आईडिया फ्रॉम झारखंड
Tuesday, August 25, 2020
वन नेशन वन राशन कार्ड
**एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (One Nation, One Ration Card)**
### परिचय
भारत में, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राशन कार्ड है, जो कि कमजोर वर्गों और गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराता है। हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने "एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड" (ONORC) पहल की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले लाभार्थियों को देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना है। यह विशेष रूप से उन प्रवासी कामगारों के लिए सहायक है, जो अपने गृह राज्य से दूर काम करते हैं।
### एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
1. **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना**: पूरे देश में प्रवासियों और कामगारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
2. **राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी**: लाभार्थियों को देश के किसी भी हिस्से में राशन लेने की सुविधा प्रदान करना।
3. **पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाना**: राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।
4. **भ्रष्टाचार कम करना**: फर्जी राशन कार्ड और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करना।
### योजना की शुरुआत और कार्यान्वयन
"एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड" पहल की शुरुआत जुलाई 2020 में की गई थी। यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। योजना के तहत, सभी राज्यों के राशन कार्डों को एक केंद्रीय डेटाबेस से जोड़ा गया है, जिससे लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार देश के किसी भी हिस्से में राशन प्राप्त कर सकते हैं।
### एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड की मुख्य विशेषताएं
1. **अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी**: इस योजना के तहत, लाभार्थी अपने गृह राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में भी राशन प्राप्त कर सकते हैं।
2. **इंट्रा-स्टेट पोर्टेबिलिटी**: लाभार्थी अपने राज्य के भीतर भी किसी भी राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं।
3. **आधार सीडिंग**: सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ा गया है, जिससे लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित होती है।
4. **इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ePoS) मशीनें**: राशन दुकानों पर ePoS मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिससे राशन वितरण प्रक्रिया पारदर्शी होती है।
### योजना के लाभ
1. **प्रवासियों के लिए सहूलियत**: यह योजना विशेष रूप से उन प्रवासी मजदूरों के लिए फायदेमंद है, जो रोजगार की तलाश में अपने गृह राज्य से बाहर जाते हैं। वे अब देश के किसी भी हिस्से में अपने अधिकार का राशन प्राप्त कर सकते हैं।
2. **महिलाओं और बच्चों को लाभ**: इस योजना से महिलाओं और बच्चों को भी फायदा होगा, क्योंकि वे अपने निवास स्थान से दूर होने पर भी खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा सकते हैं।
3. **भ्रष्टाचार में कमी**: आधार सीडिंग और ePoS मशीनों के उपयोग से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ी है और फर्जी राशन कार्डों का उपयोग कम हुआ है।
4. **समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना**: यह योजना समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
### कार्यान्वयन में चुनौतियां
हालांकि, "एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड" योजना के लाभ स्पष्ट हैं, इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं:
1. **तकनीकी समस्याएं**: आधार प्रमाणीकरण में तकनीकी समस्याएं और ePoS मशीनों के संचालन में कठिनाइयां।
2. **भू-भागीय विविधता**: भारत जैसे विशाल और विविध देश में योजना को सफलतापूर्वक लागू करना एक बड़ी चुनौती है।
3. **राज्यों के बीच समन्वय**: विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना और उन्हें केंद्रीय डेटाबेस से जोड़ना।
4. **लाभार्थियों की जागरूकता**: योजना के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करना और उन्हें इसकी जानकारी देना।
### समाधान और भविष्य की दिशा
इन चुनौतियों का सामना करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:
1. **तकनीकी सुधार**: आधार प्रमाणीकरण और ePoS मशीनों के संचालन में सुधार के लिए तकनीकी उन्नयन और समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना।
2. **प्रशिक्षण कार्यक्रम**: राशन दुकानदारों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, ताकि वे योजना को सही तरीके से लागू कर सकें।
3. **जागरूकता अभियान**: लाभार्थियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार और जागरूकता अभियान चलाना।
4. **राज्यों के बीच सहयोग**: राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग स्थापित करने के लिए केंदीय स्तर पर समन्वय समितियों का गठन करना।
### निष्कर्ष
"एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड" योजना भारत में खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल प्रवासी मजदूरों और कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि भ्रष्टाचार में कमी और पारदर्शिता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि, इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन सही उपाय और प्रयासों से इन्हें दूर किया जा सकता है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन से भारत में एक समृद्ध और सशक्त समाज की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।
Balance between Encouraging growth and protecting the environment
Sustainability and climate change
How to adapt to an environmentally conscious lifestyle.
India is one of the leaders in sustainable development and clean energy. With the Hon PM Narendra Modi-led government’s reform-oriented, environment-friendly policies, the country has time & again shown that sound environmental policies can pave the way to a sound economy.
At the UN Climate Change Conference COP26 in 2021, PM Shri Narendra Modi announced the ‘LiFE’, a mission to bring individual behavioural change at the forefront of the global climate action narrative. LIFE or Lifestyle for Environment along with the ‘Pro Planet People’ movement, aims to strengthen the efforts to overcome climate change.
LiFE will replace the prevailing 'use-and-throw’ thinking with an environmentally conscious lifestyle. The Mission is to create a global community of ‘Pro-Planet People’ (P3), who with their shared commitment will adopt and promote environmentally friendly lifestyles.
Individual Efforts Are Key to Climate Commitment
India's traditional knowledge strongly positions it to lead the narrative of addressing climate change. Like many other mass movements, LiFE aims to inspire climate action based on the mantra of ‘Sabka Sath, Sabka Vikas’.
1. Reduce
2. Reuse
3. Recycle
4. Renewable
5. Recover
6. Re-design
7. Re-manufacture
Few examples for the above:
Reduce - Electricity, Fuel Usage
Reuse - Old Clothes, Electronics, Building materials, furniture
Recycle - Plastic, newspapers, cartons, boxes
Renewable - Solar, Wind, Hydro, Tidal, Geothermal & Biomass
Recover - Forests, rivers, soil, mountains, wildlife
Redesign - Green buildings
Remanufacture - E-waste for new purposes
India is one of the leaders in sustainable development and clean energy. With the Hon PM Narendra Modi-led government’s reform-oriented, environment-friendly policies, the country has time & again shown that sound environmental policies can pave the way to a sound economy.
At the UN Climate Change Conference COP26 in 2021, PM Shri Narendra Modi announced the ‘LiFE’, a mission to bring individual behavioural change at the forefront of the global climate action narrative. LIFE or Lifestyle for Environment along with the ‘Pro Planet People’ movement, aims to strengthen the efforts to overcome climate change.
LiFE will replace the prevailing 'use-and-throw’ thinking with an environmentally conscious lifestyle. The Mission is to create a global community of ‘Pro-Planet People’ (P3), who with their shared commitment will adopt and promote environmentally friendly lifestyles.
Individual Efforts Are Key to Climate Commitment
India's traditional knowledge strongly positions it to lead the narrative of addressing climate change. Like many other mass movements, LiFE aims to inspire climate action based on the mantra of ‘Sabka Sath, Sabka Vikas’.
Our civilisational values have taught us the importance of living in harmony with nature. Today, let’s come together to protect our environment & take forward Mission LiFE - Lifestyle for Environment.
Fight against corruption.- Reducing corruption through technology
Fight against corruption.
Utilising advancements in technology
remove corruption in every form
technology as enabling tools
Multi-pronged strategy to tackle the problem in an effective manner.
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technology as enabling tools
Multi-pronged strategy to tackle the problem in an effective manner.
Saturday, August 22, 2020
परिवार पहचान पत्र Family Identity Card
परिवार पहचान पत्र Family Identity Card
E -राशन कार्ड है तो सरकार सिर्फ नए नए कार्ड बना पैसा क्यों बर्बाद कर रही है।
आज हर व्यक्ति का आधार कार्ड है जो unique है। उसे object लिंकिंग कर नया डेटा आधार डेटा बेस से बनाया जा सकता है। आधार existing डेटा बेस में वोटर id , परिवार id , national population register आदि को जोड़ सरकार का करोड़ो, खरबो बचाया जा सकता है तो फिर नए नए कार्ड बनाने के नाम पर corruption क्यों हो रहा है।
एक देश है तो सिर्फ एक ही कार्ड होना चाहिए। आधार।
चाहे पैन कार्ड, वोटर id, परिवार पहचान पत्र, Nps कार्ड, School id कार्ड, रोजगार कार्ड, बैंक account.... एक कर सरकार का कार्ड के नाम पर फालतू व्यय बचाया जा सकता है।
Ref हिंदुस्तान
Tuesday, August 18, 2020
मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार आयोग
संविधान के अनुच्छेद 21 ओर 23 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने ओर काम के बदले मजदूरी का अधिकार प्राप्त हो महीनों से वेतन न मिलने के कारण घर का खर्च चलना मुश्किल हो गया ।
वेतन को रोककर सवैधानिक ओर मानवाधिकार की सीमाएं लांघ गए।
कई बार अनुरोध करने पर भी दुर्वव्यवहार
Sunday, August 16, 2020
Cemented Cycle way both the side of Road in all over India and cities साइकिल सवारों के लिए सुरक्षित नही सड़के।
5 lakhs caror FDI Opportunity in cement cycle way across India
साइकिल ट्रैक पर चल रहे दोपहिया वाहन
खस्ता हाल मार्ग पर गन्दगी का अंबार.
हरित पट्टी पर कब्जो के चलते राहगीरों का पैदल चलना मुश्किल।
डीटीपी डिपार्टमेंट ऑफ टाउन प्लानिंग Gurugram
Please clearly demarcate and also barricade cycling lanes so that bikes and cars do not enter it they always enter there and create more risk. Place more police officers to ensure traffic rules are obeyed and 100 rupee does not allow minors to ride or leave repeat offenders
@DC_Gurugram The cycling lanes must have bollards/barricades in both sides not just one side , it will discourage both enrochment and other vehicles from entering the lane, the cycling lanes must be coloured in more visible colours (eg neon) to make it more distinctive
Hoping that we will get world class cycling lane with physical barrier from the main carriageway Enough examples available from across the world! https://t.co/Dn1KlwXwAL
Corruption , Development possibility or opportunity को खा रहा है। गुरुग्राम हरयाणा
सड़को पर गड्ढे से हादसों का खतरा बढ़ा।
प्रशासन को सुध नही सड़क की।
ये मिलेनियम सिटी गुरुग्राम गुड़गांव है। सड़क गटर व्यवस्था , रेन वाटर storing व्यवस्था एकदम खराब है। up में है दम हरयाणा नही किसी से कम corruption में सबसे आगे। स्किल ओर सोच आइडियाज की सर्वाधिक कमी हरयाणा में। @cmohry @RSSorg @narendramodi @PMOIndia @nitin_gadkari @aajtak @PIB_India https://t.co/a52CBKSnOx
Dear Residents, We need your support to understand city concerns around cycling better! Kindly find the attached link to form and share your views around cycling in Gurugram. Help us develop healthier people infrastructure.#Cycles4Change #RecyclingStreets
https://t.co/Ii5kg6qC0R
Share the feedback to MCG your voice really matter
Unique 16 digital identification to all electrical poles or underground utility pipe line for electrical So if any issue dedicated number can be share by complainer
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https://twitter.com/i/events/1518847459522674688?s=20https://twitter.com/i/events/1518847459522674688?s=20
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