित्य को ले जाना: भारतीय लेखकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना।

1.2 योजना का महत्व

  • यह योजना युवा लेखकों को साहित्य जगत में अपनी पहचान बनाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।
  • भारत की अनेक भाषाओं और संस्कृतियों को प्रोत्साहित करके "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की भावना को मजबूत करती है।
  • यह स्वतंत्रता संग्राम की अनसुनी कहानियों को जन-जन तक पहुँचाने में मदद करती है।
  • डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया और साहित्य की प्रासंगिकता को बनाए रखने में सहायक है।

अध्याय 2: योजना की कार्यप्रणाली और संरचना

2.1 चयन प्रक्रिया
YUVA योजना में भाग लेने के लिए 30 साल से कम उम्र के युवा लेखक आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है:

  1. आवेदन और पांडुलिपि प्रस्तुत करना: इच्छुक लेखक अपनी रचनाएँ (1000 शब्दों का प्रस्ताव) ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करते हैं।
  2. विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा: एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति आवेदनों की समीक्षा करती है और सर्वश्रेष्ठ 75 लेखकों का चयन करती है।
  3. प्रशिक्षण कार्यक्रम: चयनित लेखकों को नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) द्वारा छह महीने का ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है।
  4. पुस्तक प्रकाशन: प्रशिक्षण के बाद, लेखकों की किताबें प्रकाशित की जाती हैं और उन्हें नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जाता है।

2.2 वित्तीय सहायता और सुविधाएँ

  • चयनित लेखकों को ₹50,000 प्रति माह की फेलोशिप छह महीनों तक दी जाती है।
  • उनकी पुस्तकों का प्रकाशन और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रचार NBT द्वारा किया जाता है।
  • उन्हें देश-विदेश के साहित्यिक आयोजनों में भाग लेने का अवसर मिलता है।

अध्याय 3: YUVA योजना के तहत प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें और लेखकों की सफलता की कहानियाँ

3.1 उल्लेखनीय प्रकाशित पुस्तकें

YUVA योजना के अंतर्गत प्रकाशित कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं:

  1. "आजादी के अनसुने नायक" – स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की कहानियाँ।
  2. "भारत की सांस्कृतिक विरासत" – भारत की अद्वितीय सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित।
  3. "नवभारत के सपने" – भारत के भविष्य और युवाओं की भूमिका पर केंद्रित।

3.2 सफल युवा लेखकों की कहानियाँ

  • नीति शर्मा (दिल्ली) – "स्वतंत्रता संग्राम की अनकही कहानियाँ" लिखकर चर्चित हुईं।
  • अभिषेक मिश्रा (उत्तर प्रदेश) – "डिजिटल भारत और युवा पीढ़ी" पर पुस्तक प्रकाशित की।
  • साक्षी वर्मा (महाराष्ट्र) – "भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी" पर लेखन कर पहचान बनाई।

अध्याय 4: YUVA योजना का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव

4.1 भारत में साहित्य को बढ़ावा

  • युवाओं में लेखन की रुचि बढ़ी।
  • साहित्यिक आयोजनों में भागीदारी बढ़ी।
  • भारतीय भाषाओं में अधिक गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रकाशित हुई।

4.2 शिक्षा और रोजगार पर प्रभाव

  • नई पीढ़ी को लेखन में करियर बनाने का अवसर मिला।
  • अध्ययन सामग्री में सुधार आया।
  • शिक्षा प्रणाली में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा मिला।

अध्याय 5: योजना की चुनौतियाँ और समाधान

5.1 मुख्य चुनौतियाँ

  1. युवाओं में जागरूकता की कमी – कई युवा योजना की जानकारी से अनजान हैं।
  2. भाषाई असमानता – हिंदी और अंग्रेजी को प्राथमिकता मिलती है, अन्य भारतीय भाषाओं को अधिक समर्थन चाहिए।
  3. प्रकाशन की सीमाएँ – सभी चयनित लेखकों की किताबें समय पर प्रकाशित नहीं हो पातीं।

5.2 संभावित समाधान

  • योजना का प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाए।
  • प्रादेशिक भाषाओं में अधिक सामग्री प्रकाशित की जाए।
  • डिजिटल पब्लिशिंग को प्रोत्साहित किया जाए।

निष्कर्ष और भविष्य की संभावनाएँ

YUVA योजना भारतीय युवा लेखकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जो उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में मदद करता है। इस योजना का प्रभाव सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजगार, शिक्षा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में भी सहायक है।

भविष्य में, YUVA योजना को अधिक भारतीय भाषाओं में विस्तारित किया जाना चाहिए, जिससे अधिक युवा लेखक लाभान्वित हो सकें और भारत की साहित्यिक विरासत को समृद्ध किया जा सके

YUVA योजना – एक सशक्त भारत की ओर एक रचनात्मक कदम!

Ref: Press Release:Press Information Bureau

Empowering Young Writers for a Global Stage


­­­­Introduction

The Ministry of Education (MoE) and the National Book Trust (NBT) of India launched the third edition of the Prime Minister’s Young Authors Mentorship Scheme, known as YUVA 3.0, on March 11, 2025. The initiative aims to nurture young writers under 30 years of age, providing them with mentorship and exposure to hone their creative writing skills. YUVA 3.0 builds upon the success of its predecessors, YUVA 1.0 and YUVA 2.0, continuing the government's commitment to fostering literary talent and promoting reading, writing, and book culture in India. The scheme aligns with the vision of Ek Bharat, Shreshtha Bharat, encouraging the documentation and dissemination of India’s rich cultural heritage and knowledge.

YUVA 3.0: Features and Objectives

Theme and Focus

The Themes of PM-YUVA 3.0 are: Contribution of Indian Diaspora in Nation BuildingIndian Knowledge System; and Makers of Modern India (1950-2025). The scheme will help to develop a stream of writers who can write on various facets of India encompassing the past, present and future. Besides, the scheme will also provide a window to the aspiring youth to articulate themselves and present a comprehensive outlook of contribution of Indians across fields in ancient and present times.

 

Selection Process

  • The scheme invites applications from aspiring writers through MyGov India’s online portal.
  • A competitive process shortlists 50 young authors based on a well-defined evaluation criterion.
  • The National Book Trust (NBT) will constitute the selection committee.
  • Applicants are required to submit a book proposal of 10,000 words, which is then reviewed by a panel.
  • The shortlisted candidates undergo a multi-stage selection process before the final selection.

 

Mentorship and Support

  • Selected authors receive a mentorship program spanning six months.
  • The authors undergo workshopsinteractions with mentors, and exposure to India’s literary ecosystem.
  • They receive financial assistance of ₹50,000 per month for six months.
  • Their works are published and promoted by the NBT in multiple languages.
  • Under the mentorship, a National Camp will be held for the PM-YUVA 3.0 Authors during the New Delhi World Book Fair 2026.
  • Selected authors get the opportunity to present their work at literary festivals and international forums.

 

Background of the YUVA Scheme

National Education Policy 2020 has emphasized on the empowerment of the young minds and creating a learning eco-system that can make the young readers/learners ready for leadership roles in the future world. India is considered to be a ‘young country’ because 66% of its total population are young and can be tapped for capacity and nation building. In this context, a national scheme for mentoring generations of young authors has proven to be a significant stepping stone for laying the foundation of the future leaders of the creative world. This scheme has been conceptualised on the premise that the 21st century India needs to groom a generation of young authors to create ambassadors of Indian literature and world view. In view of the fact that our country is ranked third in the arena of book publishing and we have a treasure trove of indigenous literature, India must project it at the global stage. The first mentorship scheme was launched on 31st May 2021, then subsequently in October 2022 and now in March 2025.

 

YUVA 2.0: Expansion and Achievements

Launched in October 2022YUVA 2.0 built upon the foundation of YUVA 1.0 with a renewed focus on ‘Democracy’ as the core theme. The scheme aimed to foster young writers’ engagement with India’s democratic values, traditions, and governance structures.

Theme and Vision

The Theme of PM-YUVA 2.0 was Democracy (Institutions, Events, People, and Constitutional Values). The scheme helped in developing a stream of writers who can write on various facets of Democracy in India encompassing the past, present and future. Besides, the scheme also provided a window to the aspiring youth to articulate themselves and present a comprehensive outlook of Indian democratic values at domestic as well as international platforms.

 

Selection and Implementation

  • The competition received an overwhelming response, with a diverse pool of participants from across the country.
  • 75 authors were selected through a competitive process. They were also required to submit a book proposal of 10,000 words.
  • The mentorship program included interaction with constitutional experts, historians, and renowned authors.
  • Special training sessions were held to enhance research skills, language proficiency, and storytelling techniques.

 

Outcomes and Impact

  • The Union Minister for Education launched 41 new books under the PM YUVA 2.0 scheme at the New Delhi World Book Fair 2025 in February.
  • Several books were published in multiple Indian languages, making them accessible to a broad readership.
  • Young authors gained national and international recognition, participating in events like the World Book Fair and literary forums.
  • Many participants had their books included in academic and government libraries for research and reference.
  • Some authors had the opportunity to meet and interact with policymakers and scholars, further enriching their perspectives.

 

YUVA 1.0: Inception and Legacy

The inaugural editionYUVA 1.0, was launched in May 2021 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations to commemorate 75 years of India’s independence. The scheme aimed to empower young authors and provide them a platform to express their perspectives on India’s history and contemporary narratives.

 

Theme and Inspiration

The theme was National Movement of India with focus on Unsung Heroes; Little known facts about the Freedom Struggle; Role of various places in National Movement; Entries bringing out new perspectives related to political, cultural, economic, or science related aspects of national movement etc. as part of Azadi ka Amrit Mahotsav. This scheme helped to develop a stream of writers who can write on a spectrum of subjects to promote Indian heritage, culture and knowledge system.

 

Selection and Implementation

  • The contestants were asked to submit a manuscript of 5000 words.
  • 75 young authors were selected, representing diverse linguistic and regional backgrounds.
  • The selection was made by a committee constituted by National Book Trust (NBT).
  • Mentorship included training in writing, editing, and publishing processes.
  • Special sessions were conducted by eminent historians, journalists, and literary figures.
  • A consolidated scholarship of Rs.50,000 per month for a period of six months per author will be paid under the Mentorship Scheme.

Outcomes and Impact

  • The results were announced on 25.12.2021.
  • The books produced under YUVA 1.0 were translated into multiple Indian languages, enhancing their reach.
  • The initiative contributed to India’s literary heritage, encouraging young voices to document historical narratives.
  • Several young authors gained recognition, contributing to mainstream literature and academic discussions.
  • The scheme established a strong foundation for young writers, many of whom went on to publish additional books independently.
  • 10% royalty is being paid by NBT on publication and sale of the books.

 

Conclusion

The YUVA scheme, in its three editions, has played a crucial role in nurturing young literary talent in India. As the program continues to evolve, it reinforces India’s commitment to promoting creative expression, multilingual literary heritage, and a culture of reading and writing among the youth. The impact of the scheme is evident in the success stories of young authors whose voices have been amplified at both national and international levels. With continued support and innovation, the YUVA scheme will remain a cornerstone of India’s literary and cultural renaissance.

References

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2110966

https://innovateindia.mygov.in/yuva-2025/

https://innovateindia.mygov.in/yuva/

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1722644

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2101008

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1811451

https://www.nbtindia.gov.in/writereaddata/attachmentNews/tuesday-june-1-202111-31-05-amyuva-scheme-for-mentorship-of-young-authors.pdf

JOB Oriented certificate course- National Skill Qualification Framework- भारत में जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट कोर्स और राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF)

 

भारत में जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट कोर्स और राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF)

परिचय

भारत में युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा देने के लिए सरकार और निजी संस्थानों द्वारा कई प्रकार के जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (National Skill Qualification Framework - NSQF) के अंतर्गत लाया गया है, ताकि छात्रों को एक मानकीकृत, उद्योग केंद्रित और व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली प्रदान की जा सके। NSQF विभिन्न सेक्टरों के कौशल विकास के लिए एक संरचना प्रदान करता है, जिससे सीखने वालों को प्रमाणन के साथ रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं।

1. राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF) क्या है?

NSQF भारत सरकार द्वारा विकसित एक योग्यता ढांचा (Qualification Framework) है, जो विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल पाठ्यक्रमों को एकीकृत करता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना और इसे एक संरचित प्रणाली में बदलना है।

NSQF की विशेषताएँ:

  1. योग्यता आधारित ढांचा: शिक्षा और प्रशिक्षण को कौशल आधारित बनाना ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार योग्य बनाया जा सके।
  2. स्तरीय संरचना: NSQF में 10 स्तर (Level 1 से Level 10) होते हैं, जो किसी व्यक्ति की कौशल, ज्ञान और योग्यता को मान्यता देते हैं।
  3. कौशल संचालित शिक्षा: यह विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण को मान्यता देता है और विभिन्न स्तरों पर प्रमाणन (Certification) प्रदान करता है।
  4. लचीलापन (Flexibility): सीखने वाले औपचारिक, अनौपचारिक और गैर-औपचारिक तरीकों से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
  5. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मान्यता: NSQF के तहत मिलने वाले प्रमाणपत्र और डिग्री भारत और अन्य देशों में मान्यता प्राप्त होते हैं।

2. जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट कोर्स की आवश्यकता

भारत में बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना जरूरी है। जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट कोर्स निम्नलिखित कारणों से आवश्यक हैं:

  1. रोजगार के अवसर बढ़ाना: ये कोर्स उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे छात्रों को तुरंत नौकरी के अवसर मिलते हैं।
  2. तकनीकी कौशल विकसित करना: औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।
  3. छोटी अवधि में रोजगार प्राप्त करना: ये कोर्स 3 महीने से 1 वर्ष की अवधि में पूरे किए जा सकते हैं, जिससे उम्मीदवार जल्द ही नौकरी पा सकते हैं।
  4. कम लागत, अधिक लाभ: अन्य डिग्री पाठ्यक्रमों की तुलना में इनका शुल्क कम होता है और रोजगार की गारंटी अधिक होती है।
  5. स्टार्टअप और स्वरोजगार: कई कोर्स उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं, जिससे लोग अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

3. विभिन्न सेक्टरों में जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट कोर्स

NSQF के अंतर्गत कई क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। नीचे विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण कोर्स की सूची दी गई है:

A. आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर

  1. डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट कोर्स
  2. वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइनिंग
  3. डेटा साइंस और मशीन लर्निंग
  4. साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग
  5. क्लाउड कंप्यूटिंग और AWS सर्टिफिकेशन
  6. फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स
  7. मोबाइल ऐप डेवलपमेंट (Android/iOS)
  8. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोर्स

B. स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र (Healthcare Sector)

  1. मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (MLT)
  2. फार्मेसी असिस्टेंट कोर्स
  3. होम हेल्थ केयर प्रोवाइडर (Home Care Nursing)
  4. डायग्नोस्टिक तकनीशियन कोर्स
  5. आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं (Emergency Medical Services - EMS)
  6. फिटनेस ट्रेनर और न्यूट्रिशन कोर्स

C. मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स

  1. वेल्डिंग टेक्नीशियन कोर्स
  2. इलेक्ट्रिशियन और वायरिंग टेक्नीशियन
  3. रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कोर्स (AC, Refrigerator, Motor Mechanic)
  4. ऑटोमोबाइल मैकेनिक और EV टेक्नीशियन
  5. CNC मशीन ऑपरेटर कोर्स
  6. रोबोटिक्स और ऑटोमेशन कोर्स

D. बैंकिंग, वित्त और लेखांकन

  1. GST और टैक्सेशन कोर्स
  2. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और स्टॉक मार्केट कोर्स
  3. एकाउंटिंग सर्टिफिकेशन (Tally, SAP, QuickBooks)
  4. फाइनेंशियल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट

E. होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर

  1. फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट
  2. फ्रंट ऑफिस और कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग
  3. हाउसकीपिंग और होटल मैनेजमेंट
  4. बेकरी और कुकिंग कोर्स
  5. टूरिज्म और ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट

F. निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर

  1. सिविल ड्राफ्ट्समैन कोर्स
  2. ऑर्किटेक्चरल डिजाइन और CAD कोर्स
  3. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और निर्माण तकनीक कोर्स

G. उद्यमिता और छोटे व्यवसाय प्रबंधन

  1. MSME बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स
  2. स्टार्टअप और उद्यमिता ट्रेनिंग
  3. ई-कॉमर्स बिजनेस और डिजिटल सेलिंग

4. NSQF के तहत प्रमाणन और रोजगार अवसर

  • Level 1-4: बेसिक स्किल्स और एंट्री-लेवल नौकरियों के लिए।
  • Level 5-7: एडवांस स्किल्स और सुपरवाइजर लेवल की नौकरियों के लिए।
  • Level 8-10: विशेषज्ञता और अनुसंधान आधारित नौकरियों के लिए।

5. भारत में कौशल विकास योजनाएँ और संसाधन

सरकार ने NSQF को लागू करने के लिए कई योजनाएँ और संसाधन विकसित किए हैं:

  1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
  2. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)
  3. राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS)
  4. उद्योग-संयुक्त कौशल विकास कार्यक्रम

निष्कर्ष

राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF) के तहत जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट कोर्स बेरोजगार युवाओं को कुशल बनाकर उन्हें रोजगार दिलाने में मदद कर रहे हैं। इन कोर्स की मदद से भारत में तकनीकी दक्षता, उत्पादकता और उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो रहा है। इन कार्यक्रमों को अपनाकर युवा अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं और भारत को एक "स्किल्ड इंडिया" बनाने में योगदान दे सकते हैं।

हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और फ्यूल स्टिकर

 

हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और फ्यूल स्टिकर: भारत में अनिवार्यता, लाभ, और चुनौतियाँ

1. प्रस्तावना (Introduction)

भारत में सड़क परिवहन की सुरक्षा और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और फ्यूल स्टिकर की अनिवार्यता है। यह पहल न केवल वाहन चोरी और फर्जी नंबर प्लेट को रोकने में सहायक है, बल्कि इससे वाहनों की पहचान, ट्रैकिंग और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलती है।

2. हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) क्या है?

HSRP की परिभाषा और तकनीकी विशेषताएँ

हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) एक विशेष प्रकार की नंबर प्लेट है, जो एल्यूमिनियम से बनी होती है और इसमें कई सुरक्षा विशेषताएँ होती हैं। यह प्लेट सभी नए और पुराने वाहनों के लिए अनिवार्य कर दी गई है।

HSRP की प्रमुख विशेषताएँ

  1. टैंपर-प्रूफ डिज़ाइन: यह प्लेट छेड़छाड़ से सुरक्षित होती है और इसे हटाने पर यह टूट जाती है।

  2. लेज़र-अंकित सीरियल नंबर: प्रत्येक प्लेट में एक विशिष्ट लेज़र-कोडेड सीरियल नंबर होता है।

  3. रंगीन होलोग्राम: इसमें एक गोल्डन रंग का क्रोमियम-आधारित होलोग्राम होता है, जिसमें अशोक चक्र अंकित होता है।

  4. RFID (Radio Frequency Identification) टैग: यह एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, जिससे वाहन को ट्रैक और मॉनिटर किया जा सकता है।

  5. विशिष्ट फॉन्ट और आकार: HSRP के अक्षर और नंबर मानकीकृत फॉन्ट और आकार में होते हैं।

3. फ्यूल स्टिकर (Fuel Sticker) क्या है?

फ्यूल स्टिकर एक कलर-कोडेड स्टिकर होता है, जो यह दर्शाता है कि वाहन किस प्रकार के ईंधन (पेट्रोल, डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक) का उपयोग करता है। यह स्टिकर वाहन की विंडशील्ड (सामने के कांच) पर चिपकाया जाता है।

फ्यूल स्टिकर के प्रकार और रंग

ईंधन का प्रकारस्टिकर का रंग
पेट्रोलहल्का नीला (Light Blue)
डीजलऑरेंज (Orange)
CNG/इलेक्ट्रिकहरा (Green)

फ्यूल स्टिकर के लाभ

  • प्रदूषण नियंत्रण में सहायक

  • यातायात और पर्यावरण निगरानी में सुविधा

  • स्वच्छ भारत और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान

4. भारत में HSRP और फ्यूल स्टिकर का कानूनी परिप्रेक्ष्य

भारत सरकार ने Central Motor Vehicles Rules (CMVR) 1989 के तहत HSRP को अनिवार्य किया है।

  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा 1 अप्रैल 2019 से सभी नए वाहनों के लिए अनिवार्य किया गया।

  • पुराने वाहनों के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्देश जारी किए गए।

  • दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में HSRP लागू करने के लिए विशेष अभियान चलाए गए।

जुर्माना और दंड

  • बिना HSRP के पाए जाने पर ₹5,000 तक का जुर्माना

  • गलत फ्यूल स्टिकर पर ₹10,000 तक का जुर्माना।

5. HSRP और फ्यूल स्टिकर की आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. राज्य परिवहन विभाग या HSRP निर्माता की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. वाहन का विवरण दर्ज करें (RC नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर)।

  3. HSRP और फ्यूल स्टिकर की फीस ऑनलाइन भुगतान करें।

  4. नियत तिथि पर अपने वाहन पर HSRP लगवाएं।

HSRP शुल्क

वाहन का प्रकारHSRP लागत
दोपहिया वाहन₹300 - ₹500
चारपहिया वाहन₹1,100 - ₹1,500

6. HSRP और फ्यूल स्टिकर के लाभ

(i) वाहन सुरक्षा में वृद्धि

  • चोरी के मामलों को रोकने में मदद

  • ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्ती

(ii) वाहन पहचान और ट्रैकिंग

  • RFID तकनीक से वाहन ट्रैकिंग

  • ट्रैफिक पुलिस द्वारा डिजिटल निगरानी

(iii) प्रदूषण नियंत्रण

  • प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान में सहायक

  • स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा

7. चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ

(i) कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ

  • सभी राज्यों में समान रूप से लागू करना चुनौतीपूर्ण

  • पुराने वाहनों में HSRP लगवाने की समस्या

(ii) लागत और शुल्क संबंधित मुद्दे

  • ग्राहकों के लिए अतिरिक्त खर्च

  • ग्रामीण क्षेत्रों में HSRP की पहुँच

(iii) जागरूकता की कमी

  • वाहन मालिकों को HSRP और फ्यूल स्टिकर की जानकारी नहीं

  • फर्जी एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी की घटनाएँ

8. राज्यवार HSRP और फ्यूल स्टिकर कार्यान्वयन स्थिति

  • दिल्ली: 100% कार्यान्वयन

  • उत्तर प्रदेश: 90%+ वाहनों में HSRP

  • महाराष्ट्र: कार्यान्वयन जारी

  • गुजरात, राजस्थान: जल्द ही पूर्ण रूप से लागू करने की योजना

9. HSRP और फ्यूल स्टिकर का भविष्य

  • डिजिटल नंबर प्लेट की संभावना

  • स्वायत्त वाहनों में HSRP की भूमिका

  • स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन और AI इंटीग्रेशन

10. निष्कर्ष

भारत में हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और फ्यूल स्टिकर अनिवार्य किए जाने से वाहनों की सुरक्षा, ट्रैकिंग और प्रदूषण नियंत्रण में सुधार आया है। सरकार और नागरिकों के संयुक्त प्रयास से इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। HSRP का सही ढंग से उपयोग करने से न केवल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि सड़क परिवहन व्यवस्था अधिक संगठित और पारदर्शी होगी।