Barcode and QR code feature in new Indian currency can bring lots of safety from fake notes

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Bar code and QR code in bank cheque book can bring lot of transparency and security and fast way of working in banks

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पंजाब में नशे की समस्या का हवका देने वाली सरकार और सभी पार्टियों से अनुरोध - दारू or Cigarette भी एक नशा है क्या भारत सरकार अपने टैक्स प्रोफिट से ऊपर उठकर शराब, Cigarette बैन कर पायेगी देश भर में ।

पंजाब में नशे की समस्या का हवका देने वाली सरकार  और सभी पार्टियों से अनुरोध 

Refuse to pay taxes if govt doesn't curb 'hydra-headed' corruption: Bombay HC

Daru ban in India
दारू भी एक नशा है क्या भारत सरकार अपने टैक्स प्रोफिट से ऊपर उठकर शराब बैन कर पायेगी देश भर में

या सरकार का टैक्स प्रॉफिट देश में नशे से होने वाली समस्या से ऊपर हैं

सवाल यह सरकार की नीयत का भी हैं चाहे वो राज्य सरकार हो और केन्द्र सरकार , सरकार की नीयत बहुत मैटर रखती है।


Cigarette ban in India
Cigarette भी एक  नशा है क्या भारत सरकार अपने टैक्स प्रोफिट से ऊपर उठकर Cigarette बैन कर पायेगी देश भर में या सरकार का टैक्स प्रॉफिट देश में नशे से होने वाली समस्या से ऊपर हैं

सवाल यह सरकार की नीयत का भी हैं चाहे वो राज्य सरकार हो और केन्द्र सरकार , सरकार की नीयत बहुत मैटर रखती है।

DLF Cybercity Gurgaon
All Cigarette shops just 10 meter distance  from metro station

DLF Cybercity Gurgaon

All Cigarette shops just 10 meter distance from metro station

• 80- 90 % taxes should be applied in all tobacco product  to make India cancer free
• All Tobacco companies should have social responsibility and government should make some frame work so that all companies in this sector or MNC should reinvest 50 % of their profit in Indian economy or basic infrastructure creation. Like school…..
• Government may give some tax benefit to promote their reinvestment in INDIA.
• Currently big tobacco company organizing cricket matches or other games and indirectly marketing their product Due to this people are influencing, they are earning lots of money and bring back to other countries. Means India money going out of India.
•  If government will increase the taxes on these products they will also increase the cost of product to maintain the operating cost and end user will reduce the quantity of tobacco product. Directly reducing the cause of cancers.
• Government can reinvest collected heavy taxes in education program in India.
• Selling of tobacco product like sigret, gutka, pan masala should be ban ,  Camel room ( Smoking  Room)  have to be establish  by offices Private/government, or openly  Smoking should be ban and penalty of 5000/- or 10000/- need to be imposed to companies , or place owners if some one found smoking at office campus, Railway authority, hospital administration, school principal, collage administration,Government office,
• smoking should be ban  at Public Place like Office campus (like DLF Cyber city), Education campus, railway, Hospital, Railway , Metro station - 500 meter campus
•   also 500 rs penalty for individual who caught smoking at public place 

Feed Back & Government Initiative

Comes in knowledge: http://www.abc.net.au/am/content/2013/s3877999.htm

• India is the second largest tobacco producing nation in the world and 1 million Indians die each year from cancer caused by smoking and chewing tobacco
• Australian study has shown plain packaging makes smokers think about quitting more often.
• One third of Indians use tobacco - that's about 400 million people. It's estimated the cost of treating tobacco related illness is more than $US5 billion a year. 
• Indian parliament calling for logos and company branding to be totally removed from tobacco products.
•          Draft Cigarettes and other Tobacco Product (Prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce, production, supply and distribution) Amendment bill 2015
  http://www.prsindia.org/uploads/media//draft/Tobacco%20Act.pdf

अस्थमा बाटते सफाई कर्मचारी स्वच्छ भारत नगर निगम काम नहीं करती बेसिक तकनीक भी नहीं अच्छी सोच की कमी SmartCity

# samrtcity  #swatchBharat

सफाई कर्मचारियों के टाइम बदल कर रात को कर दे  ये आफिस ओर स्कूल जाने के टाइम पर धूल उड़ा कर अस्थमा बांट रहे।

School baccho ko astama dete Delhi safari karamchari .Safai ka time night 11:00 PM to 5:00AM ho

क्या सरकार जनता के हितों को ध्यान में रख कर जरुरी कदम उठती है।  

क्या भारत सरकार से ये उम्मीद की जा सकती है  कि  २ अक्टूबर गांधी जी के जनम दिन से पहले स्वेच्छा भारत का सपना सच होगा और सफाई टाइमिंग में  जरुरी बदलाव  करके बच्चों  को अस्थमा से बचाया जायेगा। 

सर्कार का कोई कण्ट्रोल नहीं प्राइवेट कांट्रेक्टर काम करके भाग जाते है और रिपेयर कोई नहीं करता रोड तुड़ी की टूटी ही रह जाती है - कालू सरई  दिल्ली।  सीवर  का काम कर कांट्रेक्टर कुड़ी रोड छोड़ गया 

कच्ची रोड ने रियली डस्ट उक्त भारत बना दिया है लखमन पब्लिक स्कूल हौज़ खास स्कूल बच्चो को अस्तमा बाटते सफाई कर्मचारी और कच्ची रोड्स 

Timing of Cleaning ( Best Example - Benchmarking - Khurai - Madhya pradesh) 

(Night 2:00 AM to 5:00 AM) they are cleaning road at night, not like cleaning staff start cleaning roads in morning 8:00 O' Clock and floating more dust in office time ( main reason for lots of skin and breathing issue.

Desh ka paisa kase barbad ho ad in metro sirf dikhwa he

www.dcsk.delhi.gov.in

toll free number 1800-11-2021

लक्ष्मण पब्लिक स्कूल रोड हौज़ खास delhi रोड की हालत पॉल्युशन एंड साउथ डेल्ही mcd ka sach

सरकार रोड ही नहीं बनाती  सिर्फ टैक्स चाइये।  सिर्फ झूठ को नए  रपर में बेच रही सरकार।  ग्राउंड लेवल कुछ भी नहीं।   पालिसी के नाम पर  कुछ नहीं।  सरकार को रिस्पांसिबिलिटी तय करनी होगी। 

देश की राजधानी जो भारत का चेहरा हे अगर वह इतना बुरा हाल  है  तो   देश के अन्य राज्य का क्या हल होगा।  यही मेरे देश की व्यथा है। यहाँ जिम्मेदारी दोनों की है  केंद्र सरकार और राज्य सरकार।

 बच्चो में और आम जनता में अस्थमा बाटते सफाई कर्मचारी और कच्ची  रोड

सफाई का समय चेंज हो रत १० बजे से रत १२ बजे हो।

केवल लिखने से कुछ नहीं होगा. पार्क में कुत्तो को लेने पैर Rs 5000/- ki penalty ho . लोग मॉल मूत्र के लिए कुत्तो कोई गार्डन में लाते है। 

साउथ MCD  जिमेदारी ले और रोज कचरा उठवाए यहाँ तो हफ़्तों कचरा नहीं उठता रोज गार्डन घूमने जाओ तो कचरे का ढेर देखो।  कम से कम 5 लोगों के डिफरेंट फैमिलीज़ के  हस्तक्चर ले सवाई कर्मचारी की आज सफाई की गई।

कालू सराय - बेगमपुर opposite to DDA Park-  Pin 110016

कालू सराय - बेगमपुर opposite to DDA Park

ये है  हमारे टूरिस्ट स्पॉट विजय मंडल कालू सराय  delhi का सच - swatch bharat अगर यही स्पॉट ऑस्ट्रेलिया में होता तो गवर्नमेंट को मिलियन डॉलर रेवेनुए गेनेराते करके देता।

सरकार  का इंटेंशन इस questionable ? क्योकि भहुत से काम बगैर पैसे के भी हो जाते है। गुड पालिसी से।

जैसे की जहा सिंगल रोड हे और divider नहीं है  वहा  केवक रोड के एक साइड - राईट में ही पार्किंग allow हो  और one way डिफाइन किया जाये जिससे की ट्रैफिक कंजेक्शन और पोलुशन न हो। 

South Delhi MCD swacta abhyan की तयारी 

ये है डेल्ही सफाई कर्मचारी का सच। 

कालू सरई

बने बनाए रोड को JCB से तोडा  गटर के ढक्कन के लिए और भाग गए।  सरकार जिम्मेदारी तै करे।

Road Rework

देश हित  में - India First 

Normally Telecom / water line lay outing contractor or concern department of ministry not using boring the road to bypass the water line or OFC cable.

So PWD has rights to give permission to work if they will give clearance when concern department pay the amount to PWD and PWD will open department for Patch work maintenance. This kind of amendment in policy will bring lots of transparency and proper rework of roads, big contribution to Clean India Project

आत्म निर्भर से कंगाल घर खरीदार - Real Estate Builder-Perfact Propbuild Antriksh Kanball 3G corruption की पराकाष्ठा , सरकार का कंट्रोल नहीं Real Estate Bill Ground Reality - Noida flat owner protest for corrupt practice

When considering buying a flat in an under-construction project, it's essential to conduct thorough due diligence to ensure that you make an informed decision and protect your investment. Here is a checklist of documents and considerations to review before making a purchase:
Builder's Reputation: Research the builder's reputation, track record, and past projects. Check for online reviews and testimonials. Are they known for delivering projects on time and as promised?

1. RERA Registration: Ensure that the project is registered under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA). This provides regulatory oversight and helps protect your rights as a buyer.
2. Approval and Clearances: Verify that the project has received all the necessary approvals and clearances from local authorities and government agencies.
3. Title Deed: Examine the title deed of the land to confirm that the builder has the legal right to construct and sell the property.
4. Layout and Building Plans: Review the project's layout and building plans to understand the floor plan of your flat and the common areas.
5. Construction Agreement: Carefully read and understand the construction agreement. Pay attention to clauses related to project delays, compensation, and possession dates.
6. Payment Schedule: Understand the payment schedule, including the down payment, installment plan, and any associated penalties for delayed payments.
7. Cost Breakup: Get a detailed cost breakup, including the base price, preferential location charges, parking fees, maintenance charges, and any other costs.
8. Built-up Area: Check the built-up area of the flat and ensure it matches what is mentioned in the agreement. Some builders use terms like super area, carpet area, and common area, which can be confusing.
9. Amenities and Common Areas: Understand what amenities and common areas are being offered in the project, and check if they align with your expectations.
10. Date of Possession: Verify the promised possession date and the consequences for delays. Ensure that it is mentioned in the agreement.
11. Construction Quality and Specifications: Review the construction quality, materials used, and specifications for your flat.
12. Payment Receipts: Keep records of all payment receipts and transactions.
13. Legal Opinion: Seek legal advice from a qualified lawyer who specializes in real estate transactions to review the documents and offer guidance.
14. Financial Plan: Have a clear financial plan in place, including how you intend to finance the purchase, the down payment, and the home loan, if applicable.
15. Escrow Account: Check if the builder maintains funds in an escrow account, which is a sign of financial transparency.
16. Builder-Buyer Agreement: Carefully read and understand the builder-buyer agreement. Ensure that it provides for compensation in case of project delays or other breaches of agreement.
17. Registration Charges and Stamp Duty: Understand the applicable registration charges and stamp duty that you will be required to pay.
18. Occupancy Certificate: The builder should provide an occupancy certificate once the project is completed. Ensure that you receive this certificate.
19. Environmental Clearance: Check if the project has obtained the necessary environmental clearances.
20. Loan Approvals: If you're taking a home loan, ensure you have loan approvals in place.
21. Insurance: Check if the builder offers structural warranties or insurance on the project.
22. Tax Implications: Be aware of the tax implications of property purchase, including property tax and GST.

 

Remember that each country and region may have specific laws and regulations governing real estate transactions, so it's advisable to consult with a local expert or real estate advisor who is knowledgeable about the legal and market conditions in the area where you plan to purchase a flat.

Antriksh builder director abusive words with female residences

Residence are forced to drink waste water (1300- 1900 TDS)  not meeting the appropriate quality . Even after penalty from NGT builder is not rectifying the quality  of committed facilities  and harming environment .

During meeting the similar question Antriksh Group Builder/ Perfact Propbuild  Private Limited  Director and staff are  using abusive words with female residences, they have threatens to residence for unlawful action

Dated : 09 August 2020

फ्लैट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में अंतरिक्ष गोल्फ व्यू का बिल्डर गिरफ्तार

नोएडा क्राइम ब्रांच की टीम ने सेक्टर-78 स्थित अंतरिक्ष गोल्फ गोल्फ व्यू के बिल्डर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बिल्डर ने एक फ्लैट को कई लोगों को बेच दिया था। क्राइम ब्रांच ने आरोपित बिल्डर को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

Ref :https://m.jagran.com/uttar-pradesh/noida-ncr-space-golf-view-builder-arrested-for-cheating-in-the-name-of-selling-flats-20603132.html

केंद और  राज्य सरकार  के दबाओ में  आधी अधूरी  व्यवस्थाओ  में बिल्डर  को कम्प्लेंटेशन सर्टिफिकेट  देने की तैयारी में। 

Antriksh Kanball 3G Noida flat owner protest

NGT : 

New Delhi, Feb 13 (PTI) The National Green Tribunal has directed the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) to recover compensation of Rs 3.28 crore from a builder in Noida for illegally extracting groundwater and discharging untreated sewage in the green belt area.

3.28 cr. Penalty on Antriksh Kambal. Environmental compensation of Rs 3,28,50,000 on the builder.

The builder, Perfect Probuild Private Ltd, a 100 per cent subsidiary of the Antrikish Group had on August 25, 2010, obtained sanction from the Noida Authority for construction of a residential complex comprising of 560 flats by the name of Antrikish Kanball 3G.

The builder failed to secure water connection from the Noida Authority and continued to supply water in the apartments from two illegal borewells located in the partially-constructed basement of the residential society, without obtaining permission from the Central Ground Water Authority, it alleged.

The smoke generated from the diesel generator sets in the absence of chimneys directly enter the houses of the residents

There is no sewage treatment plant.

500kva diesel genset has been installed for electricity supply but a chimney for it 

The provision of rainwater harvesting has been made but it is not operational

Ref: 

https://wap.business-standard.com/article/pti-stories/ngt-directs-uppcb-to-recover-over-rs-3-cr-penalty-from-noida-builder-for-illegal-water-extraction-120021301029_1.html

https://www.outlookindia.com/newsscroll/ngt-directs-uppcb-to-recover-over-rs-3-cr-penalty-from-noida-builder-for-illegal-water-extraction/1733279?utm_source=amp&utm_medium=wa&utm_campaign=amp

जनता को गुमराह कर  फ्लैट देने वाला फिगर तो बढ  जाएगा पर वोट देने वाली जनता तो वही है , तत्कालीन  सरकार  का हारना तय हो जायेगा।

बगैर काम किये बिल्डर को सपोर्ट करने से सरकार का हारना तय हो जाएगा।

Approved map में अंतरिक्ष kanball  और अंतरिक्ष Forest  एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट ,  बिल्डर ने प्रॉपर्टीज Probbuilt Private limited नाम से एप्रूव्ड कराई  और बेचीं अपनी लीगल हेरा फेरी के लिए 

Open area noums में हेरा फेरी। 
kanball  में 80% ओपन एरिया नहीं पर लोगो को अलग अलग बीच गया। 

UPRERA registration  में हेरा फेरी जान भुझ कर २-३  रजिस्टर्ड किया गया 

Noida अथॉरिटी अधिकारियों की बातों से लगा कि केन्द्र तथा राज्य सरकार का बहुत दबाव है राजस्व नुकसान (रजिस्ट्री से अर्जित धन) रोकने का। अथॉरिटी किसी भी तरह से CC दे देना चाहती है।


   अथॉरिटी  CC देने से पहले बहुत कम बिन्दु चेक करती है जैसे:
1) विजली का स्थायी कनेक्शन
2) अपरूब्ड नक्शा के हिसाब से निर्माण
3)कोई अवैध निर्माण
4) अग्नि अनापत्तिप्रमाण पत्र (fire NOC)5)अथॉरिटी का बकाया आदि।


  अब आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अथॉरिटी कितनी आसानी से CC दे सकती है। इसके बाद हमलोग के ऊपर रजिस्ट्री कराने का वैधानिक दबाव आ जायेगा।इसके बाद किसी भी सुविधा के सिर्फ कोर्ट ही एक मात्र रास्ता बचेगा।


सरकार  को क्या क्या देखना चाहिए

1.  क्या बिल्डर ने वाटर कनेक्शन लिया है 
2. क्या हर फ्लैट के पास अलग इलेक्ट्रिकल डायरेक्ट गवर्नमेंट मीटर लगा  है। 
3. क्या क्लब, स्वीमिंग पूल , प्लेग्राउंड ,  बेसमेंट पार्किंग आल्लोट किया गया हे. 
4. सारे  फ्लैट्स को प्रॉपर फिनिश किया गया हे। 
5. क्या सिक्योरिटी , लिफ्ट  मेंटेनस का और कॉन्ट्रैक्ट   कम से कम  १ साल के लिए दिया गया है 
6. क्या फ्लैट buyers को प्रोजेक्ट डिले की पेनल्टी  प्रोजेक्ट लांच के ३ साल बाद से pay कर इंडीविसुअल से नोडस लिया गया है। 
7. कही बिल्डर धोखा दादी कर भाग कर जा तो नहीं रहा। 
8. क्या RWA  को प्रोजेक्ट हैंड ओवर करने की फॉर्मेलिटी  उसने पूरी की है  , कम से कम 70%  flat  buyers के सिग्नेचर  होने चाहिए  completation certificate   & occupancy certificate apply करते समय  पता चले की कितने  लोग संतुस्ट है। 

Antriksh Kanball 3G situation 

Give us our home

Stopping unethical practices
Penalties on fake promises
Flat owners  want penalty money for delay and unfulfilled Promise's
Flat owner's had paid the cost as per facilities promises

Antriksh Kanball 3G, Sector 77 Noida Project Situation

 फिर आएंगे वोट लेने।याद रखना जुमला । चुनाव में शिकार जनता है और बकरे बिल्डर को जिंदा तब तक रखा जाएगा जब तक शिकार हाथ न लग जाए।

Real Estate Bill Ground Reality 

Buyer Protest Youtube channels

https://www.youtube.com/channel/UCKbpYUVsq_lDySlnKpBYv0g

Antriksh Kanball Noida flat owner protest for corrupt practice

It is a reality in the real estate sector 

the situation with every builder is same

#realestatebill

कब होगा ground level Implementation of Real Estate Bill. सरकार कैसे कसेगी फेक बिल्डर्स पर। 

Flat owner peaceful protest against builder  Antriksh  Group Kanball sector 77 Noida

Kanball situation is too awkward

Not followed the open space Norms

No Club
No FAR Information to Buyer/ flat owner

No Swimming pool

+RSS-Rashtriya Swayamsevak Sangh +PMO India +Narendra Modi +Arun Jaitley +MVenkaiahNaidu

Looking for support from the Indian government and PMO India for supporting action

Information as per MCA Site

Antriksh Kanball - PERFECT PROPBUILD PRIVATE LIMITED

CIN Number

U45200DL2007PTC160619

Date of Incorporation	Email Id
16 Mar 2007	cs_antriksh@hotmail.com

Company Category	Company Sub-Category
Company limited by shares	Indian Non-Government Company

Sector	Number of Members
Construction	0

Whether Listed or Not	Company Status (for eFiling)
Unlisted	Active

RoC Code

RoC-Delhi

Authorised Capital(in Rs. Lacs)	Paid-up Capital(in Rs. Lacs)
1	1

Date of Last AGM	Date of Balance Sheet
30 Sep 2013	31 Mar 2013

Address	State
34/C-8, Sector-8, Rohini, Delhi, 110085	Delhi

No information shared by builder no certified photocopy has been given to buyer/flat owner

1.     Developer Name

2. Developer Address

3. Copy of certificate of commencement

4. details about ownership, rights, obligations and mortgages on the property

5. copy of the urban land ceiling NOC (if applicable)

6. an environment clearance NOC

7. Building Plan Approval copy

8. Lease agreement copy

9. No dues & no court case on property certificate

10. Parent Company / Major Shareholders

11. Architect / Contractor Name

12. Architect / Contractor Address

13. Registration Number

14. Licence Registration No.

15. Clear TIN No of company

16. Project Type: Mixed

17. If Mixed, No. of Commercial units/shops –

18. Plot Area (in acres) ( in Sqft)

19. FAR(Floor area Ratio) Approved (in sqft)

20. FAR(Floor area Ratio) Proposed / Constructed (in sqft)

21. TDR Approved

22. Construction Status

23. Project Launch Date

24. Construction Start Date

25. Developer Bank Name

26. Carpet Area/ Plot Area unit wise/ tower wise

27. Tower Wise Loading

28. Any Legal Litigation

29. Any Social Disturbance

30. Plan Sanction Letter

31. Clearance proof for PDC as per legal report

32. ODV

33. Udharan Khatauni

34. NOC- Nagar Palika Parishad

35. Fire NOC Copy- issue by Chief Fire control Officer, Fire Department Clearance Status /Fire department clearance Letter

36. Pollution Control Clearance Status /Pollution Clearance Vide Memo No.

37. NOC for Construction

38. Environmental Clearance copy By respective authority- Environment Clearance status Environment Clearance Copy

39. Copy of clearance –Height From respective authority

40. NOCs from the electricity

41. NOCs from the water authorities

42. NOCs from the lift authorities

43. Pollution NOC

44. Copy of Endorsement order given by the tehsildar or deputy commissioner of the zone that licenses residential construction on that land.

45. Land Record- details about ownership, rights, obligations and mortgages on the property

46. Construction Clearances- certificate of commencement

47. Approved Planning- building plan and layout plan

48. Projects claim a 'green status'. In that case it should be either certified by the Indian Green Building Council or be rated by Green Buildings Rating System India (GRIHA)

49 . Land Use Certificate: endorsement order given by the tehsildar or deputy commissioner of the zone that licenses residential construction on that land.

50. Master Plan of the Area-

अभी बिल्डर के कांड की कहानी खत्म नही हुई  पिक्चर अभी बाकी है।

Refer Other reference

Fraud by antriksh group builder 

Perfact propbuilt private limited

https://youtu.be/NUFnf4BQAHA

https://youtu.be/YDgrixn6aNk

https://youtu.be/6ycNVkAzwzc

https://youtu.be/TM7CUwwg3Gw

https://youtu.be/_mB1i0ZZhaE

https://youtu.be/L45k3PWX0_E

https://youtu.be/boWyA257PkY

https://youtu.be/0DuEURIBVLY