Total Pageviews

Showing posts with label Healthcare. Show all posts
Showing posts with label Healthcare. Show all posts

Thursday, September 24, 2026

51. वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा -कानून एवं आंतरिक सुरक्षा

 

51. वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा – कानून एवं आंतरिक सुरक्षा



भारत विज़न 2047 – 100 राष्ट्रीय नीति सुधार (Policy Reforms)

“सुरक्षित वरिष्ठ नागरिक = सुरक्षित परिवार = सुरक्षित समाज = मजबूत भारत”

भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन अब केवल सामाजिक कल्याण का विषय नहीं है—यह कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास से सीधे जुड़ा राष्ट्रीय नीति-विषय बन चुका है।

UNFPA के अनुसार भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 2022 में लगभग 153 मिलियन थी और 2050 तक यह लगभग 347 मिलियन हो सकती है। 2050 तक वरिष्ठ नागरिकों की आबादी कुल आबादी की लगभग 20% तक पहुँचने का अनुमान है।

इसलिए Vision 2047 के लिए लक्ष्य केवल “वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल” नहीं होना चाहिए, बल्कि Senior Citizen Safety Infrastructure का निर्माण होना चाहिए—जिसमें पुलिस, न्याय, स्वास्थ्य, बैंकिंग, साइबर सुरक्षा, आवास, परिवहन और डिजिटल सेवाएँ एकीकृत हों।


1. वर्तमान स्थिति

भारत में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्थाएँ पहले से मौजूद हैं।

प्रमुख सरकारी पहल

Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007

इस कानून में maintenance, welfare, medical support, old-age homes तथा senior citizens के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान हैं। इसमें Maintenance Tribunal, Appellate Tribunal तथा abandoned senior citizens से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।

Elderline – 14567

भारत सरकार की National Helpline for Senior Citizens – Elderline 14567 एक महत्वपूर्ण पहल है। यह सूचना, guidance, emotional support और abuse के मामलों में field intervention उपलब्ध कराती है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यह सप्ताह के सातों दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालित होती है।

2026 में सरकार द्वारा Elderline और “Ageing with Dignity” अभियान को वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, सुरक्षा और inclusion से जोड़ा गया है। जुलाई 2026 तक इस अभियान के तहत 5.36 लाख से अधिक नागरिकों ने National Pledge लिया था।

स्वास्थ्य सुरक्षा

National Programme for Health Care of the Elderly के तहत district hospitals, CHCs और PHCs में geriatric services, physiotherapy तथा geriatric wards जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रमुख चुनौती

व्यवस्थाएँ मौजूद हैं, लेकिन समस्या integration और last-mile enforcement की है।

एक वरिष्ठ नागरिक को आज भी अलग-अलग समस्याओं के लिए अलग-अलग व्यवस्था से संपर्क करना पड़ सकता है:

Police → Hospital → Bank → Cyber Cell → Legal Aid → Pension Office → Tribunal → Local Administration

Vision 2047 का लक्ष्य होना चाहिए:

“One Senior Citizen – One Integrated Safety Network.”


2. प्रमुख चुनौतियाँ

2.1 Elder Abuse

वरिष्ठ नागरिकों के साथ:

  • शारीरिक हिंसा
  • मानसिक उत्पीड़न
  • उपेक्षा
  • आर्थिक शोषण
  • संपत्ति पर दबाव
  • abandonment
  • caregiver abuse

जैसी समस्याएँ हो सकती हैं।

2.2 Financial Fraud

Senior citizens increasingly digital banking, UPI और online financial services का उपयोग कर रहे हैं।

इससे नई सुरक्षा चुनौतियाँ पैदा होती हैं:

  • OTP fraud
  • UPI fraud
  • fake KYC calls
  • investment scams
  • pension fraud
  • impersonation
  • fake customer-care numbers
  • digital inheritance/property fraud

2.3 Property-related Crime

वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति कई मामलों में विवाद और exploitation का कारण बन सकती है।

2.4 Cyber Crime

Senior citizens को target करने वाले cyber fraud के लिए विशेष prevention mechanism की आवश्यकता है।

2.5 Emergency Response

अकेले रहने वाले senior citizen के लिए:

Fall + Medical Emergency + Fire + Crime + Missing Person

सभी स्थितियों में तेज़ response आवश्यक है।

2.6 Digital Exclusion

Digital India के बावजूद कई वरिष्ठ नागरिकों को:

  • online forms
  • digital payments
  • authentication
  • online healthcare
  • government portals

में सहायता की आवश्यकता होती है।


3. अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम उदाहरण – Benchmarking

अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है कि ageing policy को केवल pension policy की तरह नहीं बल्कि whole-of-government policy की तरह देखना चाहिए।

जापान

Japan ने ageing society के लिए community-based care, long-term care और स्थानीय स्तर पर integrated support systems विकसित किए हैं।

Singapore

Singapore में ageing को healthcare, housing, active ageing और community participation से जोड़ा गया है।

OECD देशों

OECD देशों में dementia policy, early diagnosis, prevention, caregiver support और coordinated care pathways पर बढ़ता जोर दिखाई देता है। 2026 के OECD analysis में 29 OECD देशों की dementia policies की समीक्षा की गई है।

भारत के लिए सीख

भारत को विदेशी मॉडल की नकल करने के बजाय:

Digital India + Jan Dhan + Aadhaar ecosystem + 112 + Elderline 14567 + Health infrastructure + Local Police

को एक integrated Senior Safety Architecture में बदलना चाहिए।


4. भारत के लिए नीति सुधार

प्रस्तावित नीति: National Senior Citizen Safety Mission – NSSM 2047

मुख्य उद्देश्य

हर वरिष्ठ नागरिक को:

सुरक्षा + सम्मान + स्वास्थ्य + वित्तीय संरक्षण + कानूनी सहायता + डिजिटल सुरक्षा + emergency response

उपलब्ध कराना।


4.1 National Senior Citizen Safety ID

एक voluntary Senior Safety Profile बनाया जा सकता है।

इसमें नागरिक की सहमति से:

  • emergency contact
  • preferred hospital
  • blood group
  • accessibility requirements
  • local police contact
  • caregiver information
  • emergency instructions

जैसी जानकारी रखी जा सकती है।

महत्वपूर्ण: यह Aadhaar का नया विकल्प नहीं होगा और न ही अनिवार्य database; यह consent-based safety service होना चाहिए।


4.2 Elderline 14567 + 112 Integration

एक unified escalation mechanism बनाया जाए:

14567 → Case Registration → District Coordinator → Police/Health/Legal Aid → Resolution

Emergency situation में:

14567 → 112

से तत्काल intervention हो।

India.gov.in के अनुसार 14567 senior citizens के लिए उपलब्ध national helpline है और 112 national emergency number है।


4.3 Senior Citizen Police Protection Network

प्रत्येक police station में:

Senior Citizen Safety Officer / Nodal Officer

नामित किया जाए।

High-risk senior citizens के लिए:

  • periodic welfare checks
  • emergency contact verification
  • neighbourhood coordination
  • cyber-fraud awareness
  • property-fraud awareness

जैसी सेवाएँ उपलब्ध हों।


4.4 Senior Citizen Cyber Safety Programme

बैंकों, telecom companies और police cyber cells के साथ मिलकर:

Senior Citizen Cyber Shield

बनाया जाए।

इसमें:

  • suspicious transaction alerts
  • simplified fraud reporting
  • trusted-contact mechanism
  • 24×7 emergency escalation
  • bank transaction cooling mechanism for high-risk cases
  • multilingual awareness

शामिल किए जा सकते हैं।


4.5 Banking Safety

Banks को senior-friendly safety features विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए:

“Senior Safe Banking Mode”

जिसमें नागरिक की consent से:

  • unusual transaction alert
  • beneficiary addition alert
  • large-value transaction warning
  • trusted contact notification
  • fraud reporting shortcut

जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हों।


4.6 Safe Housing

Vision 2047 में:

Senior-Friendly Housing Standards

विकसित किए जाएँ:

  • anti-slip flooring
  • ramps
  • lifts
  • emergency call button
  • adequate lighting
  • accessible toilets
  • fire safety
  • CCTV in common areas
  • walking spaces

4.7 Senior Citizen Safe City Index

हर शहर को निम्न indicators पर rank किया जाए:

Indicator Weight
Police response 20%
Healthcare accessibility 15%
Cyber safety 15%
Public transport accessibility 10%
Housing safety 10%
Elder abuse response 10%
Emergency services 10%
Digital accessibility 5%
Community participation 5%

इससे Senior Citizen Safety Competition among Cities विकसित हो सकती है।


5. कार्यान्वयन योजना

Phase 1 – 2026–2030

Pilot + Digital Integration

  • 100 cities
  • 1,000 police stations
  • Elderline–112 integration
  • Senior Cyber Shield
  • district-level nodal officers
  • senior-friendly bank services
  • Senior Safety Dashboard

लक्ष्य

2030 तक 70% districts में integrated senior safety mechanism।


Phase 2 – 2030–2035

National Expansion

  • सभी districts
  • सभी States/UTs
  • senior-friendly public infrastructure
  • geriatric emergency network
  • digital legal aid
  • senior citizen safety audit

Phase 3 – 2035–2040

AI + Predictive Safety

AI का उपयोग केवल उचित safeguards के साथ:

  • fraud detection
  • emergency-risk identification
  • missing senior alerts
  • healthcare coordination
  • service demand forecasting

के लिए किया जाए।


Phase 4 – 2040–2047

Age-Friendly India 2047

हर शहर और जिले में:

Safe Housing + Safe Mobility + Safe Banking + Safe Digital Services + Safe Healthcare + Fast Justice

का integrated ecosystem।


6. अनुमानित लागत

यह एक नीति-स्तरीय indicative estimate है, सरकारी बजट अनुमान नहीं।

अवधि संभावित सार्वजनिक निवेश
2026–30 ₹5,000–8,000 करोड़
2030–35 ₹8,000–12,000 करोड़
2035–40 ₹12,000–18,000 करोड़
2040–47 ₹20,000–30,000 करोड़

कुल indicative public investment: लगभग ₹45,000–68,000 करोड़।

इसमें private investment, CSR, insurance, healthcare और technology investment अलग से हो सकते हैं।


7. GDP पर संभावित प्रभाव

वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा को केवल expenditure नहीं बल्कि economic infrastructure माना जाना चाहिए।

एक सुरक्षित ageing ecosystem से:

1. Healthcare economy

Geriatric hospitals, home healthcare, diagnostics और rehabilitation बढ़ेंगे।

2. Silver Economy

वरिष्ठ नागरिकों की consumption:

  • healthcare
  • housing
  • tourism
  • insurance
  • financial services
  • mobility
  • assistive technology

में मांग पैदा करेगी।

3. Female Labour Force Participation

बेहतर formal elderly-care infrastructure से परिवारों में unpaid caregiving burden कम हो सकता है और working-age महिलाओं को employment में बने रहने में सहायता मिल सकती है।

4. Productivity

परिवारों पर emergency और caregiving burden घटने से indirect productivity gains संभव हैं।

World Bank ने 2026 India Development Update में private-sector-led growth को economic resilience और employment के लिए महत्वपूर्ण बताया है।

Indicative GDP impact

सरकार को 2030 तक अलग से “Silver Economy Satellite Account” विकसित करना चाहिए।

इसके बाद GDP impact को वास्तविक data से मापा जाए।

Policy target: 2047 तक ageing-related sectors से GDP में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान को 1–2 percentage points तक बढ़ाने की क्षमता विकसित करना—यह एक policy scenario, न कि वर्तमान सरकारी projection है।


8. रोजगार सृजन

Senior Citizen Economy स्वयं एक बड़ा employment ecosystem बन सकती है।

संभावित नए रोजगार

  • geriatric nurses
  • caregivers
  • physiotherapists
  • occupational therapists
  • home healthcare workers
  • counsellors
  • senior safety officers
  • cyber safety assistants
  • legal-aid professionals
  • assisted-living staff
  • emergency responders
  • mobility assistants
  • geriatric technology professionals

2047 लक्ष्य

10–20 million direct और indirect livelihood opportunities की क्षमता विकसित करना—जिसे periodic labour-market studies के आधार पर revise किया जाए।


9. FDI अवसर

भारत का ageing market international investors के लिए नया “Silver Economy Investment Opportunity” बन सकता है।

संभावित FDI क्षेत्र

Healthcare

  • geriatric hospitals
  • home healthcare
  • rehabilitation
  • diagnostics

Assisted Living

  • senior living communities
  • retirement housing
  • home-care platforms

MedTech

  • fall detection
  • remote monitoring
  • wearable devices
  • assistive devices

Digital Health

  • telemedicine
  • remote patient monitoring
  • AI-assisted healthcare

Insurance

  • long-term care products
  • senior health insurance
  • retirement products

DPIIT के अनुसार भारत की FDI policy कई sectors/activities में 100% तक automatic-route FDI की अनुमति देती है, हालांकि sector-specific conditions लागू हो सकती हैं। Medical-device manufacturing के लिए भी 100% automatic-route FDI का प्रावधान है।

इसलिए सरकार को “Invest in India's Silver Economy” निवेश framework बनाना चाहिए।


10. Ease of Doing Business पर प्रभाव

Senior Citizen Safety Policy सीधे Ease of Doing Business से जुड़ी हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण है।

कैसे?

Better elderly care → lower family caregiving burden → higher workforce participation → higher productivity

और:

Clear standards → predictable regulation → private investment → better services

प्रस्तावित सुधार

  • single-window approval for senior living facilities
  • standard licensing
  • national accreditation framework
  • digital compliance
  • common safety standards
  • transparent pricing
  • grievance redressal
  • time-bound approvals

इससे senior-care sector में formal businesses को बढ़ावा मिलेगा और unregulated services पर निर्भरता घटेगी।


11. सामाजिक प्रभाव

इस reform का सबसे बड़ा लाभ GDP नहीं बल्कि मानवीय गरिमा होगा।

अपेक्षित परिणाम

  • Elder abuse में कमी
  • Cyber fraud losses में कमी
  • अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा
  • बेहतर healthcare access
  • faster legal assistance
  • family disputes में early intervention
  • social isolation में कमी
  • inter-generational bonding
  • senior citizens की productive participation

सरकार के अनुसार Elderline का उद्देश्य केवल शिकायत लेना नहीं बल्कि information, guidance, emotional support और field intervention के माध्यम से senior citizens की quality of life सुधारना है।


12. Vision 2030, 2035, 2040 और 2047 लक्ष्य

वर्ष प्रमुख लक्ष्य
2030 सभी States/UTs में Elderline integration; 70% districts में Senior Safety Network
2035 प्रत्येक district में Senior Safety Officer और integrated response system
2040 सभी बड़े शहरों में Senior Safe City standards
2047 विश्वस्तरीय Age-Friendly & Senior-Safe India

2047 Vision

“भारत का कोई भी वरिष्ठ नागरिक अकेला, असुरक्षित या कानूनी/डिजिटल सहायता से वंचित महसूस न करे।”


13. सफलता मापने के संकेतक – KPIs

Security KPIs

  • Elder abuse cases
  • response time
  • repeat victimisation
  • missing senior cases
  • abandoned senior citizen cases

Cyber KPIs

  • reported fraud
  • prevented fraud
  • recovery rate
  • average response time

Legal KPIs

  • tribunal disposal time
  • legal-aid access
  • property dispute resolution

Healthcare KPIs

  • geriatric OPD coverage
  • emergency response
  • rehabilitation access
  • home-care coverage

Economic KPIs

  • senior-care employment
  • private investment
  • FDI
  • number of startups
  • healthcare infrastructure investment

Social KPIs

  • loneliness indicators
  • community participation
  • senior employment
  • volunteer participation

14. 2047 तक चरणबद्ध कार्ययोजना

2026–27: Foundation

National Mission + national standards + dashboard।

2027–30: Integration

14567 + 112 + Police + Health + Legal Aid + Banking।

2030–35: Expansion

हर district में integrated senior safety ecosystem।

2035–40: Modernisation

AI, IoT, remote healthcare और smart-city integration।

2040–47: Global Benchmark

India को Age-Friendly Nation के global benchmarks में अग्रणी बनाना।


15. मंत्रालयवार जिम्मेदारियाँ

मंत्रालय/संस्था प्रमुख जिम्मेदारी
Ministry of Social Justice & Empowerment National Mission
Ministry of Home Affairs Police & internal security
Ministry of Health & Family Welfare Geriatric healthcare
Ministry of Electronics & IT Digital safety
Ministry of Finance Banking/financial protection
RBI Banking fraud safeguards
Ministry of Law & Justice Legal aid/justice reforms
Ministry of Housing & Urban Affairs Age-friendly cities
Ministry of Road Transport Senior-friendly mobility
Ministry of Railways Accessible railway services
Ministry of Communications Telecom fraud protection
State Governments Ground implementation
Local Bodies Community-level execution

16. राज्य सरकारों की भूमिका

हर State को:

State Senior Citizen Safety Mission

बनाना चाहिए।

हर district में:

District Senior Citizen Safety Committee

हो।

इसमें:

District Administration + Police + Health + Legal Services + Banks + NGOs + Senior Citizen Representatives

शामिल हों।


17. Private Sector और Startups की भूमिका

Private sector को केवल CSR partner नहीं बल्कि innovation partner बनाया जाना चाहिए।

Startup opportunities

  • AI fraud detection
  • emergency wearable
  • smart home monitoring
  • senior mobility
  • telemedicine
  • caregiver platforms
  • digital legal assistance
  • senior tourism
  • accessible transport
  • assistive technology

एक नया Startup Ecosystem

“AgeTech India 2047”

के नाम से राष्ट्रीय innovation challenge बनाया जा सकता है।


18. नागरिक सहभागिता मॉडल

Adopt-a-Senior-Neighbour Programme

हर locality में voluntary network बनाया जाए।

लेकिन यह surveillance model नहीं, बल्कि consent-based community support model होना चाहिए।

Volunteer सहायता

  • emergency contact
  • hospital assistance
  • digital literacy
  • government scheme information
  • cyber fraud awareness
  • companionship
  • local grievance reporting

19. वित्तपोषण रणनीति

Government

  • Central schemes
  • State budgets
  • urban development funds
  • health programmes

Private

  • CSR
  • PPP
  • insurance
  • healthcare investment
  • senior housing

Innovation

  • Startup India
  • impact investment
  • social enterprise
  • philanthropic capital

सिद्धांत

“Government finances the safety backbone; private sector scales services; community provides human connection.”


20. जोखिम एवं शमन योजना

जोखिम समाधान
Data privacy Consent-based architecture
Digital fraud Banking + cyber integration
False complaints Verification mechanism
Elder abuse hidden Community awareness
Rural exclusion Panchayat-level support
High cost PPP + CSR
Fragmented governance Unified dashboard
AI misuse Human oversight
Surveillance concerns Minimal-data principle
Private-sector exploitation Accreditation & regulation

21. प्रस्तावित National Senior Citizen Safety Dashboard

एक public dashboard में aggregated data दिखाया जा सकता है:

14567 Calls → Cases → Police Intervention → Healthcare → Legal Assistance → Resolution

लेकिन व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी public नहीं होनी चाहिए।

Dashboard indicators

🟢 Resolved
🟡 Under Process
🔴 Critical
🔵 Preventive Support

इससे policy-making data-driven होगी।


22. विशेष नीति सुझाव – “Golden Shield 2047”

एक flagship national programme शुरू किया जा सकता है:

GOLDEN SHIELD 2047

National Senior Citizen Safety & Dignity Mission

इसके पाँच pillars:

1. Safe Citizen
Police + Emergency Response

2. Safe Money
Banking + Cyber Protection

3. Safe Health
Geriatric + Home Healthcare

4. Safe Home
Housing + Mobility

5. Safe Rights
Legal Aid + Tribunal + Property Protection


23. सबसे महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन

आज का approach:

“Senior Citizen Welfare”

को 2047 में बदलना चाहिए:

“Senior Citizen Security + Dignity + Economic Participation”

वरिष्ठ नागरिक केवल welfare beneficiary नहीं हैं।

वे:

  • अनुभव
  • ज्ञान
  • entrepreneurship
  • mentoring
  • family stability
  • social capital

के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

सरकार ने भी senior citizens को देश के overall economic और social growth के लिए एक महत्वपूर्ण untapped resource माना है।


24. निष्कर्ष

भारत की ageing population को चुनौती की तरह देखने के बजाय India's Silver Economy + Social Security + Internal Security के संयुक्त अवसर के रूप में देखना चाहिए।

153 million से लगभग 347 million senior citizens तक संभावित वृद्धि भारत के लिए अभूतपूर्व demographic transition है।

इसलिए Vision 2047 में senior citizen policy का लक्ष्य केवल pension या old-age homes तक सीमित नहीं होना चाहिए।

लक्ष्य होना चाहिए:

Safe Senior + Safe Family + Safe Digital India + Safe City + Safe Economy

और अंततः—

“जिस भारत ने अपने वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और सुरक्षा दी, वही भारत 2047 में वास्तव में विकसित और संवेदनशील भारत कहलाएगा।”

 Infographic

SENIOR CITIZEN SAFETY – INDIA 2047

153 Million
60+ population — 2022

⬇️

347 Million
संभावित 60+ population — 2050

⬇️

20%+
भारत की संभावित elderly population — 2050

GOLDEN SHIELD 2047

🛡️ Police Safety
🏥 Geriatric Healthcare
💳 Financial Security
📱 Cyber Safety
🏠 Safe Housing
⚖️ Legal Protection
🚑 Emergency Response
🤝 Community Support

14567 Elderline + 112 Emergency + Digital Safety + Local Police + Healthcare

स्रोत: UNFPA India Ageing Report 2023 एवं भारत सरकार।


Title

वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा 2047 | कानून, पुलिस, साइबर सुरक्षा और Senior Citizen Policy

 Description

भारत विज़न 2047 के लिए वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा नीति: Elderline 14567, कानून, पुलिस सुरक्षा, साइबर फ्रॉड, स्वास्थ्य, वित्तीय सुरक्षा, FDI, GDP, रोजगार और 2047 की कार्ययोजना।

Keywords

वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा, Senior Citizen Safety India, Senior Citizen Policy 2047, Elderline 14567, Senior Citizen Act 2007, वरिष्ठ नागरिक कानून, elderly safety India, senior citizen cyber fraud, elderly financial fraud, senior citizen healthcare, geriatric healthcare India, Silver Economy India, AgeTech India, senior citizen police protection, senior citizen property protection, senior citizen welfare India, Vision 2047, India Vision 2047, internal security India, senior citizen FDI, senior care investment India


 FAQ

1. भारत में Senior Citizen के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन क्या है?

Elderline 14567 राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन है। यह information, guidance, emotional support और field intervention जैसी सेवाएँ देती है।

2. Senior Citizen की सुरक्षा के लिए कौन-सा प्रमुख कानून है?

Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 प्रमुख केंद्रीय कानून है।

3. क्या वरिष्ठ नागरिक cyber fraud से सुरक्षित हैं?

वर्तमान व्यवस्था में cybercrime reporting और banking safeguards उपलब्ध हैं, लेकिन proposed Senior Citizen Cyber Shield इन्हें एकीकृत और अधिक senior-friendly बना सकता है।

4. भारत में elderly population कितनी बढ़ सकती है?

UNFPA के अनुसार 60+ population 2022 में लगभग 153 million से 2050 में लगभग 347 million तक पहुँच सकती है।

5. क्या Senior Citizen Economy रोजगार पैदा कर सकती है?

हाँ। Healthcare, home care, assisted living, rehabilitation, insurance, AgeTech, mobility और digital services में बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावना है।

6. क्या senior-care sector में FDI की संभावना है?

हाँ। Healthcare, medical devices, technology और अन्य eligible activities में भारत की liberal FDI policy निवेश का अवसर देती है; हालांकि sector-specific conditions लागू होती हैं।

7. Vision 2047 में सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए?

“No Senior Citizen Left Unsafe, Unheard or Unprotected.”


 संदर्भ और विश्वसनीय स्रोत


UNFPA India – India Ageing Report 2023⁠�
Government of India – Elderline 14567⁠�
India Code – Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007⁠�
India Government Portal – National Helplines⁠�
OECD – Policies for people with dementia across OECD countries, 2026⁠�
World Bank – India Development Update, April 2026⁠�
DPIIT – Foreign Direct Investment Policy⁠�

Saturday, September 12, 2026

320. GSI 2026_Priority Health Sector - Pharmaceutical market = US$ 130 billion by 2030 - गरीबो का इलाज 2016 भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा है, आरोग्य एक दान है।Growth Sector India 2026

 


Health Sector
  • Key Investments:
    • National Digital Health Mission: Digital records for all citizens.
    • Expansion of AIIMS-like institutions and rural health centers.
    • Increased healthcare spending to 2.5% of GDP (from ~1.5%).
  • Growth Potential:
    • Healthcare industry to reach $372 billion by 2026.
    • Contribution to GDP: ~4.5% (up from ~3.5%).

Healthcare and Biotechnology-Growth Sector India 2026,

  • Advances in personalized medicine, gene therapy, and digital health solutions are transforming healthcare. In India, demand for affordable healthcare and telemedicine is increasing, especially post-pandemic.
 
 
 
Promise: गरीबो का इलाज 2016 

Potential: Pharmaceutical market = US$ 65 billion by 2024

Government revenue Potential : Aadhar Enable Integrated Medical Professional Software - 5 Lakhs Cr. Revenue Generation for Government of India

Priority: 2024 Priority - strengthening primary health infrastructure, enforcing quality standards and conducting periodic audits.

 

Positive Side
मरीज के अस्पताल  पहुंचते ही QR CODE  से हेल्थ कार्ड, डॉक्टर , मेडिकल स्टोर , टेस्ट  लैब या दूसरे कर्मी  लिमिटेड फील्ड अपडेट कर  सकेंगे - जांच की फाइल से छुटकारा 


Medical Professional - Area of Improvement and scope of development.

देश ने एक नयी ऊर्जा के साथ आजादी के अमृतकाल में प्रवेश किया है।

 

India ranks 3rd worldwide for pharmaceutical production by volume and 14th by value. The country has an established domestic pharmaceutical industry, with a strong network of 3,000 drug companies and ~10,500 manufacturing units.

According to the Indian Economic Survey 2021, the domestic market is expected to grow 3x in the next decade. India’s domestic pharmaceutical market is estimated at US$ 42 billion in 2021 and likely to reach US$ 65 billion by 2024 and further expand to reach ~US$ 120-130 billion by 2030.
pharmaceutical market = US$ 65 billion by 2024


Health ID Card flop show है क्योंकि सिर्फ id बनाने से ज्यादा कुछ नही। सपोर्टिंग फ़ाइल मैनेजमेंट सर्वर लिंक ही नही।मरीज अपनी फ़ाइल मैनेज ही नही कर सकता, कुछ अटैच्ड नही कर सकता।

Benchmark :ARTIMIS Hospital patient registration and appointment

 

 

 Doctor Authentication: Important Feature missing...

All India doctors self employment promotion platform missing....

Aadhar verified डॉक्टर की ऑथेंटिकैटेड प्रोपिले attached ही नही ।  डॉक्टर qualification, education, experience, डॉक्टर लाइसेंस नंबर, appointment booking लोकेशन base,specialty wise filter,consulting fees.....

Benchmark:PACTRO APP 


Lab test online linking : Aadhar verified unique 18 digit test lab-कोई टेस्ट लैब link नही।

Benchmark Dr lal path lab, SRL...

list of tests With purpose and unique code.. blood/scan, ultrasound/....Missing


Medical Shop online linking: Aadhar verified unique 18 digit Medicine shops, medicine with purpose  , medicine purchase buy /sale feature missing....

benchmark : 1mg.com

कोई medical  device लिंक नही।

कोई आधार VERIFIED UNIQUE 28 digit  tpa/health Insurence link nahi.





अब डिजिटली आयुष्मान होगा भारत 


ndhm.gov.in पर कोई भी व्यक्ति हेल्थ ID  बना सकता है इस साइट पर कोई भी व्यक्ति अपना PHR ID बना सकता है   कुछ दिन बाद  इस साइड का नाम abdm .gov .in  कर  दिया जाएगा 


समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना है तो न कोई भेदभाव हो पाता है न ही भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहती है।- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास  मोदी 

मेडिकल शिक्षा में जरूरी बड़े सुधार भी किए गए हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है। साथ साथ देश में मेडिकल सीटों में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। बहुत जल्द देश के हजारो अस्पतालों के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट भी होंगे।

मरीज के अस्पताल  पहुंचते ही QRCODE  से हेल्थ कार्ड, डॉक्टर , मेडिकल स्टोर , टेस्ट  लैब या दूसरे कर्मी  लिमिटेड फील्ड अपडेट कर  सकेंगे - जांच की फाइल से छुटकारा 

National Digital Health Mission ,E-Hospital, Health, Healthcare, Medical Professional sector-Aadhar Number= unique Patient ID No , Idea and solution to stop Corruption -Unethical Practice in Medical Profession -Aadhar Enable Integrated Medical Professional Software

Aadhar Enable Integrated Medical Professional Software

  • Health Cards A unique ID will be issued to every citizen 
  • Health card will be issued to all citizens of the country
  • The card will help in maintaining a digital health database for all citizens
  • One Nation One Health Card scheme
  • A person's medical history, records such as tests, diagnosis, and treatments will be saved in a digital form as database. 
  • Medical history, records can be accessed by an authorised person from anywhere in the country.
  • The scheme is also likely to be extended to include pharmacies and medical stores into the servers as well, in the future.
  • Hospitals, clinics, and doctors will all be linked to a centralized server
  • Health Card is likely to be made on the lines of Aaadhar Card with the exception of this card being optional for the public.
  • Electronic Health Records (EHR) can play a crucial role in transforming the way healthcare is delivered in the country.
 

National Digital Health Mission (NDHM)

PRSEC/E/2017/07813- President Secretariat-  Medical

































Previous Reference: 

DORVU/E/2017/01749 – Revenue Dept – Medical

CBODT/E/2017/12837 – income tax – Medical


The issue raised in your grievance pertains to Policy matter. Your grievance is being forwarded to JS, TPL-I, RNO: 148-A, Ministry of Finance, Dept of Revenue, North Block, New Delhi -110001, Tel: 011-23092988, for further necessary action.

DPLNG/E/2017/00451- Niti Aayog – Medical

DHLTH/E/2017/03710 – Dept. of Health – Medical
May be taken up with M/o Electronics and Information Technology

PRSEC/E/2017/07813- President Secretariat-  Medical

UIDAI/E/2017/02611 – UIDAI – Medical
Dear Resident, Your grievance has been forwarded to Ministry of Health and Family Welfare vide letter dated: 23/06/2017. (Copy enclosed). You may contact to Ministry of Health and Family Welfare

PMOPG/E/2017/0342510 - PMO India - Medical 










Before moving further I would like to request all of you please be open minded . Every doctor is not wrong. we have many good example of them also , but few medical professional involved in wrong practices and  damaging image of whole medical profession . We need a system driven transparency and justice for general public . I would like to play 2 short video for you. You are the best judge. Please come forward with positive mind set for National interest and  to discourage unethical practices  in Medical professional . 




Scams: Medical Profession Grey area

 

Medical Professional Scam - Health ID Card क्यों है flop show-  pharmaceutical market = US$ 65 billion by 2024

National Digital Health Mission (NDHM)

PRSEC/E/2017/07813- President Secretariat- Medical
PMOPG/E/2015/0155143 – Medical profession
PMOPG/E/2015/0074022- Unfair Practice in Medical Profession
PMOPG/E/2021/0563478- Medical
Central drugs Control Organization
Health Ministry
Central drugs standard Control Organization

 

Few reference: concern raised with MCI, PMO Office and President Secretariat regarding Issue and concern in Medical Professional , Hospital and unethical Trends  practices.

 


 
 
 








Idea & Solution to stop  Corruption & Unethical Practice in Medical Profession

Professional like doctors, engineer, Lawyer are real stone and playing important roles in economy growth.
Looking for special appreciation to bring all in same platform and help nation to trace the black money source and come with effective solution.

Observation

  1.             Doctor, engineer, lawyer are real diamond so tractability of them is real time requirement. So Pan card Linking from day one ( when they take admission in college) is quite helpful
  2.       Especially for doctor it is my observation they are practices number of hospital or their personal clinic. Giving the special declare tax benefit is OK, but they are big source of black money because there consultancy charges are not define this is in their control. Some time they behave very unprofessional and start making money. 

Suggestion /Solution


    •        Pan Card should be mandatory for all Engineer/ doctor/ Lawyer
    •          To bring them to common board Govt. may offer special income  tax benefit of 2 lakh to engineer/ doctor/ lawyer 
    •          If in Pan Card there is option to mention profession this may helpful tool to trace the accountability of these real diamonds playing important role to built up nation.
    •           Doctors need to be mention bar code  number in their latter head ,
    •          They have to give computer printed receipt to patient ( PAN card should be mention)
    •          If Govt. start give extra Income tax benefit (100% tax free) for doctor consultancy then income of doctor will be traceable
    •          Doctors need to be submit rented office charge (PAN CARD mention by Doctor & Property Owner for transparency and payment should be made by NEFT only
    •  Doctor need to submit to Income tax site their employee name and Pan card for tractability (even though cleaner/ compounder…. Front office assistant) for better tractability )   
Unethical Practice by Doctors/Medical Professional / Hospitals
·       
  • Doctors/ Hospitals/ nursing home are promoting unethical practice for their profitability- Pharma sector- duplicate medicine or un-necessary doing medical experiment and advise for costlier medicine . 

Suggested Solution & Best Practices  

  • Medical Council of India Have to develop software to stop unethical practice in the name of unnecessary test, Fake or duplicate medicine. Unethical practice by doctors.
  • MCI software - Centralized software system for doctor prescription, should containing 

       


  •             Biometric system present system for doctors and all medical staff in all government Hospital in every city in India, Bar-coded Online and Physical  appointment system in all government hospital like Safdarjung hospital, All India Institute Of Medical Science: AIIMS- PAN No should be mandatory for registration process to stop agent ship or no malpractice in registration process.
  •        Unethical behavior & practices by doctors- kidney, organ theft by medical professionals- money mindset is increasing in India and really this is not India culture. To Regulate this some clause like  some bill required for social responsibility of doctors
    ·         Doctors/ Medical Body/ Hospitals should have clear social responsibility. They must spend at least 20 to 30 % of funds collected in last financial year on social responsibilities.
    ·         Doctors/Medical/ Hospital body should compulsorily utilize / consume 70% of the funds/earnings within next 1 financial year. If unused funds still remain, they must be utilized 100% on social responsibilities/Social drive

    Social Drive like

    •          Culture of adopting a government school and contribute in school Infrastructure development support.
    •           Social responsibility towards senior citizen, support help 2000/- per month/per person) directly bank transfer provision thru NEFT.
    •            Voluntary support for such social activities.
    •            Declare scholarship to engineering, Medical students (Rs. 25000/- to Rs. 50000/- each Student per year)
    •            Declare scholarship to for school going student (Rs. 500/- Per month)
ABP Initiate: 

Cuba's health care system: a model for India to follow 04/30/15

       
      https://youtu.be/IKcJjszk8g4
    Benefit
·         Public  will get developed and improve system & environment
·         Corruption will reduce
·         Right people get appreciation
·         Traceability of real diamond
·         Govt. have better control over this segment.
   Government Initiative:
  •          Draft National Health Policy 2015 (http://www.mohfw.gov.in)
  •          As per Health Bill the prices and availability of drugs is regulated by the Department of Pharmaceuticals.
  •          Regulatory Framework
  •          The regulatory role of the Ministry of Health and Family Welfare
  •          The Institutional Framework 
  •           National Helth Portal  http://www.nhp.gov.in/
Request to watch this video doctors are most currupt professional

  • https://youtu.be/RomWDcHvaoQ
  • .
Government/ Ministry Initiatives



E Hospital: Aadhaar based system where counter based hospital OPD registration and appointment system has been made online
ORS: Online Registration System
https://ors.gov.in/copp/



कॅरोना एक साधारण जुकाम है। क्लीनिकल ट्रायल के नाम पर corruption
https://www.facebook.com/100005311209396/posts/1412151715638522/

जबरन सीजेरियन से देश को हर साल 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त चपत @RSSorg
@PMOIndia http://nbt.in/7b_FrY?bga  via @NavbharatTimes: http://app.nbt.in
@narendramodi
@BJP4India @EconomicTimes सौगंध मुझे इस मिट्टी की
देश नही झुकने दूंगा मै देश नही बिकने दूंगा।

डाइग्नोस्टिक (मेडिकल टेस्ट) में कमीशन के कारण टेस्ट के मूल्यों को कई गुना रखा जाता है।



डाइग्नोस्टिक (मेडिकल टेस्ट) में कमीशन के कारण टेस्ट के मूल्यों को कई गुना रखा जाता है। जिस कारण मरीज का इलाज में नाजायज खर्चा होता है। सरकार के लिए टेस्टों के रेट निर्धारित करना मुश्किल काम नहीं है, एक समिति बनाकर जायज रेट तय किये जा सकते हैं। अगर इस समस्या का हल किया गया तो देश की आम जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में लुटने से बचाया जा सकता है।”

No accountability for doctors

Corruption & Unethical Practice in Medical Profession,

Regularizing Professional sector Income traceability to reduce black money


Professional like doctors, engineer, Lawyer are real stone and playing important roles in economy growth.
Looking for special appreciation to bring all in same platform and help nation to trace the black money source and come with effective solution.

Observation

 Doctor, engineer, lawyer are real diamond so traceability of them is real time requirement. So Pan card Linking from day one ( when they take admission in college) is quite helpful
· Especially for doctor it my observation they are practices number of hospital or their personal clinic. Giving the special declare tax benefit is ok, but they are big source of black money because there consultancy charges are not define this is in their control. Some time they behave very unprofessional and start making money.

Suggestion /Solution

·        Pan Card should be mandatory for all Engineer/ doctor/ Lawyer
· To bring them to common board Govt. may offer special income tax benefit of 2 lakh to engineer/ doctor/ lawyer
· If in Pan Card there is option to mention profession this may helpful tool to trace the accountability of these real diamonds playing important role to built up nation.
· Doctors need to be mention Q R code Number, bar code number, PAN Number , or TIN Number in their latter head ,
· They have to give computer printed receipt to patient ( PAN card should be mention)
· If Govt. start give extra Income tax benefit (100% tax free) for doctor consultancy then income of doctor will be traceable
· Doctors need to be submit rented office charge (PAN CARD mention by Doctor & Property Owner for transparency and payment should be made by NEFTonly
· Doctor need to submit to Income tax site their employee name and Pan card for traceability (even though cleaner/ compounder…. Front office assistant) for better traceability )

Unethical Practice by Doctors/Medical Professional / Hospitals

·        Doctors/ Hospitals/ nursing home are promoting unethical practice for their profitability- Pharma sector- duplicate medicine or un-necessary doing medical experiment and advise for costlier medicine .
· One unethical behavior practice at “Ram Manohar Lohiya hospital Delhi” -Yellow fever vaccination (injection) for Brazil going people. (Visa requirement)- they created atmosphere of lack of vaccination & normal time for vaccination is morning 8:00, People need to be stand in row, but due to mismanagement and corruption by security guard, parking people, medical staff and doctor they always shows that people are standing from night 2:00 O’ Clock and they have created one rough list of people and same is going to be registered at 8.00 o clock in true register, actually they are charging 500/- to 1000/- per person as corruption.

Suggested Solution & Best Practices 

·        Medical Council of India Have to develop software to stop unethical practice in the name of unnecessary test, Fake or duplicate medicine. Unethical practice by doctors.
·        MCI software - Centralized software system for doctor prescription, should containing
Suggestion-Medical Council of India Proposed software Mandatory Inputs
Doctor Medical practice  license no
Patient self login for self detail filling login ID should be Aadhaar no , patient should have read/write/modify access for changing  his basic detail.
Doctor Aadhaar no
Patient Aadhaar no
Doctor Pan No
Patient medical history system
Doctor read  & write access on addition of new test medicine…etc
Unique BAR code need to be assign by system per patient
Bar Coded Doctor Prescription should be always Printed from this software
Page for All medical  test carried out of patient in his whole life with result detail
All medicine Prescribed by doctor wit qty. and date.
Same Bar coded software should be used at laboratory for testing; lab should have read only access for old history and write access for new test report.
Centralized software system for Medical Field
Same Bar coded software should be used at medical shop. New medicine entry access by bar code tool.
Online facility for grievances and there solution
Permanent cancelation of Medical practice certificate of Doctor /medical staff in case of more than 5 complain about malpractice & corruption.
All TPA Linked with this software
Web base/ cloud base software

Suggestion-Medical Council of India Proposed software Benefit
Centralized software system for Medical Field
No more Clinical trials- Risk Identify
Same software used at laboratory for testing and medical shop linked directly with bar code
help to stop corruption in unwanted test advice by doctor
 No Malpractice in the name of duplicate medicine as betch no and medicine expire with name need to be mention or automatically filled in software by bar code.
No fake  medical bill,
Centralized medical patient History accessible by doctors by their license no and password & patient  
Data base for future government health policies 
No more pharmaceutical experiment on patient
No unwanted lab testing for patient
Vaccination history of child patient
Improving Accountability
Legal Framework for Health Care
Linking of Medical Technologies
Regulatory Framework for Professional Education
Emergency Care and Disaster preparedness
Integrated Disease Surveillance Programme
Infrastructure and Human Resource/Skill Gaps identification

·        Ministry of Health and family welfare need to be take some strong step-  Solution to the above is establish CCTV camera in Parking , security room, and vaccination room, Online registration process with passport no , Online facility for grievances and there solution. Permanent cancelation of Medical practice certificate of Doctor /medical staff in case of more than 5 complain about malpractice & corruption.
·        Biometric system present system for doctors and all medical staff in all government Hospital in every city in India, Bar-coded Online and Physical  appointment system in all government hospital like Safdarjung hospital, All India Institute Of Medical Science: AIIMS- PAN No should be mandatory for registration process to stop agent ship or no malpractice in registration process.
·        Unethical behavior & practices by doctors- kidney, organ theft by medical professionals- money mindset is increasing in India and really this is not India culture. To Regulate this some clause like  some bill required for social responsibility of doctors
·        Doctors/ Medical Body/ Hospitals should have clear social responsibility. They must spend at least 20 to 30 % of funds collected in last financial year on social responsibilities.
·        Doctors/Medical/ Hospital body should compulsorily utilize / consume 70% of the funds/earnings within next 1 financial year. If unused funds still remain, they must be utilized 100% on social responsibilities/Social drive

Social Drive like

·        Culture of adopting a government school and contribute in school Infrastructure development support.
·        Social responsibility towards senior citizen, support help 2000/- per month/per person) directly bank transfer provision thru NEFT.
·        Voluntary support for such social activities.
·        Declare scholarship to engineering, Medical students (Rs. 25000/- to Rs. 50000/- each Student per year)
·        Declare scholarship to for school going student (Rs. 500/- Per month)

Benefit

·        Public  will get developed and improve system & environment
·        Corruption will reduce
·        Right people get appreciation
·        Traceability of real diamond
·        Govt. have better control over this segment.

Medical Scams in India


1.     The medical documents of over 50 patients treated at Byculla’s Balaji Hospital are being investigated after suspicion that they were fraudulently used by doctors to get funds from a government health scheme.
2.     Medical scam
Some of the top doctors in the country are likely to land in deep trouble as a parliamentary committee has indicated possible nexus between them and drugs-manufacturers to promote the companies’ interests.
Among many other issues, the Parliamentary standing committee on health and family welfare, while looking into the functioning of the Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO),

100cr scam in Tata cancer hospital

Blacklisted hospital in trouble again over kidney scam

Government Initiative:

 Draft National Health Policy 2015 (http://www.mohfw.gov.in)
· As per Health Bill the prices and availability of drugs is regulated by the Department of Pharmaceuticals.
· Regulatory Framework
· The regulatory role of the Ministry of Health and Family Welfare

· The Institutional Framework


Negative Side

 करोना - देश लूटने तैयार  खड़े Doctors , Hospital ,test lab and corruption 



National Health Authority (NHA) की जिम्मेदारी नेशनल हेल्थ मिशन ।

जन आरोग्य योजना
आयुष्मान भारत योजना

E-Hospital, Health, Healthcare, Medical Professional sector

Idea and solution to stop Corruption -Unethical Practice in Medical Profession -Aadhar Enable Integrated Medical Professional Software

Idea shared and Government responses 



How to create Health ID?

हेल्थ आई डी  कार्ड  कैसे बना सकते है। 

स्टेप -१  https://ndhm.gov.in/ पर जाए 


https://healthid.ndhm.gov.in/register


स्टेप २ : आधार कार्ड इनफार्मेशन डाल आगे बढ़े 



स्टेप ३  आधार  और otp  डाले। 


स्टेप ४ : मोबाइल नंबर और otp  डाले 

स्टेप ५ : फोटो और इतर इनफार्मेशन  आधार से ली जाएगी  अपने आप 



स्टेप ६ : हेल्थ कार्ड ID जेनेरेट  हो जाएगी  और आप उसे डाउनलोड कर सकते है 


स्टेप ७ : आप अपनी इनफार्मेशन प्रोफाइल से अपडेट कर सकते है 



Why create a Health ID?


Benefit: 


  1. Digital Health Records: Access your information right from admission to treatment and discharge in a paperless manner
  2. Easy sign up: Create your Health ID using only your basic information alongwith Mobile Number, or Aadhaar
  3. Voluntary Opt-In: Participate at your own free will and choose to create your Health ID voluntarily
  4. Voluntary Opt-Out: You can request erasure of your data anytime
  5. Personal Health Records (PHR): Access and link your Personal Health Records (PHR) with Health ID to create longitudinal health history ​
  6. Easy PHR Sign Up: Create easy to remember PHR Address
  7. Consent based access: Access to your health data is provided after your clear and informed consent. You have the ability to manage and revoke consent, if needed.
  8. Access to doctors: Enables access to verified doctors across the country
  9. Secure and Private: Built with robust security and encryption mechanisms and no information is shared without your consent.
  10. Child Health ID*: Create a Health ID for your child and thus create digital health records right from birth
  11. Add a nominee*:Add nominee to access your Health ID and view or help manage your records
  12. Inclusive access:Available to people with smartphones, feature phones, and even no phones using assisted methods




Issue with Artimis Hospital Gurgaon :  

Patients always in surprise what need to do.

No proper digital display for waiting,
Digital token and rush only for billing but
For doctors OPD no digital display , Patient needs to wait for long 1 hour to 1.5 hours.
Major Issue - Again and again need to do followup with coordinators for Patient turn.
Extremely high doctors consulting charges really not realistic 1500/- - 1800/- ,
In the name of clearance so many internal doctors consultation and every time patient need to pay 1500/- to 1800/- with each doctor and each doctor also advice some new lab test in the name of moderate risk....

TPA, Estimation desk is also fully commercialized.
Unwanted heads no transparency, using the general term , Surgery - without exact detail - big amount,
Consumable --big amount ,
drugs big amount ,
Room charges is like more that any 5 start hotel room charge - 13000/- Single room.
charges under other - which do not have any clarity
Hospital always talk in Package
In package if less amount will consume they will not reduce the money but if amount raised they force patient to pay this amount

Billing counters are totally - Fish market too much crowd , rush , totally unorganized hospital.

Need deep audit : from national health authority & Income tax department for any financial and unethical tread and unethical practices adopted by these big hospitals.
overall fully commercialized,
Not recommend this hospital overall. Lots of co ordination problem
 
 
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के इलाज पर 1 लाख तक का खर्च सरकार वहन करेगी।
8 करोड़ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गए।

2016 में, भारत ने अपने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) की शुरुआत। यह योजना गरीब और असमर्थ लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इसके अलावा, अनेक राज्यों ने अपने स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में सुधार किए और गरीब लोगों को अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया।

हालांकि, भारत के गरीबों के स्वास्थ्य और इलाज के क्षेत्र में अभी भी कई चुनौतियां हैं और इसके लिए और भी कई कदम चुकाने की आवश्यकता है। यह समस्याएँ बड़ी जनसंख्या, फारफारी, और अधिकतर गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में दिक्कतों के कारण हो सकती हैं।

समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, सरकार को सुधार के लिए जारी रहना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा देना चाहिए, और गरीबों के लिए उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान करना चाहिए। साथ ही, समाज के अन्य सदस्यों को भी स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को समझने और समर्थन देने की जरूरत है।

 

National Health Authority (NHA) introduces new system to measure and grade performance of hospitals empaneled under Ayushman Bharat PM-JAY scheme

 

Under value-based care, the performance of AB PM-JAY empanelled hospitals will be measured based on five performance indicators such as: 
1. Beneficiary Satisfaction; 
2. Hospital Readmission Rate; 
3. The extent of Out-of-Pocket Expenditure;
4. Confirmed Grievances and 
5. Improvement in-patient’s Health-Related Quality of Life. 
 

गरीबो का इलाज 2016

Amrita Hospital in Faridabad, Haryana- The availability of modern medical infrastructure in the National Capital Region (NCR) will get a boost as the Prime Minister inaugurates Amrita Hospital at Faridabad. Managed by Mata Amritanandamayi Math, the super-specialty hospital will be equipped with 2600 beds. The hospital, which is being constructed at an estimated cost of around Rs. 6000 crores, will provide state-of-the-art healthcare facilities to the people of Faridabad and the entire NCR region.

 

ये अस्पताल बिल्डिंग के हिसाब से, टेक्नॉलॉजी से, जितना आधुनिक है सेवा, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से उतना ही अलौकिक है। आधुनिकता और आध्यात्मिकता इसका ये समागम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की सेवा का, उनके लिए सुलभ प्रभावी इलाज का माध्यम बनेगा।

 भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा है, आरोग्य एक दान है। 

अमृतकाल के पंच-प्राणों का एक विज़न देश के सामने  -

  • गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग। 

स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं का दायरा केवल अस्पतालों, दवाओं, और इलाज तक ही सीमित नहीं होता है। सेवा से जुड़े ऐसे कई कार्य होते हैं, जो स्वस्थ समाज की आधारशिला रखते हैं।